चुनावपछिको चुनौती: 'मुलुक अनुमान होइन, यथार्थ जान्न उत्सुक छ।'

यसपटकको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावको परिणाम मंसिर २२ गतेसम्म आइसक्ने र देशले यसै महिना नयाँ सरकार पाउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बताएका छन्।

अब सबैको ध्यान मतपरिणाम र त्यसपछिको स्थिति के होला भन्नेतर्फ तानिएको छ जुन स्वाभाविकै हो।

मुलुक अनुमान होइन, यथार्थ जान्न उत्सुक छ।

आगामी परिदृश्य

चुनाव परिणामको प्रारम्भिक झलक पनि नदेखिँदै चुनावपछिको परिदृश्य अनुमान गर्ने कुरा एकदमै हचुवा हुन सक्छ।

तर केही प्रवृत्तिहरू नेपालको राजनीतिमा स्थायी चरित्र बनेका छन्, विश्लेषण गर्न नसकिने होइन।

चुनावमा जसरी प्रमुख दलहरु प्रस्तुत भए र विगतका चुनावका परिणामका आधारमा पनि मोटो आंकलन गर्न सकिन्छ।

पहिलो कुरा त, कुनै नाटकीय परिवर्तन भएन भने परिणामपछि पनि अहिलेकै अवस्था कायम रहने स्पष्ट छ, अर्थात् नेपाली कांग्रेससहित सत्ता गठबन्धनको बहुमत र विपक्षमा नेकपा (एमाले)।

पार्टीहरूले प्राप्त गर्ने सिटको सङ्ख्या केही तलमाथि भने पक्कै हुनेछ।

नेपाली कांग्रेसको सिट बढ्ने र एमालेको घट्ने करिब निश्चित छ।

साना र नयाँ दल एवं स्वतन्त्रहरूको उपस्थितिको सम्भावना पनि यसपटक बढी देखिन्छ।

चुनाव परिणामका दुई सम्भावित दृश्य अनुमान गर्न सकिन्छ — पहिलो, कांग्रेससहित सत्ता गठबन्धनको सुविधाजनक बहुमत, र दोस्रो केही साना दल र स्वतन्त्रका कारण सत्ता गठबन्धन वा विपक्षी एमाले कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्था।

यी दुईमध्ये कुनै पनि अवस्थामा सरकारको स्थिरता र संसद्को प्रभावकारी भूमिका दुवै चुनौतीपूर्ण त छ नै, तर यदि दोस्रो अवस्था भयो भने त्यो स्थिति थप जटिल र अनिश्चित हुनेछ।

शासकीय अस्थिरतामात्र होइन चरम अवसरवादको स्थिति पनि आउनेछ।

समानुपातिकमा कस्तो फरक?

यसपटक समानुपातिकतर्फ पनि परिणाम पहिलेभन्दा फरक हुने निश्चित छ।

एमालेको घट्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ।

एकीकृत समाजवादीले ल्याउने मत त्यसबाटै काटिएर आउने हो।

जति एककिृत समाजवादीले तान्छ, त्यति एमालेको घट्छ।

कांग्रेसलाई पनि समानुपातिक तर्फको पुरानो मत प्रतिशत कायम राख्न धौधौ पर्नेछ।

यस पटक केही नयाँ दल र स्वतन्त्रको वृद्धि हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। तर यो भनेको कुनै नयाँ शक्ति समीकरण होइन भएकैमा अस्थिरता र चलखेल बढ्ने मात्र हो।

चुनाव परिणामको स्वरूपले सत्ता गठबन्धनको राजनीतिलाई प्रभावित गर्छ नै।

सरकारको नेतृत्व र सत्ता साझेदारीको विषय नै मुख्य कुरा हो।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखलगायतका पदको भागबण्डाको विषय पनि छ।

गठबन्धनभित्रका शीर्ष नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, रामचन्द्र पौडेलहरूको व्यवस्थापनले पनि राजनीति प्रभावित रहन्छ नै।

एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत ल्याउँदा यो प्रश्न त्यति जटिल नहोला, त्यहाँ ओलीबाहेक अरूको नेतृत्वको संभावना छैन, कसैले दाबी पनि गरेका छैनन्।

तर त्यो संभावना ज्यादै न्यून छ, छैन भने पनि हुन्छ।

नेतृत्व चयनको सकस

सत्ता गठबन्धनमा नेतृत्व चयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। यो पटक संसदमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने सम्भावना करिब प्रस्ट देखिन्छ।

ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री पदमा उसको पहिलो दाबी स्वाभाविक हुन्छ।

कांग्रेस संसदीय दलमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विस्थापन सहज नहोला, तर उनका विरुद्ध खासगरी गगन थापाको चुनौतीले कांग्रेसको राजनीति तरङ्गित हुनेछ।

