विभाजित बनेको यो वर्षको जलवायु सम्मेलनका पाँच प्रमुख पक्ष

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि कसरी रोक्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे संसारभरि एकमत बनाउन केन्द्रीत बैठकहरूको तीन दशकको इतिहासमा यो सबैभन्दा विभाजित सम्मेलन मानिनेछ।

जब ब्रजिलको बेलेममा शनिवार कोप ३० अन्त्य भयो र त्यसको दस्तावेजमा खनिज इन्धनको उल्लेखसम्म भएन तब थुप्रै देशहरू क्रोधित भए।

जबकी त्यस्ता इन्धनको निरन्तर उत्पादनबाट फाइदा पाउने अन्य देशहरूले चाहिँ आफ्नो जित भएजस्तो अनुभव गरे।

जलवायु परिवर्तनका मामिलामा कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा अहिले संसारमा सहमति वा विमतिको अवस्था कस्तो बनेको छ भनेर बुझ्न यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण थियो।

'कोप अफ ट्रुथ' भनिएको यस सम्मेलनका पाँच प्रमुख पक्ष निम्न छन्:

ब्रजिलको 'अक्षमता'

ब्रजिल र ब्रजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भाप्रति धेरैको न्यानोपन रहे तापनि यो सम्मेलन जसरी सञ्चालन भयो त्यसप्रति धेरैले निराशा प्रकट गरे।

राष्ट्रपति लुलाले खनिज इन्धनबाट बाहिरिने मार्गचित्रबारे कुरा गरे र त्यसलाई यूकेसहित कतिपय देशले समर्थन पनि गरे।

उक्त विषयलाई औपचारिक वार्तामा समेट्ने अभियान पनि चलाइयो।

तर कोप सम्मेलनका अध्यक्ष आन्द्रे कोरिया दो लागो चाहिँ यसमा उत्सुक थिएनन्।

उनलाई थाहा थियो कि खनिज इन्धनको विषय उठाउँदा छलफल भाँडिन सक्छ। उनको जोड सर्वसम्मतिका लागि रह्यो।

तर सर्वसम्मति बनाउनका लागि उनले आयोजना गरेको समूहगत छलफलले झन् कुरा बिग्रियो। अरब देशका वार्ताकारहरूले त्यसमा छलफल गर्न अस्वीकार गरे।

साउदी प्रतिनिधिले बन्द कोठाभित्रको छलफलका दौरान युरोपेलीहरूलाई उनीहरूले आफ्ना राजधानीमा ऊर्जा नीति बनाउने नकि अन्यत्र भन्ने ठाडो जबाफ दिएको एकजना पर्यवेक्षकले बताए।

विमतिको खाडल पूरा भएन। वार्ता झन्डै विफल भयो।

त्यसपछि ब्रजिलले मध्यमार्गका रूपमा वनविनाश र खनिज इन्धनबारे कोपभन्दा बाहिर रहने मार्गचित्र ल्यायो जसलाई हलमा स्वागत गरियो। तर यसको वैधानिक हैसियत अनिश्चयपूर्ण छ।

ईयूको भूमिका

हाल प्यारिस सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहेको सबैभन्दा सम्पन्न समूह भनेको युरोपेली सङ्घ ईयू नै हो। तर यो सम्मेलन उनीहरूका निम्ति उत्तम रहेन।

खनिज इन्धनको मार्गचित्रबारे ईयुले सुरुदेखि कुरा उठाउँदै आएको थियो तर सम्झौताको अर्को विषयमा उनीहरू अप्ठेरो स्थितिमा परिसकेका थिए।

जलवायु अनुकूलनका निम्ति तेबर सहायताको विषय प्रारम्भिक मस्यौदामा थियो र अन्तिमसम्म पनि त्यो शब्द कायम रह्यो।

त्यसमा प्रयोग गरिएको भाषा स्पष्ट नभएकाले ईयुले आपत्ति जनाएको थिएन। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भने 'तेबर' भन्ने शब्द त्यहाँ थियो।

