सबै विषय अनुत्तीर्णले एसईईको मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था कति उचित?

गत साता प्रकाशित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको परीक्षाफलमा सबै विषयमा 'नन-ग्रेडेड' भएका विद्यार्थीले पनि तत्कालै मौका परीक्षा दिन पाउने भएका छन्।

आइतवार साँझ बसेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले साउन २३ देखि ३१ गतेसम्म लगातार ९ दिन ग्रेडवृद्धिका लागि मौका परीक्षा लिने व्यवस्था गरेको एसईईतर्फका बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले बीबीसीलाई बताए।

“धेरैतिर नयाँ ग्रेडिक प्रणाली लागु नै हुँदैन भन्ने अफवाह चल्दा विद्यार्थीले अन्योलबीच परीक्षा दिनुपरेको सुनियो। त्यसैले यस वर्षका लागि मात्र हुनेगरी यस्तो विशेष व्यवस्था गरिएको हो,” उनले भने, “परीक्षा केन्द्रहरू सकेसम्म जिल्ला सदरमुकाममा नभए जिल्लाभित्रै क्षेत्रीय केन्द्रहरूमा राखेर केही ठूलो सङ्ख्यालाई यसपटक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।”

अब 'नन-ग्रेड' (एनजी) ल्याएका ५२.१४ प्रतिशत परीक्षार्थीले तत्कालै ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने छ।

नन-ग्रेडेड परीक्षार्थीमध्ये दुई वटासम्म विषय लागेका विद्यार्थीको सङ्ख्या झन्डै एक लाख १६ हजार छ। तर अब सबैले मौका परीक्षा दिन पाउँदा उक्त सङ्ख्या दुई लाख ४२ हजार जनाभन्दा बढी हुनेछ।

पुरानो निर्देशिकामा भएको भएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले गत शुक्रवार त्यस्तो अवसर दिने निर्णय गरेको थियो।

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सबै विषय लागेकाले पनि मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेसँगै त्यसबारे विभिन्न खाले टिप्पणीहरू भइरहेका छन्।

यसअघि अधिकतम दुई विषयमा एनजी आएका विद्यार्थीले मात्र मौका परीक्षामा सामेल हुन पाउने व्यवस्था थियो।

तर ठूलो मात्रामा विद्यार्थीले एनजी ल्याएपछि त्यस्तो परिवर्तन गरिएको शिक्षा मन्त्राललयको भनाइ छ।

शिक्षाविद्हरू चाहिँ 'पटकपटक परिवर्तन हुने नीति लिने' सरकारी शैलीले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र विद्यालयलाई समेत अन्योलमा पारेको बताउँछन्।

यस्ता सरकारी कार्यले समग्र शैक्षिक गुणस्तर नै खस्कने उनीहरूको भनाइ छ।

शिक्षा मन्त्रालय के भन्छ?

शिक्षा मन्त्रालय प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहालका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सबै विषयमा 'एनजी' भएकालाई मौका परीक्षा दिने निर्णय भएको हो।

सोहीअनुसार परीक्षाको व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई निर्देशन दिइएपछि आइतवार पूरक परीक्षा मिति तोकिएको हो।

त्यस्तै पहिलेको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका परिवर्तन गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई पनि निर्देशन दिइसकेको उनले बताए।

त्यस्तै ग्रेड वृद्धि गर्न चाहने विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न विद्यालयहरूलाई पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको उनको भनाइ छ।

बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले मौका परीक्षाको अवसर दिनुपर्छ भन्ने कुरा निर्देशिकामा व्यवस्था भए पनि त्यो कसरी गर्ने भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा वर्षैपिच्छे बोर्डले निर्णय लिन सक्ने बताउँछन्।

उनले भने, "नयाँ ग्रेडको नियम पहिलोपटक लागु भएको भएर सबैतिर राम्रोसँग जानकारी पुगेन भन्ने आधारमा यसपटक यस्तो निर्णय लिइएको हो। अर्कोवर्ष पनि यस्तै हुन्छ भन्ने होइन।"

