पशु चौपाया तस्करी: प्रधानमन्त्रीको इलाकाबाट प्रश्न, 'मान्छे त बेचिन्छन्, कसले गर्ने गाईगोरु बेचिएको चिन्ता?'

गाई-गोरुको भारत-नेपाल-भारतको यातनायुक्त यात्रा, नेपाली गाई-गोरु बेचबिखन हुने बजार व्यवस्थापककै आफ्नै व्यथा अनि किसानका आफ्नै कथा, गाईगोरु र तिनको तस्करीबारेको शृङ्खलाको भाग-५

गाई डोर्‍याउँदै बिहानै मोरङस्थित नयाँ मङ्गलबारे कृषि तथा पशु बजार पुगेकी सावित्रा भट्टराई ग्राहकको व्यग्र प्रतीक्षामा थिइन।

तेस्रो बेते स्थानीय दुहुनो गाई किन बेच्दै छिन्?

"जिम्मा दिएका व्यक्तिले पाल्न नसक्ने भन्दै फर्काइदिए, एउटा गाई पहिल्यैदेखि घरमै थियो," एउटा गाईको दूध नै परिवारलाई पर्याप्त रहेको बताउँदै बाध्यता सुनाइन्, "बढी भएको दूध बेच्न डेरी पुर्‍यायो, बिक्री नभएर भोली फिर्ता हुन्छ भन्छन्, कसरी पाल्ने?"

गाई-गोरु किनबेच गर्ने हस्तबहादुर दर्जीका अनुसार गाउँघरमा गोरु पाल्ने चलन नै धेरै कम भइसक्यो।

"गाउँघरमा दान गर्नका निम्ति बाच्छीसम्म किन्ने गर्छन्," उनी भन्छन्, "गाईगोरु त व्यापारीले यहीँ आएर हामीसँग किनेर दमक लग्छन्। जति उता (पूर्व) गयो, उत्ति महँगो हुँदै जान्छ। इन्डिया कटाउँछन्, कहाँ पुग्छ, के गर्छन्।" तर सुन्न त बाङ्ग्लादेश पुर्‍याइने गरेको पनि सुनेका छन्।

उनका अनुभवमा अनुत्पादक भइसकेका वा हुन लागेका गाईगोरु किसानहरू बेच्न चाहन्छन्।

कष्टमा किसान: देश दुर्गन्धित हुने चेतावनी?

अनुत्पादक भएका गाईगोरु पाल्दा थप आर्थिक बोझ हुने किसानहरू बताउँछन्। त्यसैले छाडा छाड्न खोजिएका गाई-गोरु किन्ने ग्राहक आउँदा उनीहरूको निम्ति 'ढुङ्गा खोज्दा देउता भेटिए झैँ' हुन पुग्छ।

तर किसानको अर्को कष्ट हो- छाडा चौपायाले बालीनालीमा गर्ने हानी नोक्सानी।

अर्को तर्फ, बाङ्ग्लादेशले आफूलाई आवश्यक पर्ने गाईगोरुको स्रोतको रूपमा नेपाललाई पनि ठम्याएको पाइन्छ।

सन् २०१५ मा बाङ्गलादेशस्थित सेन्टर फर पोलिसि डायलगले गरेको अध्ययनले त्यो देखाउँछ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले भारतमा सत्ता सम्हालेपछि गाईगोरु निर्यातमा कडाइ गर्न थालेपछि बाङ्ग्लादेशमा परेको असरबारे उसले अध्ययन गरेको थियो।

गाईको मासु निर्यात गर्ने बाङ्ग्लादेशको ठूलो कम्पनी बङ्गाल मिटका प्रतिनिधिले आन्तरिक माग सम्बोधन गर्न नेपालबाट पनि गाईहरू आयात गर्ने योजना सुनाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कतिपय प्रहरी अधिकारी र जानकारका भनाइमा त नेपालबाट बाङ्ग्लादेश लग्ने गरिएका भनिने अधिकांश गाई-गोरु भारतबाट भित्रिएका हुन्छन्।