त्यसैले जब ईयूले विकासोन्मुख देशहरूलाई खनिज इन्धनको मार्गचित्रमा समर्थन खोजे त्यसका निम्ति फकाउन उनीहरूसँग थप दिने कुरा केही थिएन – किनकी तेबर सहायताको विषय मस्यौदामा परिसकेको थियो।

"समग्रमा ईयू अप्ठेरो अवस्थामा परेको हामीले देख्यौँ।

यसले विश्वमा शक्तिको वितरणमा आएको फेरबदल पनि देख्न सकिन्छ - बेसिक वा ब्रिक्स राष्ट्रहरूको उदय," जलवायु राजनीतिलाई लामो समयदेखि नियाल्दै आएका एसिया सोसाइटीका ली शुओले भने।

ईयूले वित्तीय सहायता तेबर पार्ने विषयलाई सन् २०३० बाट सन् २०३५ सम्म पन्छाउन त सक्यो तर बाँकी विषयमा धेरै हासिल गर्न सकेन।

कोपको भविष्यबारे प्रश्न

कोप ३० सम्मेलनको दुई सातामा धेरै पटक उब्जिएको प्रश्न चाहिँ यस्तो प्रक्रियाको भविष्यबारे थियो। दुईथरी चर्चा धेरै सुनिए:

हजारौँ मानिसहरूलाई विश्वभरिबाट भेला गराएर विशाल एअरकन्डिशनयुक्त स्थानमा केवल केही कमा, र शब्द-शब्दका व्याख्याबारे बहस गराउनु कत्तिको ठिक हो?

हप्तौँदेखि घरबाट टाढा रहेका अनि अनिदो मानिसहरूलाई राति ३ बजे छलफलमा उतार्नु कत्तिको हाँसउठ्दो हो?

कोपको अवधारणाले प्यारिस सम्झौता दिलाएर विश्वलाई गुन लगाएको छ – तर त्यो एक दशक अगाडिको कुरा हो। कतिपय सहभागीहरू अब त्यसको स्पष्ट तथा बलियो उद्देश्य नरहेको ठान्छन्।

"यसलाई हामी सम्पूर्ण रूपमा खारेज गर्न सक्दैनौँ," फोसिल फ्युअल ट्रिटी इनिसिएटिभका हरजीत सिंहले भने।

"तर अब त्यसको प्रबलीकरण जरुरी छ। यो प्रणालीभन्दा बाहिरको प्रक्रिया हामीलाई आवश्यक छ ताकि हामीले अहिलेसम्म हासिल गरेका कुरालाई बल मिलोस्।"

ऊर्जा लागत तथा देशहरूले कसरी नेट जिरो हासिल गर्न सक्छन् भन्ने जायज प्रश्न छन् - तर कोपको अवधारणा संसारका अर्बौँ मानिसहरूको दैनिक जीवनसँग नजोडिएको देखिन्छ।

यो सर्वसम्मतिको प्रक्रिया विगतको युगजस्तो लाग्छ। अहिलेको विश्व नै बदलिसक्यो।

ब्रजिलले यी कुरा बुझेर यो सम्मेलनलाई कार्यान्वयनको सम्मेलन बनाउन खोज्यो र ऊर्जाको मुद्दामा धेरै ध्यान केन्द्रीत गराउन खोज्यो। तर ती विषयले वास्तवमा के अर्थ राख्छन् भन्ने कसैलाई थाहा छैन।

कोपका नेताहरूले विषय बुझेका छन् र उनीहरूले नयाँ शैली खोजिरहेका छन् ताकि यो सम्मेलनले सबै सान्दर्भिकता नगुमाओस्।

व्यापारको मुद्दा प्राथमिकतामा

यी वार्ताहरूमा विश्व व्यापारको मुद्दा पहिलोपटक प्रमुखताका साथ उठाइए। प्रत्येक वार्ताकक्षमा यसलाई जोड दिएर उठाउने सङ्गठित प्रयास भएको क्लाइमेटसम्बन्धी अनुसन्धान संस्था इथ्रीजीका आल्डन मेयरले बताए।

