के कांग्रेस फुटको बाटोतर्फ अग्रसर भएको हो, यस्तो छ राजनीति र कानुनका जानकारको विश्लेषण

विशेष महाधिवेशनको विवादलाई लिएर कतिपयले नेपाली कांग्रेस विभाजित समेत हुन सक्ने चर्चा गरिरहेका बेला राजनीति र कानुनका जानकारहरूले त्यस्तो स्थितिअगावै सहमति हुन सक्ने केही बाटाहरू औँल्याएका छन्।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलले कांग्रेसले यसअघि नै विभाजनको पीडा भोगिसकेकाले अहिलेको स्थिति त्यहाँसम्म पुग्ने आफूले नदेखेको बताए।

"यो वर्चस्वको लडाइँ हो र हामीसँग वर्चस्व छ भन्ने ठाउँबाट उनीहरू (देउवा र निकटका) अघि बढे तर यो स्थिति उनीहरूलाई पनि प्रिय लागेको छैन। उनीहरूले केही न केही समाधान निकाल्छन् र प्रत्यक्ष निर्वाचनको सिट बाँडफाँटमा गएर यो टुङ्गिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।"

कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भने विशेष अधिवेशन नबोलाइएको खण्डमा अप्ठेरो बढ्न सक्ने टिप्पणी गर्छन्।

"अधिवेशन बोलाउनै नमानेपछि त सदस्यहरूको अनादर भएन?," अधिकारीले भने, "बोलाएका कुरामा सभापति पनि सहभागी हुने तर त्यसअघि अधिवेशनले ल्याउने परिणामबारे 'नेगोसिएट' गर्न सक्छन् जस्तो मलाई लाग्छ।"

आम चुनावपछि मात्रै पार्टीको नियमित महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यसम्पादन समितिले हालै पारित गरेको नयाँ कार्यतालिकाप्रति विमति जनाउँदै महामन्त्री गगन थापाले पुसको अन्तिम साता गर्ने गरी विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेसँगै पार्टीभित्रको तनाव पेचिलो बन्न पुगेको हो।

त्यस क्रममा महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माले शनिवार केही कानुनविद्हरूसँग रायसमेत लिएका थिए।

"कतिपय साथीहरूले महामन्त्रीले अधिवेशन डाक्न सक्ने राय दिए," उक्त छलफलमा सहभागी नेपाल बार एसोसिएशनका पूर्वाध्यक्ष गोपालकृष्ण पोखरेलले बीबीसीसँग भने, "मैलेचाहिँ सभापतिसँग छलफल गरेर निकास खोज्न सल्लाह दिएँ। उक्त पार्टीको र लोकतन्त्रको शुभचिन्तक भएका नाताले पार्टीमा केही हुन्छ कि भन्ने तनाव स्वाभाविक रूपले भयो नै।"

विवाद

जेन जी आन्दोलनपछि पुराना दलहरू नेतृत्व परिवर्तनको दबावमा परेका बेला कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले 'नीति र नेतृत्व परिवर्तन'का निम्ति विशेष अधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर दर्ता गराएका थिए।

कांग्रेसको विधानमा प्रतिनिधिहरूले यसरी हस्ताक्षर बुझाएमा ९० दिनभित्र अधिवेशन डाक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

पुस २८ गते उक्त मागपत्र दर्ता भएको ९० दिन पुग्दै गर्दा पार्टी बैठकले पुस २६ गते नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो तर त्यसअनुरूपका गतिविधि अघि बढेन।

क्रियाशील सदस्यताको कार्य नटुङ्गिएको भन्दै शुक्रवार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वैशाख अन्तिम साता गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका पारित गर्‍यो।

महामन्त्रीद्वयले उक्त निर्णयले पार्टी विधान उल्लङ्घन गरेको र महामन्त्रीले टुलुटुलु हेरेर बस्न नमिल्ने भन्दै विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी छलफल तीव्र पारेपछि स्थिति पेचिलो बनेको हो।

देउवा निकटका नेताहरूले भने मङ्सिर १५ गते केन्द्रीय कार्यसमितिले पुसभित्र नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि विशेष महाधिवेशनको औचित्य त्यसै दिन सकिएको बताउने गरेका छन्।

विशेष अधिवेशनका निम्ति हस्ताक्षर सङ्कलन कार्यमा सहभागी नेता देवराज चालिसे उक्त तर्कमा सहमत छैनन्।

"पार्टीको सर्वोच्च निकायले मागेको कुरालाई नियमित महाधिवेशनले मात्रै विस्थापित गर्न सक्छ," उनले भने, "यो अप्ठेरो अवस्थामा जनतामाझ जाँदा बदलिएको कांग्रेस लानुको विकल्प छैन।"

विशेष अधिवेशन पक्षधरहरूले संस्थापन पक्षले फागुन २१ गतेको निर्वाचनअघि नेतृत्व परिवर्तन नचाहेको आरोप लगाउने गरेका छन्।

'वर्चस्वको लडाइँ'

राजनीतिशास्त्री पोखरेल विधानका दफाउपदफा हेरेर राजनीति नचल्ने बताउँछन्।

"विधानअनुसार ४० प्रतिशतभन्दा धेरैले माग गरेपछि विशेष अधिवेशन डाक्नुपर्छ तर पुस अन्तिम साता नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णयले त्यो मागलाई राजनीतिक रूपमा 'फेजआउट' गरिदियो। उनीहरूले समानुपातिकका उम्मेदवारसमेत तय गरिसके।"

"गगनहरूले विशेष अधिवेशन आयोजना गरिहाले भने ५४ प्रतिशत हस्ताक्षरकर्तामध्ये कति उपस्थित होलान्? शेखर कोइराला समेत विशेष अधिवेशनबाट निस्किसके। कानुनी रूपमा वा निर्वाचन आयोगमा यो लडाइँ लडेर कहाँ पुगिन्छ?," पोखरेलले भने, "यो शक्तिको लडाइँ हो। पकड भएकाले 'क्रस' गरेर अघि बढिसकेको म देख्छु।"

वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी प्रतिनिधिहरूले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर माग गरिसकेकाले अधिवेशन डाक्नु पर्ने तर त्यसको नतिजाबारे अगावै "नेगोसिएट" गर्न सकिने बताउँछन्।

"अहिलेको संस्थापन पक्षले सम्झाइबुझाइ गरेर मान्छेहरूलाई रोक्न सके र भोलि बोलाउँदाखेरी चालिस प्रतिशत पुगेन भने महाधिवेशन नै बस्न सक्दैन नि। त्यो त भेला हुन्छ।"

"पार्टीको एउटा विधान छ। विधानसम्मत कुरामा पनि जान नपाइने हो भने कांग्रेस नराम्ररी फस्छ," अधिकारीले भने, "पार्टी फुटाएर कसैलाई पनि फाइदा छैन तर त्यो नगर्दा के हुन्छ भन्न सकिँदैन।"

असहमतिबीच प्रक्रिया अघि बढ्यो भने के हुन्छ

वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी उपस्थित हुन नचाहनेलाई कर लगाउन नसकिने तर चालीस प्रतिशत प्रतिनिधि उपस्थिति भएर महाधिवेशनको विधिवत रूप लिएका खण्डमा त्यसले गर्ने निर्णय पार्टीका निम्ति बाध्यकारी हुने बताउँछन्।

"नेतृत्व परिवर्तन अहिलेको मुख्य अजेन्डा भन्ने छ," उनले भने, "महामन्त्रीहरूले विशेष अधिवेशन गराउने मैले देखिरहेको छु।"

सोमबार पुनः उक्त पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाइएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।