अदानीविरुद्धको घुसखोरीको अभियोगले भारतको 'हरित लक्ष्य'मा के बाधा पुग्छ

अदानी समूहविरुद्ध अमेरिकी अदालतद्वारा लगाइएको घुसखोरीको अभियोगले भारतको 'हरित ऊर्जा लक्ष्य'लाई फरक पार्ने सम्भावना खासै नदेखिएको ऊर्जा क्षेत्रका अग्रणीहरूले बीबीसीसँग बताएका छन्।

दिल्लीले सन् २०३२ सम्ममा कुल ऊर्जाको आवश्यकताको आधा वा ५०० गिगावाट्स (जीडब्ल्यू) बिजुली नवीकरणीय स्रोतहरूबाट प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जुन जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने वैश्विक प्रयासको महत्त्वपूर्ण पाटो हो।

उक्त लक्ष्यमा १० प्रतिशतले योगदान पुर्‍याउने अदानी समूहको योजना छ।

नवीकरणीय ऊर्जामा भारतको प्रगति

विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकामा खेप्नुपरेको कानुनी अड्चनले उक्त समूहको विस्तार योजनामा अस्थायी रूपमा ढिलाइ भए पनि सरकारको समग्र लक्ष्य भने प्रभावित हुने छैन।

भारतले पछिल्लो दशकमा स्वच्छ ऊर्जाको पूर्वाधार निर्माणमा प्रभावकारी प्रगति गरेको छ।

भारतले "मुख्य अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा तीव्र दरमा" नवीकरणीय ऊर्जाको क्षमतालाई बढाइराखेको अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकाय (आईईए) ले जनाएको छ।

स्वस्छ ऊर्जा क्षमता पाँच गुणाले बढेको छ र देशको झन्डै २०० गिगावाट्स क्षमताको लगभग ४५ प्रतिशत गैरजीवाश्म स्रोतहरूबाट आइरहेको छ।

अदानीलाई के असर

भारतको 'स्वच्छ उर्जा महत्त्वाकाङ्क्षा'का निम्ति अदानी समूह महत्त्वपूर्ण भए पनि यो समूहमाथिको अभियोगले अहिलेको क्षणमा खासै अर्थपूर्ण फरक नपार्ने र त्यो "कालो बादल पार गरेजस्तै" भएको आफ्नो नाम खुलाउन नचाहेका एक प्रतिस्पर्धी कम्पनीका पूर्वकार्यकारी अधिकृतले बताए।

अदानीले भारतको ऊर्जा रूपान्तरणमा एक खर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उक्त समूहको हरित ऊर्जा एकाइ देशकै ठूलो नवीकरणीय ऊर्जा कम्पनी हो। यसले वायु तथा सौर्य परियोजनाहरूबाट झन्डै ११ गिगावाट्स उत्पादन गरिराखेको छ।

अदानीले सन् २०३० सम्म यसलाई बढाएर ५० गिगावाट्स पुर्‍याउने लक्ष्य लिएका छन्, जुन देशको आफ्नै स्थापित क्षमताको १० प्रतिशतजति हुन आउँछ।

त्यसको आधा अथवा ३० गिगावाट्स पश्चिम भारतीय राज्य गुजरातको खावडामा उत्पादन हुनेछ। यो संसारकै ठूलो स्वच्छ ऊर्जाको 'प्लान्ट' हो जसको आकार प्यारिसको तुलनामा पाँच गुणा ठूलो छ। यो अदानीको नवीकरणीय उर्जा संयन्त्रको केन्द्र पनि हो।

तर खावडा तथा अदानीका अन्य नवीकरणीय उर्जा केन्द्रहरू अहिले अमेरिकी अभियोजकहरूद्वारा लगाइएका अभियोगहरूको निकै निकट छन्। उक्त कम्पनीमाथि भारतीय अधिकारीहरूलाई घुख खुवाएर यी 'प्लान्ट'हरूमार्फत् राज्यका वितरण कम्पनीहरूलाई ऊर्जा आपूर्ति गर्ने ठेक्का हात पारेको अभियोग लगाइएको छ। उक्त समूहले आरोप अस्वीकार गरेको छ।

