धर्मको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसमा 'आसन परिवर्तनको दबाव'

"त्यो संविधान जारी गर्दा जनमत लिइएको थियो, त्यो अब खोल्नुपर्छ, वैदिक सनातन हिन्दूराष्ट्र चाहिन्छ भन्ने ८५ प्रतिशत जनताको मतको आधारमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ," नेपाली कांग्रेसका सांसद शङ्कर भण्डारी भन्छन्, "जिद्दी नगरौँ, पहिले देश र जनता हो, पार्टी गौण हो, पार्टीभन्दा माथि देश र जनता हुन्छ। पार्टीमा रहौँला नरहौँला, तर नेपाली त रहनु पर्ला नि।"

उनी संविधान सभामा सदस्य थिए। चित्त नबुझे पनि पार्टीको निर्देशन स्वीकार गर्दै संविधान पारित गरेको जनाउँदै प्रतिनिधिसभाको वैशाख २६ गतेको बैठकमा उनले भने, "त्यतिखेरको जनताको मत सङ्घीयताको पक्षमा पनि छैन, म त्यतिकै बोलिरहेको छैन, त्यो जनमत खोलौँ।"

त्यस बेला 'सङ्कलन गरिएको जनमतको बेवास्ता गर्दै संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखिएको' भन्दै कतिपय कांग्रेस नेताहरूले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका थिए।

संविधान संशोधन गर्ने साझा समझदारीमा टेकेर नेकपा एमालेसँग नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाएपछि कांग्रेसमा धर्म निरपेक्षता विरोधी आवाज चर्किने सङ्केत देखा परेको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई महिनाअघि बुझेको एउटा 'आन्तरिक' प्रतिवेदनमा 'संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दूराष्ट्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने' उल्लेख छ।

कांग्रेसको पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभाग र नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स असोसिएशनद्वारा संविधान संशोधनका विषयमा सात प्रदेशमा गरेको अन्तरक्रियापछि उक्त प्रतिवेदन पार्टी सभापतिलाई बुझाएको हो।

गत माघ १७ गते कोशी प्रदेशबाट थालिएको अन्तर्क्रिया फागुन १६ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुगेर सम्पन्न भएको थियो।

विगतका दुई वटा महासमिति बैठकमा हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर सङ्कलन गर्दै आवाज उठाइए पनि पार्टीले त्यसलाई औपचारिक प्रस्ताव बनाएको छैन।

त्यस्तो आवाज सार्वजनिक रूपमा उठाउनेमा सभापति देउवाभन्दा फरक खेमाका नेताहरू नै बढी थिए। तर अहिले सभापति देउवा आफैले उक्त प्रतिवेदन बुझेर आफू सकारात्मक रहेको सङ्केत दिएका पो हुन् वा उनी त्यस कित्तामा जान बाध्यता उन्मुख हुँदै छन् कि?

हामीले उनी निकट नेताहरूको मत बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ। विगतमा मौन रहन चाहने कतिपय उनी निकट नेताहरू समेत धर्म निरपेक्षताको विपक्षमा खुल्न थालेको पाइयो। कतिपय सार्वजनिक रूपमा नखुले पनि त्यो अवस्था आए पनि ठिकै छ भन्ने मनस्थितिमा देखिए।

पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका देउवाका विश्वासपात्र एक नेता प्रकाशशरण महत संविधान जारी हुँदाको अवस्था सम्झिन्छन्। त्यस बेला संविधानमा सबै धर्मको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिसकेपछि राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने उनलाई लागेको रहेनछ। तर सहमतिको निम्ति संविधानमा हस्ताक्षर गरेको बताउने उनी पार्टीमा रहेको अलग अलग मतबारे भोलिका दिनमा बहस हुँदै जाने धारणा राख्छन्।