जलवायु परिवर्तनसँग यसको साइनो के हो भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ।

जबाफ के हो भने युरोपेली सङ्घले धेरै कार्बन उत्सर्जन गरेर बनाइने केही निश्चित् उत्पादनहरू जस्तो स्टील, फर्टिलाइजर, सिमेन्ट, र अल्युमिनिअममा आयात कर लगाउने योजना बनाएको छ जसप्रति भारत, चीन, र साउदी अरेबिया खुसी छैनन्।

कुनै ठूलो व्यापारिक समूहले यसरी एकतर्फि कदम चाल्न उचित नहुने ती देशको भनाइ छ। त्यसो गर्दा युरोपमा आफ्ना सामान महँगो हुने र कम प्रतिस्पर्धी हुने उनीहरूको चिन्ता छ।

युरोपेलीहरू चाहिँ उनीहरूको योजना व्यापारविरुद्ध भन्दा पनि पृथ्वी तताउने ग्यासहरूको उत्सर्जन कटौतीमा लक्षित भएको बताउँछन्।

युरोपेलीहरूले आफ्ना उत्पादकहरूमाथि अहिले नै तिनले गर्ने उत्सर्जनका निम्ति कर लगाउँछन्।

त्यसैले आयातमा कर लगाएर उनीहरूले विदेशबाट आउने सस्तो र वातावरण अमैत्री तिनका प्रतिस्पर्धीबाट तिनलाई रक्षा गर्ने शैली अपनाएको युरोपेलीहरूको भनाइ छ।

यदि हाम्रो सिमानामा कर नतिर्ने हो भने ती प्रदूषक उद्योगसम्बन्धि उत्पादकलाई आफ्नै देशमा कर लगाउन र पैसा सङ्कलन गर्न उनीहरूले सुझाएका छन्।

यो सुझाव अर्थशास्त्रीहरूले रुचाउँछन् किनभने उनीहरूका अनुसार प्रदूषण गर्न जति महँगो बनाइन्छ उति नै स्वच्छ ऊर्जातर्फ ढल्कन उत्प्रेरणा हुन्छ।

ब्रजिलमा यो विषय कोपमा परम्परागत रूपमा हुने जस्तै गरी समाधान गरियो – भविष्यको वार्ताका निम्ति थाँती राखेर।

नआएर ट्रम्पलाई फाइदा, चुप लागेर चीनलाई फाइदा

विश्वमा सबभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने दुईवटा देशहरू चीन र अमेरिकाले यो सम्मेलनमा उस्तै उस्तै प्रभाव पारे - तर भिन्नाभिन्नै शैलीमा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प सहभागी भएनन् तर उनको अडानले उनका समर्थकहरूलाई बल पुग्यो।

सामान्यतया चुप लागेर सहभागी हुने रुसले मार्गचित्र रोक्न सक्रिय भयो।

साउदी अरब र तेल उत्पादन गर्ने अन्य देशहरूले अपेक्षित भूमिका खेले। चीन भने चुपचाप रह्यो।

विज्ञहरूका अनुसार अन्तत: चीनले जे गरिरहेको छ त्यसले खनिज इन्धन बेच्ने अमेरिकाको प्रयासलाई जित्नेछ।

"चीनले चर्चामा नआइकन काम गरिरह्यो," एसिया सोसाइटीका ली शुओले भने। "वास्तविक संसारमा पैसा कमाउनेमा ऊ केन्द्रीत रह्यो।"

"स्वच्छ ऊर्जामध्ये सोलार सबैभन्दा सस्तो हो। अनि दीर्घकालीन दिशा प्रस्ट छ। यो क्षेत्रमा चीनको आधिपत्य छ र त्यसकारण अमेरिका अप्ठेरो अवस्थामा छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।