भरपर्दा किन भएनन् चीनसँगका व्यापारिक नाकाहरू?

कोरला नाका

तस्बिर स्रोत, PRCAmbNepal/X

    • Author, शरद केसी
    • Role, बीबीसी न्यूज नेपाली

चीनसँगको व्यापारमा एक दशकअघिसम्म भन्सार नाकाहरूमध्ये मुख्य रूपमा सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी नै चल्तीमा थियो। तर विसं २०७२ मा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएर तातोपानी ठप्प भएपछि रसुवास्थित रसुवागढी–केरुङ नाकाबाट आयात-निर्यात बढ्दै गयो।

गत असार २४ गतेको बाढीले व्यापक क्षति पुर्‍याएपछि रसुवागढी नाका पनि अहिले ठप्प छ। रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीका अनुसार भन्सार सञ्चालनमा आएमा ४०-५० गाडी दैनिक जाँचपास गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ।

तर बाढीले बगाएको नाकाको मुख्य पुल निर्माणको काम अझै सकिएको छैन। एक अधिकारीले दुई हप्तामा ठेकेदारले चीन सरकारलाई पुल हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको बुझिएको जानकारी दिए।

त्यसबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थीले भने, "उताबाट कुनै औपचारिक जानकारी दिइएको छैन। तर हामीलाई पनि दुई हप्तापछि व्यापार नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने आशा छ, तर बाटो पूर्ववत् निर्माण गर्न त तत्काल सम्भव देखिन्न।"

तातोपानीको विकल्प रसुवागढी थियो। बाढीले पुल र बाटो बगाइदिएपछि व्यापारको निम्ति बाधक बन्न पुग्यो। तातोपानी पनि पहिरोले अवरुद्ध भयो।

व्यवसायीहरू सरकार गुहार्न पुगे। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले मुस्ताङस्थित कोरला नाकालाई विकल्पको रूपमा प्राथमिकता दिएको छ।

हिमालपारिको मुस्ताङ कति भरपर्दो?

नाकामा रोकिएका कन्टेनरहरू

नाकाको स्तरोन्नति प्रक्रिया जारी छँदा हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको भन्सार नाका पनि हिउँद याममा रसुवागढी र तातोपानीको भरपर्दो विकल्प हुन नसक्ने अधिकारीहरूनै स्वीकार गर्छन्।

केही महिनाअघिसम्म भन्सारको सम्पर्क कार्यालय जोमसोममा थियो। सरकारले त्यहाँभन्दा ९६ किलोमिटर टाढा माथिल्लो भागमा रहेको नेचुङस्थित भन्सार कार्यालय सञ्चालनको निम्ति भदौ २२ गते जनशक्ति पठायो। कम्प्युटर, इन्टरनेट र भन्सार विभागसँगको अनलाइन प्रणाली पनि जोडियो।

त्यसपछि भदौ ३० गतेदेखि अनलाइन माध्यमबाटै राजस्व तिर्न मिल्ने गरी कार्यालय सञ्चालनमा आयो। भन्सार अधिकृत राजेश खड्कालाई प्रमुख बनाएर पठाइयो।

रसुवागढी र तातोपानीको अवरोधका कारण कोरलामा चाप देखियो। खड्काले बुधवार मात्रै २२ वटा कन्टेनर जाँचपास गरिएको जानकारी दिए।

राजस्व सङ्कलन बढेपछि सरकारले भन्सार कार्यालयको स्तरोन्नति गर्‍यो। कार्यालय प्रमुखमा उपसचिवसहित १८ जना कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गरियो।

तर निमित्त प्रमुख भन्सार अधिकृतका रूपमा हालसम्म खड्का नै कार्यरत छन्।

उनका अनुसार भदौ ३० गतेदेखि मङ्सिर २४ गतेसम्म ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ।

नेचुङ भन्सार कोरलाभन्दा १४ किलोमिटर दूरीमा तल्लो भागमा छ। यो समुद्र सतहबाट ३,९५० मिटर उचाइमा छ। पूर्वाधार नभएकाले अहिले कार्यरत आठ कर्मचारी होटेलमा बस्छन्।