भारतको डाउन टु अर्थ अनलाइन पोर्टलले २०७५ साल पुस २० गते प्रकाशित गरेको लेखमा घटना विवरणहरू समेत समेटेर भारत उत्तर प्रदेशबाट छाडा गाई-गोरुहरू नेपालतर्फ धपाइने गरेको उल्लेख गरेको छ।

उक्त अनलाइनले भाजपाको सत्ता रोहणपछि 'गोरक्षकहरू' थप सक्रिय बनेको र छाडा चौपाया बढेको उल्लेख गर्दै नेपाल धपाइने ती गाईबस्तुका कारण बर्दिया तथा कैलालीका किसान राम्ररी निदाउन नसकेको समाचार प्रकाशित गरेको छ।

एक जना हाटबजार सञ्चालकले नेपालको पूर्वी भागबाट हुने गरेको तस्करी रोकिएमा हाटबजार भोली पल्टबाटै बन्द हुने बताउँदै चेतावनी दिए, "देश दुर्गन्धित हुन्छ।"

उनको त्यो भनाइ गाई-गोरु भारतबाट भित्रिने तर निकास नहुने अवस्थातर्फको सङ्केत थियो।

समस्या अन्तर्राष्ट्रिय: समाधानको सूत्र 'स्रोतमै कडाइ'

कामधेनु गौशाला, देवदह, रुपन्देहीका अध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक योगी सोमराज पनि छाडा गाई-गोरु र तस्करी आन्तरिक समस्या नभएको बताउँछन्।

"भारतबाट तस्करी भएर पश्चिम नेपाल हुँदै भित्रिने गाई गोरु नै मुख्य समस्या हुन्," उनी भन्छन्, "तस्करी रोकिने बित्तिकै सडकका गाईगोरुको समस्या समाधान हुन्छ, नेपालभित्रका गाई-गोरु हामी पाल्न सक्छौँ।"

उनका अनुसार कतिपय जिल्लाहरूमा त गहुँतका निम्ति समेत स्थानीय गाईहरू नै पाइन छाडेका छन्।

तर कतिपय स्थानीय तहले गोरु पाल्न प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ। गुल्मीको चन्द्रकोट, बाग्लुङको काठेखोला, स्याङ्जाको फेदीखोला, तनहुँको म्याग्दे, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र बाह्रबिसे, बाग्लुङको जैमनी तथा पोखरा लगायतका स्थानीय तहले गोरु पाल्ने किसानलाई ३ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्मको अनुदान कार्यक्रम अघि सारेको देखिन्छ।

ती पालिकाहरूले भौगोलिक रूपमा ट्र्याक्टर प्रयोग गर्न नसकिने र कतिपय ठाउँमा किसानहरू कृषि यन्त्रमा लगानी गर्न सक्षम नभएकाले खेत जोत्ने जनावरका लागि त्यस्तो अनुदान सहायता दिने गरेको बताएका छन्।

त्यसैले खास गरी पश्चिम नेपालबाट पूर्वतर्फ ढुवानी गरिने अधिकांश गाई-गोरु भारतबाट ल्याइएका हुने गरेको जानकारहरूले बताउने गरेका हुन्।

कहीँ कतै प्रहरी/प्रशासनको नेतृत्व फेरिँदा हुने कडाइका कारण आयात-निर्यातको बाटो परिवर्तन गरेर पनि कारोबार चल्ने गरेको जानकारहरू दाबी गर्दछन्।

"झापा र मोरङमा कडाइ हुँदा वा तस्करी फस्टाएको प्रचार हुँदा इलाम, सुनसरी वा सप्तरी लगायतका जिल्लास्थित नाका प्रयोग हुन्छ," सुरक्षाको कारण भन्दै आफ्नो परिचय खुलाउन नचाहेका एक जानकारले सुनाए, "ढुवानी गर्दा पनि मुख्य राजमार्ग छलेर सहायक मार्गबाट लगिन्छ।"

