इजरेलसँगको सम्पर्कपछि लिबियामा विरोध प्रदर्शन

लिबियाका प्रधानमन्त्रीले इजरेली विदेशमन्त्रीसँग अनौपचारिक रूपमा भेट गरेको भन्दै आफ्नो देशकी विदेशमन्त्रीलाई निलम्बन गरेका छन्।

प्यालेष्टिनी मुद्दाहरूको ठूलो समर्थक रहँदै आएको लिबियाले इजरेलको अस्तित्वलाई मान्यता दिँदैन र दुई विदेशमन्त्रीबीच भेट भएको भन्ने समाचार विवरण सार्वजनिक भएपछि उक्त अरब बाहुल्य देशमा विभिन्न विरोध प्रदर्शनहरू चर्किएका छन्।

इजरेलका विदेशमन्त्री एली कोहेनले भने आफ्नी लिबियाली समकक्षी नाज्ला अल माङ्गुशसँगको भेट आपसी सम्बन्ध स्थापनाका लागि ऐतिहासिक पहिलो कदम भएको बताएका छन्।

इजरेल हाल औपचारिक रूपमा आफ्नो अस्तित्वलाई मान्यता नदिएका अरब तथा मुस्लिम बाहुल्य देशहरूसँग निकट सम्बन्ध बनाउन प्रयासरत छ। त्यसमध्ये खनिज तेलमा सम्पन्न लिबिया पनि एक हो।

तर लिबियाका तीन प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रपतीय परिषद्ले इजरेलसँगको सम्बन्ध सामान्य बनाउनु अवैधानिक हुने बताएको छ।

लिबियाको संसद्‍का सभामुखको कार्यालयले अल माङ्गुशलाई ‘महाराज्यद्रोह’को आरोप लगाएको छ भने प्रधानमन्त्री अब्दुल हमिद डिबेबाले उनीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेका छन्।

यसरी भयो भेटघाट

कोहेनले भने आफूले अल माङ्गुशलाई रोमको एक सम्मेलनका क्रममा गत सात संयोगवश भेटेको बताएका छन्। आफूहरूबीच “दुई देशहरूको सम्बन्धको ठूलो सम्भाव्यता”बारे छलफल भएको उनले बताएका छन्।

उनका अनुसार मानवीय सवाल, कृषि, जल व्यवस्थापनमा इजरेली सहयोग र लिबियामा रहेका सिनगोग तथा समाधिस्थलहरूलगायत यहुदी ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षणको महत्त्वबारे छलफल भएको छ।

लिबियाको विदेश मन्त्रालयले मन्त्री माङ्गुशले इजरेलका प्रतिनिधिहरूसँग बैठक गर्न अस्वीकार गरेको बताएको छ। उसका अनुसार जे भयो त्यो “इटलीको विदेश मन्त्रालयमा बिनातयारी अनौपचारिक जम्काभेट” मात्र भएको हो।

एक विज्ञप्तिमा पनि त्यस भेटमा “कुनै छलफल, सहमति वा परामर्श” नभएको दाबी गर्दै मन्त्रालयले इजरेलसँगको सम्बन्धको “सामान्यीकरण पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँछ” भनिएको छ।

भेटको समाचारपछि लिबियाको राजधानी ट्रिपोली र अन्य सहरहरूमा चर्का विरोध प्रदर्शनहरू भएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले सडकहरू बन्द गरेका छन्, टायर बालेका छन् र प्यालेस्टिनी झन्डा बोकेका छन्। यद्यपि प्रदर्शनको आकार तुलनात्मक रूपमा सानो रहेको बताइएको छ।

लिबिया लामो समयदेखि अशान्त छ। ट्रिपोलीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त अन्तरिम सरकार र पूर्वी क्षेत्रको अर्को ‘प्रतिस्पर्धी’ सरकारबीच देश विभाजित छ।

यदि इजरेल र लिबियाबीच कुनै सम्झौता भैहालेमा पनि १२ वर्षअघि मुअम्मर गद्दाफीलाई सत्ताच्युत गरिएयता विद्यमान राजनीतिक विभाजनका कारण अवस्था जटिल हुन सक्छ।

टोब्रुकको पूर्वी तटीय सहरमा लिबियन न्याश्‍नल आर्मीका जेनरल खालिफा हाफ्टरले प्रतिस्पर्धी सरकार चलाएका छन्।

इजरेल के चाहन्छ?

सन् २०२० यता इजरेलले संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, सुडान र मोरक्कोसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने अमेरिकी मध्यस्थतामा भएको अब्राहम अकोर्ड भनिने एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ।

तर त्यसको प्यालेष्टिनीहरुको तर्फबाट चर्को विरोध भएको छ र उक्त सम्झौताका अरब हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई गद्दारीको आरोप लगाइएको छ।

आइतवार बिहान लिबियाको राष्ट्रपतीय परिषद्ले पछिल्लो घटनाबारे सरकारसँग ‘स्पष्टीकरण’ मागेको छ। यस परिषद्ले सैन्य नेतृत्वलगायत राष्ट्र प्रमुखले गर्ने काम गर्दछ।

परिषद्‍को एक पत्रमा भनिएअनुसार दुई विदेशमन्त्रीहरूबीचको बैठकले “लिबिया राज्यको परराष्ट्र नीतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन, लिबियाको राष्ट्रिय स्थितिको प्रतिनिधित्व गर्दैन र ‘जाइअनिस्ट पक्ष’सँग सम्बन्धको सामान्यीकरणलाई अपराधीकरण मान्ने लिबियाको कानुनको उल्लङ्घन भएको मानिएको छ।”

यसले प्रधानमन्त्री दिबेबालाई “बैठक भएकै हो भने कानुन लागु गर्न” भनेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।