आसन्न जलवायु सङ्कटसँग जुध्न खर्बौँ डलर आवश्यक, कसरी जुट्ला

अजरबैजानको राजधानी बाकुमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आयोजना गरेको यो वर्षको जलवायु सम्मेलन 'सीओपी२९' लाई “जलवायु वित्त सीओपी” भनिँदै छ।

यसले जलवायु सङ्कटसँग जुझ्नका लागि चाहिने आर्थिक कोषतर्फ सङ्केत गर्छ। स्वच्छ ऊर्जा अपनाउन अथवा जलवायु परिवर्तनले असर नपार्ने खालका संरचनाहरू बनाउन, पूर्वचेतावनी जारी गर्ने प्रणाली स्थापना गर्न र सुक्खा सहन सक्ने बालीनालीका लागि ठूलो खर्च चाहिन्छ।

धनी देशहरूले 'ग्लोबल साउथ' भनिने क्षेत्रका नराम्ररी प्रभावित देशहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने नयाँ प्रतिबद्धता - ‘न्यू कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल’ - सम्मेलनको मुख्य उपलब्धिका रूपमा आउन सक्छ।

जलवायु परिवर्तनका निम्ति उत्तरदायित्व वहन गर्ने विकसित देशहरूले पहिला वार्षिक १०० अर्ब डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

यस पटक त्यो रकम खर्बौँ डलर हुन सक्छ।

कति रकम आवश्यक पर्छ

पैँतालीसवटा अल्पविकसित राष्ट्रहरूले सीओपीमा एउटा समूह बनाएर वार्ता गर्दै छन्। उक्त समूहले प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनका लागि सदस्यराष्ट्रहरूलाई सन् २०३० सम्म बर्सेनि १० खर्ब डलर आवश्यक पर्ने जनाएको छ।

अर्कोतर्फ ५४ अफ्रिकी देशहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेको एउटा समूहले विकसित देशहरूले सन् २०३० सम्म १३ खर्ब डलर सहयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ।

जलवायु वित्तबारे एउटा स्वतन्त्र उच्चस्तरीय विज्ञ समूहले गरेको अध्ययनले चीनबाहेक अन्य विकासशील देशहरूमा सन् २०३० सम्म बर्सेनि २४ खर्ब डलर जलवायुसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।

त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त मात्र नभई आन्तरिक लगानी पनि हुने छ र त्यसअन्तर्गत प्रकृतिको संरक्षण तथा पुनर्स्थापनाका साथै नवीकरणीय ऊर्जा अपनाउने अनि जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा जाने कदम पर्छन्।

उक्त समूहका अनुसार यो रकम अहिलेको भन्दा चार गुना बढी हो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा प्रतिवेदनका अनुसार अनुकूलनमा जानका लागि विकासशील देशहरूलाई १८७ अर्ब डलरदेखि ३५९ अर्ब डलर आवश्यक पर्न सक्छ। यद्यपि सन् २०२२ सम्म उक्त प्रयोजनका निम्ति तिनले २८ अर्ब डलर मात्रै प्राप्त गरे।

“जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वले सामना गरिरहेको चुनौतीको स्तरलाई हेर्दा अहिलेको आर्थिक सहायता पर्याप्त छैन,” लन्डनमा अवस्थित अनुसन्धानमूलक संस्था इन्टरन्याश्नल इन्स्टिच्यूट फर इन्भाइरमन्ट एन्ड डिभेलप्मन्टका कार्यकारी निर्देशक टम मिशेल भन्छन्।

“यो त वनमा लागेको डढेलो नियन्त्रण गर्नका लागि कपबाट पानी खन्याउनु जस्तै देखिन्छ,” उनले भने।

विकासशील देशले कस्तो सहयोग पाएका छन्

पन्ध्र वर्षअघि कोपेनहेगनमा आयोजित सम्मेलनमा धनी देशहरूले स्वच्छ ऊर्जा र अनुकूलनका लागि सन् २०२० बाट जलवायु वित्तका रूपमा १०० अर्ब डलर उपलब्ध गराउन सहमति जनाएका थिए।

विकासशील देशहरू त्यो वाचा लगभग पूरा नभएको बताउँछन् र यसले राष्ट्रसङ्घीय जलवायु वार्ताहरूप्रतिको विश्वासमा कमी ल्याउँदै छ।

उनीहरूका अनुसार धनी देशहरूले नियमित सहायतालाई दोबर गणना गर्छन् र सहायता उपलब्ध हुँदा समेत त्यसमा सहज पहुँच हुँदैन।