संविधान संशोधनको विषयमा वाग्मती प्रदेशमा फागुन ३ गते गरिएको अन्तर्क्रियामा प्रमुख अतिथि रहेका उनी भन्छन्, "हरेक देशको पहिचान धर्म, संस्कृति, सभ्यता र रहनसहन जस्ता कुराले निर्धारण गर्छ। त्यस कारण त्यसलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ। त्यससँगै संविधानमा धर्मनिरपेक्षता पनि लेखियो, त्यो विरोधाभास रहनुहुन्न भन्ने बहस छ।"

मधेश प्रदेशमा माघ १९ गते भएको अन्तर्क्रियामा प्रमुख अतिथि नेता विमलेन्द्र निधि थिए। उनी संविधानमा तीन मुख्य विशेषता गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको जोडदार रूपमा वकालत गर्ने नेतामा पर्छन्।

महाधिवेशनमा सभापतिमा देउवालाई सघाएका नेता निधिले संविधान संशोधनको विषयबारे भने, "सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सफल सञ्चालनको निम्ति संविधान संशोधन गर्ने हो।"

त्यसोभन्दा उनले गणतन्त्र र सङ्घीयता किटान गरेरै भने। धर्म निरपेक्षता उल्लेख गरेनन्। उनको अडान फेरिन थालेको त होइन?

"धर्मनिरपेक्षता पनि रहिरहन्छ अहिले त," नेता निधिले भने, "संविधानको आधारभूत चरित्र रहिरहन्छ।"

'राष्ट्रिय सहमतिमै हिन्दूराष्ट्र'?

विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै सभापति देउवालाई साथ दिँदै आएका अर्का नेता हुन् एनपी साउद। उनका भनाइमा कांग्रेसभित्र 'सबै धर्मको स्वतन्त्रता रहने गरेर सनातन हिन्दूराष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्ने बलियो जनमत' छ।

तर अहिलेकै संसद्बाट संविधान संशोधन अन्य प्रमुख दल त्यसमा पनि खास गरी नेकपा एमालेको सहमतिबिना सम्भव देखिँदैन।

नेता साउदका अनुसार त्यसको निम्ति नेपाली कांग्रेस अगुवाइ गर्न तयार छ। "कांग्रेसको आधिकारिक सोच के छ भने धर्मजस्ता संवेदनशील विषयलाई संविधानभित्र ल्याउन राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्छ र त्यो बनाउन कांग्रेस सकारात्मक हुन्छ," अन्य दलको साथ पाउने आशा गर्दै उनी भन्छन्, "व्यापक रूपमा जनस्तरबाट दबाव आइरहेको छ। कांग्रेसभित्र मात्र होइन एमाले र माओवादीभित्र पनि त्यो आवाज छ। आआफ्नो पार्टीभित्र रहेको बहसलाई टेबुलमा ल्याएर टुङ्ग्याउन सबै पार्टी सकारात्मक हुन सक्छन्। हजारौँ वर्षेदेखि चलिरहेको संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न मूल कानुनमा त्यसको आवश्यक प्रबन्ध गर्नुलाई अन्यथा लिनु हुन्न।"

विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम पनि एमालेको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन्। उनले पनि कतिपय ठाउँमा जाँदा एमाले र माओवादीकै कार्यकर्ता र समर्थहरूमा संविधानमा धर्म निरपेक्षता नलेखिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने भावना पाएको बताए। त्यसले गर्दा तीब्र धर्मान्तरणलाई बल पुगेको अनुभव उनीहरूले सुनाएको गौतमको भनाइ छ।

तर संविधान संशोधनमा कांग्रेसको सत्ता साझेदारको साथ अनिवार्य हुने बताउँदै उनी भन्छन्, "त्यसैले मलाई लाग्छ, कांग्रेसको नीति परिवर्तन गर्न पनि एमाले धर्म निरपेक्षता हटाउन सहमत हुनुपर्छ। नेपथ्यमा त्यो समझदारी हुन्छ भने कांग्रेस हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा जान सक्छ। तर अहिले कांग्रेसले राजावादीलाई बल पुग्ला भनेर त्यसबारे पुनर्विचार गर्न नसकिरहेको जस्तो लाग्छ।"

कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरे पनि कांग्रेसमा हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा रहेको मत बढ्दै गइरहेको बताउँछन्।

"जनआन्दोलनमा सुरुमा त राजालाई सही ठाउँमा ल्याउने दबाव स्वरूपको आन्दोलन थियो। राजा थप निरङ्कुश बनेपछि गणतन्त्रतर्फ सोझिएको हो। धर्मनिरपेक्षताको माग त थिएन। तर ल्याइयो," घिमिरे भन्छन्, "अब पार्टीमा मन्थन, छलफलको आवश्यकता छ।"

कतिपयले अहिले देखिएको असन्तुष्टिको लाभ राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा आन्दोलन घोषणा गरेका राजावादी र त्यस पक्षका दलहरूलाई पुग्ने बताउने गर्छन्। गणतन्त्रका समर्थकहरू समेत अहिले देखिने असन्तुष्टि व्यवस्था वा प्रणाली विरुद्ध नभई अहिलेका नेता, सरकारको काम र सेवा प्रभावसँग जोडिएको ठान्छन्।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सम्हालेपछि कांग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेकै बेला नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष रहेका घिमिरे गणतन्त्रको पक्षमा उभिएर चर्चित बनेका एक पात्र थिए।

निशानामा प्रमुख नेता: आसन परिवर्तन हैन आसन त्याग?

कांग्रेस नेता शेखर कोइराला निकट मानिने नेता घिमिरे देश र पार्टीको अगुवाइ गरिरहेका नेताहरूका कारण अहिलेको असन्तुष्टि देखिएको ठान्छन्। जुन प्रणाली र व्यवस्थातर्फ लक्षित हुन पुगेको छ।

"कहिले काहीँ हामीले भनेको उन्नत प्रणालीले राम्रो काम गर्न सकेन भने प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्छ। यो १७ वर्षमा हामीले यो प्रणाली १२ वर्षको बहुदल कालभन्दा राम्रो हो भन्ने स्थापित नै गर्न सकेनौँ," घिमिरेले भने, "जनअपेक्षा अनुरूप सेवा प्रवाह गर्न सकेनौँ। न हामीले विधिसम्मत रूपबाट पार्टी राम्रो चलायौँ न हामीले देश राम्रो चलायौँ। त्यसकै परिणाम हो।"

उनका भनाइमा संविधान बनाएर देश राम्ररी चलाएको भए यस्ता असन्तुष्टि सडकमा आउने नै थिएनन्। उनले प्रमुख नेताहरूलाई सडकमा आएका दुई चार जना पात्रको अनुहार हेरेर असन्तुष्टिको अवमूल्यन नगर्न आग्रह गरे।

पार्टीहरूले गणतन्त्रको पक्षमा बोल्नुअघि आफूहरूले 'राजाको यस्तै कार्यशैली रह्यो भने राजतन्त्र जान्छ' भनेको प्रसङ्ग प्रस्तुत गरे।

"आखिर गयो। आज हामी के भन्दै छौँ भने, यदि पात्र परिवर्तन गरेर हाम्रो कार्यशैली परिवर्तन नगर्ने हो भने यो व्यवस्थाको भविष्यमा प्रश्न उठ्छ, किन कि न हामीले पार्टी राम्ररी चलायौँ न देश," नेता घिमिरेले भने, "उहाँहरूले मुलुक र लोकतन्त्रको निम्ति जे जति गर्नु भयो, पर्याप्त गर्नु भयो। उहाँहरूको इतिहास लेखिन्छ। अझैँ समय छ। त्यसैले नेपालमा नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले आसन परिवर्तन होइन आसन नै छोड्नु पर्छ। तत्काल सुधार प्रारम्भ गरेर जनतालाई आश्वस्त बनाउन सकेनौँ भने जनअसन्तुष्टि बढ्दै जान्छ, चुलिँदै जान्छ, थाम्न सक्दैनौँ, दुर्घटना बेहोर्न तयार हुनुपर्छ।"

