गुलिया पेय पदार्थमा कर लगाउने, अनावश्यक चेकजाँच रोक्ने सहित यस्ता छन् स्वास्थ्य बीमा बचाउने योजना

वार्षिक खर्च कम्तीमा २४ अर्ब अनि सोझो आम्दानी चाहिँ केवल ४ अर्ब रुपैयाँ।

स्रोतको यति धेरै असन्तुलनका माझ केही समययता धरमराइरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई जोगाउन सरकारले विभिन्न उपायहरू अघि सारेको स्वास्थ्य मन्त्री डा सुधा शर्माले बीबीसीलाई बताएकी छन्।

अहिलेको अवस्थामा धान्न नसकिने बनेको उक्त कार्यक्रम जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले रोक्ने विकल्प पनि नरहेको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए।

हाल करिब ६८ लाख नेपालीले सक्रिय सेवा लिइरहेको यस कार्यक्रमको मुख्य स्रोत भनेको उनीहरूले तिर्ने वार्षिक प्रिमियम हो। त्यसबाट वर्षमा उठिरहेको केवल ४ अर्ब रुपैयाँ निकै अपुग रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि सरकारले २०८२/८३ को बजेटमा १० अर्ब छुट्ट्याएको रहेछ। त्यसमा अर्को १ अर्ब थपेर अर्थमन्त्रालयले बजेट दिएकोमा भएछ के भने अघिल्ला वर्षका केही बक्यौता तिर्नमै त्यो सबै सिद्धिएछ," स्वास्थ्य मन्त्री शर्माले बीमा कार्यक्रमको वित्तीय दुर्दशा सुनाइन्।

"अब अहिले बीमा कार्यक्रममा पैसा नै नभएको अवस्था छ। साउनदेखि कार्तिकसम्म कति रकम आवश्यक भयो भनेर हेर्दा ७ अर्ब पुगेको रहेछ। त्यसको माग अर्थमन्त्रालयसँग गर्दा ऊसँग पनि अतिरिक्त बजेट थिएन। एकातिर अस्पतालहरूलाई तिर्ने बक्यौता नै अझै ११ अर्ब जति पुगिसक्यो अर्कोतिर हातमा पैसा छैन। जसोतसो तानतुन गरेर भर्खरै अर्थमन्त्रालयले थप १ अर्ब दियो। तर यसरी धान्न नसकिने भएको हुनाले हामीले विभिन्न उपायहरू पहिल्याएका छौँ।"

वैकल्पिक स्रोत जुटाउने, कार्यक्रमलाई चुस्त तथा मितव्ययी बनाउने र चुहावट नियन्त्रण गर्न लक्षित ७ थरी उपाय अघि सारेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिएकी छन्।

१. स्थानीय र प्रदेशको स्रोत पनि लिने

अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सम्पूर्ण वित्तीय दायित्व सङ्घीय सरकारले बेहोर्दै आएको छ।

"ऐन हेर्ने हो भने यो बीमा कोषमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि पैसा हाल्नु पर्ने भनिएको छ। त्यसैले हामीले सातै प्रदेशका मन्त्रीहरू तथा अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर बीमा सङ्कटमा परेकोले त्यहाँबाट पनि कोषमा पैसा हाल्नु पर्ने भयो भनेका छौँ," मन्त्रीले भनिन्।

अहिले चालु आर्थिक वर्षको बीच भएकाले जति सकिन्छ त्यति हाल्न अनि अर्को वर्षदेखि चाहिँ बजेटमै व्यवस्था गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि बीमा कोषमा रकम हाल्न भनिएको उनले बताइन्।

यसो गर्दा वित्तीय भार वितरण भइ कार्यक्रमलाई सहजता हुने बताइएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले सरकारले सबैभन्दा पहिले आफूले गरिहाल्न सक्ने काममा हात हाल्न सुझाव दिन्छन्।

