भारतलाई कसरी चिनियाँ आयातको लत बस्यो

भारतीय खेलौना पसलमा छिरेर बच्चालाई मन पर्ने खेलौना छान्दै गर्दा यो देश अर्को शक्तिशाली छिमेकी चीनसँग अझै राम्रो आर्थिक सम्बन्ध बनाउन कसरी सङ्घर्ष गरिरहेको छ भन्ने तपाईँलाई आभास हुन्छ।

छ वर्ष अगाडि स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न र कमसल खेलौना बजारमा रोक्न भारतले आयातित खेलौनामा २० देखि ६० प्रतिशत हुँदै अन्ततः ७० प्रतिशतसम्म आयात शुल्क बढाएको थियो।

यो कुरा खुद्रा व्यापारीलाई चित्त बुझेको थिएन। उनीहरूले घरेलु उत्पादन विदेशमा बनेका सामानको दाँजोमा नपुग्ने बताएका थिए। तर उच्च भन्सार र गुणस्तरमा गरिएको नियन्त्रणले काम गर्‍यो।

भारतमा खेलौनाको आयात सन् २०२० मा एक तिहाइले कम भयो। त्यही वर्ष निर्यात पनि बढेर १२ करोड अमेरिकी डलरबाट २० करोड अमेरिकी डलर पुग्यो। कुनै समय स्थानीय बजारको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अवस्थाबाट चीनसँगको निर्भरता ह्वात्तै घटाउन पनि देश सफल भयो।

यो क्षेत्र एउटा दुर्लभ अपवाद बनेको छ। आफ्नो ठूलो छिमेकीसँग थप एकतर्फी बन्दै गएको व्यापारिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने भारतका प्रयासहरू अन्य क्षेत्रमा सफल हुन सकेका छैनन्। केही विज्ञका अनुसार यो व्यापारिक सम्बन्ध अहिले विश्वकै सबैभन्दा असन्तुलितमध्ये पर्छ।

भारतको औद्योगिक अर्थतन्त्रमा पनि गहिरो निर्भरता

सन् २०२०मा गलवान उपत्यकामा दुई देशका सैनिकहरूबीच बढेको तनावका कारण भारत र चीनबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध पनि चिसियो। भारतले टिकटक जस्ता चिनियाँ एपहरूमा प्रतिबन्ध लगायो। त्यसका बावजुद पनि भारत र चीनबीचको व्यापार घाटा सन् २०२० मा ४४ अर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा यो वर्ष १ खर्ब १२ अर्ब डलर पुगेको छ।

"राजनीतिक, सुरक्षा र लगानीको सम्बन्ध सबैभन्दा कमजोर हुँदा पनि भारतको चीनसँग आर्थिक परनिर्भरता जारी रह्यो," वाशिङ्टनस्थित एक जना चीन विज्ञ केभिन जोङ्च ली भन्छन्।

तर अझै चिन्ताजनक रूपमा भारतबाट चीनमा हुने निर्यात कोभिड महामारी पूर्वकै अवस्थामा रहँदा आयात चाहिँ दोबर भएको छ।

"भारतका औद्योगिक उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा चीनबाट आपूर्ति हुन्छ अनि १०० वटाभन्दा धेरै संवेदनशील उत्पादनमा भारत चीनमै निर्भर छ। अनि सन्तुलन अझै खराब बन्दै गएको छ," दिल्लीको विश्व व्यापारसम्बन्धी अनुसन्धान संस्थाका अजय श्रीवास्तव भन्छन्।

आयातको यो गति कायम रहने हो भने द्विपक्षीय व्यापारको घाटा १ खर्ब ३४ अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा धेरै हुने र भारतीय उद्योगहरू भन्दा बेइजिङले लाभ पाइरहने श्रीवास्तव बताउँछन्।

सेप्टेम्बरमा दिल्लीमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले 'संरचनागत व्यापार असन्तुलन र आपूर्ति शृङ्खलासम्बन्धी समस्याहरू' सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

तर भारतको औद्योगिक अर्थतन्त्रमा चिनियाँ आयातको निर्भरता निकै गहिरो भइसकेको र दिल्लीका लागि यो कठिन काम हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