कांग्रेसको संस्थापन इतर खेमाका नेता र अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूले पनि नेतृत्वको अक्षमताले व्यवस्था र प्रणालीविरुद्धको आवाजलाई बल पुगिरहेको बताउने गरेका छन्। बारम्बार दोहरिइरहेको नेतृत्वले सुखद र नयाँ सन्देश दिन नसक्दा त्यो अवस्था आएको ठान्नेहरूले उनीहरूको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन्।

नेता विमलेन्द्र निधि सरकार व सत्ता सञ्चालनबारे असन्तुष्टि देखिनुलाई प्रणालीप्रतिको असन्तुष्टिको रूपमा हेर्न नहुने बताउँछन्। प्रमुख नेताको बहिर्गमनबाट मात्रै व्यवस्था र प्रणालीको सुरक्षा सम्भव हुने तर्कप्रति उनी विमति राख्छन्। "लोकतन्त्रमा आवधिक प्रणालीबाट नेतृत्व परिवर्तन हुने गर्छ। यिनै नेताहरूले सङ्घर्ष, आन्दोलन गरेको होइन, यिनैले राज्य पुनर्संरचना गरेको होइन?" नेता निधि भन्छन्, "त्यस कारण त्यो नेतृत्वमा पुग्ने चाहना हुने तर पुग्न नसक्नेहरूको कुतर्क हो।"

अहिले विश्राम लिनुपर्ने भनिएका नेताहरू पार्टी महाधिवेशनबाट चुनिएका हुन्। संसदीय दलबाट निर्वाचित नेता हुन्।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वमन्त्री दीपकुमार उपाध्याय नेता असफल भएपछि, पार्टी असफल भएपछि उ आफै हट्नुपर्ने बताउँछन्।

उनका बिचारमा "राजा ज्ञानेन्द्रले उस बेला आफूबाट देशको अनिष्ट नहोस् भनेर स्वेच्छापूर्वक छोडे र नेताहरूले परिणाम दिन सकेको भए, जनतालाई आशा जगाउन सकेको भए आजको अवस्था आउँदैनथ्यो, राजा इतिहासको एउटा घटना पात्र भइसकेका थिए, नेपालमा राजसंस्था थियो भन्ने कुरा इतिहासको एउटा कालखण्डको घटना हुन्थ्यो।"

"तर असफल नेता न आफै हट्छ न पार्टीले हटाउन सक्छ। आजको मुख्य गतिरोध करिब करिब त्यही नै हो," नेता उपाध्याय भन्छन्, "मानिसले कसले कांग्रेस र एमालेको अहङ्कारलाई तह लगाउन सक्छ भनेर खोजी गरिरहेको छ। त्यो क्रममा कहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई हेर्छ, कहिले दुर्गा प्रसाईँलाई हेर्छ, त कहिले पूर्व राजालाई हेर्छ।"

त्यसैले उनी बारम्बार अवसर पाउँदा पनि जनतामा आशा जगाउन विफल नेताको स्वैच्छिक अवकाश निकासको अवसर हुने ठान्छन्। जसलाई उनी नेतामा हुनुपर्ने अनिवार्य नैतिक मूल्य र मान्यतासँग जोडेर हेर्छन्।

"संविधान, कानुन र पार्टीको नियम देखाएर अडिनुभन्दा नैतिक रूपमा आफै हट्नु सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो," पूर्व राजदूत उपाध्यायको तर्क छ, "आध्यात्मिक चेतको मान्छेले विवेक प्रयोग गर्छ। असफल हुँदा म हट्नुपर्छ भन्छ। तर त्यस्तो चेत नभएपछि उसले राष्ट्रिय स्वार्थ, जनताको स्वार्थ भन्दा आफ्नो निजात्मक स्वार्थ हेर्छ। देश आज त्यसैबाट ग्रसित छ।"