"त्यहाँ तापक्रम माइनस १२-१४ डिग्री सेल्सिअससम्म पुग्छ। बरफ बन्ने भएकाले राति १० बजेदेखि बिहान १० बजेसम्म धारामा पानी बग्न छाड्छ। खोला बरफ भइसक्यो शौचालयमा प्रयोग हुने पानी ल्याउन पनि मुस्किल छ," भन्सार प्रमुख खड्काले दुखेसो पोखे, "खानबस्नै गाह्रो भइसक्यो।"

मुस्ताङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नन्दराम परियारका अनुसार अब केही दिनमा उक्त नाकाबाट हुने निकासी-पैठारी बन्द हुने सम्भावना छ।

"चिसोका कारण करिब एक हप्तापछि भन्सार बन्द जस्तो नै हुन्छ," उनले भने, "हिउँ पर्छ, गाडीले पनि तान्दैन।"

'अन्तर्राष्ट्रिय नाका' बन्न सकेन

कोरला नाका

तस्बिर स्रोत, Buddhiram Upadhyaya

थप व्यापारिक नाका सञ्चालनमा ल्याउन भनेर दुई देशबीच भएको सहमतिअनुसार २०८० साल कार्तिक २७ गतेदेखि मुस्ताङ हुँदै चीनको तिब्बत जोडिने कोरला नाका सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।

कोभिड महामारीभन्दा पहिले वर्षमा दुई पटक व्यापार मेलाका लागि मात्रै त्यो नाका खोलिन्थ्यो। त्यसलाई तातोपानी र रसुवागढीसरह सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा उसबेला अधिकारीहरूले गरेका थिए।

"तर पूर्वाधार नबन्दा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन," सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी परियारले भने, "चिनियाँ पक्षले भन्सार र अध्यागमन किन पूर्ण सञ्चालन नगरेको भन्ने गुनासोयुक्त जिज्ञासा राख्छन्। हामीले केन्द्रमा जानकारी गराएका छौँ तर अहिलेसम्म पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।"

चीनले कोरलामा नेपाललाई सुक्खा बन्दरगाह बनाइदिने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

भन्सार विभागका अनुसार कोरला नाकास्थित ४,६१० मिटरको उचाइमा भन्सारको नाममा करिब एक हजार रोपनी जग्गा छ। चीनले त्यहीँ सुक्खा बन्दरगाह बनाइदिने आश्वासन दिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष् गजुरेलका अनुसार त्यसका निम्ति चिनियाँ पक्षले सर्वेक्षण गरिरहेको छ।

तङ्ग्रिन नसकेको तातोपानी

तातोपानी
तस्बिरको क्याप्शन, बाटो अवरुद्ध भएपछि तातोपानीतर्फबाट भरियालाई बोकाएर भएपनि कुहिने सामान नेपालतर्फ सारिएको थियो

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घले काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासको ईकोनमिक एन्ड कमर्शल काउन्सिललाई तातोपानी नाकाबाट कन्टेनर छोड्न र रसुवा नाकाको मितेरी पुल छिटो निर्माण गर्न कार्तिक तेस्रो साता आग्रह गरेको थियो।

सङ्घका पदाधिकारीहरू २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि चीनले पर्याप्त परिमाणमा कन्टेनर छाड्न आलटाल गर्ने गरेको बताउँछन्।

नेपाली व्यापारीले दैनिक रूपमा ६० वटाभन्दा बढी कन्टेनर छाड्नुपर्ने आग्रह यसअघि नेपालस्थित अधिकारीहरूलाई पनि बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन्।

गत जेठदेखि तातोपानीमा प्रमुख भन्सार अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका राजेन्द्रप्रसाद चुडालका अनुसार अहिलेसम्म उनले पूर्ण क्षमतामा आयात-निर्यात भएको अनुभव गर्न पाएका छैनन्।

मितेरी पुल

तस्बिर स्रोत, Getty Images

तिहारअघिसम्म बर्खाले गर्दा अवरोध भयो। त्यसपछि प्राकृतिक कारणले नाकामार्फत् हुने व्यापार रोकिएको छैन।

