शरीरभित्र छर्रा बोकेरै वयस्क हुन बाध्य 'बाल-विद्रोही'

भर्खरका किशोरकिशोरी घर जाँदै थिए तर अनुहार मलिन थियो। माओवादी लडाकुका विभिन्न अस्थायी शिविरमा झन्डैझन्डै तीन वर्ष उनीहरूसँगै बसेका थिए। बिदा हुने र बिदा गर्नेहरू रुमालले आँसु पुछिरहेका थिए। केही त भक्कानिए पनि।

तिनैमध्ये एक थिइन् रोल्पाकी एक महिला लडाकु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिशन 'अनमिन'ले उमेर नपुगेको ठहर गरेपछि माओवादी 'बाल-विद्रोही' उनी अस्थायी शिविरबाट निस्किएकी हुन्। निस्किँदा शरीरभित्रै थिए, ग्रिनेडका छर्राहरू। शिविरबाट निस्किएपछि भने माओवादी सशस्त्र विद्रोहको निशानाको रूपमा शरीरमा गाडिएका ती छर्राहरू उनले शरीरबाट निकालिन्।

अहिले दाङ झरेकी छन्। पतिसँगै ज्यामी काम गर्छिन्। अहिले ती पूर्व 'बाल-विद्रोही' को एक पाँचवर्षे सन्तान छन्। 'संसार बदल्न' भनेर बाल्यकालमै बन्दुक बोकेकी उनी अहिले घोराहीमा भाडाको एउटा कोठाभित्र जीवन बिताइरहेकी छन्। उनले बीबीसीलाई आफ्नो नाम र विगत खुलाउन अप्ठेरो मानिन्।

भोजपुरका एक युवा पनि काठमाण्डूको नयाँ विस्तारित बस्ती पेप्सीकोलामा बस्छन्। अयोग्य ठहर उनी 'पठाओ' चलाउँछन्। बीबीसीले गरेको कुराकानीको प्रयासमा उनी पनि खुल्न इच्छुक भएनन्। कारण के हो?

अनमिनद्वारा ४००८ जना 'अयोग्य'

उनीहरू जस्तै अनमिनद्वारा प्रमाणीकरण हुन कम उमेरका कारण 'अयोग्य' भएपछि शिविर छाडेर कुल ४००८ जना घर फर्किएका थिए। कुरा १५ वर्ष अघिको हो।

उनीहरूलाई अबिर लगाइदिएर बिदाइ गर्नेमा माओवादीका एक कमान्डर थिए, नन्द किशोर पुन। उनी उपराष्ट्रपति बने।

प्रमाणीकरणमा सहभागी कुल माओवादी लडाकुमध्ये १५ हजार ६०० जनाले राहत रकम लिएर स्वैच्छिक अवकाश रोजेका थिए।

अन्य १४ सय जना नेपाली सेनामा समायोजन भए। त्यससँगै 'माओवादी लडाकुहरूको समायोजन र व्यवस्थापन' प्रक्रिया अन्त्य भयो।

(योग्य वा अयोग्य भन्ने प्रमाणीकरणमै नपरेका पूर्व माओवादी लडाकु पनि छन्। शरीरमा छर्रा बोकेर 'उपचारको याचना गर्दा गर्दा थाकेर आत्महत्याको प्रयास समेत गरेको' बताउने त्यस्तै एक पूर्व लडाकुको व्यथा रिपोर्टको अन्तिम खण्डमा समेटिएको छ)

त्यो चरणसम्म सहभागी हुनका लागि नै अयोग्य ठहर्‍याइएकाहरू 'बाटो खर्च' गोजीमा राखेर 'रित्तो हात' माओवादी लडाकुका अस्थायी शिविर छाड्न बाध्य भएका हुन्। त्यस्ता 'अयोग्य' दुई थरी छन्।

पहिलो: अनमिनका अनुसार 'युद्धविराम' आचारसंहिता सम्झौता हुनुअघि अर्थात् २०६३ जेठ १२ गतेसम्म १८ वर्ष नपुगेकालाई बालबालिका ठहर गर्दै प्रमाणीकरणमा सहभागी गराउन अयोग्य मानिएकाहरूको सङ्ख्या २,९७३ थियो।

दोस्रो : सम्झौता हुनुअघि अर्थात् २०६३ जेठ १२ गतेपछि माओवादी सैन्यमा भर्ना भएका १,०३५ जना थिए।

उनीहरूको न्यायको निम्ति भन्दै केहीले 'बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल' नामको सङ्गठन बनाएका छन्। सुरुदेखि नै त्यसको अगुवाइ गरेका लेनिन विष्ट चितवनस्थित अस्थायी शिविरमा करिब तीन वर्ष बसेर निस्किएका हुन्।