त्यसैले कतिपय अधिकारीहरूले खास गरी पश्चिम नेपालतर्फका नाकाहरूमा रोक्न सकिए मात्र तस्करी नियन्त्रण सम्भव देख्छन्।

पूर्वी नवलपरासीका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख नरहरि रेग्मीले 'समाचार सेवा' अनलाइनसँगको भिडिओ कुराकानीमा गत वर्ष भनेका थिए, "उद्गम स्थल, जहाँबाट लोड गरिन्छ त्यहीँ नियन्त्रण भएमा समाधान हुन्छ। दीर्घकालीन समाधानको निम्ति सोच्नु पर्ने अवस्था छ।"

यातना-युक्त यात्रा: नियन्त्रणको निष्प्रभावी प्रयास

उनले पूर्वी नवलपरासी जिल्ला प्रहरीको नेतृत्व गरेका बेला नै इलाका प्रहरी कार्यालय दुम्किबासले ९ वटा गाई सहित पिकअप गाडी गत वर्ष भदौको अन्तिम साता नियन्त्रणमा लिएको थियो। तीमध्ये सात वटा मरेका भेटिएका थिए।

त्यसको एक हप्तापछि असोज ४ गते नियन्त्रणमा लिइएका १५ वटा गाई र ४ वटा गोरुमध्ये दुई वटा पनि मरेका थिए।

तस्करी गर्न लग्न लागेको पुष्टि हुन गाह्रो हुने भएकाले प्रहरीले अन्य कानुनका अतिरिक्त पशु ढुवानी मापदण्ड पूरा नगरेको भनेर कारबाही गर्ने गरेको छ।

मापदण्डमा लामो यात्रा गराएर पशु ढुवानी गर्नुपर्दा गाडीमा प्राथमिक उपचार सामग्री राख्नु पर्ने व्यवस्था छ। सवारी साधनको गति प्रतिघण्टा ४० किलोमिटर आसपास हुनुपर्छ।

गाडी पशु चौपायालाई नउफारीकन, एक्कासि नरोकिने गरी, एकनासले हाँक्नु पर्छ।

लामो दूरीको यात्रामा आठ घण्टापछि गाडीबाट ओरालेर रात बिताउने स्थान र दानापानीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने लगायतका प्रबन्ध मापदण्डमा छन्।

पूर्वी नवलपरासीका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रेग्मीले भनेका छन्, "सजाय अति न्यून छ। गिरोहका कामदार सामान्य मजदुर हुन्छन्। उनीहरूलाई कारबाही गर्‍यो, मालिक बाहिरै हुन्छन्। अर्को पटक पनि भेटिन्छन्।"

गैर कानुनी काम गर्न विभिन्न निकायको मिलेमतो हुनुलाई नेपालमा 'लाइन' भन्ने शब्द प्रयोग गरेको पाइन्छ। कतै बेलाबखत 'लाइन' नमिल्दा वा त्यसमा सहभागी नगराएका निकायले 'दुःख दिन' त्यही ढुवानी मापदण्डलाई हतियार बनाउने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ।

झापास्थित दमक हाट बजारका एक सञ्चालक प्रकाश बस्नेतले राजमार्गमा ढाट राखेर कतिपय नगरपालिकाले त अनधिकृत रूपमा विभिन्न शीर्षकमा कर असुल्ने गरेको दुखेसो पनि सुनाए। "नजिकैको गाउँबाट ल्याउँदा व्यापारीसँग पैसा लिने चलन अझैँ पनि कतिपय पालिकामा छन्," उनको आरोप छ।

ढुवानी मापदण्ड अनुसार गाईगोरु बोकेको गाडीको सतह प्रति गोटा ०.८४ देखि १.२७ वर्ग मिटर हुनुपर्छ। मोरङ रङ्गेलीका इमाम चुरौटे कहिले काहीँ पूर्ण रूपमा मापदण्ड पालना गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छन्।