परीक्षाफल कस्तो छ

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत बिहीवार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको थियो।

बोर्डका अनुसार परीक्षामा सहभागी भएकामध्ये झन्डै ४८ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र माथिल्लो तह अर्थात् कक्षा ११ पढ्न पाउने 'ग्रेड' ल्याउन सफल भएका छन्।

बोर्डले सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार ११ कक्षा पढ्न नपाउने ग्रेड ल्याएका अर्थात् 'नन-ग्रेडेड' परीक्षार्थीको सङ्ख्या यसपालि ५२ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ।

यस पटक उत्तीर्ण हुन सैद्धान्तिकमा ३५ र प्रयोगात्मकका ४० प्रतिशत अङ्क ल्याउनै पर्ने नयाँ व्यवस्थाले गर्दा उत्तीर्ण दर घटेको बताइन्छ।

त्यो भनेको सैद्धान्तिकतर्फ ७५ पूर्णाङ्कमा कम्तीमा २७ र आन्तरिक तथा प्रयोगात्मकतर्फ २५ पूर्णाङ्कमा कम्तीमा १० अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।

गत चैत १५ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालित एसईई परीक्षामा नियमिततर्फ कुल ४,६४,७८५ परीक्षार्थी सहभागी थिए।

त्यसमध्ये नियमिततर्फ २,२२,४७२ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्।

तीमध्ये एउटा मात्र विषय लागेका ६७,७९६ छन् भने दुई विषय लागेका ४८,०३८ जना छन्।

यसअघि दुई वटा मात्र विषय लागेका राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आगामी साउन १८ र १९ गते यी विद्यार्थीहरूले मौका परीक्षामा सामेल हुन पाउने बताएको थियो।

तर अब सबै विषयमा एनजी भएकाले पनि मौका परीक्षा दिन पाउने भएपछि नयाँ मिति तय गरिने बोर्डका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

'यो त ठट्टा गरेजस्तो भयो'

परीक्षाफल प्रकाशित हुने बित्तिकै शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णय "अदूरदर्शी" देखिएको कतिपय विज्ञहरू बताउँछन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक कविप्रसाद पोख्रेलले भने: "यो त विद्यार्थी, अभिभाव, शिक्षक र समग्र शैक्षिक प्रणालीमाथि नै ठट्टा गरेजस्तो भयो।"

"हाम्रो विडम्बना भनेकै के हो भने शिक्षाको आधार विद्यालय शिक्षाबारे नबुझीकन निर्णय हुनु हो। यस्ता निर्णयले विद्यार्थीको शैक्षिकस्तर बढाउने होइन खस्काउने काम गर्छ।"

उनी यसरी परिवर्तन भइरहने अस्थिर नीतिले सबैलाई अन्योलमा पार्ने र शैक्षिक प्रणाली नै खलबलिने गरेको बताए।

उनी एसईईलाई 'हाउगुजी' बनाइनु नहुने तर सबै विषय लागेकालाई परीक्षा दिने मौका दिएर गुणस्तर सुधार नहुने बताउँछन्।

अर्का शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला चाहिँ शिक्षामन्त्रीले "एक पटकका लागि अवसर दिएको ठिकै भएको" बताउँछन्।

यद्यपि उनी भन्छन्, "यसले अन्योलमा पार्ने काम गर्‍यो। घरी दुईवटा विषयलाई मात्र दिने भनेको छ घरी धेरै वटाको पनि पाउने भनेको छ।"

"यो अल्पकालीन समाधान मात्र हो। यसले राजनीतिक रूपमा व्यक्त भएको आक्रोशलाई समाधान गर्ला तर दीर्घकालीन समाधान होइन।"

उनी विद्यार्थीहरूलाई एसईईको हाउगुजी बनाउनु नहुने र "क्रेडिट आवर"का आधारमा कक्षा १० का विद्यार्थीलाई ११ कक्षामा जान दिनुपर्ने बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।