कांग्रेसमा तत्काल महाधिवेशन चाहने पक्ष पार्टी संस्थापनसँग 'झन् झस्किँदै'

नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले देशमा उत्पन्न सङ्कट र पार्टीभित्र उठेका मागहरूबारे केन्द्रीय समितिको बैठकबाट विशेष कार्यक्रमसहित स्पष्ट मार्गचित्र ल्याउने बताएका छन्।

तरुण दलको कार्यक्रममा बोल्दै खड्काले भने, "महाधिवेशन (प्रतिनिधि) हरूले प्रस्तुत गर्नु भएको विशेष महाधिवेशनको प्रस्तावलाई पनि समाधान, नियमित महाधिवेशनको सीमाभित्र जोडेर… बैठकबाट सर्वसम्मतिले सबै निर्णयहरू गर्ने छौँ।"

चाडपर्वका कारण स्थगित भएको केन्द्रीय समितिको बैठक यो साता बिहीवारबाट फेरि सुरु हुन लागेको छ। कांग्रेस नेता डा शेखर कोइरालाले त्यसै दिन वडादेखि महाधिवेशनसम्मको कार्यतालिकाबारे प्रस्ताव आउनु पर्ने अपेक्षा सार्वजनिक रूपमै प्रकट गरेका छन्।

तर सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार कार्यवाहक सभापतिको सहमतिमै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्ने तर त्यसमा सहमति हुन सकेको छैन।

"हामीले मङ्सिरभित्रै नियमित महाधिवेशन गरौँ भनिरहेका छौँ तर संस्थापन पक्ष त्यसमा सहमत छैन," उनले भने, "उहाँहरूले चुनावपछि महाधिवेशन गरौँ भनिरहनुभएको छ त्यसैले सहमतिको प्रस्ताव पेस हुन सकिरहेको छैन।"

'अब विशेष महाधिवेशनमा जोडबल'

मङ्सिरपछि वर्तमान कार्यसमितिको अवधि सकिने भएकाले नियमित वा विशेष महाधिवेशन जे गरे पनि विधानको व्यवस्थानुसार म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने कतिपयको बुझाइ पाइन्छ।

केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले लिखित रूपमा माग गरिसकेकाले बढीमा तीन महिनाभित्र अर्थात् पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यता छ। "त्यसैले केन्द्रीय समितिलाई पनि पौष मसान्तभन्दा बढी म्याद थप गर्ने छुट छैन।"

सहमहामन्त्री परियार पनि निर्वाचनपूर्व नियमित महाधिवेशन गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुग्ने हो भने विशेष महाधिवेशन गरौँ भन्ने आफूहरूको माग कायमै रहेको बताउँछन्।

"त्यो च्याप्टर बन्द भइसकेको छैन," उनले भने, "किनकि मङ्सिरभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्ने समय घर्किँदै गएको छ। पुस मसान्तसम्म म्याद थप गर्दा पनि विभिन्न प्रक्रियागत विषयहरूलाई आधार बनाएर उहाँहरू गर्न नसकिने तर्क गरिरहेको पाइन्छ।"

पार्टी संस्थापन पक्षका नेताहरूले चुनावअघि सक्रिय सदस्यताको टुङ्गो लगाएर विभिन्न तहको अधिवेशन गर्न नसकिने भन्दै नियमित महाधिवेशन सम्भव नरहेको बताउँदै आएका छन्।

त्यस्तै विशेष महाधिवेशन गर्दा तल्लो तहसम्म विभाजन निम्त्याएर चुनावमा जानु घातक हुने उनीहरूको तर्क पाइन्छ।

विभाजनको डरले देला विकल्प?

