सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने व्यवस्था, उत्साह न कानुनी सहजता

सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएर कार्यान्वयनका निम्ति चालेका कदम खासै प्रभावकारी नदेखिएका बेला आउँदो साउनदेखि भने "त्यो व्यापक रूपमा लागु हुने" उच्च सरकारी अधिकारीले दाबी गरेका छन्।

यद्यपि घरेलु तथा साना उद्योगीहरू त्यसप्रति विश्वस्त देखिएका छैनन् र उनीहरूले कार्यान्वयनमा कैयौँ जटिलताहरू रहेको औँल्याएका छन्।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा बर्सेनिजस्तो गर्ने गरेको छ।

तर त्यसलाई बाध्यकारी नगर्दासम्म लागु हुन नसक्ने साना उद्यमीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ।

पछिल्लो पटक सङ्घीय सरकारले मातहतका निकायहरूलाई "स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नू" भन्दै परिपत्र गरेपछि उक्त विषय फेरि अहिले चर्चामा आएको छ।

यद्यपि अझै पनि सरकारको उक्त घोषित नीति कार्यान्वयनमा आउन नसकेको स्वयं सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

उद्यमीको गुनासो

घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह सरकारी प्रतिबद्धता र नीति लागु हुन नसकेको र त्यो घोषणामा सीमित बनेको बताउँछन्।

उनले भने, "सरकारको प्रतिबद्धता शब्दमै सीमित रहँदै आएको छ। हामीले बजेट आउनुअघि पनि उद्योगमन्त्रीलाई भेटेर बाध्यकारी व्यवस्थाका निम्ति पहल गरिदिन आग्रह गरेका थियौँ।"

"मन्त्रालयले यसअघि ल्याएको निर्देशिकासमेत पालना नहुँदा साना उद्यमीहरू मारमा परेका छन्।"

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत चालु आर्थिक वर्षको बीचमा 'सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१' जारी गर्दै कार्यान्वयनका निम्ति सार्वजनिक निकायहरूलाई आग्रह गरेको थियो।

त्यसको कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नदेखिएको भन्दै साना व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।

उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनापछि मात्रै सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमकिता दिने निर्देशिका जारी भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हुन सक्ने बताउँछन्।

उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतले भने, "त्यसको प्रभावकारीता आगामी आर्थिक वर्ष लागेपछि देखिने ठानेका छौँ।"

सरकारी व्यवस्था

सरकारी खरीद प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले निर्देशित गर्छ।

उक्त ऐनले प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तमा जोड दिने भए पनि उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०६७ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी 'सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१' जारी गरेको थियो।

उक्त ऐनको दफा ६८ मा 'स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्न' निर्देशिका जारी गर्न सक्ने लगायतका प्रावधान छन्।

"उक्त निर्देशिकाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै सघाउने हो," सचिव राउतले भने, "सुरुमा बाध्यकारी बनाउन खोजेका थियौँ तर सार्वजनिक खरिदको सिद्धान्तलाई हेरेर त्यसो गरिएन।"

निर्देशिकाले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन तथा उत्पादित वस्तुको बजार प्रवर्धन गर्न सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राख्छ।

त्यसको निम्ति भिन्नै अनुसूची बनाइ प्राथमिकता दिने वस्तुहरूको सूची नै बनाइएको छ।

"सार्वजनिक निकायले खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम वस्तु खरिद गर्दा" सोही सूचीमा "उल्लेखित स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने" उल्लेख छ।

उक्त सूचीमा स्टेशनरी, कार्यालयका सामान, छपाइसम्बन्धी वस्तु वा सामग्री, तयारी पोसाकसँग सम्बन्धित वस्तु, कोसेली तथा उपहार सामग्री, फर्निचर, सरसफाइ र फ्लोरिकल्चर तथा साजसज्जाका वस्तु, मसिनरी, औजार तथा उपकरण, निर्माण सामग्री, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेय पदार्थ लगायतका वस्तु तथा सामग्रीहरू समेटिएका छन्।

सार्वजनिक निकायलाई स्वदेशी वस्तुको यकिन गर्दा नेपाल सरकारले त्यस्तो वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको संस्थाले जारी गरेको प्रमाणपत्रलाई आधार बनाउनसमेत भनिएको छ।

कार्यान्वयनका समस्या

कतिपय सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू नै उक्त व्यवस्थाबारे अनभिज्ञता जनाउँछन्। कतिपयले सार्वजनिक खरिद ऐनसँग बाझिने ठानेको देखिन्छ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे सोधिएको प्रश्नमा नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना "नियतवश कार्यान्वयन नगरिएको वा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिएको नभइ 'त्यसो गर्ने ट्रेन्ड' नै नभएकाले" त्यस्तो देखिन गएको बताउँछन्।

"हाम्रो खरिद ऐनले बोलकबोलमा थोरै कबोल्नेलाई दिने भन्छ। स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि थोरै कबोल्नेसँग खरिद नगरिए ऐनले समाउने होला," उनी भन्छन्।

