वैदेशिक रोजगारी: नेपाली कामदार कहिले सम्ममा दक्षिण कोरिया र इजरेल जान पाउलान्?

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण भाषा परीक्षा पास गरेर बसेका कैयौँ नेपाली कामदारहरू कहिले दक्षिण कोरिया जान पाउँछन् भन्ने अझै पनि निश्चित भइनसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर कामदार पठाउन सहजीकरणको लागि "आवश्यक कार्य अघि बढाइएको" उनीहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै दुई सरकारबीचको सम्झौता अर्थात् जीटुजीमार्फत् इजरेलमा कामदार पठाउने प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको अधिकारीहरूले जानकारी दिए।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकका अनुसार जापानमा पनि "नयाँ क्षेत्रमा" कामदार पठाउन "सरकारले छलफल अघि बढाएको" छ।

दक्षिण कोरिया, जापान र इजरेल आम्दानी र अन्य सुविधाका हिसाबले अरू श्रम गन्तव्यको तुलनामा नेपाली कामदारका लागि राम्रो मानिन्छन्।

दक्षिण कोरियाली राजदूतको आश्वासन

यसै साता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको भेटमा नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क चङ-सुकले "भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपालीलाई कोरिया पठाउन पहल गर्ने" आश्वासन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत बुधवारको भेटबारे मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, "राजदूत पार्कले रोकिएको ईपीएसको काम अघि बढाउन आफूले पहल गर्ने वचन दिनुभयो।"

"नेपालीहरूको मेहनत र इमानदारीबाट कोरियाली रोजगारदाताहरू खुसी रहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै राजदूत पार्कले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी पालोमा बसेका श्रमिकहरूलाई काममा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो।"

उक्त वक्तव्यअनुसार मन्त्री शर्माले भाषा परीक्षा पास गरेर बसेका नेपालीलाई कोरिया जाने वातावरण मिलाउन गरेको आग्रहपछि उनले त्यस्तो प्रतिक्रियता दिएका थिए।

किन भइरहेको छ ढिलाइ?

अधिकारीहरूका भनाइमा कोरोनाभाइरसका कारण कोरियाले नेपाललाई तत्कालका लागि नेपालीले भ्रमण गर्न नपाउने सूचीमा राखेकाले कामदार पठाउन ढिलाइ भइरहेको छ।

यद्यपि अहिले कोरियाले "येलो जोन"मा राखेको नेपाललाई "ग्रीन जोन" अर्थात् नेपालीले कोरिया भ्रमण गर्न पाउने सूचीमा राख्ने आश्वासन दिएको छ।

"उहाँहरूले त्यसलाई हटाएर ग्रीन जोनमा लाने कुरा गरिराख्नुभएको छ," वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले भने।

तर कहिलेसम्म त्यो निर्णय हुन्छ भन्नेबारे केही खुलाएनन्।

त्यसबाहेक दक्षिण कोरिया सरकारले राखेका अन्य केही सर्तका कारण पनि कामदार पठाउन ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ।

अधिकारीहरूका अनुसार सर्तमा नेपालबाट कुनै पनि ट्रान्जिट नभईकन कामदार सीधै कोरिया पुग्नुपर्ने, कोभिड-१९ का लागि कम्तीमा ५,००० अमेरिकी डलरको स्वास्थ्य बीमा गरेको हुनुपर्ने र कोरिया पुगेर १४ दिन क्वारन्टीनमा बसेको होटलको खर्च कामदारले बेहोर्नुपर्ने आदि छन्।

दवाडीका अनुसार कोरिया सरकारले तोकेको होटलमा क्वारन्टीन बस्दा कामदारले करिब १,५०० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने देखिएको छ।

कामदार रकम तिर्न तयार

दवाडीले बीमा र क्वारन्टीनको रकम तिर्न कामदारहरू सहमत भएको बताए।

उनले भने, "हामीले त्यसमा छलफल गर्‍यौँ, बीमा र क्वारन्टीन बस्ने खर्च चाहिँ सरोकारवाला (कामदार) सँग गर्दा उहाँहरू बेहोर्न तयार हुनुभएको छ।"

तर नेपालबाट ट्रान्जिट नराखी सीधै कोरिया कामदार पठाउन समस्या भएको उनको भनाइ छ।

नेपालबाट कोरिया जाने कामदारको हवाई खर्च सरकारले बेहोर्ने भएकाले त्यस्तो समस्या भएको उनले बताए।

दवाडीले भने, "हाम्रो कार्यविधिले के भनेको छ भने टेन्डर गरेर सबैभन्दा सस्तो दरमा पठाउनुपर्नेछ भनेको हुनाले हामीले ट्रान्जिट माध्यमबाट सबभन्दा सस्तो दरमा पठाइरहेका छौँ। त्यसमा ट्रान्जिटबारे बोलिएको छैन।"

"अब सोझै जाँदा एउटै मात्रा कोरियन एअरलाइन्स जाँदो रहेछ। त्यसको हवाई भाडा अलि बढी देखियो त्यसका लागि कार्यविधि नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यविधि संशोधन मन्त्रिपरिषद्‌मा नै जानुपर्ने हुन्छ।"

