'स्वार्थको द्वन्द्व' हटाउन नयाँ कानुन बन्दै, सार्वजनिक पदाधिकारीले गर्नु हुने र नहुने कुरा कस्ता

पदीय जिम्मेवारीसँग निजी स्वार्थ बाझिने कार्यले भ्रष्टाचार मौलाएको विश्वासका माझ नेपाल सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको बताएको छ।

सरकारले हालै प्रस्ताव गरेको नयाँ कानुन पारित भए सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई उपहार लिन, विदेशी सहयोग लिन, तथा विदेशीसँग पत्राचार वा भेटघाट गर्न विविध सर्तहरू लागु हुने छन्।

स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक नाम दिइएको १४ पृष्ठको प्रस्तावित मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राय सुझावका निम्ति प्रस्तुत गरेको छ। त्यसमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले के गर्न हुने अनि के गर्न नहुने भनेर उल्लिखित हुनुका साथै नियम उल्लङ्घन गरेमा हुने कारबाही पनि राखिएको छ।

"स्वार्थका द्वन्द्वका कारण सुशासनमा प्रतिकूल असर परेको ठानिन्छ। यदाकदा हाम्रा कानुनहरूमा यस्ता विषयलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधान नभएका त होइनन्। तर यो प्रस्तावित मस्यौदामार्फत् हामीले छरिएर रहेका कानुनहरूलाई एकीकृत बनाउँदै यो विषयलाई प्राथमिकता दिन खोजेका हौँ," प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानुन) फणीन्द्र गौतमले बीबीसीलाई बताए।

उनका अनुसार निजामती सेवा ऐनमा पनि केही त्यस्ता व्यवस्था विद्यमान छन्। "कम्पनी ऐनले सञ्चालकहरूको कर्पोरेट सुशासनका प्रावधान राखेको छ, राष्ट्र ब्याङ्क ऐनले पदाधिकारीहरूलाई निश्चित अवधिसम्म बाहिरी ब्याङ्कहरूमा जान नमिल्ने प्रावधान राखेको छ, सुशासन ऐनले आफू जोडिएको विषयमा अलग रहनुपर्छ भन्ने प्रावधान राखेको छ र सार्वजनिक खरिद ऐनले दोहोरो स्वार्थ राख्न नहुने कुरा गरेको छ," उनले भने।

"तर ती छरपस्ट थिए अनि पालना नभए परिणाम पनि प्रस्ट थिएनन्," नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता प्रस्ट्याउँदै उनले भने।

प्रस्तावित कानुनमा के छ

प्रस्तावित कानुनले सार्वजनिक पदाधिकारी भनेर विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक वा प्रशासनिक पदमा पारिश्रमिक पाउने वा नपाउने गरी स्थायी वा अस्थायी वा अन्य कुनै किसिमले नियुक्त, मनोनित वा निर्वाचित भएको व्यक्ति समेतलाई भनेको छ।

त्यसमा २३ दफा रहेका छन् जसमा खास गरी उपहार लेनदेन, विदेशी सहयोग र भेटघाट अनि निजी स्वार्थको पूर्व जानकारीजस्ता प्रावधान छन्।

१. उपहार

उक्त प्रस्तावको दफा ५ मा सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू पदमा रहँदाका बखत कसैबाट कुनै किसिमको उपहार लिन नहुने र यदि पदीय हैसियतमा उपहार प्राप्त गरेको रहेछ भने आफू कार्यरत सार्वजनिक निकायमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

दाखिला नगरेमा उपहार जफत हुने तथा उपहार बराबरको रकम जरिबाना गरिने जनाइएको छ। तर निश्चित मूल्यसम्मको उपहार राख्न पाउने गरी सरकारले निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान पनि छ।

२. विदेशी सहयोग र भेटघाट

प्रस्तावको दफा ९ मा अधिकारप्राप्त पदाधिकारीबाहेक अन्य कसैले पनि वैदेशिक सहायता, ऋण, प्राविधिक सहायता वा नगदी जिन्सी लिन वा लिनका निम्ति सिफारिस गर्न नपाइने उल्लेख छ।

यो प्रावधानविपरीत गरिएका कार्य स्वत: रद्द हुने उल्लेख छ।

साथै दफा १० मा सार्वजनिक पदाधिकारीले तत्काल वा भविष्यमा आफू वा अन्य कसैलाई कुनै किसिमको लाभ प्राप्त गर्ने मनसायले आफ्नो कार्यसम्पादनबारे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विदेशी सरकारी, गैरसरकारी वा सार्वजनिक पदाधिकारीसँग अनधिकृत पत्राचार वा भेटघाट गर्न नहुने उल्लेख छ।

