विदेशमा नेपाली लगानी विस्तार गर्न दिने सरकारी नीतिले व्यवसायी 'उत्साहित' तर विज्ञहरू 'सशङ्कित'

कतिपय नेपाली लगानीकर्ताहरूले आफ्नो कम्पनीलाई 'बहुराष्ट्रिय' बनाउने वा आफ्ना 'ब्र्यान्ड'हरूलाई विदेशमा फैलाउने सपना देख्न थालेको धेरै भइसक्यो। तर विसं २०२१ मा बनेको एउटा ऐनले नेपालीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्नबाट रोकिराखेको थियो।

'विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१' ले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्नबाट कडाइका साथ रोक्थ्यो र त्यसका प्रबन्धलाई 'विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९' ले केही खुकुलो पार्न सक्ने भए पनि त्यसको 'अपेक्षित उपयोग' भइरहेको थिएन।

विदेशीले नेपालमा लगानी गर्न सक्थे, तर नेपालीले बाहिर लगानी सक्दैनथे। आयआर्जनको प्रचुर सम्भावना देख्दादेख्दै पनि उक्त प्रतिबन्धित व्यवस्थाले रोकेका कारण सूचना प्रविधि (आईसीटी) सँग जोडिएका उद्यमीहरू निराश हुन थालिसकेका थिए।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हालै बजेट वक्तव्यमार्फत् नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिने घोषणा गरेसँगै व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्। नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले यसलाई व्यवसायमा खुलेको "नयाँ क्षितिज"का रूपमा अर्थ्याए।

"यसको अनुकूल प्रभाव सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा तत्काल देखिन सक्छ," उनले भने, "वस्तु र सेवामुलक अन्य व्यवसायमा पनि सकारात्मक प्रभाव देखिने अपेक्षा गरेका छौँ।"

यद्यपि सरकारको उक्त नीतिसँग जोडिएका कतिपय कानुनहरू बन्नै बाँकी छन्। "सरकार नीतिगत रूपमा प्रस्ट भएकाले छिट्टै नै आवश्यक कानुनहरू तयार हुन्छ," अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बीबीसीसँग भने।

सरकारको नीति

मन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै "नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा विक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइने" घोषणा गरेका थिए।

"यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने छ। यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ। विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिने छ।"

त्यसका निम्ति लगानी बोर्डको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले निजी क्षेत्रको माग र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावअनुसार सरकारले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने प्रबन्धलाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको बताए।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उक्त आयोगले गत चैतको अन्त्यमा बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक्ने कठोर ऐनहरूलाई खारेज गर्नुपर्नेसम्मको सुझाव दिएको थियो।

खनाल सरकारले बजेटमार्फत् गर्न खोजेको प्रबन्धलाई २०४७ सालपछिकै ठूलो सुधारका रूपमा लिन सकिने बताउँछन्।

"नेपालले एउटा झ्यालमात्रै खोलेर बसेको थियो, त्यसमा बाहिरको हावामात्रै आउँथ्यो," उनले भने, "अहिलेको प्रबन्धले अर्को झ्याल पनि राम्रोसँग खोलेर लगानीलाई 'भेन्टिलेट' हुन दिन खोजेको हो। डरले ज्यादै सङ्कुचित भएर बसिराख्दा नेपाल आउन लगानीकर्तालाई पनि आशङ्का भइरहेको थियो। यसले दुवै पक्षलाई सहज बनाउँछ।"

त्यस किसिमको कानुनी व्यवस्था नहुँदा कतिपय नेपाली व्यापारीहरूले घुमाउरो बाटोबाट विदेशमा लगानी गर्ने गरेका विवरणहरू आउने गरेका थिए।

किन महत्त्वपूर्ण

आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले विदेशमा विस्तार हुन सक्ने विभिन्न क्षेत्रहरूको पहिचान गरेको थियो।

"आइसीटी [सूचना तथा सञ्चार प्रविधि] त भइ नै हाल्यो, होटल तथा कफी ब्र्यान्डजस्ता 'हस्पिटालिटी'सँग जोडिएका व्यवसाय तथा भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी क्षेत्रमा पनि नेपालीहरूले विदेशमा राम्रो गर्न सक्ने देखिएको थियो," खनालले भने, "नेपालबाट थोकमा ढलोट (अर्धप्रशोधित) र कालिगढ लगेर चीनमै सामग्री उत्पादन गरेर ठूलो फाइदा लिन सक्ने देखिएको थियो।"

परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे पनि नेपालमा जन्मेका कम्पनीहरू विदेशमा "फल्न, फूल्न" सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको बताउँछन्। "यो नीति कार्यान्वयन भएसँगै आइसीटीको क्षेत्रमा तत्काल केही लाभहरू देखिने छन् र दीर्घकालमा थप सम्भावनाहरू पनि खुल्दै जान सक्ने देखेका छौँ," उनले भने, "अहिलेसम्म त्यतातर्फको बाटै बन्द थियो, विदेशमा व्यवसाय विस्तारबारे सोच्नै सकिँदैनथ्यो। कमसेकम एउटा सुरुवात भएको छ।"

