दक्षिण कोरियाली पानीजहाज कम्पनीका लागि रोजगारदाताले नेपाली कामदार 'छान्ने प्रक्रिया सुरु'
दक्षिण कोरियाका पानीजहाज बनाउने कम्पनीहरूमा काम गर्न जान चाहने नेपाली कामदारहरूको 'अन्तिम छनोट प्रक्रिया' आजबाट सुरु भएको नेपाली श्रम अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भूपरिवेष्टित देश नेपालबाट औपचारिक रूपमा पानीजहाज बनाउने कम्पनीहरूमा कामदार पठाउन लागिएको यो नै पहिलो पटक भएको उनीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि जानकारहरूका अनुसार यसअघि पनि “उत्पादनमूलक क्षेत्र”मा काम गर्न गएका केही नेपाली श्रमिकहरूले कोरिया पुगेपछि पानीजहाज बनाउने कम्पनीहरूमा काम गर्ने अवसर पाइसकेका छन्।
हालसम्म कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत उत्पादनमूलक र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा मात्र कामदार लिइरहेको थियो।
सन् २०२३ का लागि भने कोरियाले नेपालबाट करिब तीन हजार कामदारलाई पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नका लागि उपयुक्त हुनेगरी सूचीकरण गर्न चाहेको थियो।
तस्बिर स्रोत, EMBASSY OF KOREA NORWAY
छनोट कसरी हुन्छ?
वैदेशिक रोजगार विभाग ईपीएस शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालका अनुसार सन् २०२२ मा भाषा परीक्षा पास गरेका र ‘शिपबिल्डिङ’ क्षेत्रमा काम गर्न चाहने नेपाली कामदारको सूची 'ह्युमन डेभलपमेन्ट सर्भिस (एचआरडी) कोरिया'लाई पठाइएको छ।
उक्त सूचीमा रहेका नेपाली कामदारमध्ये अब एचआरडी कोरियाले एकजना कामदार चाहने रोजगारदाताका लागि तीनजनाका दरले नाम पठाउने उनले बताए।
“त्यसरी पठाइएका कामदारबाट रोजगारदाताले कामदार छनोट गरी उनीहरूका लागि श्रम सम्झौता जारी गर्छन् र त्यसरी जारी गरिएको श्रम सम्झौता हाम्रोमा आउँछ,” उनले भने।
“सम्झौतामा कामदारले कति पारिश्रमिक र कस्ता सुविधा पाउने भन्ने उल्लेख भएको हुन्छ।”
त्यसरी छानिएर आएका कामदारले व्यावसायिक सीप विकास तालिम केन्द्र भैँसेपाटीमा ६ दिने ‘पूर्वप्रस्थान कार्यशाला’मा सहभागी हुनुपर्नेछ।
त्यस्तो कार्यशालामा सहभागी भएपछि मात्र उनीहरूका लागि कामदारलाई दिइने भिसा जारी हुने तथा उनीहरू कोरिया जान पाउने कटुवालले बताए।
पानीजहाज कम्पनीमा जान चाहनेको सङ्ख्या
तस्बिर स्रोत, EPA
ईपीएस प्रणालीमार्फत् कोरियामा कामदार पठाउने १६ वटा देशमध्ये नेपाल पनि एक हो।
सन् २०२३ मा कोरियाले पानीजहाज बनाउने कम्पनीतर्फ नेपाललगायत ईपीएस प्रणालीबाट कामदार पठाउने ९ वटा देशबाट ५ हजार जना कामदार लिन चाहेको छ।
“ती सबै जेनेरल वर्कर्स अर्थात् सामान्य कामदार हुन् विशेष दक्षता भएका कामदारहरू होइनन्,” कटुवालले भने।
‘शिपबिल्डिङ’ क्षेत्रमा काम गर्नेको सूचीमा राख्नका लागि कोरियाले यो वर्षका निम्ति कुल तीन हजार जना कामदारको नाम पठाउन भनेको छ।