'राजसंस्थाको पक्षमा तान्ने प्रयास'

राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाका पक्ष दल र समूहहरू एक भएर जेठ १५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनका भनाइमा अब राजनीतिक ध्रुवीकरणले आकार लिँदै छ। उनी भन्छन्, "यो ध्रुवीकरणलाई तीव्र बनाएर लाने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ।"

अहिले गणतन्त्रको पक्षमा रहेका कुनै न कुनै मुख्य पार्टीको साथ वा समर्थन बिना त्यो सम्भव हुनेमा विश्वास कैयौँलाई छैन। राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र विश्वसनीयता एवम् सडक र मतपत्र दुबैमा बलियो पकड रहेको दल बिना सम्भव भएको देखिन्न।

जस्तो कि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा आफूहरूको आन्दोलन र अभियानमा नेपाली कांग्रेस (बिपी) ले दिएको समर्थनलाई 'प्रजातान्त्रिक महत्त्व र मूल्यप्रतिको आफूहरूको निष्ठा अभिव्यक्त गरेको' ठानेका छन्।

त्यसो भनेर उनले संवैधानिक राजसंस्थाको बहालीको निम्ति लोकतान्त्रिक आवरण र त्यो अभ्यासमा खरो उत्रिएको 'विश्वसनीय' दलको साथ र समर्थन अनिवार्य रहेको अनुभूति अभिव्यक्त गरेको ठानिएको छ।

तर गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध मात्र नभई हिन्दूराष्ट्रको पक्षको मतप्रति लचिलो देखिएका यी कांग्रेसका नेताहरू नै राजसंस्था विपक्षमा देखिन्छन्।

विमलेन्द्र निधि: नेपालमा राजसंस्था फर्काउने पक्षमा पनि छैनौँ, फर्किँदा पनि फर्किँदैन। त्यो बेकार कुरा हो।

प्रकाशशरण महत: धर्मनिरपेक्षताबारे भिन्न मत छन्, त्यसबारे छलफल हुँदै जाला, तर राजसंस्थाको पक्षमा जाने सम्भावना छैन, विगतमा पटक पटक मौका दिएकै हो, फेरि विश्वासघात भएमा कसले जिम्मेवारी लिने?

एनपी साउद: राजसंस्था इतिहासको एउटा कालखण्डको विषय थियो। यसको पुनरावृत्ति तत्कालै सम्भव जस्तो म देख्दिन।

गुरुराज घिमिरे: कांग्रेसभित्र केही नेताहरू राजसंस्थाबारे बोल्दै हुनुहुन्छ। तर त्यत्रो ठूलो जनमत देखिँदैन, त्यो सङ्ख्या निर्णायक स्थितिमा छैन। तर हिन्दुत्व पक्षधरको सङ्ख्या निर्णायक स्थितिमा छ।

कतिपय कांग्रेस नेताहरूले कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगको सहकार्यले गर्दा पार्टीको पहिचान नै गुमिरहेको टिप्पणी गर्छन्।

मिनेन्द्र रिजालले आफूले परम्परावादी-सम्वर्द्धनवादी शक्ति भन्ने गरेको कन्जरभेटिभ समाज कांग्रेसप्रति आश्वस्त हुन नसकेको विश्लेषण गरेका छन्।

"कांग्रेस भरोसाको पार्टी भएन भनेर आत्तिएको छ। कम्युनिस्टसँगको लसपसले कांग्रेस पार्टी नै कम्युनिस्ट जस्तो देखिन थाल्यो," नेता रिजाल भन्छन्, "गिरिजा (प्रसाद कोइराला) बाबुको छेउ बसेर (कृष्णप्रसाद) सिटौलाले चलाउँदा 'लेफ्टिस्ट' (वामपन्थी) पार्टी भएको थियो। कोइरालाले माओवादीलाई प्रजातान्त्रिक मूलधारमा ल्याउँदै छु भन्ने आश्वस्त पारेका थिए। अहिले त्यो भन्ने को छ?"

