तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्लामा र सुनसरीको इटहरीमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू
सोमवार जेन जी अर्थात् युवा पुस्ताले गरेको सडक आन्दोलनका क्रममा काठमाण्डूमा १७ सहित कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भएपछि राजधानीका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले विभिन्न क्षेत्र तोकेर अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरेको जनाएका छन्।
काठमाण्डू जिल्ला प्रशासनले काठमाण्डू महानगरपालिका चक्रपथ क्षेत्रभित्र बिहान ८ः३० बजेदेखि लागु हुने गरी उक्त आदेश जारी गरेको छ।
त्यसैगरी ललितपुर जिल्ला प्रशासनले समेत ललितपुर महानगरपालिकाका वडा नम्बर २, ४, ९, १८, २५ मा समेत बिहान ७ बजेदेखि मध्यरातसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। ती भैँसेपाटी, इन्द्रायणि मार्ग आसपास र च्यासल क्षेत्र आसपास पर्छन्।
भक्तपुर जिल्ला प्रशासनले बिहान ८ः३० बजेदेखि लागु हुने गरी जडिबुटी- राधेराधे- बालकोट- निकोसेरा, पेप्सीकोला क्षेत्रभित्र अर्को आदेश नहुँदा सम्मका लागि कर्फ्यू लगाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ।
सोमवार दुई जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको सुनसरी जिल्लाको इटहरीमा सोमवार लगाइएको अनिश्चितकालीन कर्फ्यूलाई निरन्तरता दिइएको छ।
यसैबीच सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको सरकारका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
केही सामाजिक सञ्जालहरू क्रमशः चल्न थाले पनि अधिकारीहरूले त्यसबारे स्पष्ट जानकारी दिएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले के भने?
यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक विज्ञप्तिमार्फत् "घुसपैठियाहरूले तोडफोड र आगजनी" गरेपछि सरकारले "राज्यको सम्पत्ति जोगाउन प्रयास गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न" भएको बताएका छन्।
"राज्यको कानुन र अदालतको आदेश बमोजिम सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता र सूचीकरण गरी व्यवस्थित रूपमा चलाउने हाम्रो प्रयासका सम्बन्धमा पर्याप्त जानकारीको अभाव र हाम्रो जेन-जी पुस्ताको सोचबीच केही अस्पष्टताले आजको अवस्था सिर्जना भयो," ओलीले सोमवार अबेर जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
"सरकार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई रोक्ने पक्षमा थिएन र त्यसको प्रयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नेछ।"
उक्त घटनापछि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सोमवार राति पत्रकारहरूलाई बताएका थिए।
तर विपक्षी दलहरूसहित धेरैतिरबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत राजीनामा माग भइरहँदा सोमवार राति मन्त्री गुरुङले "सडकमा बसेर राजीनामा मागेर नहुने" भन्दै ओलीले "अहिले राजीनामा नदिने" बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया
नेपालस्थित नौ विभिन्न देशका दूतावासहरूले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमवारका घटनाबाट आफूहरू "संवेदनशील भएको" जनाएका छन्।
अस्ट्रेलिया, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जापान, कोरिया गणतन्त्र, ब्रिटेन, नर्वे, जर्मनी र संयुक्त राज्य अमेरिकाले जारी गरेको उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ: हाम्रा सरकारहरूले शान्तिपूर्ण सभा र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सार्वभौमिक अधिकारप्रति आफ्नो दृढ समर्थन पुनः व्यक्त गर्दछ।
त्यसमा थप भनिएको छ: "हामी सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन, परिस्थितिलाई थप बिग्रिन नदिई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान खोज्न तथा यी मौलिक अधिकारहरूको पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछौँ।"
नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचार र सरकारले सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्ल्याट्फर्ममाथि लगाएको प्रतिबन्धको विरोधमा युवा पुस्ताले गरेको सडक आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले घातक बल प्रयोग गर्दा शान्तिपूर्ण भनिएको सोमवारको आन्दोलन हिंस्रक बन्न पुगेको थियो।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।