यसको मुख्य कारण औद्योगिक वस्तु उत्पादन गर्न पनि भारत चीनमा अझै बढी निर्भर हुँदै जानु हो।

भारतले स्मार्टफोन र सौर्य उपकरणजस्ता तयारी वस्तुको आयातमा निर्भरता घटाएको छ। अहिले विश्वका एक चौथाइभन्दा बढी आइफोन भारतमै उत्पादन हुन्छन्।

"यद्यपि ती उत्पादन खास गरी भारतमा जडान मात्रै हुन्छन् र आयातित पार्टपुर्जामा निर्भर छन्। विशेषगरी चीनबाट आउने पार्टपुर्जामा," श्रीवास्तव भन्छन्।

औद्योगिक मशिनहरू, ब्याट्रीका लागि आवश्यक सामग्री, रसायन, सोलार सेल र उत्पादन उपकरणको अवस्था पनि उस्तै छ।

अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका अनुसार विद्युतीय मशीनरी र विद्युतीय उपकरणले मात्रै कुल आयातको ३६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। त्यसपछि मशिनरी र यान्त्रिक उपकरणको हिस्सा २१.७ प्रतिशत छ। अर्ग्यानिक रसायन र प्लास्टिकको हिस्सा पनि उल्लेख्य छ।

चिनियाँ बजारमा पहुँच कठिन

कच्चा पदार्थ र अन्य सामग्रीमा बढ्दो निर्भरतासँगै अन्य समष्टिगत अर्थतन्त्रका प्रवृत्तिका कारण पनि भारतमा चिनियाँ आयात बढ्ने क्रममा छ।

चीनले सौर्य प्यानलदेखि विद्युतीय सवारी साधनसम्म आफ्नो क्षमता व्यापक बनाएको छ। अनि सुस्त बन्दै गएको अर्थतन्त्रले देशमै त्यसको उपभोग हुने सम्भावना छैन।

त्यसकारण चीनमा उत्पादित सामग्रीहरू विदेशमा सस्तोमा बिक्री हुन्छन्। चीनले लगातार दोस्रो वर्ष वैदेशिक व्यापारमा १० खर्ब अमेरिकी डलर नाफा गर्ने आकलन गरिएको छ।

श्रीवास्तवका अनुसार पश्चिमी देशहरूबाट हुने आयातमा कर बढिरहँदा चीनमा उत्पादित कैयौँ सामान भारतमा ठूलो मात्रामा भित्रिइरहेका छन्।

अर्कोतर्फ चिनियाँ बजारमा पहुँच नहुनु भारतीय कम्पनीहरूका लागि मुख्य चुनौती छ।

"भारतीय उत्पादनहरूले चीनमा पुग्न कर र कर बाहेकका पनि अनेकन व्यवधान सामना गर्नुपर्छ जसकारण निर्यात बढाउन कठिन छ," ली भन्छन्।

"यदि बजारमा पहुँचका लागि दुवै पक्षबीच समान अवस्था नभए भारतका हकमा राजनीतिक सम्बन्ध सुधार हुने तर आर्थिक परनिर्भरता उस्तै रहने जोखिम हुन सक्छ।"

निर्यात घटाउने दीर्घकालीन समाधान उत्पादन बढाउने रहेको श्रीवास्तव बताउँछन्।

तर त्यसका लागि क्षेत्रगत औद्योगिक नीति र सुलभ विद्युत्, ऋणसहित आवश्यक सामग्रीमा स्थिर नियमन लगायतका जग आवश्यक पर्छ।

भारतले हालै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नियम केही खुकुलो बनाएको छ। यसले भारतीय लगानी विस्तार गर्न चाहने चिनियाँ कम्पनीलाई ढोका खोल्न सक्छ।

चीन विज्ञ लीका अनुसार भारतले तत्कालका लागि चीनमा हुने निर्यात बढाउनु पर्छ। चीनमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको बढ्दो जनसङ्ख्या र महँगिँदो स्वास्थ्योपचारका कारण औषधी लगायतका सामग्री भारतले निर्यात गर्न सक्छ।

यद्यपि १ खर्ब भन्दा बढीको व्यापार घाटा एउटा क्षेत्रको निर्यातले मात्रै कम नगर्ने चीन विज्ञ ली बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।