यदि उल्लेख्य सङ्ख्यामा माओवादीले पनि जिते उसको दाबी पनि जोडले नै आउने छ।

चुनाव प्रचारका क्रममा प्रचण्डले चुनावपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा घोषणा नै गरेका छन्।

यो कार्यकता उत्साहित गर्ने चुनावी खुराक मात्र होइन, प्रचण्डको स्वभाव र व्यवहार पनि हो।

कांग्रेसमा प्रचण्डको नेतृत्व मान्ने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। त्यस अवस्थामा एमालेसँगको सत्ता साझेदारीको विकल्प पनि छ।

कांग्रेसमा एकथरी मत एमालेसँग सत्ता साझेदारीका लागि तयार पनि छ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरू खासगरी माओवादी र एकीकृत समाजवादीको स्थिति कस्तो हुन्छ त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष पर्ने नै भयो।

यदि उनीहरूले अपेक्षाकृत स्थान जितेनन् र कांग्रेसको मात्र बढ्यो भने गठबन्धनको टिकाउ र निरन्तरतामा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ।

आन्तरिक अविश्वास र चलखेल बढ्न सक्छ।

गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत नल्याउने हो भने साना दल र स्वतन्त्रहरूको मोलतोल एवं भाउ अत्यधिक बढ्न सक्छ।

त्यसबखत दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि जस्तै यसलाई निरुत्साहित गर्दै कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धन हुने कुरालाई पनि नकार्न सकिन्न।

चुनाव अभियानकै बेला एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले यो सम्भावना देखाउँदै आएका पनि छन्।

गठबन्धनमा सत्ता साझेदारी हुनु स्वाभाविक कुरा हो। यसको स्वस्थ्य समझदारी बन्नु आवश्यक छ।

नेताहरूको मन र पेटमा सीमित राख्ने कुरा होइन, यो पारदर्शी ढङ्गले प्रस्ट हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको पदमा प्रमुख दलहरूले आलोपालो पनि गर्न सक्छन्। विगतमा यस्तो अभ्यास भएको पनि छ।

अन्तरकलहको सम्भावना

पार्टीमा अन्तरकलहको सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

यस पटक कांग्रेसमा यो कलह बढ्न सक्छ।

बहुमतले पेल्ने खेल बढी हुन सक्छ।

तर बहुमतको पेलाइ सधैँ प्रत्युत्पादक साबित हुँदै आएको छ।

यस पटक संसद विघटनको अवस्था नआउला, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निषेध गरिसकेको छ। तर पार्टीमा कलह, विभाजन र सरकार अदलबदलको सम्भावनालाई भने नकार्न सकिन्न।

सरकारको नेतृत्वको टुंगो संसदीय दलबाट गर्ने चलन कांग्रेसमा बसिसकेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा संसदीय दलको उपयोग गर्ने प्रचलन नै छैन।

यहाँ प्रश्न आफ्ना पक्षका सांसदको टाउको गनेर बहुमत कता छ भन्नेमात्र होइन। पार्टी सम्हाल्ने नेतृत्वको जिम्मेवारी पनि हो।

विवादित र पार्टी सम्हाल्न असक्षम नेतृत्वले प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउने होइन, आफू हट्न पनि सक्नु पर्छ। ब्रिटेनमा विगत तीन–चार दशकदेखि यो अभ्यास स्थापित भएको छ।

राजनीतिलाई स्वस्थ्य र स्थिर बनाउन सके अनि नेतृत्वमा खेल नियमको पालना हुनसके आर्थिक विकास र समुन्नतिका कुरा अघि बढाउन सहज हुनेछ।

नेपालमा आर्थिक विकास र समुन्नतिका मुद्दामा खासै मतभेद छैनन्, सबैको सहमति छ।

राजनीतिलाई स्वस्थ्य ढङ्गले मिलाउन नसक्ने हो भने प्रमुख दलमात्र होइन, लोकतन्त्रकै अवस्था सङ्कटपूर्ण हुनेछ।

यो चुनावमा प्रदेशको औचित्यका बारेमा धेरै प्रश्न उठेका छन्।

यद्यपि कांग्रेस, एमाले, माओवादीले यो प्रश्न गरेका छैनन्।

तर गत पाँच वर्षको अभ्यास अनुभवलाई हेर्दा प्रदेशको सम्बन्धमा प्राथमिकतासाथ ध्यान जानु जरुरी छ।

प्रदेश खारेजीको लोकप्रियता एकाङ्गी हो।

अहिले यो सोच्न सकिन्न, फेरि विद्रोह र द्वन्द्व निम्तिइने छ।

कसरी प्रदेशलाई अर्थपूर्ण र अधिकतम उपयोगी बनाउने भन्ने सोच र पहल आवश्यक छ।

प्रदेश राख्ने तर यसलाई निष्प्रभावी बनाउने कुराको अन्त्य हुनु पर्छ।

(यो लेखमा व्यक्त विचार राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालका निजी विचार हुन्।)