प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण 'सार्वजनिक नभएको'बारे प्रश्न, अहिलेसम्म ककसले बुझाए विवरण

सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको विषयमा प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ताका अनुसार अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीसहित ६ जनाले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्।

"केही मन्त्रीहरू नियुक्ति भएको ६० दिन पुग्नै बाँकी भएकाले उहाँहरूको विवरण आउँदै छ," प्रवक्ता हेमराज अर्यालले भने, "उहाँहरूको विवरण आइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्नुहोला।"

ढिला भएको हो?

जानकारहरूका अनुसार कानुनले पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व तोके पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन।

तर २०४६ सालयताका कतिपय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पारदर्शिताको अभ्यासका रूपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका थिए।

भ्रष्टाचारका विरुद्धमा काम गर्दै आएको संस्था ट्रान्स्प्यारन्सी इन्टर्न्याश्नल नेपालका प्रमुख मदनकृष्ण शर्मा "अहिलेको सरकारको कार्यादेश भनेकै सुशासन भएको" र दबावबिनै गर्नुपर्ने काममा ढिलाइ गर्नु नहुने धारणा राख्छन्।

"यो उहाँहरूले नियुक्त हुनेबित्तिकै गर्नुपर्ने काम थियो," उनले भने, "सुशासन कायम गर्ने र अहिलेसम्म भएका भ्रष्टाचारलाई जाँचबुझ गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने सरकार आफैँ पारदर्शितामा पछाडि पर्नु दु:खद हो।"

जेन जी आन्दोलनका प्रतिनिधिमध्येका पुरुषोत्तम यादवले आफूहरूले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसहितका पदाधिकारीसमक्ष पटकपटक कुरा राखेको बताए।

"उहाँहरूले पदमा जानुअघि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो। हामीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भएका सामूहिक बैठकहरूमा पनि यो कुरा उठाउँदै आएका छौँ र एक साताभित्र त्यसो गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ," उनले भने, "हामी पारदर्शिताका निम्ति लडेकाले त्यो त हरेक कुरामा हुनुपर्‍यो नि।"

यस्ता विवरणहरू विगतमा मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकमार्फत् निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्ने चलन थियो।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले आफूले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको तर उक्त विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्‌मा छलफल नभएको बताए।

"कसले सार्वजनिक गर्ने हो, के हो त्यो कुराचाहिँ खास गरी प्रधानमन्त्रीलाई नै भन्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दा म (यो विषय) के हो भनेर राखौँला।"

राजनीतिक भ्रष्टाचारको विरोधमा सुरु भएको जेन जी आन्दोलन तीव्र बन्दै जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएसँगै कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको बिहीवार दुई महिना पुगेको छ।

अहिलेसम्म ककसले बुझाए विवरण

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्कीसहित मन्त्रिपरिषद्‌का छ सदस्यको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थ र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वर खनाल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका उनले बताए। त्यस्तै उद्योग, कानुन र भूमि यवस्था मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका मन्त्री अनिल सिन्हा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पुन तथा युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्।

सुरुको चरणमा मन्त्री बनेकामध्ये ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको प्रवक्ता अर्यालले बताए।

"आउने क्रम जारी छ तर ठ्याक्कै यति दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था देखिँदैँन," उनले भने।

कानुनी प्रबन्ध र चलन

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने विषय भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ सँग सम्बन्धित छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० मा सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले पनि सोही किसिमको व्यवस्था गरेको छ।

"तर भ्रष्टाचार निवारण ऐनको त्यही दफामा फेरि सम्पत्ति विवरण गोप्य हुन्छ पनि भनेको छ। सार्वजनिक गर्ने कुरा विगतदेखिको एउटा प्रचलन हो," अर्यालले भने।

"सामान्यत: व्यक्तिगत विवरण भएकाले यो गोप्य राख्ने नै हो। अरू सार्वजनिक पदाधिकारी वा कर्मचारीले बुझाउने विवरण गोप्य नै रहन्छ। अनुसन्धान गर्ने बेलामा बाहेक अरू बेला खोलिँदैन र अदालतले आदेश दिएपछि मात्रै खोलिने विषय हो। राजनीतिक पदाधिकारी र विशेष गरी मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीहरूले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्नेचाहिँ एउटा चलन हो।"

सुशासनको मामिलामा लेख्दै आएका पत्रकार हरिबहादुर थापा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कुरा नैतिक विषय भएको बताउँछन्।

"त्यो बाध्यकारी होइन तर सरकारमा रहने पात्रहरूको कति सम्पत्ति छ भनेर जनताले थाहा पाऊन् भनेर पारदर्शिताका निम्ति गरिन्छ," उनले भने।

थापाका अनुसार २०४६ सालको आन्दोलनपछि २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले पहिलो पटक आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए।

"उक्त सरकारको पहिलो निर्णय नै १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने भन्ने थियो र त्यो गोरखापत्रमा छापिएको पनि थियो," उनले भने, "त्यसपछि २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सात दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्‍यो तर त्यसपछिका सरकारका पदाधिकारीहरूले भने दबावपछि मात्रै विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको देखिन्छ।"

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुको अर्थ

ट्रान्स्प्यारन्सी इन्टर्न्याश्नलका शर्मा प्रधानमन्त्रीसहितका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई पारदर्शितातर्फको सुरुवाती बिन्दुका रूपमा अर्थ्याउँछन्।

"उनीहरूले सुरुमा र पद छाडेका दिनमा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेमात्रै त्यसको महत्त्व हुन्छ। अन्यथा यसले ठूलो महत्त्व राख्दैन," उनले भने।

पत्रकार थापाको पनि मिल्दोजुल्दो धारणा छ। "पारदर्शिताकै वकालत र सुशासनको जगमा खडा भएकाले गर्दा म चोखो छु भन्ने देखाउन पनि उहाँहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ र सरकारबाट बाहिरिँदा पनि अद्यावधिक गराउनुपर्छ।"

उनका अनुसार बिदा हुँदै गर्दा पुन: सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएका दृष्टान्त भने खासै छैनन्।

"संसदीय व्यवस्थामन्त्री पदबाट बिदा हुँदै गर्दा २०५३ सालमा नरहरि आचार्यले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पुन: सार्वजनिक गरेका थिए। त्यो पनि बुझाउने ठाउँ नपाएर सार्वजनिक लेखा समितिमा लगेर बुझाएका थिए।"

जेन जी प्रतिनिधि यादव हप्तादश दिनभित्र प्रधानमन्त्री कार्कीसहितका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभए थप खबरदारी गर्ने बताउँछन्।

"अन्यथा अघिल्लाअघिल्ला सरकार र यो सरकारमा के फरक भयो?"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।