रसुवागढी नाका 'बिहीवारबाट खुल्दै', आधा वर्ष ठप्प हुँदा साना व्यवसायी 'मर्कामा'

असार अन्तिम साताको बाढी पहिरोका कारण करिब आधा वर्षदेखि नेपाल-चीनबीचको मुख्य नाका रसुवागढी ठप्प हुँदा त्यसमा निर्भर साना तथा मझौला व्यापारीहरू विस्थापित हुने चिन्ता बढेको व्यवसायीसम्बद्ध सङ्गठनहरूले बताएका छन्।

ठूला आकारमा कारोबार गर्नेहरूका लागि समुद्री मार्ग भएर भारत हुँदै व्यापार गर्ने विकल्पहरू भए पनि साना परिमाणमा काम गर्नेहरू उत्तरी नाका अवरोधबाट खास पीडित भएको बताइएको छ।

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले सामानका 'केही पोका ल्याउँदै' ठूला-साना बजारमा व्यवसाय गर्नेहरू हजारौँको सङ्ख्यामा रहेको बताउँछन्।

"न उनीहरू कन्टेनरको भार पुग्ने गरी भारततर्फबाट सामान मगाउन सक्छन्, न त उत्तरी नाकातिरबाट ८-१० दिनमै सामान आउनेमा डेढ-दुई महिना पर्खन सक्छन्," कार्की भन्छन्।

असार २४ गतेदेखि रसुवा नाका ठप्प भएपछि सञ्चालनमा रहेको एक्लो उत्तरी नाका तातोपानीतर्फ भार बढे पनि त्यस तर्फबाट 'निकै कम कन्टेनर' छाडिने गरेको उनी बताउँछन्। मर्मतसम्भारका कारण तातोपानी नाका सामान्य अवस्थामै पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको थिएन।

"अहिले त्यहाँ अनियमित तरिकाले कन्टेनर छाडिएको छ। कहिले पाँच-सातवटा, कहिले तीनवटा र एकदमै बढ्ता छाड्दा १४-१५ वटा छाड्ने गरेको छ," कार्की भन्छिन्।

"तातोपानी पारीपट्टि कन्टेनरको लाइन छ। त्यहाँ नअटेर नाका खुलिहाल्ला भन्ने सोचेर केरुङतिर समेत कन्टेनर लगेर राखिएको छ। त्यसतर्फ नाका खोल्ने समय सीमा सारेको सार्‍यौ छ।"

नयाँ वर्षबाट नाका 'सञ्चालनमा आउने'

धुन्चेमा रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव प्रसाद अधिकारीले आगामी ज्यानुअरी १ बाट उक्त नाका सञ्चालनमा आउने जनाएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमामा बाढीले बगाएको पुलको पुन: परीक्षण भइरहेको जनाएको छ।

"नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारको द्विपक्षीय पहल, समन्वय र सहजीकरणमा उक्त स्थानमा बेलीब्रिज निर्माण सम्पन्न भई भारवहन क्षमता लगायतका प्राविधिक पक्षहरू समेत परीक्षण भइसकेको अवस्था छ," अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

राष्ट्रिय समाचार समितिले अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै आइतवार बिहान ७ बजे नेपाली ट्रक चालकहरू केरुङतर्फ जान सुरू गरेका उल्लेख गरेको छ।

केरुङमा रोकिएका मालवाहक कन्टेनरका डिब्बा ल्याउन चालक र व्यवस्थापनका लागि व्यवसायीका प्रतिनिधि चीनतर्फ गएको राससले जनाएको छ।

चिनियाँ पक्षले उक्त नाका १ ज्यानुअरी अर्थात् पुस १७ गतेबाट सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी भएको जानकारी नेपाली पक्षलाई दिएको अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सीमावर्ती पुलको समयसीमा 'सरेको सर्‍यै'

अधिकारीहरूका अनुसार सुरुमा चीन सरकारले भदौ ३१ गतेसम्म रसुवागढीको सीमावर्ती पुल बनाइसक्ने आश्वासन दिएको थियो।

हालसालै पनि डिसेम्बर ५ बाट नाका खोलिने भनिएको थियो। त्यसपछि डिसेम्बर २५मा खुल्ने चर्चा चले पनि चिनियाँ पक्षले पछिल्लो पटक ज्यानुअरी १ को समयसीमा तोकेको हो।

यसबीचमा कतिपय व्यापारीहरूले भाडा महँगो परे पनि कोरला नाकाबाट सामान भित्र्याए पनि हाल हिउँद लागेसँगै ४,६०० मिटर उचाइमा अवस्थित मुस्ताङको उक्त नाका बन्द भएको छ।

केरुङतर्फ अझै २०० भन्दा धेरै पुराना कन्टेनर अड्किएको अवस्था रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। ती सामान भदौ यताका रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

"ती भनेका तीजलक्षित गरेर ल्याइँदै गरेका सामान थिए। जसको अवस्था यतिखेर के-कस्तो छ भनेर हामीलाई थाहा छैन। पारिपट्टि हेर्न जाने अवस्था पनि छैन।"

"यही मङ्सिरमा मात्रै नाकाको सुस्त अवस्थाका कारण ३ करोड रुपैयाँ जतिको फलफूल कुहिएर फ्याँक्नुपर्ने अवस्था आयो। भोलिका दिनमा ती कस्तो स्वरूपमा आउने हुन्, व्यवसायीहरूले कति नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हो त्यो त पछिको कुरा छ।"

तातोपानीतर्फको सडक मर्मत गर्दा त्यसमाथिका बस्तीलाई असर पुगेको भन्दै स्थानीयवासीहरूले अवरोध गरेका बेला त्यसरी फलफूल कुहिने अवस्था आइपरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

