कांग्रेस विशेष महाधिवेशनमा उपस्थित हुने प्रतिनिधिको सङ्ख्याको महत्त्वसँगै वैधताको प्रश्न पनि

महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पुस २७ गतेका लागि पार्टीको विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेपछि नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद अझ जटिल बन्ने मोडमा पुगेको छ। योसँगै केही कानुनी प्रश्नहरू पनि उठ्न सक्ने आकलन हुन थालेको छ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले "कुनै पनि पार्टीको अन्तर्पार्टी प्रतिस्पर्धा र सङ्घर्षमा निर्वाचन आयोग प्रवेश नगर्ने तर कुनै निर्णयपछि अद्यावधिक प्रयोजनका निम्ति निर्वाचन आयोग आएमा छानबिन गरिने" बताए।

"उहाँहरूले अधिवेशन, महाधिवेशन, विशेष अधिवेशन जेजे गर्नुहुन्छ गरिसकेपछि हामीले सङ्ख्या पुर्‍याएर निर्णय गरेर आयौँ भनेर कागजपत्र पेस गर्नुभयो भने मात्रै निर्वाचन आयोग त्यो विषयमा प्रवेश गर्ने हो। अन्यथा उहाँहरूले गरिरहेको काममा आयोगले यो गर्नूस् र नगर्नूस् भनेर आयोगले भन्दैन।"

चालिस प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर बुझाएकाले आसन्न महाधिवेशन विधानसम्मत र बाध्यकारी भएको दाबी महामन्त्री पक्षले गर्दै आएको छ भने नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका तय भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन औचित्यहीन र अवैधानिक भएको संस्थापन पक्षको जिकिर रहँदै आएको छ।

राजनीतिशास्त्री इन्द्र अधिकारी कांग्रेस महाधिवेशनपछि कानुनी जटिलता चर्किएमा चुनावअघि ती विषय निरूपण कठिन हुने तर आफूले त्यो स्थिति आउने नदेखेको बताउँछिन्।

"दुवै पक्ष विभाजनतर्फ जान चाहेको देखिँदैन," उनले भनिन्, "जेन जी आन्दोलनपछि उठेका रूपान्तरणसम्बन्धी मुद्दालाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्दै वैशाखसम्म हालकै नेतृत्व कायम राख्ने विषयमा सहमति जुट्न सक्ने परिदृश्य पनि मैले देखिरहेकी छु।"

विशेष महाधिवेशन माग गर्दै गत असोजमा हस्ताक्षर बुझाएका प्रतिनिधिहरूले पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन, नीतिगत पुनरवलोकन, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको गम्भीर समीक्षा र संरचनागत परिवर्तनका निम्ति विधान संशोधन गरी चारवटा विषयलाई मुख्य 'अजेन्डा' बनाएका छन्।

आउँदो आइतवार हुने भनिएको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन कतिपय प्रतिनिधिहरू काठमाण्डू आउन थालेका विवरणहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्।

वैधताको प्रश्न

संस्थापन पक्षसँग निकट कांग्रेस प्रवक्ता प्रवक्ता प्रकाशशरण महत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भनिएको हस्ताक्षरको "सनाखत नै नभएको" दाबी गर्छन्।

"उहाँहरूले हस्ताक्षर ल्याउँदा नियमित महाधिवेशनमै जोड दिनुभएको हो र त्यसबारे निर्णय भइसकेको छ। दोस्रो, ती सहीहरूको सनाखत हुनुपर्छ," उनले भने, "एकछिनलाई मानौँ, विशेष महाधिवेशन भनेर आए भने पनि त्यो सनाखत गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई हुन्छ र एउटा संयन्त्र बनाएर सङ्ख्या निर्क्योल हुन्छ। स्वघोषणा गरेर त हुँदैन नि।"

विशेष महाधिवेशनका निम्ति हस्ताक्षर सङ्कलनको नेतृत्व लिएका गुरुराज घिमिरे पार्टीले विशेष महाधिवेशन बोलाउँदा सनाखत गराउन आवश्यक नभएको दाबी गर्छन्।

"विधानत: बाध्यकारी रहेको प्रबन्धलाई बेवास्ता गरेर उहाँहरू (संस्थापन पक्ष) अवैधानिक बाटो हिँडिरहनुभएको छ," उनले भने, "तर त्यसले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई कुनै असर गर्नेवाला छैन। उनीहरू आफूले माग गरेको बैठकमा अधिकारपूर्वक आउँदै छन्।"

अङ्कगणित

कांग्रेसको पार्टी विधानको दफा १७, २ मा 'केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने' उल्लेख छ।

चालीस प्रतिशतले महाधिवेशनको माग गर्न सक्ने भए पनि उक्त सङ्ख्यामा प्रतिनिधिहरू उपस्थित नभएमा महाधिवेशनका निम्ति 'कोरम' नपुग्ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल बताउँछन्।