"पाँच वटा किन्यो भने चार वटा अट्ने गाडीमै हालिन्छ। एउटाको निम्ति फेरी थप दुई हजार रुपैयाँ किन तिर्ने भनेर हालिन्छ। लोभै त हो नि," उनले भने, "त्यसरी गाडीमा बढी चौपाया राख्दा कुनै कुनै ठाउँमा व्यवहारिक पक्ष हेरेर छोडिदिन्छन्। कतै जरिबाना काट्छन्।"

पश्चिम जिल्लाबाट भारतीय गाईगोरु नेपाल पसिसकेपछि बीच बाटोमा समात्दा झन्झट बेहोर्नु पर्ने अवस्था रहेको अनुभव पनि प्रहरी अधिकारीहरू सुनाउँछन्।

पश्चिम नवलपरासी, दाङ, बाँके लगायतका जिल्लाका प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइएका गाई-गोरु व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको भन्दै जङ्गलमा छाड्ने गरेको उदाहरणहरू छन्। कतिपय स्थानमा त सर्वसाधारणले त्यसरी छाडिँदा बालीनाली नोक्सानी गर्ने भन्दै प्रहरीलाई रोकेको पनि पाइएको छ।

त्यसैले भारतबाट ल्याइएका हुन् वा नेपालमै पालिएका, अनुत्पादक गाईगोरुको निकासीबाट 'कसैलाई हानी नोक्सानी छैन भने झन्झट बेहोर्नुभन्दा बरु आम्दानी सकारेर चुपचाप बस्नु नै स्वाभाविक रहेको' कतिपयको तर्क पाइन्छ। कतिपय अधिकारीहरूले त भन्ने पनि गरेको पाइन्छ, "संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा कसैले लिँदैन।"

व्यवस्थापनको अपर्याप्त प्रयास: जब कङ्काल देखियो…

कानुनले मुख्य रूपमा स्थानीय तहमा त्यो जिम्मेवारी दिएको छ।

छाडा चौपायाका कारण सडक दुर्घटनामा जनधनको क्षति हुने गरेका छन्। दाङबाट काठमाण्डू गइरहेको एउटा बसले २०८० साल साउन ४ गते राती ठक्कर दिँदा १० वटा गाई-गोरुको मृत्यु भएको थियो।

उक्त प्रकरणमा कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले छाडा चौपायाको उचित नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरी राजमार्गलाई निर्बाध आगमनको व्यवस्था मिलाउन जिल्लाका सबै पालिकाहरूलाई आदेश दिएको थियो।

छाडा गाई-गोरुको संरक्षण गर्न भनी दाङको लमही नगरपालिकाले गरेको एउटा काम निकै आलोचित बन्न पुग्यो।

सामुदायिक बन क्षेत्रभित्र काँडे तार लगाएर अन्न पानी नदिई गाई-गोरु थुनिएको भन्दै गत चैतमा सङ्घीय सांसद सोबित गौतमले उद्धार गर्न आग्रह गरेकी थिइन्।

गाईबस्तुको हेरचाह गर्ने मानिस र परालको पनि व्यवस्था गरिएको पालिकाले बताए पनि सिधापत्र अनलाइन टिभीले तयार गरेको स्थलगत भिडिओ रिपोर्टमा कतिपय गाईगोरु मरेको र केहीको कङ्काल पनि देखिन्छ।

हेरचाहमा खटिएका रामप्रसाद चौधरीले उक्त अनलाइन टिभीसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, "खान नपाएर भोकै हुने, प्लास्टिक खाने, नपच्ने, दुब्लाए। चर्ने ठाउँ छैन। पराल हुन्न। कृषि वन नाङ्गो छ। खान नपाएर मरेका हुन्।"

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले पनि सामुदायिक वनमा गोठ बनाएर गाईबस्तुको व्यवस्थापन गरिरहेको छ।

पालिका प्रमुख हेमराज ओझाले भने, "बडो जटिल समस्याको रूपमा देखिएको छ। सीमित साधन स्रोतको आधारमा व्यवस्थापन भइरहेको छ।"