त्यसैले उनी पार्टीभित्र व्यापक बहसबाट अहिले देखिएका असन्तुष्टि सम्बोधनको बाटो पहिल्याउन सकिने ठान्छन्। "१८ वर्षपछि पनि कांग्रेस सहितले बनाएको राजनीतिक मार्ग भएन भन्ने आवाज उठ्छ भने कहीँ न कहीँ हामीले हामीलाई हेर्नु पर्‍यो। फराकिलो छाताको पार्टी हुनुपर्छ। बिपी कोइरालाको पार्टी हुनुपर्छ," रिजालले आत्मानुभूति सुनाए।

विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमका बुझाइमा भने कांग्रेस सुरु देखिनै विशुद्ध मध्यमार्गी पार्टी हो। "तर उसलाई दायाँ र बायाँ तान्ने र धकेल्ने (पुल एन्ड पुश) प्रभाव बेलाबखत पर्ने गरेको छ," उनले बताए।

राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रसँगै कि अलग?

हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा कांग्रेसका नेताहरू मुखर हुँदै गएका बेला नेपाली नेताहरू र भारतीय हिन्दूवादी नेता तथा साधु-सन्तहरूसँगको भेटघाटलाई पनि महत्त्वका साथ हेर्ने गरिएको छ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय प्रभावको भूमिकाले गर्दा पनि धेरैले उसको नीतिप्रति चासो राखेको पाइन्छ।

कतिपय जानकारहरू अहिले भारतीय सत्तापक्ष नेपालमा हिन्दूराष्ट्रको पुनर्स्थापनाप्रति सकारात्मक रहे पनि राजसंस्था फर्काउने मुद्दामा इच्छुक नरहेको कुरा प्रकट भइरहेको बताउँछन्। कांग्रेसमा त्यसकै प्रभाव परिरहेको ठान्नेहरू पनि छन्।

तर 'देश सञ्चार' का सम्पादक युवराज घिमिरेका भनाइमा 'तीन कथित उपलब्धिहरू एक अर्कासँग जोडिएको' बताउँछन्। "राजाले वैशाख ११ को सम्बोधनमा नेपाली जनतालाई सार्वभौम भन्ने तर ती सार्वभौम जनतालाई पाखा लगाएर आठ नेताले परिवर्तन ल्याउनु विरोधाभास छ। त्यसैले सार्वभौम जनतालाई निषेध वा बेवास्ता गरेर समाधान पाइन्छ जस्तो लाग्दैन," पत्रकार घिमिरे भन्छन्।

उनी आन्तरिक रूपमा देशभित्रकै शक्तिहरू मिलेर समाधान दिन सक्ने देख्छन्। त्यसको निम्ति १२ बुँदे समझदारीका जीवित हस्ताक्षरकर्ताहरूले आपसमा बसेर समग्र अवस्थाको समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

"शान्ति, स्थायित्व, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र आर्थिक प्रगतिको लक्ष्यमा पुग्न सकेनौँ, राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो। समीक्षा गरौँ, कोर्स करेक्सन गरौँ भन्ने भयो भने त सहज र सकारात्मक वातावरण बन्छ," घिमिरे भन्छन्, "लोकतन्त्रमा नेताहरू जबाफदेही हुन्छन् भन्ने तर उनीहरूले आफूलाई समीक्षा नै नगर्ने, कुनै गल्ती नै गर्दैनौँ भन्ने मान्यता राखे भने बढारिन्छन्। अहिलेको परिस्थितिमा उनीहरू असाध्यै अलोकप्रिय छन्। उनीहरूले उन्मुक्ति उपभोग गरिरहेको अवस्था छ।"