तर कम्पनीको स्तरमा त्यसको असर अहिल्यै देखिसकिएको छ।

अभियोग सार्वजनिक हुनासाथ अमेरिकामा 'अदानी ग्रीन एनर्जी'को ६० करोड डलर बराबरको बन्ड जारी गर्ने प्रक्रिया तत्काल रद्द भयो।

'अदानी ग्रीन एनर्जी'मा २० प्रतिशत स्वामित्व भएको र केही नवीकरणीय परियोजनाको विकासमा ऊसँग सहकार्य गरेको फ्रान्सको 'टोटलएनर्जिज'ले कम्पनीमा नयाँ पुँजी मिसाउने कार्यलाई रोक्ने जनाएको छ।

त्यसयता 'मूडिज', 'फिच' र 'एस एन्ड पी'जस्ता मुख्य क्रेडिट रेटिङ निकायहरूले 'अदानी ग्रीन एनर्जी'सहित अदानी समूहका कम्पनीहरूप्रतिको दृष्टिकोणलाई नकारात्मकमा बदलेका छन्। यसले कम्पनीको धनमाथिको पहुँचको क्षमतामा असर गर्नुका साथै पुँजी जुटाउन पनि कठिन बनाउनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरू उक्त कम्पनीसँग अतिरिक्त जोखिम लिन अनिच्छुक देखिएका हुँदा विश्लेषकहरूले 'अदानी ग्रीन एनर्जी' को ऋणलाई पुनर्कर्जा गर्ने क्षमतामाथि पनि चिन्ता जनाएका छन्।

'जेफ्रिज' तथा 'बर्कलेज'जस्ता विश्वस्तरका ऋणदाताहरूले यसअगावै अदानीसँगको सम्बन्धबारे समीक्षा भइराखेको बताएका छन् जब कि दीर्घकालीन ऋणका निम्ति विश्व स्तरका ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरका 'बोन्डको निकासी'मा उक्त समूहको निर्भरता सन् २०१६ को आर्थिक वर्षमा केवल १४% रहेकोमा अहिले बढेर ६०% पुगेको 'बेर्नस्टाइन'ले जनाएको छ।

जापानी मध्यस्तकर्ता नोमुराले अल्पावधिमा नयाँ वित्त प्रवाहमा समस्या हुन सक्ने भए पनि 'दीर्घकालमा बिस्तारै पुनः सुरु हुन सक्ने' जनाएको छ। यसबीचमा जापानका 'एमयूएफजी', 'एसएमबीसी' र 'मिजुहो'जस्ता ब्याङ्कहरूले उक्त समूहसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने सम्भावना छ।

ती नाम खुलाउन नचाहने कार्यकारी प्रमुखका अनुसार केही महिनामै ''प्रतिष्ठामाथिको र भावनात्मक असर'' मधुरो भएर जाने छ किनिक अदानी समूहले ''ठोस, रणनीतिक सम्पत्ति र दीर्घकालीन मूल्यको सिर्जना'' गरिराखेको छ।

भारत कति प्रभावित होला

अदानी समूहका एक प्रवक्ताले आफ्नो समूह "सन् २०३० को लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको र ५० गिगावाट्स नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता उपलब्ध गराउनेमा ढुक्क रहेको" बीबीसीसँग बताए।

अमेरिकी अदालतको अभियोगपछि अदानीका 'शेअर'हरूमा देखिएको गिरावटमा पनि तीव्र सुधार आएको छ।

केही विश्लेषकहरूले बीबीसीसँग बताएअनुसार अदानीले वित्त प्रवाहमा खेप्न सक्ने सुस्तताले उनका प्रतिस्पर्धीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउन सक्छ।