प्रदेश मन्त्रालयमा बसिसकेका सहसचिव तथा एक पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारीका बुझाइमा स्थानीय तहले गरेका प्रयास र विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त छैन, प्रदेश र केन्द्र सरकारको संयुक्त प्राथमिकता र योजनाको खाँचो छ।

कतिपय स्थानीय तहले गाई-गोरु किनबेचको निम्ति लाग्ने पशु हाट बजार ठेक्कामा दिएर ठूलो धनराशि आम्दानी गर्छन्। तर व्यवस्थापनमा खर्च गरेको पाइँदैन। मोरङको बेलबारी हाटबजारमा चौपायालाई ओत लाग्ने ठाउँसम्म थिएन।

व्यापारी चुरौटेले भने, "चर्को गर्मीमा त केही चौपाया यहीँ ढलेर पनि मरेका छन्।" उक्त हाट बजारका ठेकेदार कृष्ण सुवेदीले बजार सुविधा सम्पन्न बनाउने वचन स्थानीय सरकारले दिएको बताए। "हेरौँ कहिले हुन्छ, बजार सुविधा सम्पन्न हुने पर्खाइमा छौँ," ६-७ वर्षदेखि पर्खिरहेको बताउने सुवेदी आशावादी सुनिए।

बाहिरबाट हेर्दा दमक हाट बजारमा भौतिक पूर्वाधार देखिन्छ। स्थानीय बासिन्दा गङ्गाबहादुर कार्कीका अनुसार २०३२ साल माघ ७ गतेबाट सुरु भएको उक्त हाट बजार लामो समयसम्म देशकै ठूलो भनिन्थ्यो।

नगरपालिकालाई प्रति वर्ष डेढ करोड रुपैयाँ तिरेर ठेक्का लिएको सञ्चालकहरू बताउँछन्। "तर शौचालय पस्न नसकिने छ। केही अघिसम्म मैदानमा पानी भरिएर सामान राख्ने ठाउँ हुँदैनथ्यो। एमालेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री आउने भएपछि बल्ल खाल्डो पुरियो," बजारका एक सञ्चालक प्रकाश बस्नेत भन्छन्, "एडिबी (एशियाली विकाश बैङ्क) ले करोडौँ रकम खर्च गरेर पूर्वाधार बनाइदियो, तर पशुलाई खुवाउन पानी आपूर्तिको प्रबन्ध छैन।"

'थालीमा विष खाँदै, गाई-गोरु बेच्दै'

मठ मन्दिर गाई बाछा बचाउ तथा समाज विकास अभियानको नेतृत्व गरिरहेका रामबहादुर न्यौपाने सरकारको नीति नै राष्ट्रिय जनावर संरक्षण अनुकूल नरहेको गुनासो गर्छन्।

"सडकमा फालिएका गाईलाई ल्याएर पाल्छौँ। राज्यको दायित्व हामीले गरेका छौँ। तर गाई पाल्ने बजेट कहाँ जान्छ, मल लिएर पराल दिए पनि हुन्थ्यो," काठमाण्डू उपत्यकाका सडकमा बेवारिसे र घाइते गाईबस्तु पालेर चर्चा कमाएका न्यौपानेले बीबीसीसँग भने।

कञ्चनपुरको गौशाला हुन् वा तनहुँ ब्यास नगरपालिकाको गौसंरक्षण केन्द्र धेरैले जैविक मल उत्पादन र आयुर्वेदिक औषधी बनाउने अभ्यास र प्रयास गरिरहेको सञ्चालकहरूले बताएका छन्।

कृष्णपुर नगरपालिका प्रमुख हेमराज ओझाका अनुसार कतिपय निजी क्षेत्रबाट पनि मल उत्पादन गर्ने भनेर गाई-गोरुको माग भइरहेको छ।

"प्रयोजनबारे ढुक्क नभएर दिन पनि गाह्रो, किन कि गाईसँग राजनीति र धर्म दुवै जोडिन्छ," उनले औँल्याएको जोखिमको सङ्केत तस्करीतर्फ थियो।