"अहिले हाम्रो अवस्थामा माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थिति नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव जाने चाहिँ प्रक्रिया अघि बढेको छैन। अब नयाँ मन्त्री आएर निर्णय गरिसकेपछि कोरिया पठाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।"

उनले कोरियाली सरकारका तर्फबाट नेपाली कामदारहरू लाने आश्वासन प्राप्त भएको जानकारी दिए।

दक्षिण कोरिया जानका लागि हाल दुईथरी कामदार पर्खिरहेका छन्।

एकखाले कामदारहरू भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुका साथै रोजगारदातासँग सम्झौता पनि गरिसकेका बसेका छन् भने अर्काथरी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर बसेका छन्।

दुवैथरी गरेर १० हजार जति कामदार कोरिया जाने पर्खाइमा रहेको दवाडीले जानकारी दिए।

वैदेशिक रोजगार विभागको ईपीएस कोरिया शाखाका अनुसार हालसम्म नेपालबाट उक्त प्रणाली अन्तर्गत करिब ६५,००० कामदार कोरिया गइसकेका छन्।

इजरेलका लागि नयाँ अवसर

वैदेशिक रोजगार विभागले नेपाल र इजरेल सरकारबीच भएको सम्झौता (जीटुजी) अन्तर्गत कामदार पठाउनका लागि अनलाइनमार्फत् दरखास्त आह्वान गरेको छ।

विभागले साउन १२ गते २१ दिने सूचना प्रकाशित गर्दै कामदारहरू माग गरेको हो।

अहिलेका लागि माग अनुसार १,००० जनाका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको विभागले जनाएको छ।

दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदारका रूपमा नेपाली कामदारलाई पठाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको महानिर्देशक दवाडीले बीबीसीलाई बताए।

उनका अनुसार अहिलेको कामदार पठाउने प्रक्रियामा दुई देशका सरकारहरूको मात्र संलग्नता रहेको छ।

"अन्य व्यक्ति वा तेस्रो पक्षले इजरेल पठाउँछु भन्यो भने त्यो भ्रममा नपर्न म सबैलाई आग्रह गर्छु," उनले भने।

छनोट प्रक्रिया

इजरेल पठाउने छनोट प्रक्रिया पनि कोरियाको जस्तै खालको हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यसमा पनि हिब्रू भाषाको परीक्षा हुने र त्यसैको अङ्कमा आधारमा कामदार छानिने दवाडीले बताए।

"योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले आवेदन दिइसकेपछि हामी परीक्षा केन्द्रहरू निर्धारण गर्छौँ। त्यसपछि बहुवैकल्पिक प्रश्नका आधारमा कम्प्युटरले नै उत्तर जाँच गर्न मिल्नेगरी परीक्षा हुन्छ," उनले भने।

"अगस्ट महिनाभित्र परीक्षा सञ्चालन गरेर परीक्षाफल निकाल्ने हाम्रो लक्ष्य छ। … सेप्टेम्बरको दोस्रो हप्तातिर नेपाली नागरिक जान सुरु गर्नुहुन्छ कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।"

विभागले निकालेको सूचनामा २५ वर्षदेखि ४५ वर्षका नेपाली नागरिकले आवेदन दिन पाउने उल्लेख छ।

त्यस्तै कम्तीमा डेढ मिटर उचाइ र ५४ किलो तौल भएको व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने बताइएको छ।

त्यसबाहेक कक्षा १० उत्तीर्ण गरी सीएमए वा अनमी तालिम लिएका वा उच्च माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेर नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट केअर-गिभिङको तालिम लिएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ।

तर विगतमा इजरेलमा गएर काम गरिसकेको व्यक्तिले यो नयाँ प्रक्रियामा सामेल हुन पाउनेछैनन्।

इजरेल जाने नेपाली कामदारले मासिक १,६०० अमेरिकी डलर अर्थात् करिब एक लाख ९० हजार रुपैयाँ तलब पाउने सूचनामा उल्लेख छ।

'जापानका लागि पहल'

दवाडीले बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै जापानमा भने नेपालीका लागि नयाँ क्षेत्रमा कामको अवसर खुल्न सक्ने सङ्केत गरेका छन्।

उनले भने, "जापानका लागि हामी एसएसडब्ल्यू भन्छौँ- स्पेशल स्किल्ड वर्कर पठाउनका लागि चाहिँ हामी कार्यविधि बनाउने प्रक्रियामा छौँ। त्यो कार्यविधि तयार भएर मन्त्रिपरिषद्‌मा छलफलका क्रममा छ।"

"त्यो कार्यविधिबारे निर्णय भएर आएपछि जापानका लागि नयाँ क्षेत्र खुल्छ कि भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ।"

उनले कोभिड महामारीका कारण नेपालले अहिले परम्परागत श्रमगन्तव्य मुलुकबाट समेत कम मात्र कामदारको माग प्राप्त गरिरहेको बताए।