मानिसहरूले 'मिटरब्याज' मा ऋण किन लिइरहेका छन्? जाँचबुझ आयोगले देखेका मुख्य कारणबारे थाहा पाउनुहोस्
ऋणमा चर्को ब्याज असुल्ने समस्याकारी प्रचलन, 'मिटर ब्याज' सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले नेपालका कैयौँ जिल्लाहरूमा भइरहेको अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कैयौँ तथ्यहरूलाई उजागर गरेको आयोगका पदाधिकारीहरूले बताएका छन्।
गत मङ्गलवार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
तर आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन र उसको कामले आफूहरूलाई न्याय दिन नसकेको मिटरब्याज पीडितहरूको गुनासो छ।
उनीहरूले अहिले पनि आफूहरूले ‘अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग’ बनोस् भन्ने चाहेको बताए।
आयोगको प्रतिवेदनमा सामाजिक व्यवहार सुधारसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नुपर्नेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विशेषखालको कर्जा दिनसमेत सुझाव दिइएको आयोगका अध्यक्षले बताएका छन्।
आयोग गठन
विभिन्न जिल्लाका मिटरब्याज पीडितहरूले काठमाण्डूमा आएर लामो समय धर्ना र प्रदर्शन गरेपछि सरकारले २०७९ चैतमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीनसदस्यीय आयोगले आठ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो।
उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आयोगका पदाधिकारीकै उपस्थितिमा हस्तान्तरण गरिसकेका छन्।
उक्त प्रतिवेदनबारे “आवश्यक छलफल गरेर सुझावहरू कार्यान्वयन गरिने” गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
आयोगका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार हालसम्म देशभरि गरेर मिटरब्याजसम्बन्धी करिब २८ हजार उजुरी परेका छन्।
मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी लिन तथा त्यसको समाधान गर्नका लागि सरकारले प्रत्येक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाएको छ।
आयोगको सहजीकरणमा उक्त कार्यदलमार्फत् हालसम्म ५ हजार १ सय ८८ वटा उजुरीहरूको मिलापत्र गराइएको कार्कीले बताए।
मिलापत्र गराइएका उजुरहरूमा साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको दाबी गरेकामा ऋणीहरूले करिब १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ तिर्नेगरी मिलापत्र गराइएको बताइएको छ।
यस्ताखाले विवरणहरू समेत समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिएको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले बताए।
मानिसहरू मिटरब्याज किन लिन्छन्?
जाँचबुझका क्रममा मधेश प्रदेशका ८ जिल्ला र नवलपरासी पश्चिमगरी ९ जिल्लामा बढी मात्रामा मिटरब्याजको समस्या रहेको पाइएको अध्यक्ष कार्कीले बताए।
उनका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा पनि र काठमाण्डू उपत्यकाभित्र पनि मिटरब्याज लिनेदिने गरिएको भेटिएको छ। तर मुख्य समस्या मधेशमै देखिएको उनी बताउँछन्।
आयोगले गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूले लिएको ऋणबारे बढी बुझ्न खोजेको कार्कीको भनाइ छ।
त्यसक्रममा गरिब परिवारका मानिसहरूले ऋण लिनुका विभिन्न कारणहरू भेटिएका छन्।
“विशेषगरी मधेशमा जन्मदेखि मरणसम्म ऋणको आवश्यकता पर्ने रहेछ। गरिबहरू ऋणमै जन्मने, ऋणमै हुर्कने र ऋणमै मर्ने गरेको पाइयो,” कार्कीले भने।
जाँचबुझका क्रममा मिटरब्याज लिनुका मुख्य पाँचवटा कारणहरू रहेको पाइएको उनले बताए।
त्यस्ता कारणमा पहिलो सामाजिक व्यवहार (जन्म, मृत्यु विवाह) लगायतका कामका लागि आवश्यक पर्ने रकम जोहो गर्न, शुल्क लिने मिटर घुमे जसरी छिटो छिटो ब्याज बढ्ने भनेर मिटरब्याज भनिने गरिएको, चर्को ब्याजदरमा पैसा सापटी लिने गरिएको पाइएको छ।