तिहारयता सामान्य अवस्थामा दैनिक औसत १५ वटा कन्टेनर जाँचपास भएको उनले जानकारी दिए।

"सहज अवस्थामा पनि पूर्ण सञ्चालनमा आएको देख्नै पाएको छैन। गत वर्षभन्दा आधा पनि सामान आएन भन्ने व्यवसायीहरू भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले चार महिनादेखि कन्टेनर आइपुगेनन्, चिनियाँ पक्षसँग कुरा गरेर छिटो गरिदिनु पर्‍यो भन्दै आउनुभएको छ," चुडालले सुनाए, "चीन पुगेका नेपाली व्यवसायीहरूका अनुसार बाटोका कारण चीनतर्फ समस्या छैन तर किन हो गत वर्षको तुलनामा आधा जति कन्टेनर आएन भन्ने कुरा छ।"

चीनसँगको व्यापारमा चौतर्फी प्रतिकूलता देखिँदा मङ्सिर २० गतेदेखि स्थानीय बासिन्दाको अवरोध थपिन पुग्यो।

बाटो बनाउँदा बस्ती जोखिममा परेको भन्दै आक्रोशित बनेका उनीहरूलाई विभिन्न सरकारी निकायले कार्तिकसम्म स्थायी संरचना बनाउन ठेक्का लगाउने सहमति गरेका थिए। त्यो नभएपछि उनीहरू आन्दोलित भएका थिए।

अधिकारीहरूका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र सक्ने गरी काम सुरु गर्ने र त्यसको निम्ति बजेट रकमान्तर गर्ने सहमतिको चिठी जिल्ला पुगिसकेको छ।

त्यसबाट पनि चित्त नबुझाएका स्थानीय बासिन्दाको अवरोधले सृजना गरेको प्रतिकूलता चिर्न बिहीवार मन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गरिएको नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घ महासचिव रामचन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए।

किन भरपर्दा भएनन् चिनियाँ नाका?

केरुङ नाका

तस्बिर स्रोत, Prakash Chandra Timelsena

पछिल्ला केही वर्षको विवरणअनुसार नेपालले चीनबाट प्रत्येक वर्ष करिब साढे दुई खर्बदेखि तीन खर्ब रुपियाँबराबरको आयात गर्दै आएको छ।

चिनियाँ नाकाबाट करिब एकतिहाइ मूल्य बराबरको व्यापार हुने गर्छ। ठूलो अंश भने समुद्री बाटो हुँदै भारतीय नाकाबाट भित्रिने गर्छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार तुलनात्मक रूपमा केही महँगो परे पनि चिनियाँ नाकाबाट सामान छिटो आइपुग्ने हुनाले लगानी परिचालन छरितो भएर मुनाफा पनि छिटो हुन्छ, त्यसैले कतिपय व्यवसायीहरूको रोजाइ उत्तरी नाका हुने गर्छन्।

चीनले आन्तरिक सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर पछिल्ला वर्षहरूमा तातोपानी भन्सार नाकालाई प्राथमिकता नदिएको बुझाइ कतिपयको पाइन्छ।

त्यसैले उसले रसुवागढी-केरुङ नाकालाई विकल्पको रूपमा अघि बढाउन चाहेपछि त्यो प्राथमिकतामा परेको बताइन्छ।

तर चीनसँगका उत्तरी भन्सार बिन्दुहरू किन भरपर्दा देखिएनन्?

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष् गजुरेलले रसुवा नाका ठप्प रहेको तर तातोपानी नाकाबाट व्यवसायीले सामान ल्याउँदा कुनै रोकतोक नभएको बताए। तर भौगोलिक अवस्थिति र भूबनोटले जटिलता थपेको उनको भनाइ छ।

"भौगोलिक अवस्थाअनुसार स्तरीय पूर्वाधार बनाउन लगानी गर्न नसक्दाको समस्या हो," गजुरेल भन्छन्, "बाटो बनायो कि पहिरो जान्छ कि खोलाले बगाउँछ, प्रकृतिसँग नसकिने रहेछ। मितेरी पुल बन्ने बित्तिकै रसुवा नाका पुनः सञ्चालनमा आइहाल्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।