त्यसमध्ये यस चरणमा ईपीएस कोरिया शाखाले ‘शिपबिल्डिङ’तर्फ जान १ हजार २ सय १० जनाका निम्ति सूचना निकालेर आवेदन माग गरेको थियो।
“यो पहिलो पटक भएकाले हामीले म्यानुफ्याक्चरिङतर्फको ‘रोस्टर’मा भएकामध्ये एक हजार दुई सय १० जनालाई क्षेत्र परिवर्तनका लागि आह्वान गरेका थियौँ,” उनले भने।
“त्यसमध्ये ८ सय ९२ जनाले क्षेत्र परिवर्तनका लागि आवेदन दिएका छन्।”
उनीहरू सबैजना छनोट हुन्छन् भन्ने चाहिँ निश्चित नभएको उनले बताए।
नेपाल-कोरिया श्रम समझदारी
नेपालले सन् २००८ देखि सरकार-सरकारबीचको समझदारी अन्तर्गत ईपीएस प्रणालीबाट कामदार पठाउँदै आएको छ।
त्यसका लागि सुरुमा नेपालीहरूले कोरियाली भाषा परीक्षामा सहभागी भएर उत्तीर्ण हुनुपर्छ।
त्यसरी उत्तीर्ण भएका मध्येबाट विभिन्न खाले मूल्याङ्कनको आधारमा कामदारहरू कोरिया जान पाउँछन्।
ईपीएस प्रणालीमा कामदार छान्ने कार्यमा कोरियालीहरू नै प्रत्यक्ष रूपमा सामेल हुने गर्छन्।
नेपाली कामदारको अहिले न्यूनतम तलब मासिक करिब दुई लाख रुपैयाँ रहेको कटुवाल बताउँछन्।
“न्यूनतम मासिक तलब करिब दुई लाख रुपैयाँ नेपाली हुन्छ तर कम्पनी अनुसार त्यसभन्दा माथि तलब पनि हुने गर्छ,” उनले भने।
पानीजहाज कम्पनीमा नेपालीले कस्ता काम गर्छन्?
कटुवालका अनुसार नेपाली कामदारहरूले पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा विशेषगरी 'वेल्डिङ'को काम गर्नेछन्।
त्यस बाहेक 'पेन्टिङ' र 'इन्सुलेसन'को काम पनि नेपालीहरूले गर्न पाउनेछन्।
“नेपालीहरू पूर्ण दक्ष कामदार नभएकाले अन्य निर्माणमा सहभागी हुने सम्भावना कम हुन्छ,” उनले भने।
पानीजहाज बनाउनका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूले विभिन्न खाले सानासानादेखि ठूलाठूला उपकरण एवं सामग्री बनाउनुपर्ने हुने र त्यस्ता कम्पनीमा नेपालीहरू जाने उनको भनाइ छ।
कोरियाली विदेश मन्त्रालयका अनुसार उक्त देशबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमध्येमा पानीजहाज पनि मुख्य हो।
उक्त मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विवरण अनुसार ‘कोरिया विश्वकै धेरै पानीजहाज बनाउने मध्येको एक देश’ हो।
कोरियामा नेपाली कामदार
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२ मा नेपालबाट कोरियामा १२ हजारभन्दा बढी कामदारहरू गएका थिए।
तर सन् २०२१ र २०२० मा कोभिडका कारण एकदमै न्यून कामदार मात्र कोरिया पुगेका थिए।
नेपाल र कोरियाबीच सरकार सन् २००७ मा ईपीएस प्रणालीबाट नेपाली कामदारहरू पठाउने सम्झौता भएको थियो।
सोही सम्झौताका आधारमा सन् २००८ देखि नेपाली कामदारहरू कोरिया जान थालेका हुन्।
सन् २०२१ को नोभेम्बरमा नेपाल र कोरियाले ईपीएस प्रणालीसम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गरेका थिए।
त्यस क्रममा कोरियाले बर्सेनि लाने नेपाली कामदारको कोटा बढाएको थियो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार हाल कोरियाले वार्षिक रूपमा औसत ८ हजार नेपालीलाई रोजगारी दिँदै आएको छ।