विकसित देशहरू त्यसमा असहमत देखिन्छन्। आर्थिक सहकार्य तथा विकास सङ्गठन (ओईसीडी) का अनुसार सन् २०२२ मा ११६ अर्ब डलर उपलब्ध गराइएको थियो।

के नयाँ अर्थतन्त्रहरूले पनि तिर्नुपर्छ

सन् २०१५ मा भएको प्यारिस सम्झौताका अनुसार हरितगृह ग्यासका प्रमुख ऐतिहासिक उत्सर्जक देशका रूपमा रहेका विकसित मुलुकहरूले विकासशील देशहरूलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ।

तर अहिले आएर विकसित देशहरूले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरिरहेका चीन, अमेरिका र साउदी अरबजस्ता मुलुकले पनि गरिब देशहरूलाई सघाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार ती देश पनि प्रमुख कार्बन उत्सर्जकका रूपमा रहेका छन्।

“जारी आर्थिक विकासको वास्तविकता र सामर्थ्यबीच योगदान पुर्‍याउने देशहरू थपिनु उचित हुन्छ,” संयुक्त राज्य अमेरिकाले भनेको छ।

उच्च हरितग्यास उत्सर्जक तथा आर्थिक सामर्थ्य भएका देशहरू सहायताका लागि अघि बढ्नुपर्ने कुरामा युरोपेली सङ्घ ईयू पनि सहमत छ।

तर राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनमा विकासशील राष्ट्रहरूको तर्फबाट एउटा महत्त्वपूर्ण समूहको रूपमा रहेको जी-सेभेन्टीसेभन (G77) चीन त्यसको विपक्षमा छ।

प्यारिस सम्झौता र सन् १९९२ को यूएन जलवायु महासन्धि दुवैका अनुसार विकसित देशहरूले आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सोही ढाँचाअनुरूप सीओपी वार्ताहरू हुने गरेको चीन बताउँछ।

के यो करदाताले तिरेको पैसा हो

खर्च हुने रकम हेर्दा सार्वजनिक वित्तबाट मात्र सम्भव नहुने भन्दै विकसित देशहरूले निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता आवश्यक हुने बताएका छन्।

निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेमा जलवायु वित्तसम्बन्धी स्वतन्त्र उच्चस्तरीय विज्ञ समूह पनि सहमत छ।

उनीहरूका अनुसार सामान्यतया ऋणको रूपमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय निजी सहायताहरू जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि १५ गुनाले बढेर आउनुपर्ने हुन्छ।

तर विकासशील राष्ट्रहरू जलवायु वित्तबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण दरमा ऋण दिनुपर्ने तर्क गर्छन्।

“बजारको दरमा ऋण र निजी क्षेत्रलाई पनि बजारकै दरमा चुक्ता गर्नुपर्ने भए त्यो जलवायु सहायता हुन सक्दैन,” जीसेभेन्टीसेभन चीन ब्लकले एउटा वक्तव्यमा भनेको छ।

“बरु त्यसरी उल्टै विकासशील देशहरूबाट विकसित देशहरूमा पुँजी प्रवाह हुन्छ।”

आईआईईडीले गरेको एउटा विश्लेषणअनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अल्पविकसित अथवा साना टापु राष्ट्रहरूमा वर्गीकरण गरेका ५८ वटा देशले जलवायु सहायताअन्तर्गत सन् २०२२ मा २८ अर्ब डलर पाएकामा ऋण भुक्तानीस्वरूप ५९ अर्ब डलर तिरेका छन्।

नयाँ सम्झौता किन आवश्यक छ

विश्वको तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको स्तरभन्दा १.२ सेल्सिअसले माथि पुगिसकेको छ।

तर जलवायु परिवर्तनको भयावह परिणाम भोग्नबाट जोगिने हो भने त्यो १.५ सेल्सिअसभन्दा माथि पुग्नु नहुने वैज्ञानिकहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि देशहरूले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनलाई सीमित पार्न आमूल कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ।

सन् २०३० सम्म सन् २०१९ को स्तरभन्दा ४२ प्रतिशतले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्ने हिसाब गरिएको छ। तर जलवायु प्रतिकार्य योजनाअनुसार २.६ प्रतिशतले मात्र कटौती हुने छ।

थप जलवायु वित्त नपाए आफूहरूले धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको विकासशील देशहरूले बताउने गरेका छन्।

त्यही भएर जारी सम्मेलनमा ‘न्यू कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल’ मा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर त्यहाँ कति रकमको प्रतिबद्धता जनाइने छ त? त्यो चाहिँ निकै ठूलो कठिन प्रश्न हो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।