"स्रोत विस्तार हुने काम जुन सरकारले तुरुन्ता तुरुन्तै लागु गर्न सक्छ त्यसमा ध्यान केन्द्रीत गर्नु पर्छ," स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले बताए।

२. दररेटका समस्या सम्बोधन

सुरुदेखि नै विभिन्न कारणहरूले गर्दा अस्पतालहरूमा बीमाअन्तर्गत लिइने औषधि तथा अन्य सेवाको दररेट बजारको दररेटको तुलनामा महँगो रहने गरेको पाइएको मन्त्री शर्माले बताइन्।

"जस्तो कुनै अस्पतालमा नियमित टेण्डरमा औषधि किन्दा सस्तोमा किनेको छ र उसको काउन्टरबाट सस्तोमै बेचिरहेको छ तर बीमाको काउन्टरबाट चाहिँ महँगो परिराखेको छ। शल्यचिकित्साको शुल्क अनि अन्य परीक्षणका शुल्क पनि बीमा बोर्डले धेरै तिरिरहेको रहेछ," उनले भनिन्।

"बोर्डले अधिकतम भनेर तोकेको रकममै तिरिरहँदा धेरै पर्न गएको देखियो। अनि बीमाको बिरामी भन्नासाथ अस्पतालका कम्प्युटरहरूले नि:शुल्क शैय्याको पनि रकम स्वत: जोडिने अनि औषधिको धेरै पैसा जोडिने भइरहेको देखियो।"

यस्तो प्रचलन रोक्न न्यूनतम शुल्कमै सेवा दिन निर्देशन दिइएको उनले बताइन्।

३. अनावश्यक चेकजाँच नगर्न अपिल

हाल स्वास्थ्य बीमामा समाहित प्राय: सबैले सेवा उपभोग गरिरहेको र उनीहरूले बीमावापत पाइन्छ भनेर अनावश्यक चेकजाँच गराउने गरेको हुँदा पनि स्रोतमा चाप परेको बताइन्छ।

"१ लाखसम्म बीमाले बेहोर्छ भनेर होल बडी चेकअपजस्ता विभिन्न परीक्षण गर्ने चलन छ। हामीले सर्वसाधारणलाई चाहिने जति मात्र सेवा लिन अनुरोध गरेका छौँ," मन्त्री शर्माले भनिन्।

स्वास्थ्य संस्थाहरूले बीमाबाट पाइहालिन्छ भनेर खुकुलो रूपमा धेरैथरी परीक्षण गराउने गरेको कतिपय उदाहरण पाइएको उनले बताइन्।

बीमाको उद्देश्यभन्दा यस्तो प्रचलन पृथक हुन थालेको मन्त्रीले बताएकी छन्।

४. स्वास्थ्य सेवा करको पैसा प्राप्ति

सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थलगायतमा स्वास्थ्य सेवा जोखिम करसहित विभिन्न क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा कर लगाउने गर्छ।

त्यसबाट सङ्कलित रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुन रहे पनि अत्यन्त थोरै मात्र उपलब्ध हुँदै आएको मन्त्री शर्माले बताइन्।

"अहिले त्यसको पैसालाई क्यान्सर उपचारमा सहयोग गर्न खर्च भइरहेको छ। तर ऐनले तोकेको जति नै हामीलाई दिइयो भने त्यसले पनि ४-५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग पुग्छ।"

स्वास्थ्य सेवा जोखिम कर सहित स्वास्थ्य सेवा करको शीर्षकअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्ष ६ अर्ब ६४ करोड सङ्कलन गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।

५. 'सुगर र ट्रान्सफ्याट' कर

स्रोतको वैकल्पिक उपायका रूपमा नयाँ किसिमका कर पनि हुन सक्ने मन्त्रीले बताइन्।

"मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर, मुटुरोगजस्ता नसर्ने रोगहरूको एउटा कारक मानिने गुलिया पेय पदार्थ तथा ट्रान्सफ्याट प्रयोग गरिएका खानेकुराहरूमा कर लगाउन हामीले प्रस्ताव गरिरहेका छौँ," उनले भनिन्।