हिन्दूराष्ट्रको मागको आवरणमा राजा फर्काउने उद्देश्य लुकेको कतिपयको बुझाइ पाइन्छ। तर कांग्रेस नेता एनपी साउद विगतमा राजाको भूमिका मूलतः शासनमै केन्द्रित रहेको र शासन पद्धति नै अर्को चयन गरिसकेको बताउँदै दुबैलाई एकसाथ जोड्न अनिवार्य नरहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "विभिन्न देशमा राजा बाहेक धर्म-सांस्कृतिक र परम्परा मानिँदै आएको छ, नेपालमा पनि त्यो सम्भव हुनसक्छ, त्यसो भएर राजसंस्था र संस्कृतिलाई कहिले काहीँ नजोडेर हेर्दा पनि हुन्छ।"

सङ्कटमा देश भन्दै राष्ट्रिय सहमतिमा जोड: आशय के?

कांग्रेस सांसद शङ्कर भण्डारीले संसद्मा बोल्ने क्रममा पुर्खाले बनाइदिएको देश सम्हाल्न नसकिरहेको भन्दै कुरा मात्रै ठूला नगर्न आग्रह गरे। "३० वर्ष पञ्चायत चलेको थियो, पञ्चायत फालेको ३६ वर्ष भइसक्यो, २० वर्ष हुन लागिसक्यो गणतन्त्र ल्याएको किन यत्रो विरोध भइरहेको छ," भण्डारीको भनाइ थियो, "के हामी ढुक्क सँग भन्न सक्छौँ, सब ठिकठाक छ, देश राम्रो सँग चलेको छ? छैन।"

उनको नजरमा देशमा जातीय द्वन्द्वका भयानक उच्छृङ्खल गतिविधि र भौगोलिक विखण्डनका बहसहरू मात्र बढिरहेका छैनन्, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सङ्कट आउनुका साथै बाह्य चलखेल र षड्यन्त्र बढ्दै छन्।

उनले सडकमा देखिएका असन्तुष्टि र आन्दोलनप्रति साङ्केतिक रूपमा सहानुभूति दर्शाउँदै सरकारको धारणा र कदमप्रति असहमति प्रकट गरेका छन्। "यदि हामी लोकतन्त्रवादी हौँ, हाम्रो प्रतिबद्धता हो भने देशलाई शिरमा राखेर, जनतालाई शिरमा राखेर विमतिलाई आत्मसात् गर्दै सबैलाई जोडेर देश बनाउने सङ्कल्पमा एकजुट भएर अगाडि बढौँ।"

पूर्वमन्त्री दीपकुमार उपाध्याय पनि देशको आर्थिक स्वास्थ्य खराब बन्दै गइरहेको बताउँछन्। उनका भनाइमा विप्रेषणबाट पैसा नआउने हो भने देशको अर्थतन्त्र चल्न नसक्ने अवस्था छ भने देशले ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने। तर त्यसबारे सोच्ने फुर्सद कसैलाई नभएको टिप्पणी गर्दै उनी सत्तामा नरहे दण्डित हुने चिन्ता नेताहरूमा देखिएको बताउँछन्।

"अब बृहत् मेलमिलाप हुनुपर्छ। वैधानिक बाटो वा मेलमिलापबाट निकास निस्किन सकेन भने त्यसपछिको अवैधानिक बाटो भनेको दुर्घटना नै हो," भारतस्थित नेपालका पूर्व राजदूत उपाध्याय भन्छन्, "देशभित्र रहेका सम्पूर्ण शक्तिहरूबीचमा राष्ट्रको बारेमा चिन्तन नगर्ने हो भने हामी झन् झन् द्वन्द्वमा जानु भनेको बाह्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई खेल्ने सजिलो बाटो बनाइदिनु हो।"

