अस्ट्रेलियामा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नदिने कानुन, तर लागु गर्न चुनौती

सोह्र वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा लगाएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयनका निम्ति अस्ट्रेलियाले विभिन्न प्रविधिहरूको प्रयोग गर्न सक्छ, तर ती सबै गर्नमा जोखिम अथवा कमीकमजोरी रहेको एउटा अध्ययनले औँल्याएको छ।

आउँदो डिसेम्बर महिनादेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको प्रतिबन्ध सामाजिक सञ्जालहरूका हानिकारक असरहरू सीमित तुल्याउनमा केन्द्रित रहेको सरकारको तर्क छ।

सो प्रकारको त्यो संसारकै पहिलो नीति भएको अर्थ्याइँदै छ र विश्वभरि नेताहरूले त्यसलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्।

नयाँ कानुनबमोजिम सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरूले अस्ट्रेलियाका बालालिकाहरूलाई खाता खोल्नबाट रोक्न "उपयुक्त कदमहरू" चाल्नुपर्ने हुन्छ र तिनीहरूका भएका खाताहरू निष्क्रिय बनाउनुपर्ने हुन्छ।

हुन त धेरै अभिभावकहरू सरकारको उक्त कदमसँग खुसी छन्, तर विज्ञहरूले डेटाको गोपनीयता र उमेर प्रमाणीकरण गर्ने प्रविधिको यथार्थपरकताप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्।

प्राविधिक रूपमा सम्भव

सङ्घीय सरकारले यूकेमा अवस्थित 'एइज चेक सर्टिफिकेशन स्कीम' लाई अस्ट्रेलियाले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने उपायबारे सुझाउन जिम्मेवारी दिएकामा आइतवार त्यसको अन्तिम प्रतिवेदन प्रकाशित भएको हो।

त्यसले विभिन्न तरिकाहरू समेटेको छ। त्यसअन्तर्गत सरकारी कागजपत्र, अभिभावकको अनुमोदन अथवा अनुहारको संरचना, भावभङ्गी अथवा बेहोराका आधारमा उमेरको निर्क्योल गर्ने प्रविधिहरू समावेश छन् र प्राविधिक रूपमा ती सबै सम्भव पनि देखिएका छन्।

"तर सबै समस्यालाई हुने खालको न त कुनै एउटा उपाय हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ न त सबै अवस्थामा प्रभावकारी हुने सुनिश्चित गर्न सक्ने उपाय नै पत्ता लगाउन सक्यौँ," त्यसले भनेको छ।

पहिचान खुलाउने कागजपत्रमार्फत्‌ प्रमाणीकरण गर्नु सबैभन्दा यथार्थपरक विधि हुने उसले उल्लेख गरेको छ, तर प्ल्याट्फर्महरूले आवश्यकताभन्दा बढी समयसम्म आफूसँग डेटा राख्न सक्छन् अनि नियामकहरूसँग त्यो बाँड्न सक्छन्। यो कुराले प्रयोगकर्ताको गोपनीयतालाई जोखिममा पुर्‍याउन सक्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

उमेर जाँचमा गल्तीको सम्भावना

अरू देशहरूले जस्तै अस्ट्रेलियाले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो स्तरमा तथ्याङ्कको गोपनीयता हनन गरिएकासम्बन्धी शृङ्खलाबद्ध समस्याहरू झेलेको छ। कैयौँमा संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणहरू चोरिएको र बेचिएको अथवा प्रकाशन गरिएको थियो।

सुझामा समेटिएको एक अनुहारको परीक्षण गर्ने प्रविधि १८ वर्ष अथवा सोभन्दा माथि उमेरका मानिसहरूको हकमा ९२ प्रतिशतसम्म सही देखियो, तर १६ वर्ष आसपास दुई अथवा तीन वर्षको "बफर जोन" छ, जहाँ त्यो कम सही देखियो।

त्यसले बालबालिकालाई खाता खोल्न अनुमति दिने गरी गलत सकारात्मक नतिजा दिन सक्ने र अनुमति पाउनुपर्नेलाई रोक्न सक्ने गरी गलत नकारात्मक नतिजाहरू दिन सक्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

अभिभावकहरूले अनुमति दिने विधिहरूको गोपनीयता र तथ्यपरकताबारे पनि चासोहरू रहेका प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

यो टोलीले यस्ता विधिहरूको फरक तह हुने भन्दै सबैभन्दा बलियो प्रणाली बनाउन सिफारिस गरेको छ।

साथै प्रयोगकर्ताले भीपीएन तथा फर्जी कागजातजस्ता माध्यमले यस्ता प्रविधिलाई छल्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि चर्चा गरिएको छ।

सञ्चारमन्त्री एनिका वेल्सले "सबै समस्याका लागि एउटै समाधान नभएको" उल्लेख गर्दै उमेर जाँच गर्ने प्रक्रिया "गोप्य, सुव्यस्थित र प्रभावकारी" हुनुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको बताइन्।

"संसारका धेरै धनीमध्येका यी कम्पनीहरू हुन्। आर्टिफिशल इन्टेलिजन्सको सन्दर्भमा तिनीहरू अग्रपङ्क्तिमा छन्। हामीले दिने डेटा विभिन्न व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति तिनीहरूले प्रयोग गर्छन्। मेरो विचारमा बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नका निम्ति तिनै डेटा तथा प्रविधिहरू प्रयोग गर्न ती कम्पनीहरूलाई भन्नु तर्कसङ्गत नै हो," पत्रकारहरूसँग सोमवार उनले भनिन्।

"आउँदो डिसेम्बर १० तारिखसम्म सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फ्महरूले उमेर प्रमाणीकरण गर्ने विधिहरूका निम्ति तयार रहनुपर्ने कुरामा कुनै बहाना चल्ने छैन।"

विज्ञका सुझाव

सरकारले लगाएको प्रतिबन्धअन्तर्गत १६ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूलाई खाता खोल्नमा रोक लगाउन "उचित कदमहरू" नचाल्ने प्रविधि कम्पनीहरूलाई ५० लाख डलरसम्म जरिवाना लगाउन सकिने छ। ती कदमहरूलाई परिभाषित गर्न भने अझै बाँकी छ।

अस्ट्रेलिया सरकारको कदमबाट प्रभावित हुनेमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट र यूट्यूबलगायतका प्ल्याट्फर्महरू छन्।

अधिकांश अस्ट्रेलियाली वयस्कहरूले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने कदमलाई समर्थन गरेको सर्वेक्षणहरूले सङ्केत गरेका छन्।

यद्यपि कतिपय मानसिक स्वास्थ्य पैरवीकर्ताहरूले उक्त कदमले बालबालिकाहरूलाई सम्पर्कबाट अलग पार्न सक्ने सम्भावना औँल्याएका छन् भने कतिपयले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई त्यसले झन् कम नियमन गरिने इन्टरनेटको दुनियाँमा धकेल्न सक्ने तर्क गरेका छन्।

बरु सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरूमा हानिकारक सामग्री रोक्नेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने र वेब जिन्दगीको वास्तविकताबारे बालबालिकालाई तयार पार्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।