त्यसको कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा अर्को बजेटसम्म पर्खनु पर्ने देखिन्छ।

विगतमा चुरोटको प्रत्येक खिल्लीमा १ पैसा कर लगाएर नेपालले नवीन अभ्यास सुरु गरेको स्मरण गर्दै यो गुलिया पदार्थहरूमा नयाँ कर लगाउनु पनि उचित हुने तर त्यसको कार्यान्वयन निकै कुशलताका साथ गर्नु पर्ने सुझाव बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले बताए।

"यो नयाँ करको प्रस्ताव सर्वथा नौल होइन। तर स्रोतको समुचित परिचालन हुने किसिमले कार्यान्वयन गर्न सकेमात्र यसले सुखद परिणाम दिन्छ," उनले भने।

६. सङ्गठित क्षेत्रलाई समेट्ने

अहिले सङ्गठित तथा असङ्गठित क्षेत्रका लाखौँ मानिसहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता अन्य कोषहरूमा स्वास्थ्यको निम्ति समेत बीमा गराइरहेका छन्।

तिनलाई स्वास्थ्य बीमा कोषमा समावेश गर्न सके बीमाको आधार विस्तार भइ दिगो हुन सक्ने मन्त्री शर्माले बताइन्।

"जब निरोगी मानिसहरू धेरै जोडिन्छन् तब रोगी बीमितहरूलाई सेवा दिन पर्याप्त स्रोत जुट्छ। अहिले निजामति कर्मचारी तथा अन्यले अन्य कोषहरूमा सामाजिक सुरक्षाको योगदान दिन्छन् र त्यसको करिब २ प्रतिशत स्वास्थ्यकै लागि भनेर छुट्ट्याइएको छ। यो भनेको निरोगीहरूको योगदान हो। यसलाई स्वास्थ्य बीमा कोषमा ल्याउनु पर्छ। कानुनले पनि त्यसै भनिरहेको छ।"

यो विषयलाई सरकारले विगतमै ध्यान दिनुपर्थ्यो भन्छन् डा सेनेन्द्रराज उप्रेती।

"उदाहरणका लागि कुनै कर्मचारीको तलब मासिक ५० हजार रहेछ भने त्यसको १ प्रतिशत भनेको ५०० हुन्छ र त्यसमा रोजगारदाताले थप १ प्रतिशत थपिदियो भने १ हजार हुन्छ। वर्षमा १२ हजार हुन्छ। यति गर्नलाई सरकारले अरूको मुख हेर्नै पर्थेन। पहिले नै गर्न सकिने कुरा हो यो," डा उप्रेतीले भने।

७. एकद्वार प्रणाली

अहिले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क उपलब्ध गराइरहेको छ।

"संविधानको भावनाअनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र ९८ थरी औषधि स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक अस्पतालबाट नि:शुल्क दिइन्छ। त्योभन्दा बढ्ता उपचार आवश्यक भएमात्र बीमाको मार्फत् आउनु पर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। नत्र त नि:शुल्क हुने कुराको पनि बीमामा भार परिरहन्छ," बीमाको भार घटाउने अर्को उपायको रूपमा मन्त्री शर्माले भनिन्।

अति विपन्न नागरिकहरूलाई एक लाखसम्मको उपचार, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएकाहरूलाई सुविधा, ८ थरी जटिल रोगहरूको उपचार अनि मिर्गौलाको डाइलाइसिस सुविधा नि:शुल्क गरिनुका साथै डाइलाइसिस बिरामीहरूलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ सहयोग दिने गरिएको औँल्याउँदै मन्त्री शर्माले छरिएर भइरहेका अर्बौँका खर्चहरूबाट दोहोरोपना हटाउन सकिने बताइन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।