उनी पनि आफ्ना साथीहरूलाई परेको अप्ठेरो स्वाभाविक ठान्छन्। "पुरानो समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने स्कुलिङबाट आएको मान्छे 'अयोग्य' बनेर घर फर्किँदा कस्तो मनोविज्ञान होला?" उनको प्रतिप्रश्नले बाध्यतातर्फ सङ्केत गर्छ। किन कि कैयौँ ती पूर्व माओवादी लडाकुको पार्टीप्रति मोहभङ्ग भइसकेको देखिन्छ।

'बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल'को एउटा समूहका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता राजन थापाका अनुसार अहिले त्यस्ता भूतपूर्व 'बालविद्रोही' कोही वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, कोही जीविकोपार्जनमा व्यस्त छन्। कैयौँले पुरानो पार्टीको माया नै मारिसके।

"देश र जनताको निम्ति द्वन्द्वमा सहभागीलाई अयोग्य भनेर फर्काएपछि नकारात्मक असर पर्ने नै भयो," उनी भन्छन्, "अयोग्य मात्र भनिएन, पढाइ र भविष्य बरबाद गरेपछि रित्तो हात कुन मुखले घर फर्किने भन्ने प्रश्न पनि धेरैको निम्ति पेचिलो बनेको थियो।"

गुनासो : 'न राहत रकम, न पुनर्स्थापना'

चलनचल्तीको भाषामा भूतपूर्व 'बालसैनिक' भनिनेहरू आफूहरूको योगदानलाई मान्यता नदिनुका साथै समाजमा समायोजन तथा पुनर्स्थापनाको निम्ति पनि कुनै प्याकेज नल्याइएको गुनासो गर्छन्।

लेनिन विष्टका भनाइमा "सुरुसुरुमा माओवादीले त जानीजानी उनीहरूलाई बिर्सिएको हो"। किन?

"लडाइँमा बालबालिका प्रयोग गरेको स्वीकार गर्दा युद्धअपराध हुने डर," उनले आफ्नो ठम्याइ सुनाए, "अरू पार्टीलाई माओवादीका कार्यकर्तालाई हामीले किन संरक्षण गर्ने भन्ने भयो। न नागरिक समाज बोल्ने, न अरू कोही। हेपेर हामीलाई त्यतिकै छोडेको हो।"

कतिपयले दलहरूद्वारा अनमिनलाई जतिसक्दो छिटो मिसन अन्त्य गर्न भनिएपछि अयोग्य लडाकुहरूको व्यवस्थापन ओझेलमा परेको विश्लेषण गर्छन्। अनमिन केही समय रहेको भए स्वैच्छिक अवकाश र सेना समायोजनमा गएकाहरू जस्तै उनीहरू पनि प्राथमिकतामा पर्न सक्ने उनीहरू ठान्छन्।

"रकमको कुरा मात्रै होइन, पहिलो त हाम्रो योगदानको अवमूल्यन भयो, हाम्रा कैयौँ साथीहरू घाइते छन्, उपचारमा समेत बेवास्ता भयो," प्रवक्ता राजन थापाले भने, "हाम्रो व्यवस्थापन प्राथमिकतामा पारिएन। त्यसैले हाम्रो चैतमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा यो विषय पनि मुख्य मुद्दा बन्ने छ।"

तर बेपत्ता व्यक्तिहरू र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनमा 'बहिर्गमित व्यक्तिलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्ने' बुँदा समेटिएको छ।

विगतमा सरकारले ती 'अयोग्य लडाकु'लाई राहतस्वरूप दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि कहिले अदालतको आदेश त कहिले पार्टीहरूबीचको मतभेदका कारण लागु हुन सकेको छैन। त्यसैले दलहरूबीच विश्वासको वातावरण नबन्दासम्म कानुनी व्यवस्थाले मात्रै उनीहरूको माग सम्बोधन हुन नसक्ने अवस्था जीवित रहने देखिन्छ।

प्रवक्ता थापाले आफूहरूकै मागअनुसार त्यसो गरिएको र त्यसलाई आंशिक सफलता ठानेको बताए। तर लेनिन विष्ट लगायतले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै रिट निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेका छन्।

माओवादीलाई सताउने अस्त्र कि न्यायको खोजी?