"दोस्रो, खरिद आह्वानमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिने भनेर उल्लेख गरियो भने त्यो उत्पादन स्वदेशी उत्पादकसँग उपलब्ध नभएको पनि हुन सक्छ।"

उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने सरकारी निकायहरू उक्त व्यवस्थाबारे जानकार नभएको स्वीकार्दैनन्।

"राजपत्रमा छापिएको छ, परिपत्र गरिएको छ। त्यस्तै समाचारहरूमा पनि आएकै छन्," मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा लगानी महाशाखाका उपसचिव भीमप्रसाद भट्टराई भन्छन्।

"कति प्रतिशत कार्यान्वयन भयो भन्ने हेर्न आउँदो लेखापरीक्षणको समयसम्म कुर्न पर्ने हुन्छ।"

उक्त निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायले आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा निर्देशिका बमोजिम स्वदेशी वस्तुको खरिद गरे वा नगरेको समेत हेरी त्यस्तो निकायले सो आर्थिक वर्षमा गरेका कुल खरिदको तुलनामा स्वदेशी वस्तुको खरिदको अनुपात लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्का भने सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिने विषयलाई "समझदारी र नैतिकता"को विषयजस्तो मात्रै बनाइएकाले उत्साहित हुन नसिकएको बताउँछन्।

"कानुनले बाँध्ने व्यवस्था छैन," उनले भने, "त्यसैले सरकारले आफूले भनेका कुरालाई लागु गरेर देखाउन चुनौतीपूर्ण छ। सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी उत्पादनले प्राथमिकता पाए निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहित गर्न सकिन्थ्यो।"

आफूहरू उक्त व्यवस्थाको "कार्यान्वयनका निम्ति निरन्तर दबाव दिइरहने" घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष सिंह बताउँछन्।

ढिलासुस्ती

पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरी बाँस्कोटा विद्यमान ऐननियमले सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिने बताउँछन्।

"नेपाल सरकारले विभिन्न ऐन नियममार्फत् विदेशी भन्दा कुनै पनि स्वदेशी वस्तु १५ प्रतिशत महँगो रहेछ भने पनि खरिद गर्नु भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै स्वदेशी वस्तु भए प्रत्यक्ष रूपमा नगदमा २५ लाख रुपैँयासम्मको खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ," उनले भने।

"सार्वजनिक निकायका खरिदकर्ताले यसलाई ऐच्छिक विषय ठान्नु हुँदैन, यो अनिवार्य व्यवस्था हो भन्ने रूपमा लिनुपर्छ।"

सरकारले विसं २०७१ सालमै सरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्धनसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको थियो।

"तर त्यसमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूले स्वदेशी उत्पादनको पहिचान गर्न कठिन भएको गुनासो गरेपछि कार्यान्वयनमा समस्या भएको थियो," सचिव राउत नयाँ निर्देशिका ल्याउँदा अघिल्लोमा देखिएका जटिलतालाई सम्बोधन गरिएको दाबी गर्दै भन्छन्।

उनका अनुसार अघिल्लो निर्देशिकामा वस्तु तथा सामग्रीहरूको सूची थिएन। अहिलेको निर्देशिकामा घरेलु तथा साना उद्यमसँग सम्बन्धित छाता सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर सूची थपिएको हो।

निर्देशिकामा 'मन्त्रालयले स्वदेशी वस्तुको खरिदलाई सहज र व्यवस्थित गर्न 'नेपाली उत्पादन' नामको विद्युतीय पोर्टल बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउने' भनिए पनि अझै तयार हुन सकेको छैन।

त्यसमा सम्भाव्य वस्तु तथा सामग्रीको उपलब्धता तथा अद्यावधिक मूल्यसूची प्रष्ट्याउनका निम्ति खरिद तथा बिक्रीकर्ता दुवै पक्षलाई सहज हुने गरी पहुँच दिइने भनिएको थियो।

"त्यो निर्माणकै क्रममा छ। छिट्टै सार्वजनिक गर्छौँ। प्राविधिक पक्ष भएकाले केही समय लागेको हो," सचिव राउतले भने।

उद्योग सचिवकै संयोजकत्वमा निर्देशक समितिको समेत व्यवस्था छ। उक्त संयन्त्रले निर्देशिका अनुसारको भए नभएको अनुगमन गर्ने तथा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था छ।

"अधिक स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कृत गर्न सकिने सहितका विभिन्न व्यवस्था भएकाले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सकारात्मक प्रभाव पर्ने ठानेका छौँ," उनले भने।

उद्योग वाणिज्य महासङ्घका खड्का भने "यससम्बन्धी सरकारी नीतिको कार्यान्वय पक्ष सधैँ फितलो देखिएको" भन्दै आशा गर्नुको विकल्प आफूहरूसँग नभएको बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।