उनी दोस्रो जनआन्दोलनको उदाहरण दिन्छन्। त्यस बेला धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्र आन्दोलनको माग नै नभएको उनको भनाइ छ। "तर त्यो त सजिलोसँग आयो, किन कि हामी विभाजित, कमजोर थियौँ। त्यो सबै मान्नुपर्ने (बाह्य शक्तिको) दबाव थियो। हाम्रो बाध्यता थियो। त्यसको परिणाम आज भोग्दै छौँ।"

त्यसैले उनी वैधानिक निकासको बाटोबारे छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन्। अन्यथा पार्टी र नेता असान्दर्भिक भएर राष्ट्र सिधै टकराबमा जाने जोखिम देखेका छन्। "जति टकराब हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई आफ्नो भूमिका बढाउन त्यति अनुकूल वातावरण हो। तर देशको निम्ति घातक हुन्छ। हामी उन्मुख त्यता हुन खोज्दै छौँ, सरकारले पनि आफै उद्धत भएर त्यसतर्फ लान खोज्दै छ," उनको ठम्याइ छ।

कतिपयले कांग्रेस नेताहरूले राष्ट्रिय/वृहत् सहमतिको कुरा गरेर राजसंस्थालाई पनि समेट्ने अभिप्राय दर्साउने गरेको विश्लेषण गर्छन्।

विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमका बिचारमा कांग्रेसभित्र २०४७ सालको संविधानका पक्षधर छन्। तर उनीलाई कांग्रेसले दुई वटा कारणले बेवास्ता गर्न सक्दैन। एउटा, एक किसिमले आफ्नै पार्टीको अगुवाइमा बनाइएको संविधान भएकाले र अर्को, बिपी कोइराला सम्झिन्छ।

"उहाँको बढी बल लोकतन्त्रमा थियो," गौतम भन्छन्, "लोकतन्त्रलाई जेले बलियो बनाउँछ त्यसैकाप्रति समर्थन थियो। कतिपय राजावादीले पनि त्यसैलाई बोकेर हिँडेका छन्।"

तर उनी राजसंस्थाबारेको नीतिमा पुनर्विचार गर्ने तहमा कांग्रेस पुग्ने सम्भावना नदेखेको बताउँछन्। "बरु धर्मनिरपेक्षताबारे कांग्रेसमा देखिने असहजताले निकास पायो भने त्यसैले राजसंस्थावालाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्छ जस्तो लाग्छ," गौतमको ठम्याइ छ।

सत्ताधारी कांग्रेसभित्र देखा परिरहेको एक खालको हलचल कति प्रभावकारी वा निर्णायक रूपमा छल्किने हो भन्ने कुरा जेठ १५ गतेदेखि गर्ने घोषणा भएको राजावादीहरूको आन्दोलनले पनि प्रभावित तुल्याउने स्वयम् राजावादीहरू पनि स्वीकार गर्छन्।

एक जना राजसंस्थावादी नेताले देशमा व्याप्त असन्तुष्टिलाई आन्दोलनमा एकाकार गराउनु आफूहरूको लक्ष्य हुने बताए। "त्यसो गर्नै नसके त त्यो हाम्रो विफलता हो," अनौपचारिक कुराकानीमा उनले भने, "तर आन्दोलनले चर्को रूप लियो भने संसद्को गणितको अर्थ रहँदैन, कांग्रेसको मात्र के कुरा, देशभित्र र बाहिरका शक्ति सबैले पुनर्विचारको बिन्दुमा आइपुग्छन्।"

तर संसद्मा लगभग सबै जसो दलहरू सत्तापक्ष जस्तो रहेको बताउने विश्लेषक गौतम सडकमा असन्तुष्टि विपक्षीको वाणीको रूपमा प्रकट भइरहेको टिप्पणी गर्छन्। "तर व्यवस्थालाई चुनौती दिँदैन जस्तो लाग्छ," उनको विश्लेषण छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।