यसअघि समेत कुहिने अवस्था आएपछि कैयौँ पटक व्यवसायीहरूले चिनियाँ स्याउ, आँप, लसुन, अङ्गुरजस्ता फलफूल तथा तरकारी तातोपानीतर्फ भरिया परिचालन गरेर नेपाल भित्र्याएका थिए।

"लामो समय कन्टेनरमै सामान थुनिँदा नकुहिनेतर्फ पनि जुत्ताका सोल उक्किनेजस्ता समस्या आउँछ। त्यो भन्दा पनि व्यवसाय गर्नेहरू आफ्नो योजना अनुरूप काम गर्न पाइरहेका छैनन्। आफूले किनेर ल्याउँदै गरेका सामानको अवस्था थाहा पाइरहेका छैनन्," सङ्घका अध्यक्ष कार्की भन्छन्।

आधा वर्ष ठप्प

नेपाल–चीनबीचका करिब दुई तिहाइ व्यापारिक गतिविधि रसुवागढी नाका भएर हुने गरेकामा यस वर्ष आधाजसो समय त्यो रोकिन पुगेको हो।

उक्त सीमा बिन्दुलाई कैलाश मानसरोवर जाने नेपाली तथा भारतीय तीर्थयात्रीमध्ये धेरैले त्यही नाका प्रयोग गर्दै आएका थिए।

तर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतसँग यतिखेर दुवै पक्षले जिम्मा लिएका काम "चाँडै हुने अपेक्षा" बाहेक ठोस जबाफ छैन।

बारम्बारका चिनियाँ समयसीमा र सोही अनुसार नेपालतर्फ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बिग्रिएका बाटो सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गरिरहेको बताइएको थियो।

तर पुस लागिसक्दा यसबीचमा दुवैपक्षले आफ्नो बाचा अनुरूप काम गर्न सकेका छैनन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थी थप्छन्: "अहिलेलाई टिङ्ग्री-काठमाण्डू 'सिङ्गल ट्र्याक'बनाएर बसहरू नै पनि चलेका छन्। चिनियाँ ठेकेदारले स्याफ्रुबेसी-रसुवागढीको १५ किलोमिटरजति सडक स्तरोन्नति गर्ने गरी ठेक्का पाइसकेको अवस्था हो जुन काम फेब्रुअरीदेखि हुने भनिएको छ।"

व्यवसाय, राजस्व र पर्यटन सबै क्षेत्रमा यसबाट पुगेको क्षतिको मूल्याङ्कन भइनसकेको बताइन्छ।

तर अध्यक्ष कार्की भन्छन्: "अहिले केहीगरी आफ्नो कन्टेनर नेपाल भित्रिए व्यवसायीलाई त्यो भाग्योदय चिट्ठा परेजस्तो हुने गरेको छ। सामान आइपुगे खुसी हुने नभए रुवाबासी हुने स्थितिमा चीनतर्फको व्यापार भइरहेको छ।"

व्यवसाय सोचेजसरी नहुने र त्यसमाथि ढिलासुस्तीका कारण व्यावसायिक लागत बढ्ने जस्ता अवस्थाले गर्दा थोरै पुँजीमा काम गर्ने व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगिरहेको व्यावसायिक सङ्घका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।

"एकातर्फ ब्याङ्कको स्याज, पसल तथा गोदामका भाडा र अर्कोतर्फ महिनौँ सामान गोदाममा हुँदा व्यवसायीहरू के गरून्?," कार्की प्रश्न गर्छन्।

राजस्वमा 'अर्बौँको' मार

गत आर्थिक वर्षमा रसुवा नाकाबाट झन्डै ८५ अर्ब रुपैयाँ र तातोपानी नाकाबाट करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका सामान आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ।

"दुई देशबीचको व्यापार सहजीकरण हुने मुख्य नाका भएकाले त्यो नचल्दा त्यहाँबाट सङ्कलन हुने राजस्व लगायतका विषयमा असर त परेकै छ। तर यसबीचमा तातोपानी र कोरलाबाट मोडिएका छन्," प्रवक्ता बस्नेत भन्छन्।

"ती क्षेत्रका नाकामा भूकम्प, बढिपहिरो लगायतका पहुँच सडकको स्तरोन्नतिमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सरकारले काम गरिराखेको छ। सीमावर्ती पुल लगायतका विषयमा दुई देशबीचको समझदारी अनुरूप हुन्छ।"

बस्नेतले भविष्यमा चीनतर्फका नाकाहरू निर्बाध रूपमा चल्ने परिस्थिति बढाउनका लागि त्यसतर्फका सडकमा लगानी बढाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्बन्धित अन्य निकायहरूसँग जोड दिइराखेको बताउँछन्।

"चीनतर्फका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग रहेको संयन्त्रमा सकारात्मक नै कुरा हुने गरेको छ।"

पछिल्ला महिनामा केही बढ्ता पुँजी हुने व्यापारीहरूले सामान आयात गर्ने क्रम समुद्री मार्गतर्फबाट सुरु गरिसकेको सङ्घले जनाएको छ।

यद्यपि इलेक्ट्रिक गाडीका हकमा अन्य वस्तुमा जस्तो अत्यधिक कडाइ गरिएको अवस्था भने नरहेको अध्यक्ष कार्की बताउँछन्।

उता नेपालले केही मात्रामा जडीबुटी, हस्तकलाका र खाद्य सामग्री चीनतर्फ निर्यात गर्ने गरेकामा यस अवरोधले त्यसतर्फ समेत मार पारेको बताइन्छ।

नेपाल र चीनले सन् २०१७ मा रसुवागढी नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरेका थिए। त्यसयता दुवै देशले तातोपानीको तुलनामा रसुवागढी भएर आफ्ना व्यापारिक गतिविधि केन्द्रित गर्दै आएका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।