उनले आफ्नै पूर्वपार्टीका प्रमुख नेतालाई युद्धअपराधको अभियोग लगाउन कानुनी बाटो समेत रोजेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनलाई आउँदो साता फागुन १३ गते पूर्ण सुनुवाइको निम्ति पेस गर्न आदेश भइसकेको छ।

"हामीलाई युद्धमा बालसैनिकको रूपमा दुरुपयोग गरेको कुरा त अनमिनले नै प्रमाणित गरिसक्यो," आफूजस्ता बालबालिकाको २-३ पुस्ताको भविष्य बिगारेको र त्यसको दण्ड माओवादी नेताहरूले भोग्नुपर्ने बताउँदै विष्ट भन्छन्, "भविष्यमा कसैले पनि बालबालिकाको दुरुपयोग गर्न नसक्ने गरी कानुन बनाउन र पूर्वबालसैनिकले कानुनअनुसार न्याय पाउने सुनिश्चितता खोजेका हौँ।"

तर प्रचण्डले अदालतमा पेस गरेको जबाफमा "विस्तृत शान्ति सम्झौता र हतियार, सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता, अन्तरिम संविधान, नेपालको संविधान र अन्य आधिकारिक लिखित दस्ताबेजमा द्वन्द्वमा बालबालिकालाई सेनाको रूपमा प्रयोग गरिएको कुरा कतै नलेखिएको" भन्दै बचाउ गरेका छन्।

रिट निवेदक विष्टलगायत अन्यलाई अनमिनले "बालसैनिक नभई नाबालिग नामकरण गरेको" प्रचण्डको तर्क छ।

कतिपय अधिकारकर्मीहरूले पनि अयोग्य घोषित पूर्वबाललडाकुहरूको विषय जटिल बनेको स्वीकार गर्छन्। तिनैमध्येका एक चरण प्रसाईँले पार्टी नेतृत्व तहको निर्णयबिना सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको प्रयोग भएको कुरा विश्वास गर्न गाह्रो भएको टिप्पणी गरे।

"भोलि छानबिन गर्दा वा सत्य निरूपणअन्तर्गत पार्दा नेतृत्व तहका व्यक्तितर्फै सुई घुम्ने भएकाले युद्धअपराधको आरोप र कानुनी दायरामा पर्ने सम्भावना छल्न नेताहरूले यसलाई प्राथमिकता नदिएको भन्ने मेरो विश्वास छ," प्रसाईँले भने।

तर नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले बीबीसीसँगको कुराकानीमा "नाबालिग घोषित पूर्वलडाकुहरूको व्यवस्थापनप्रति पार्टी गम्भीर रहेको" बताए।

यदाकदा विभिन्न दल, नेता तथा पक्षबाट माओवादीलाई अप्ठेरो पार्ने अस्त्रको रूपमा शान्ति प्रक्रिया र पूर्वलडाकुका समस्यालाई लिने गरिएको उनको बुझाइ छ।

"भर्खर भएको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यसबारे छलफल भयो," सरकारमा आफ्नो पार्टी रहँदा उनीहरूको समस्या समाधानको प्रयास गरेको बताउँदै प्रवक्ता सापकोटाले भने, "अहिले पनि उहाँहरूको समस्या हाम्रो प्राथमिकतामा छ, पार्टीमा कसरी समेट्ने र सक्रिय बनाउने भन्ने कुरामा पनि हाम्रो ध्यान रहन्छ नै।"

अध्यक्ष प्रचण्डले फागुन १ गते बिहीवार दिएको वक्तव्यमा आफूहरू क्रान्तिको शान्तिपूर्ण मोर्चामा रहेको उल्लेख गरेका छन्। "हाम्रा सामु जनविश्वास र जनमतको सम्मानद्वारा समाज रूपान्तरणका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने जिम्मेवारी छ," त्यसको निम्ति सबैलाई एकताबद्ध हुन अपील गर्दै प्रचण्डले कामना गरेका छन्, "घाइते योद्धाहरूप्रति सम्मानसहित शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।"

कहालीलाग्दो कथा : शरीरमा छर्रादेखि आत्महत्याको प्रयाससम्म

तर माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा तीन पटक गोली र छर्रा लागेको बताउने कालीकोटका कुलप्रसाद भट्टराई २० वर्षपछि अझै उपचारको याचना गरिरहेका छन्।

माओवादी अस्थायी शिविर खडा गरिएपछि अनमिनमा ३२,२५० जना दर्ता भएका थिए। प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा अनुपस्थित भएपछि ८,६४० जना स्वतः समायोजनको निम्ति अयोग्य भए। प्रमाणीकरणपछि वर्गीकरणको प्रक्रियामा थप २,४५६ जना अनुपस्थित रहे।

अर्थात् करिब ११,००० जना समायोजन प्रक्रियामा सहभागी भएनन्। कालीकोटका भट्टराई पनि योग्य वा अयोग्य दुवैमा परेनन्।

किनकि उनी भन्छन् पार्टीले उनलाई युवा सङ्गठन योङ कम्युनिस्ट लीग (वाईसीएल)मा आबद्ध गराएर बाहिर पठाएको थियो।

