मुनाफा कमाएको दाबी गर्ने आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य किन घटाएको छैन?

नेपाल आयल निगमले १६ मे यता १५ दिनमा करिब १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मुनाफा प्रक्षेपण गरेको जनाए पनि उल्लेख्य रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनेबारे तत्काल कुनै योजना नबनाएको जनाएको छ।

नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत रहेर इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी)ले नेपाल आयल निगम (एनओसी) लाई प्रत्येक पन्ध्र दिनका लागि पठाउने मूल्य सूचीका आधारमा नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ तय हुने गर्छ।

तर युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि निकै उच्च दरमा बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पछिल्ला महिनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युद्धअघिकै अवस्थामा आएको छ।

त्यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा आईओसीबाट मूल्य घटेर आइरहेको छ तर नेपालमा सोही दरमा घटेको पाइएको छैन।

हालको जस्तै मुनाफा कायम गर्न सकिने अवस्था रहेमा असार महिनाभित्र आईओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता लगभग चुक्ता गरेपछि आफूहरू मूल्य कम गर्नका लागि सहज अवस्थामा पुग्ने निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "त्यसपछि नेपाल सरकारबाट लिएको ऋण समेत घटाउँदै जान्छौँ र त्यसबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत मूल्य घटेमा त्यो घटाउँदै जान्छौँ।"

एकजना उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणमा विगतदेखि नै सरकारले "बेइमानी" गरेको बताउँछन्।

"त्यसबाहेक रुसबाट सस्तोमा तेल किनिरहेको भारतबाट यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको दर भन्दा सस्तोमा तेल किन्न सकिने सम्भावनामा समेत सरकारले प्रयास गरेको देखिँदैन," उनी भन्छन्।

कति छ निगमको बक्यौता?

नेपाल आयल निगमले आईओसीलाई खरिदबापतको भुक्तानी गर्नुपर्ने करिब ६ अर्ब रूपैयाँ र नेपाल सरकारबाट खरिदका लागि लिएको ऋणको ६ अर्ब तीस करोड रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ।

"आईओसीलाई तिर्नुपर्ने रकम करिब ३५ अर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको थियो त्यसलाई पछिल्लो समयका मुनाफाबाट घटाउँदै आएका छौँ, " प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्।

"यसबीचमा नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने हकमा भने ७० करोड रूपैयाँ मात्र घटेको छ।"

उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाँ निगमले "ऋण घटाउनका लागि महँगोमा बिक्री गर्ने भन्ने कुरा गर्नै नमिल्ने" बताउँछन्।

"मूल्य थपघट हुने नियमित कुरालाई योजनाबद्ध ढङ्गले कहिल्यै हेरिएन। यस्तो अवस्थाका लागि हरेक लिटर बिक्रीबाट पहिल्यै छुट्याइने मूल्य स्थिरिकरण कोषको सदुपयोग गरिएन।"

नेपाल सरकारको भन्दा ०.१ प्रतिशत ब्याज धेरै भएकाले निगमले सुरुमा आइओसीलाई तिर्नुपर्ने रकम घटाउने लक्ष्य राखेको निगमका प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन्।

भारतले यसबीचमा रुसबाट सहुलियतमा कच्चा तेल खरिद गरे पनि उसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको १५ दिनको औसत निकालेर आगामी १५ दिनका लागि नेपालका लागि मूल्य पठाउँछ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार स्वतः समायोजन गरिने बताइएको छ।

नेपालमा विदेशी मुद्रा सबैभन्दा धेरै खर्चिएर आयात हुने वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ पनि पर्छ।

मर्कामा उपभोक्ता

तर यसको व्यवस्थित कारोबारका लागि अहिलेसम्म कानुन नै बनाउन नसक्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाँ बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "यस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारले आफैँ मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हो। व्यवस्थित विधि बनाउनुपर्ने हो।"

विसं २०७१ सालको असोजयता स्वतः मूल्य निर्धारणको नीति लिए पनि त्यसबमोजिम एकरूपताका साथ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा उसले महिनौँसम्म मूल्य समायोजन नगरेको अवस्था समेत छ।

मूल्य उच्च हुँदा आफूहरूले भार थेगेर सहुलियत दिएकाले मूल्य कम हुँदा मुनाफा सुनिश्चित गर्ने गरेको निगमका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि मार्च महिनाको पहिलो साता १४ वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा अर्थात् कच्चा तेल प्रतिब्यारल १४० अमेरिकी डलर पुगेको थियो।

पछिल्ला सातामा भने प्रतिब्यारल ८० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ।

धेरै जनतालाई असर पर्ने डिजेलमा आफूहरूले उच्च रूपमा मूल्य घटाएको तर्क निगमका प्रवक्ता गर्छन्।

मट्टितेल र डिजेलको मूल्य धेरैजसो एउटै राखिने गरिएको छ जुन यतिखेर प्रतिलिटर १५५ रुपैयाँ तोकिएको छ। पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७५ रुपैयाँ छ।

नेपालमा हवाई इन्धनका हकमा निगमले विगतदेखि नै उच्च अन्तरमा मुनाफा कायम गर्दै आएको छ। हाल एलपीजी ग्यासमा मात्र निगम घाटामा रहेको बताइन्छ।

प्रवक्ता ठाकुर थप्छन्: "सामान्यतः सर्वसाधारणलाई धेरै मार पर्ने भनेको डिजेलमार्फत हो। सार्वजनिक सवारीदेखि खाद्यान्न सम्ममा त्यो जोडिने भएकाले त्यसमा हामीले दुई पटक गरेर २० रुपैयाँ मूल्य घटाएका छौँ।"