भारतबाट आउन रोकिए नेपाली गाई-गोरु व्यवस्थापन सजिलै सम्भव ठान्ने कामधेनु गौशालाका अध्यक्ष योगी सोमराज गाईबस्तुको महत्त्वसँग किसानलाई जोड्न सक्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले भारतमा कामधेनु आयोग बनाएर अनुसन्धान गरिएको उदाहरण दिँदै भारतको पतञ्जलिले नेपालमा गहुँत बेचेको प्रसङ्ग पनि प्रस्तुत गरे।

"कृषि शुद्धीकरणको निम्ति प्रविधिको सहायताले एउटा गाईको मल-मूत्र राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्यौँ भने यथेष्ट मलको रूपमा उपयोग गर्न सक्छौँ," उनी भन्छन्, "तर हामीले अहिले प्रत्येक थालीमा भोजनको रूपमा विष खाई रहेका छौँ।"

चर्चा भारत र बाङ्ग्लादेशको भए पनि चीनको तिब्बततर्फ पनि अवैध निकासी हुने गरेको बताउने गरिन्छ। हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण रावलका अनुसार चीनमा मासु प्रयोजनको निम्त गाईगोरुको माग र मूल्य बढी छ। "तर अहिले चिनियाँ भूमिमा सिसी क्यामेरा लगायत कडा निगरानी छ। कतिपय समातिएपछि त्यो रोकिएको छ," रावलले बताए।

एक सरकारी अधिकारी हालसालै मुगु जाँदा गाई-गोरुका बथान माथिल्लो भागतर्फ उक्लिँदै गरेको देखेपछि अचम्म परे।

"बुझ्दा या ती मासुको निम्ति या तिब्बत पुर्‍याउन लागिँदै रहेछ," अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले बीबीसीलाई सुनाए, "अनुत्पादक भएपछि छाडिदिने किसानले ग्राहक पाउँदा किन नबेचुन्।"

'मान्छे नबेच्ने' न्यौपाने र 'जनता बेचिने ठाउँ'

प्रहरी-प्रशासन पनि पूर्वदेखि पश्चिमका कतिपय जिल्लामा गाईगोरुको मासु खाने गरिएको जानकार पाइन्छन्।

पूर्वी नेपालका कतिपय कारोबारीहरूले कतिपय स्थानको नाम लिएरै गौहत्या हुने गरेको दाबी गरे। देशभित्रै मार्न मिल्ने, बेच्न नमिल्ने? भन्ने उनीहरूको प्रश्न थियो।

अन्त्यमा, २०३६ सालदेखि चौपायाको व्यापार थालेको बताउने गणेशप्रसाद न्यौपानेको रोचक प्रसङ्ग। जवानीको १४ वर्ष साउदी अरेबियामा बिताएका इलाम चुलाचुलीका न्यौपानेले दमक हाटबजारमा के-के बेच्छन्?

शैली रोचक थियो, तत्क्षण जबाफ दिई पनि हाले, "मान्छे, सुँगुर र कुखुराबाहेक सबै।"

नजिकै हाट बजारका एक सञ्चालक प्रकाश बस्नेत भने आक्रोश पोख्दै थिए, किसानले किनबेच गरेको एक-दुई वटा गाई-गोरु ओसार्दा 'राजमार्गमा समात्ने, दुख दिने, असुली गर्ने गरिएको' उनको चरम गुनासो पनि।

"हुन त यो प्रधानमन्त्रीकै क्षेत्र हो, नेताहरूलाई पनि थाहा छ, ट्रकका ट्रक गोरु लग्दा (प्रहरी/प्रशासनले) देख्दैनन्," बस्नेत कुराकानी टुङ्ग्याउँदा विवशता र व्यङ्ग मिलाउँदै मन्द मुस्काए, "काठमाण्डूमा हेर्नुस् त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै मान्छे बेच्दा रहेछन्, यस्तोमा अरू के कुरा गर्नु, सम्झियो धिक्कार लाग्छ, अनि किन बस्छन् देशमा युवा?"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।