कतिपयले बजेट भाषणमा आएको विषयलाई पुँजी पलायनसँग समेत जोडेर हेरेको पाइए पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारी भने "निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने र यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था" गरिने भएकाले त्यसतर्फ चिन्तित हुनु नपर्ने बताउँछन्।

"बरु यसले विदेशी मुद्राको आय र सञ्चितिमा समेत उल्लेख्य योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ," उनले भने।

कठोर कानुन

नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिनेबारे छलफल हुन थालेको आजदेखि होइन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा आफूले त्यस्तो बहस सुनेकै २०–२५ वर्ष भएको बताउँछन्।

"भारतलगायतका देशहरूले समय क्रमसँगै आफ्नो पुँजी खातालाई गतिशील बनाउँदै गइरहेका थिए," उनले भने, "नेपालले पनि गर्नुपर्ने त्यही थियो तर एशियाली तथा विश्वस्तरमा देखिएका आर्थिक मन्दीका कारण नेपालजस्ता कतिपय देशहरूले सुधारका कामहरू रोकेर राखेका थिए।"

नेपालीले विदेशमा गर्ने लगानीलाई 'विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१' ले निर्देशित गर्दै आएको छ। त्यसमा "सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित कायम राख्न विदेशमा लगानी गर्नमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकाले……विदेशी सेक्युरिटी, विदेशी फर्मको साझेदारी, विदेशी ब्याङ्क एकाउन्ट, विदेशस्थित घरजग्गा र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएकोबाहेक विदेशमा गरिने अरू जुनसुकै किसिमको नगदी र जिन्सी लगानी गर्न नपाइने" उल्लेख छ।

तर त्यसमा 'सरकारले कुनै खास किसिमको लगानीका सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना निकालेर माथि उल्लेखित प्रतिबन्ध नलाग्ने गरी छुट दिन र त्यसरी छुट दिइएको लगानीको किसिम, हद, अवधि र तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक सर्त तोक्न सक्ने' प्रबन्ध पनि छ।

उक्त सर्तलाई "विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९" ले थप खुकुलो पार्न सक्थ्यो।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले केही महिनाअघि आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत् उक्त ऐनमा केही खण्ड थपी 'औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सूचनाप्रविधि उद्योगको वर्गीकरणमा परेका उद्योग'लाई विदेशमा लगानी गर्न दिनेबारे लचिलो हुने प्रबन्ध गर्‍यो।

त्यसमा विदेशमा लगानी गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा प्रतिष्ठानले पालना गर्नुपर्ने सर्त र सीमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरियो।

अध्यादेशमार्फत् बनेको उक्त कानुनको धेरैले स्वागत गरे पनि त्यसलाई आइसीटीलक्षित प्रबन्ध मात्रै ठाने।

"तर अहिले बजेट वक्तव्यमा आएको विषयलाई सबै वस्तु र सेवामा गरिने लगानीलाई सबैलाई समेट्न खोजेको हो," प्रवक्ता भण्डारीले स्पष्ट पारे।

सचेत हुनुपर्ने पक्ष

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा सरकारले लिन खोजेको नीतिमा कतिपय सावधानी समेत अपनाइनुपर्ने देख्छन्।

"आर्जन नगरी विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई उक्त व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी विदेश लैजाने जोखिम पनि छ," उनले भने, "स्वीकृति दिने अनुमति पाएको नेपाल लगानी बोर्डले नेपालमा उक्त व्यवसायको 'ट्र्याक रेकर्ड'लाई राम्ररी जाँच्नुपर्छ र ती व्यवसायले विदेशमा गरेको कारोबारको लेखापरीक्षण अद्यावधिक गरेको सुनिश्चित गरिनुपर्छ।"

प्रवक्ता भण्डारी त्यस्तो समस्या नआओस् भनेर नै २५ र ५० प्रतिशतको 'डबल क्याप'को व्यवस्था गर्न खोजिएको बताउँछन्। "विदेशमा लगानी गर्न चाहनेले वस्तु वा सेवा निर्यात गरेर आम्दानी गरेको हुनुपर्‍यो। त्यसको २५ प्रतिशतमात्रै विदेशमा लगानी गर्न पाइयो र त्यहाँबाट कमाएको मुनाफाको ५० प्रतिशत नेपाल ल्याउनुपर्‍यो।"

उक्त नीतिलाई सम्बोधन गर्न बनाइने कानुनले "मुनाफा नेपाल नल्याएमा के गर्ने" भन्नेलगायतका प्रश्नको जबाफ दिने भण्डारीले बताए।

पूर्वसचिव खनाल पनि स्वीकृति, सूचीकरण तथा अनुगमन लगायतका व्यापक दायित्व हुने भएकाले लगानी बोर्डलाई थप बलियो बनाइनुपर्ने बताउँछन्।

"मुख्य सवाल नियमनको हो। नियमनकारी निकाय फितलो भइदियो भने जस्तोसुकै व्यवस्थाले पनि काम गर्दैन। मरेका मान्छेका नाममा सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम दुरुपयोग गरेको पाइयो भन्दैमा कोषको सञ्चालन नै बन्द गरिदिन त भएन," खनालले भने, "अपनाउनु पर्ने बाटो यही हो। भारतले पनि गरेको त्यही हो। नियमन गर्न सकियो भने राम्रो परिणाम दिन्छ भन्ने उदाहरण भारत पनि हो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।