"न्यूनतम ४० प्रतिशत पुग्नैपर्‍यो र बैठक सञ्चालनका निम्ति बहुमत हुनैपर्‍यो। चालीस प्रतिशतले माग मात्र गरेका हुन्, कुनै निर्णय गरेर विधानसम्मत हुनका निम्ति त ५१ प्रतिशत नै चाहिन्छ। अन्यथा त्यो भेला मात्रै हुन्छ।"

महाधिवेशन पक्षधर घिमिरेले महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधि उपस्थित हुने दाबी गरे।

"विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको प्रस्ताव र त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता नै उहाँहरू उपस्थित हुने आधार हो," उनले भने।

महाधिवेशन पक्षधरहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने क्रममा ५४.५८ प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका बताउँदै आएका छन्। १४औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिको सङ्ख्या ४,७४३ छ।

प्रवक्ता महत धेरै सङ्ख्यामा प्रतिनिधिहरू उपस्थित नहुने दाबी गर्छन्। "धेरै सङ्ख्यामा आउँदैनन्। प्रतिनिधिभन्दा बाहिरका मान्छे जम्मा गर्ने कोसिस भइरहेको छ। हामिले पनि पछ्याइरहेका छौँ," उनले भने, "बाहिरका मान्छेलाई प्रतिनिधि हुन् भनेर घोषणा गर्ने हो भने त जे घोषणा गरे पनि भयो नि।"

महाधिवेशन पक्षधर घिमिरे ऐतिहासिक घटना भएकाले धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू सहभागी हुनु स्वभाविक हुने बताउँछन्। "प्रतिनिधिको सङ्ख्याको पाँच-सातगुना अधिकले मानिसहरू सहभागी हुने ठानेका छौँ।"

अधिकार

कांग्रेस संस्थापनसँग निकट कतिपय नेताहरूले महामन्त्रीलाई विशेष महाधिवेशन डाक्ने अधिकार नभएको तर्क गर्दै आएका छन्।

"महामन्त्रीहरूले असहमति राख्न सक्लान् तर कार्यसमितिको निर्णय मान्दिनँ भन्न मिल्दैन," प्रवक्ता महतले भने। क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी काम अझै नटुङ्गिएको र फागुन २१ गते हुने चुनावका कारण पनि त्यसअघि महाधिवेशन गर्न सम्भव नहुने ठहर गर्दै कार्यसम्पादन समितिले हालै नियमित महाधिवेशन आगामी वैशाखको अन्तिम साता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाल पुस २७ को विशेष महाधिवेशन महामन्त्रीद्वयले नभई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आह्वान गरेका तर्क गर्छन्।

"उक्त पार्टीको विधानको धारा धारा ३ को उपधारा १२ ले केन्द्रको परिभाषा दिएको छ। त्यसमा केन्द्र भन्नाले केन्द्रीय कार्यसमिति वा केन्द्रीय कार्यालय जनाउने छ भनिएको छ," उनले भने, "धारा २७,१ ले केन्द्रीय कार्यालय महान्त्रीको मातहत रहने भनेको छ। त्यसले गर्दा महामन्त्रीलाई महाधिवेशन डाक्ने अधिकार छ।"

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूले पदाधिकारी हेरफेरलगायतका निर्णय गरेमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम भए नभएको हेर्छ।

उक्त ऐनको दफा ५१, 'क' मा 'दलले आफ्नो नाम, विधान… पदाधिकारी हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनु पर्ने' उल्लेख छ।

"उक्त अधिवेशन वा महाधिवेशन बोलाउने अधिकार विधानले कसलाई दिएको छ, त्यसलाई कसले बोलाएको हो र त्यो अधिवेशन वैधानिक हो वा होइन भन्ने लगायतका विषयहरू दफा ५१ अनुसार अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेका खण्डमा मात्र पछि हेर्ने विषय हुने छ," निर्वाचन आयोगका भण्डारीले भने।

राजनीतिशास्त्री के भन्छन्

राजनीतिशास्त्री अधिकारी पार्टीहरू सार्वजनिक संस्था भएकाले कांग्रेसभित्र देखिएको विवाद सार्वजनिक मामिला भएको तर्क गर्छिन्।

"पछिल्लो समयको राजनीतिक अस्तव्यव्तताका निम्ति नेतृत्व पुस्तान्तरण नहुने स्थितिलाई पनि कारक ठानिने गरेको छ," उनले भनिन्, "भएका नेतृत्वबाट सुधार हुँदैन, उल्टै क्षति हुन्छ भन्ने आममनोविज्ञान छ। पार्टीभित्र विधिअनुसार नचल्नेले राष्ट्रलाई पनि विधिअनुसार चलाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा पनि हो।"

"कांग्रेसको विधानमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले अधिवेशन मागेपछि बाध्यकारी हुने प्रबन्ध छ। नेतृत्व र नीति वा नेतृत्व नफेरी नीति मात्रै फेरे पनि पार्टीको सर्वोच्च निकाय भएकाले उनीहरू निर्णायक हुन्छन्। यो विधिसङ्गत चल्ने कि नचल्ने भन्ने कुरा हो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।