“मधेशमा बिहेमा तिलक दिने चलन पनि छ त्यसका लागि पनि धेरैले मिटरब्याजमा लेनदेन गरेको भेटियो,” उनले भने।
दोस्रो कारण शिक्षा रहेको आयोगले ठम्याएको छ। अहिले गाउँगाउँमा पनि निजी विद्यालय तथा बालकक्षा सञ्चालन गर्ने केन्द्रहरू खुलेका र ती महँगो हुँदा ऋण लिएर पनि मानिसहरूले छोराछोरीलाई पढाउने गरेको पाइएको छ।
त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा महँगो हुँदा तथा आकस्मिक उपचारका लागि स्वास्थ्य बिमा सहज नहुँदा पनि धेरैले मिटरब्याजमा कर्जा लिएको पाइएको कार्कीले बताए।
चौथो कारण कृषि कर्जा सहजै नपाउँदा मिटरब्याजमा ऋण लिएर मल तथा बीउ किन्ने कृषकहरू पनि धेरै रहेको पाइएको आयोगको प्रतिवेदनले औल्याएको छ।
विशेषगरी मधेशमा धेरैले वैदेशिक रोजगारीका लागि पनि मिटरब्याजमा कर्जा लिएको पाइएको कार्की बताउँछन्।
“भन्नलाई ‘फ्रि भिसा’ ‘फ्रि टिकट’ भनिए पनि म्यानपावर कम्पनीहरूले पैसा लिने रहेछन् त्यसका लागि मिटरब्याज लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलन बढेको रहेछ,” कार्कीले भने।
मिटरब्याजबाट हुने शोषण
मिटरब्याज लिनेहरूलाई साहुले विभिन्न तरिकाले शोषण गर्ने गरेको पनि आयोगले पाएको आयोगका अध्यक्ष कार्की तथा सदस्य एवं पूर्व सहन्यायाधिवक्ता गणेशप्रसाद अर्यालले बताए।
अर्यालले भने, “परेका उजुरीहरू नै हेर्दा पनि प्राय: सबैमा लिइएको भन्दा बढी रकम राखेर कागज गरिएको पाइएको छ। त्यसैले जति रकम दिएको हो त्यो भन्दा बढी रकम राखेर कागज बनाउने चलन आम भएको रहेछ भन्ने देखिन्छ।”
अध्यक्ष कार्कीका भनाइमा साहुहरूले ऋणीलाई कम्तीमा लिएको भन्दा तेबर रकम राखेर मात्र कागज गर्ने गरेको पाइएको छ।
त्यस्तो कागज गर्दा सुरुमै जग्गा पास गरेर लिने र कतिपय अवस्थामा सामान्य तमसुक गरेको जस्तो देखाएर झुक्याएर जग्गा पास गर्ने गरिएको पनि पाइएको छ।
त्यसरी ऋणीसँग पास गरेर लिएको जग्गा साहुहरूले ब्याङ्कमा राखेर ऋण निकाल्ने र त्यसलाई लिलामीमा जान दिने गरेको पनि पाइएको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ।
समयमा ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने कर्जा लिएका व्यक्तिहरूलाई खाली चेकमा हस्ताक्षर गराएर साहुहरूले राख्ने र उनीहरूलाई बाध्य पार्न ‘चेक बाउन्स’मा कानुनी कारबाहीको बाटो लिने गरेको पनि पाइएको आयोगका पदाधिकारीहरूले बताए।
सरकारलाई आयोगका सुझाव
आयोगले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न विभिन्न उपायहरू अपनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
त्यस्ता सुझावहरूमा धेरैखाले सुधारको सिफारिस गरिएको कार्कीले बताए।
उनका अनुसार सामाजिक व्यवहार सुधारसम्बन्धी कानुन भए पनि त्यो लागु नहुँदा त्यसले मानिसहरूले विवाहजस्ता कर्ममा पनि तडकभडक गर्ने गरेको पाइएकाले उक्त कानुनलाई कडाइका साथ लागु गर्न सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै कम्तीमा तीन लाख रुपैयाँसम्मको सबैको स्वास्थ्य बिमा गरिनु पर्ने र त्यस्तो बिमा दाबी गर्ने कुरामा कुन सेवा वा औषधिका लागि न्यूनतम कति मूल्य हो भन्ने तोकिनु पर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ।
त्यस्तै कृषि कर्जा ठूला व्यापारीहरूको हातमा गएको देखिएको भन्दै आयोगले साना कृषकहरूलाई कृषि कर्जा सहजै उपलब्ध गराउन सकेमा त्यसले मिटरब्याज लिने अवस्था नआउने सुझाव दिएको छ।
‘वैदेशिक रोजगार कर्जा’ दिन सुझाव
विशेषगरी मधेशमा अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि मिटरब्याज लिने चलन बढेको देखिएकाले त्यसलाई समाधानका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ।
आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई ‘कर्जा’ दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो। यद्यपि उसले त्यसलाई कर्जा भनेको छैन।
“भिसा र टिकटको पैसा नलाग्ने भनिए पनि म्यानपावर कम्पनीहरूले नेपालका लागि रोजगारीको कोटा ल्याउँदा रोजगारदाता मुलुकका कम्पनीहरूलाई रकम तिरेर ल्याउनुपर्ने हुँदो रहेछ र त्यो रकम उनीहरूले नेपाली कामदारसँग उठाउने रहेछन्,” कार्कीले भने।
“त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा हामीले सुझाव दिएका छौँ। कुनै पनि देश जान लाग्ने खर्च म्यानपावरलाई सरकारले तिरिदिने र त्यसको शोधभर्ना कामदारबाट विदेशबाटै हरेक महिना किस्ताबन्दीमा लिने व्यवस्था मिलाउन हामीले सुझाव दिएका छौँ।”
त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पनि आयोगले सुझाएको उनको भनाइ छ।
“कुनै पनि कामदारको भिसा लागेपछि म्यानपावरलाई दिनुपर्ने रकम सरकारले स्थानीय ब्याङ्कबाट दिने व्यवस्था मिलाउन सक्छ। त्यसका लागि कामदारले भिसा लागेको देखाउनु पर्यो अनि त्यो रकम मासिक किस्ताबन्दीमा विदेशबाट तिर्नुपर्यो।”
आयोगले वैदेशिक रोजगार कोषमा रहेको १५ अर्ब रकमलाई उक्त कार्यका लागि प्रयोग गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
त्यसो गर्दा वैदेशिक रोजगारीका लागि मिटरब्याज लिनुपर्ने बाध्यता टर्ने र अनुचित लेनदेन कम हुने आयोगको सुझाव छ।
पीडितहरू के भन्छन्?
आयोगले उजुरीहरू मिलाउने काम आफ्नो नभए पनि केही समय सहजीकरण गरिदिएको जनाएको छ।
तर मिटरब्याज पीडितहरूले चाहिँ सरकारले ‘अधिकारसम्पन्न आयोग’ नबनाएर आफूहरूलाई ‘झुक्याएको’ आरोप लगाए।
मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान-मजदुर सङ्घर्ष समितिका संयोजक रहेका नवलपरासी पश्चिमका अवधेश कुशवाहाले भने, “हामीले अधिकारसम्पन्न आयोग बनोस् र त्यसले समाधान गरोस् भन्ने खोजेको हो। तर अहिले त हामीलाई अलपत्र छाडियो।”
उनका भनाइमा धेरैले जानकारी नपाएर उजुरी नगर्दा अहिले पनि कैयौँ पीडितको मुद्दा कार्यदलसम्म पुगेको छैन।
यद्यपि आयोगले जिल्लाहरूमा रहेको कार्यदललाई क्रियाशील राख्न सुझाव दिएको र त्यसैमार्फत् मिलापत्र गराएर समाधान गर्न सुझाव दिएको छ।
त्यसका लागि फौजदारी संहिता परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा त्यो गर्न पनि सुझाव उसले दिएको छ।
कुशवाह अहिलेको कार्यविधिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने कामले समेत वैधानिकता नपाउँदा लिएको भन्दा तेबर बढाएर कागज बनाएका साहुहरूले ऋणीहरूलाई धमाधम मुद्दा हालिरहेको र त्यसले पीडितलाई थप पीडित बनाएको बताउँछन्।
पश्चिम नवलपरासीको एउटा पीडित परिवारका सदस्य कुलबहादुर थापाले पनि आफूहरूले आशा गरे अनुसार आयोगले र कार्यदलले काम गर्न नसकेको बताए।
उनले भने, “हामीले यसरी प्रतिवेदन पेस गर्ने तर हाम्रो समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दा पनि अधिकारसम्म्पन आयोग खोजेका हौँ। त्यसैले अहिले सरकारले गरेको कामले हामीलाई न्याय दिएन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।”
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई चाहिँ आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले थप छलफल गरेर कारबाही अघि बढाउने बताउँछन्।
उनल भने, “आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ त्यसका आधारमा मन्त्रालयले थप छलफल गरेर आवश्यक कारबाही अघि बढाउँछ।”
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