अदानीको वित्तीय प्रभावका कारण उक्त समूहलाई यस क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न मद्दत पुगिरहँदा यसका 'टाटा पावर', 'गोल्डम्यान साक्स'-समर्थित 'रिन्यू पावर', 'ग्रीनको' तथा राज्य–सञ्चालित 'एनटीपीसी'जस्ता प्रतिस्पर्धीहरूले पनि निर्माण तथा उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति गरेका छन्।

"अदानी समूह हरित ऊर्जाको प्रबल समर्थक हो भन्ने होइन। उक्त समूह सडकको दुवैतर्फ हिँडिराखेको ठूलो खेलाडी हो किनकि यो 'कोइला प्लान्ट'को संसारकै ठूलो निजी सञ्चालक पनि हो," 'क्लाइमेट एनर्जी फाइनान्स'का निर्देशक टिम बक्ली भन्छन्।

'इन्स्टिट्यूट फर एनर्जी ईकनोमिक्स एन्ड फाइनान्सिअल एन्यलिसिस (आईईईएफए)' की दक्षिण एशिया निर्देशक विभूति गर्गका अनुसार भारतमा आपूर्तिको तुलनामा नवीकरणीय ऊर्जाको बढ्दो मागसँगै बजारको आधारभूत पक्ष निरन्तर बलियो रहँदा यसले ठूलो लगानीको भोकलाई कायम राख्न सक्ने सम्भावना छ।

भारतको स्वच्छ ऊर्जाको महत्त्वाकाङ्क्षालाई केही कुराले सुस्त बनाउन सक्छ भने त्यो उसैको कर्मचारीतन्त्र हो।

"हामीले पछ्याइराखेका कम्पनीहरू निकै उत्साहित छन्। उनीहरूका निम्ति वित्त कुनै समस्या नै होइन। बाधा पुर्‍याउने कुरा केही छन् भने राज्यस्तरका नियम या कानुनहरू हुन्," गर्ग भन्छिन्।

धेरैजसो राज्यसञ्चालित उर्जा वितरण कम्पनीहरूले वित्तीय समस्या भोग्ने क्रम जारी छ। उनीहरू जीवाश्म इन्धनको सस्तो विकल्प हेरिरहेका छन् र खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न पनि ढिलाइ गरिराखेका छन्।

समाचार संस्था रोएटर्सका अनुसार अडानीले हात पारेको विवादास्पद ठेक्का विवरण कम्पनीहरूबाट 'खरिदको ग्यारेन्टी' प्राप्त नगरीकन राज्यसञ्चालित 'सोलर एनर्जी कर्प अफ इन्डिया' (एसईसीआई) द्वारा जारी गरिएको पहिलो ठूलो ठेक्का थियो।

'एसईसीआई'का अध्यक्षले रोएटर्सलाई बताएअनुसार बजारमा खरिदकर्ताबिनाका ३० गिगावाट्स क्षमताका हरित ऊर्जा परियोजना सञ्चालनमा छन्।

अडानीमाथिको अमेरिकी अभियोगले आठ गिगावाट्सको सौर्यऊर्जासम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियाको गडबडीयुक्त प्रक्रियामा पनि प्रकाश पार्छ, जहाँ सौर्यऊर्जा विकास गर्ने कम्पनीले 'मोड्यूलहरूको' समेत उत्पादन गर्नुपर्ने भनिएको छ। यसले बोली लगाउनेहरूको सङ्ख्यालाई सीमित पार्नुका साथै ऊर्जाको मूल्य बढ्छ।

अदालतको अभियोजनले 'टेन्डर तथा बोली लगाउने प्रक्रियामा कडाइ हुने' सम्भावना रहेको गर्ग बताउँछिन्।

स्वच्छ 'टेन्डर' प्रक्रियाले विकासकर्ता तथा लगानीकर्ताको जोखिम घटाउनुका साथै अघि बढ्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण भएकोमा बक्ली सहमत छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।