ट्रम्पले दिए केही 'अवैध' आप्रवासीलाई क्युबास्थित 'ग्वान्टानामो बे' पठाउने आदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आवश्यक कागजात नभएका विदेशी आप्रवासीहरूलाई राख्न क्युबास्थित कुख्यात अमेरिकी सैनिक बन्दी केन्द्र 'ग्वान्टनामो बे' मा हिरासत केन्द्र बनाइने बताएका छन्।

ट्रम्पले त्यहाँ ३० हजार गैरकानुनी आप्रवासीहरू राख्ने मिल्ने स्थान बनाइने बताएका हुन्।

उनले क्युबास्थित अमेरिकी जलसेनाको आधार अखाडा रहेको उक्त स्थानमा त्यहाँ रहेको उच्च सुरक्षायुक्त सैनिक जेलभन्दा अलग्गै त्यस्तो नयाँ आप्रवासी हिरासत केन्द्र बनाइने र त्यसमा "अमेरिकी जनताका लागि खतरा बनेका सबैभन्दा खराब अपराधी गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई" राखिने बताएका छन्।

ग्वान्टनामो बेस्थित सैन्यजेलमा थुनुवाहरूलाई "चरम र अमानवीय" खालका यातना दिइने गरेको भनेर मानवअधिकारवादीहरूले व्यापक आलोचना गर्दै आएका छन्।

ट्रम्पले आफ्नो आदेशअनुसार पूर्वाधार बनेपछि आवश्यक कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई थुनामा राख्ने क्षमता दोबर हुने बताए।

बुधवार नै ट्रम्पले नियुक्त गरेका, बोर्डर त्सार, भनिने सिमा सुरक्षा सम्बन्धी सर्वोच्च अधिकारी टम होमनले ग्वान्टानामो बे स्थित हालका संरचनालाई विस्तार गरिने र त्यसको सञ्चालन आप्रवासन र भन्सार मामिलाको एक निकाय आइसिइ ले गर्ने बताएका छन्।

उनी भन्छन् अमेरिकी तटरक्षक सैन्यले जलमार्गबाट अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्न खोज्ने आप्रवासीहरूलाई समुद्रमा नै रोकेर त्यहाँबाट सोझै ग्वान्टानामो बे अवस्थित हिरासत केन्द्रमा लग्न सकिनेछ र त्यहाँ सम्भवभएसम्मको "उच्च" मापदण्डहरू अनुसार बन्दीहरूलाई राखिनेछ।

त्यस्तो बन्दी केन्द्र तयार पार्न कति खर्च लाग्छ र त्यो कहिलेसम्म निर्माण भैसक्छ भन्ने विषय स्पष्ट भैसकेको छैन।

क्युबाका राष्ट्रपतिले के भने?

क्युबाका राष्ट्रपति मिगेल डियास-कनेलले ट्रम्पको निर्णयको निन्दा गर्दै त्यसलाई "अवैध रूपमा कब्जा गरिएको" आफ्नो भूभागमा भइरहेको "क्रूर कार्य" भनेका छन्।

सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा भएको हमलापछि आतङ्ककारी गतिविधिमा संलग्न ठानिएका संदिग्धहरूलाई अनिश्चित कालसम्म हिरासतमा राख्न उक्त जेलको प्रयोग हुँदै आएको छ।

ट्रम्पले चोरी वा हिंसात्मक गतिविधिको आरोपमा पक्राउ परेका अवैध आप्रवासीलाई अदालतमा सुनुवाइ हुनुपूर्व हिरासतमा राख्न आवश्यक पर्ने एउटा कानुनमा हस्ताक्षर गर्नुअघि त्यस्तो घोषणा गरेका थिए।

सङ्घीय कोष परिचालन स्थगित गर्ने 'मेमो' फिर्ता

यसैबीच अमेरिकी सरकारको सङ्घीय कोष परिचालन गरेर दिइने सहायतालाई तत्कालका लागि रोक लगाउने एउटा आन्तरिक पत्र 'मेमो'लाई ह्वाइट हाउसले खारेज गरेको खबर आएको छ।

यसै साताको सुरुमा चुहिएर बाहिर आएको उक्त 'मेमो'ले व्यापक रूपमा अन्योल उत्पन्न गरेको छ।

उक्त 'मेमो' मङ्गलवारदेखि कार्यान्वयनमा आउने ठानिएको थियो यद्यपि त्यो कहिलेदेखि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने स्पष्ट थिएन।

त्यसले अमेरिकाको सङ्घीय कोषबाट दिइने अनुदान, ऋण र अन्य प्रकारका वित्तीय सहायतालाई तत्कालका लागि स्थगित गरिदिएको थियो।

तर कार्यान्वयनमा आउनु केहीअघि एकजना न्यायाधीशले उक्त कदममाथि रोक लगाइ दिएका छन्।

उनले फेब्रुअरी ३ अघि सङ्घीय कोषको रकम परिचालन रोक्ने कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै रोक लगाइ दिएका हुन्।

ह्वाइट हाउसका अनुसार उक्त मेमोका कारण उत्पन्न कुनै पनि प्रकारको अन्योल हटाउनका लागि त्यसलाई फिर्ता लिइएको हो।

यद्यपि अझै पनि अन्योल कायमै छ र ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै सङ्घीय कोष परिचालनमा रोक कायमै रहेको जनाएकी छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।