निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी सरकारको नयाँ निर्णयपछि अब के हुन्छ?

काठमाण्डू बाहिर निर्माण भएका दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकिरहेका बेला सरकारले निजगढमा विमानस्थल बनाउन आवश्यक प्रक्रियाहरू पुन: सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसबारे विभिन्न खाले टिप्पणीहरू भइरहेका छन्।

कतिपयले ‘सञ्चालनको ग्यारेन्टी नभइकन’ उक्त विमानस्थल निर्माण गर्नु नहुने तर्क अघि सारेका छन् भने कतिले त्यसले पार्ने वातावरणीय प्रभावप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

सरकारी अधिकारीहरू तथा कैयौँ विज्ञहरू भने नेपालमा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता रहेको र त्यसलाई पोखरा वा भैरहवामा बनेका विमानस्थलले पूर्ति नगर्ने बताउँछन्।

अधिकारीहरूका अनुसार सरकारको निर्णय बमोजिम अब चाँडै निजगढमा विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक प्रारम्भिक कामहरू सुरु गरिनेछ।

यद्यपि विमानस्थल निर्माणकाका लागि सबै पक्षलाई ध्यानमा राखिने र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पूर्णरूपमा पालना गरिने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सरकारको पछिल्लो निर्णय

बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले निजगढ विमानस्थलबारे पुन: एउटा निर्णय गरेको छ।

वर्षौँदेखि चर्चामा रहेको र केही प्रारम्भिक काम समेत अघि बढिसकेको उक्त परियोजनालाई अघि बढाउने विषय चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि समेटिएको छ।

बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयबारे बैठकपछि सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिएकी थिइन्।

उनले भनिन्, “निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम लामो समयदेखि अवरुद्ध थियो। त्यससम्बन्धमा सुझाव दिन गठिन विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भन्ने भएको छ र निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ।”

सरकारी निर्णयप्रति प्रश्न

मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्चालमा कैयौँले निजगढ विमानस्थल बनाउनुपर्ने आवश्यकताबारे प्रश्नहरू उठाएका छन्।

उनीहरूले भैरहवा र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्यलाई लिएर अन्योल देखापरिरहेका बेला अर्को विमानस्थल थप्ने निर्णय उचित नभएको दाबी गरेका छन्।

कतिपयले पर्याप्त अध्ययन र भारतबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि नेपालले हवाई मार्ग पाउने ग्यारेन्टी नभएसम्म कुनै खालको नयाँ निर्माण गरिन नहुनेमा जोड दिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले पर्यावरणमा ठूलो क्षति निम्तने भन्दै उक्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विगतका सरकारहरूले अघि बढाएका कतिपय काम बदर गरिदिएको थियो।

उसले विज्ञ समूह गठन गरेर त्यसको सुझावका आधारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्र उक्त परियोजना अघि बढाउनुपर्ने निर्णय गरिदिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले वन क्षेत्र जोगाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने, विमानस्थल पूर्वाधार बनाउँदा न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोग गर्नुपर्ने, वन्यजन्तुलाई असर पुर्‍याउन नहुने, रूख रोप्नुपर्ने र वन क्षेत्रमा 'एयरपोर्ट सिटी' बनाउन नपाइनेसहितका सर्त पूरा गरेर मात्रै त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन मिल्ने आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले एउटा विज्ञ समिति गठन गरेको थियो र त्यसले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ। तर उक्त प्रतिवेदन बुझाइएको एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन।

बिहीवारको निर्णयसँगै प्रतिवेदन कार्यान्वनयको गाँठो फुकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

विज्ञ समूहको प्रतिवेदनमा के छ?

हवाई पूर्वाधार विज्ञ विरेन्द्रबहादुर देउजाको नेतृत्वमा गठन भएको विज्ञ समूहले सरकारलाई निजगढमा विमानस्थल बनाउन सुझाव दिएको छ।

“हाम्रो हवाई ट्राफिकलाई धान्ने खालको पूर्ण क्षमताको विमानस्थल अहिलेसम्म बनेको छैन त्यसैले निजगढको विकल्प छैन भनेर हामीले सुझाव दिएका छौँ,” देउजाले बीबीसीसँग भने।

यद्यपि सर्वोच्च अदालतले उक्त विमानस्थलको काम पुन: शून्यबाट सुरु गर्नु भनेकाले पहिलेको तोकिएको भन्दा केही फरक जग्गाहरू पनि विमानस्थलका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको बुझिएको छ।

गत वर्ष असोजमा उक्त टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्वले पटकपटक उक्त विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्।

देउजाले दिएको जानकारी अनुसार उक्त समूहले तीन चरणमा विमानस्थल बनाउन सुझाव दिएको छ।

सुरुमा पहिलो धावनमार्ग बनाउनुपर्ने र त्यसपछि अन्य धावनमार्गहरू तथा अरु संरचना बनाउन समूहले सुझाव दिएको बताइएको छ।

मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अब के गर्छ?

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता हेमराज तामाङले मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय बमोजिम मन्त्रालयले काम अघि बढाउने बताए।

तर भर्खरै निर्णय भएकाले त्यसबारे विस्तृत रूपमा पछि मात्र बताउन सकिने उनको भनाइ छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौला सरकारी निर्णयसँगै अब प्रारम्भिक कामहरू अघि बढ्ने बताए।

उनले भने, “वन, सरकारी र व्यक्तिगतसमेत गरी यसअघि नै १२ हजार बिगाहा क्षेत्रलाई विमानस्थल क्षेत्र भनेर घोषणा गरिसकिएको थियो। पहुँच मार्ग बनाउने र तारबार लगाउने काम पनि भएको थियो तर मुद्दा परेर त्यसमा अवरोध भएको थियो।”

“सर्वोच्चले पनि आदेश दिइसकेको र अहिले सरकारले पनि निर्णय गरिसकेकाले अब फेरि हामी शून्यबाट नै काम सुरु गर्छौँ।”

उनका अनुसार अब चाँडै जग्गा छुट्ट्याउन त्यसको चारकिल्ला निर्क्योल गर्ने काम अघि बढ्नेछ।

विवादको कारण

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/२०६७ को आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा एवं लुम्बिनीका क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण सुरु गरिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनका अनुसार निजगढमा ठूला, साना र मझौला गरी झन्डै २४ लाख रूख कटान र १४ सय घरधुरीको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनले वन जङ्गल फडानी, पानीको मुहान, जैविक पैदावार लगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधनमा पर्ने प्रभाव र बस्ती स्थानान्तरण लगायतका विषय समेटिएको थियो।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी सिजी-इन्फ्रा-बीडीए जेभीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।

त्यहाँ पहिलो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत मुआब्जा वितरण, रूख गणना लगायत काम भएको बताइन्छ।

विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्विट्जरल्यान्डको ज्यूरिख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग निजगढ विमानस्थलबारे एउटा सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन लागेको जनाएको थियो।

तर पछि ज्यूरिख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले त्यसको खण्डन गरेको थियो।

अनुमानित लागत

‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ का रूपमा अघि सारिएको उक्त विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि साढे चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।

लगानी बोर्ड नेपालका अनुसार उक्त परियोजनाका लागि पहिलो चरणमा १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ र दोस्रो चरणमा ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने छ।

उक्त विमानस्थलको विशेषता उल्लेख गर्दै बोर्डले आफ्नो वेबसाइटमा त्यहाँ चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल र ३६०० मिटर लम्बाई र ४५ मिटर फराकिलो दुईवटा समानान्तर धावनमार्ग रहने जनाएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।