कतिपय नेताहरूले त विशेष महाधिवेशनको निम्ति ढिपी गर्दा पार्टी फुटको जोखिममा जाने बताउने गरेका छन्।

संस्थापन पक्षका एक नेताले विशेष महाधिवेशन बोलाइएमा दुईतिहाइ बहुमतले सभापतिलाई हटाउनुपर्ने तर त्यो अङ्क संस्थापनइतर खेमासँग नरहेको बताए। त्यस्तो अवस्थामा देशभरिबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विभाजनको बाटो रोज्न सक्ने उनको अनुमान छ।

तर संस्थापनइतर खेमाका नेताहरूले त्यो २५ प्रतिशत अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेको खण्डमा लागु हुने व्यवस्था भएको बताएका छन्।

त्यस्तै मङ्सिरपछि विशेष महाधिवेशन गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको म्याद सकिने भएकाले त्यो वैध नहुने तर्क पनि संस्थापन पक्षको पाइन्छ।

"त्यो कुतर्क हो, त्यसो भए त वडादेखि केन्द्रीय समितिको पनि म्याद सकिन्छ," सहमहामन्त्री जीवन परियार भन्छन्, "सभापति, कार्यवाहक सभापति र महामन्त्री लगायत रहिरहने तर महाधिवेशन प्रतिनिधिको मात्र म्याद कसरी सकिन्छ?"

तर कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि तरुण दलको कार्यक्रम पछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै चर्चमा आइरहेको फुट वा विभाजनको सम्भावना अस्वीकार गरेका छन्।

कसैले त्यस्तो कामना गरेको भए त्यो सार्थक नहुने बताउँदै उनले पार्टीमा फरक मत र विचार भए पनि छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुगिने बताए।

केन्द्रीय सदस्य शिवाकोटी पनि विभाजनको पक्षमा कोही पनि नभएको बताउँदै एक अर्कामाथि आरोप र आशङ्काको अवस्था सिर्जना गर्न नहुने उल्लेख गरे।

उनी भन्छन्, "तर महाधिवेशन प्रतिनिधिभन्दा पनि उहाँहरूको नेताको रूपमा केन्द्रीय तहमा रहनेहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। त्यसैले मध्यमार्गी विकल्प भनेको नै पुस मसान्तभित्र नियमित वा विशेष महाधिवेशन गर्नु हो।"

देउवाले छाडेपछि झन् शङ्का?

देउवाले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सुम्पिएपछि पनि संस्थापन पक्ष नियमित वा विशेष महाधिवेशन चुनावअघि नगर्ने खेलमा लागिरहेको शङ्का इतर खेमामा पाइन्छ।

कतिपय घटनाक्रमलाई लिएर त कांग्रेस वृत्तभित्र ठूलै तरङ्ग उत्पन्न गरेको नेताहरू बताउँछन्।

उनीहरूले खास गरेर देउवा निकट मानिँदै आएका नेता गोपालमान श्रेष्ठले राजसंस्था सहितको राष्ट्रिय एकताको पक्षमा राखेको धारणालाई पनि त्यससँगै जोडेर हेरिरहेको बुझिन्छ।

त्यस्तै कार्यवाहक सभापति खड्काले पनि आउँदो अर्को वर्षको मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने देउवा निकटको अडानबीच वैशाखमा गर्दा मध्यमार्गी विकल्प हुने धारणा अनौपचारिक रूपमा राख्नुलाई पनि उनीहरूले त्यही अर्थसँग जोड्छन्।

महामन्त्री गगन थापासँग निकट मानिने केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटी अन्य विभिन्न गतिविधिले पनि महाधिवेशन टार्ने खेल भइरहेको देखाएको बताउँछन्।

"महामन्त्रीले प्रस्तुत गरेको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक कार्य तालिका कार्यसम्पादन समितिले स्वीकार नगर्नु, अझै पनि सक्रिय सदस्यको टुङ्गो लगाउन अड्चन खडा गर्नु," उनी भन्छन्, "महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई हस्ताक्षर फिर्ता गराउने प्रयास जारी राख्नु, विगतको प्रचलनभन्दा बढी समय दिएर केन्द्रीय समितिको बैठक लम्ब्याउने कोसिस जस्ता विषयहरूले शङ्का गर्ने आधार दिएको छ।"

समितिको बिहीवारदेखि सुरु हुने बैठकमा आउने धारणाले त्यसबारे थप सङ्केत दिने उनको बुझाइ छ।

तर संस्थापन पक्षका नेताहरूले महामन्त्रीहरूले आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै महाधिवेशन मङ्सिरमा गर्न असम्भव हुनुमा उनीहरू पनि जिम्मेवार रहेको बताउँदै आएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।