सङ्गीता कौशल मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोपपत्रमा के छ

स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक सङ्गीता कौशल मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध भष्ट्राचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आइतवार विशेष अदालत पुगेको छ।

आइतवार दिउँसो उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बीबीसीलाई बताए।

प्रतिवादीहरूविरुद्ध जनही रु. १४ करोड ६ लाख ८५ हजार बिगो कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ।

मिश्रासँगै स्वास्थ्य विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक श्रवणकुमार थापा, आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख सुरेन्द्रकुमार चौरसिया, विभागका निर्देशक विवेककुमार लाल र प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्लेविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले एउटा विज्ञप्तिमार्फत् जनाएका छन्।

आयोगले मुद्दामा विभागकी कानुन अधिकृत सीता घिमिरे, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपक अधिकारी, तत्कालीन शाखा अधिकृत यादवप्रसाद सापकोटा, तत्कालीन लेखा अधिकृत शम्भुप्रसाद ढकाल, लेखापाल तिलकराम ढकाल, बायोमेडिकल इन्जिनिअर आशिष चौहान, विभागका तत्कालीन बायोमेडिकल इन्जिनियर पद्‌मा मिश्र, विभागका केन्द्रीय स्टोर पथलैया बाराका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सन्जयकुमार साह र आपूर्ति कम्पनी म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रालिका प्रमुख सुन्दर भुसाललाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ।

मन्त्री हुने चर्चादेखि अख्तियारसम्म

मिश्रालाई हालै अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री बनाउन लागिएको चर्चा चलेको थियो।

तर सोही अनियमितता प्रकरणबारे मुद्दा चलाउन लागिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जानकारी गराएपछि उनको नाम रोकिन पुगेको बताइन्छ।

विकास देवकोटालाई स्वास्थ्य सचिव बनाइएपछि उक्त पदका आकाङ्क्षीसमेत रहेकी मिश्रा बिदामा बसेकी थिइन्।

पूर्वअतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव मिश्राले आफूविरुद्ध लगाइएको आरोप अस्वीकार गर्दै आएकी छन्।

आरोपपत्रमा के छ?

आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा विभागका लागि म्यामोग्राफी मशिन खरिदका क्रममा "लागत अनुमान तयार गरेदेखि नै मिलोमतो गरी ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौता शर्तबमोजिम सबै सामान नपाउँदै गलत दाखिला प्रतिवेदन, झूटा बिल बिजकलगायत तयार गरी/गराई भुक्तानी दिई/लिई उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको" आयोगको आरोप छ।

"स्वास्थ्य सेवा विभागले उक्त मशिनको लागत अनुमान मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक रु.१२ करोड ७५ लाख स्वीकृत गरे/गराएकोमा प्रतिवादी सुन्दर भुसाल एकल सञ्चालक रहेको म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रालिले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक रु.१२ करोड ५५ लाख कबोल अङ्क राखी बोलपत्र पेस गरे/गराएको देखिएको" आयोगको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

"…नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्था/स्वास्थ्य सेवा विभागलाई गैरकानूनी हानिनोक्सानी गर्ने/गराउने बदनियतले मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य खर्च समेत कट्टा गरी करिब रु. छ करोड ३० लाख मूल्य बराबर आपूर्तिकर्तालाई नाफा लिई/लिन लगाई सोही रकमबाट राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूले लाभ लिने/दिने बदनियतले अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरे/गराएको तथ्य स्थापित भएको देखिएको" आयोगले जनाएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (ग), (ङ) र (ञ) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना सजाय गरी बिगो असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको आयोगले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ।

"साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी लिइएको छ," अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भनेको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय गर्नसमेत उक्त आयोगले माग गरेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।