३. निजी स्वार्थको जानकारी

आफ्नो पदीय हैसियत वा आफू संलग्न सार्वजनिक निकायले गर्नुपर्ने काम वा जिम्मेवारीमा आफ्नो निजी स्वार्थ भएमा सोको लिखित जानकारी आफू नियुक्त, पदस्थापन भएको सात दिनभित्र दिनुपर्ने दफा ४ मा उल्लेख छ।

तर त्यस्तो जानकारी नदिईकन प्रक्रियामा संलग्न भएमा त्यस्ता निर्णय स्वत: बदर हुने भनिएको छ।

४. विवरण खुलाउनु‍पर्ने

दफा १५ अनुसार राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, सचिव, सहसचिव, अनि गाउँपालिकाका प्रमुखसम्मले आफू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भएको ३० दिनभित्र र प्रत्येक आर्थिक वर्षको ६० दिनभित्र निश्चित विवरण सार्वजनिक गरी आफू कार्यरत निकायमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

ती विवरणमा विस्तृत पारिवारिक, व्यावसायिक तथा सम्पत्ति विवरण पर्छन्। लगानी, स्वामित्वका साथसाथै कसैलाई एकलाख रुपैयाँभन्दा धेरै चन्दा दिएको समेत त्यसमा खुलाउनुपर्ने छ।

किन पर्‍यो आवश्यकता

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्‌मा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री रहेका दीपक खड्का जलस्रोत व्यवसायी पनि हुन्। उनको नियुक्तिलगत्तै स्वार्थ बाझिएको भनेर कतिपयले आलोचना गरेका थिए।

उनी स्वयंले चाहिँ 'पर्यटन र जलविद्युत्' क्षेत्रमा आफ्नो वर्षौँ लामो अनुभव रहेको जसले छिटोछरितो ढङ्गले परिणाममुखी काम गर्न सहयोग पुर्‍याउने तर्क गरेका थिए।

त्यस्तै विगतमा वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीलाई श्रममन्त्री र कामदार पठाउने देशका राजदूत नियुक्त गरिएको थियो भने ब्याङ्किङ, सहकारी, ठेक्कापट्टा र व्यापार क्षेत्रका सांसदहरू संसद्को अर्थ समितिमा अनि निजी विद्यालय सञ्चालक कतिपय सांसद्हरू शिक्षासम्बन्धी नीति बनाउने संसदीय समितिहरूमा बस्ने गरेको उदाहरण छन्।

कर्मचारी वृत्तमा पनि व्यापक बेथिति देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।

"कस्तोसम्म देखिन्छ भने प्रायोजित भ्रमणहरूमा नियतवश जाने। बाहिरबाट देख्दाखेरि सरकारलाई दायित्व नपर्ने गरी देश-विदेश भ्रमण गरिएका छन् तर त्यसका पछाडि प्रलोभन, मोलाहिजाजस्ता कारण रहन्छन्," सचिव फणीन्द्र गौतमले भने।

अरू उपाय के छ

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली यो कानुन आवश्यक भए पनि पर्याप्त नभएको बताउँछन्।

"नियमले केही नियन्त्रण गर्छ। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको हामीले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। त्यो भनेको राष्ट्रिय सदाचारमा सबै बाँधिने स्थिति बनाउनुपर्छ," मैनालीले भने।

"प्रारम्भिक बालशिक्षा पाठ्यक्रमबाटै सदाचार, नैतिक शिक्षाजस्ता ज्ञान दिलाएर समाजको 'डीएनए'मा सदाचार राख्न सक्यौँ भने मात्र देशमा सुशासन साँच्चिकै स्थापित हुन्छ।" नत्र नियम कानुनले मात्र काम नगर्ने उनले धारणा छ।

सुशासन र भ्रष्टाचारको मामिलामा नेपाल निकै कमजोर रहेको छ।

गत वर्ष ट्रान्स्परन्सी इन्टर्न्याश्नलद्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचारको अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपालले १०० मा ३४ अङ्क प्राप्त गर्‍यो। विगत एक दशकमा नेपालको अवस्था उस्तै रहेको देखिन्छ।

गत वर्ष दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ७२ अङ्क, भारतले ३८ अङ्क, माल्दिभ्सले ३८ अङ्क, नेपालले ३४ अङ्क, श्रीलङ्काले ३२ अङ्क, पाकिस्तानले २७ अङ्क, बाङ्ग्लादेशले २३ अङ्क र अफगानिस्तानले १७ अङ्क प्राप्त गरेका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।