आफू १३-१४ वर्षको छँदा माओवादीमा लागेको बताउने उनका अनुसार लडाइँका क्रममा उनलाई तीन पटक गोली र छर्रा लाग्यो।

म्याग्दीमा भएको लडाइँमा ग्रिनेडको छर्रा उनको टाउकोमा लाग्यो। उपचारपछि फेरि लडाइँमा। मकवानपुरमा भएको भिडन्तमा उनको एउटा खुट्टा इन्सास राइफलको गोलीले वारपार छेड्यो। उनको पार्टीले उपचार गर्‍यो। फेरि काभ्रे आक्रमणमा गए। छातीमा छर्रा लाग्यो।

काठमाण्डूको वीर अस्पतालमा शल्यक्रिया गरेर छातीमा लागेका छर्राहरू निकालिए। एक साथीले चलाएको अभियानबाट सङ्कलित रकम खर्च गरेर त्यो उपचार सम्भव भएको बताउँदै उनले भने, "अझै पनि टाउकोमा छर्रा छ, निकाल्ने पैसा छैन। सरकारले सहयोग गर्दैन।

उनको उपचारमा सहयोग गर्न र राहत उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वडा कार्यालयले समेत सिफारिस गरेका छन्। आयोगले त उपचार र सहयोगको खाँचो रहेको ठहर गरेर पत्राचार समेत गरेको देखिन्छ।

गुहार माग्दै धाउँदाधाउँदै छ वर्षअघि आफू थाकेको उनी बताउँछन्। आफ्नै पूर्वपार्टीका नेता रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुँदा उनकै अगाडि गृह मन्त्रालयभित्रै उनले विषसेवन गरेका थिए। अस्पताल लगेपछि बाँचे। अनि भनेछन्, "या मलाई मारिदिनुहोस् वा व्यवस्थापन गर्नुहोस्।"

त्यसपछि उनले कालीकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यालय सहायकको करार जागिर पाए।

तलब २४,३०० रुपैयाँ छ। छाक टरेको छ। उपचार खर्चको जोहो गर्न असम्भव।

काठमाण्डूको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, नेपालगन्जको भेरी, पोखराको मणिपाल र चितवनको बालकुमारी लगायतका अस्पतालमा रहेको आफ्नो रेकर्डले आफ्नो स्वास्थ्य जटिलता दर्साउने उनको भनाइ छ।

"मेरो अरू केही छैन, भएको अलिकति जग्गा पनि उपचारमै सकियो," गाउँ पुगेर बुझ्न आग्रह गर्दै उनले भने, "अन्तिम विकल्प केही नदेखेपछि आत्महत्याको बाटो रोजेको थिएँ।"

गाउँमा आफूभन्दा कनिष्ठ र सँगैका साथीहरूको जीवन व्यवस्थित रहेको तर आफू पढ्ने समयमा बन्दुक बोक्न हिँडेको विवरण सुनाए।

पाँच वर्ष भयो बुवा बितेको, आमा बितेको तीन वर्ष। आत्महत्याको प्रयास गर्दा भने दुवै थिए। "गरिबको निम्ति कसैले केही गरिदिँदैन बाबु, किन त्यस्तो गरेको भन्नुभयो," बाआमाको वचन सुनाए उनले।

सरकार, पार्टी, साथीहरू… साथ, सहयोग र याचनाका अनेक चरणहरूको चर्चा गर्दै थिए उनी। काठमाण्डूको अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको साथमा कोही थिएन। बुवालाई उपचार गराउन आएकी युवतीले उनलाई निकै सघाइन्।

जीउभरि छर्रा बोकेको उनको पीडाको बयानबीच कुराकानीको बिट मार्दै सोध्यौँ, "बिहे माओवादी लडाकुसँगै गर्नुभयो?" होइन रहेछ। थला परेका बेला सघाउने उनै युवतीसँग माया बसेछ। बिहे पनि उनैसँग गरेछन्।

उनीसँगको फोनवार्ताको पृष्ठभूमिमा बच्चाको आवाज सुनियो। उनका छ वर्षकी छोरी र चार वर्षका छोरा रहेछन्। कुरा फेरि उपचारको समस्यातर्फ मोडियो, तीतो वचन पनि सम्झिए, "अहिले समाजमा, देश परिवर्तन गर्छु भनेर गयो, अहिले आफैँ अपाङ्ग भयो, जग्गा जमिन बेचेर सक्यो भन्छन्….।"

आत्महत्याको प्रयास गरेका भट्टराईलाई रामेछापको दोरम्बामा जन्मिएर पश्चिम नेपालको विकट कालीकोटमा साथ दिइरहेकी पत्नीसँगको प्रेम र सन्तान सुख देख्नेहरूलाई लाग्दो हो नि, 'कस्तो मिठो माया, कति सुन्दर जीवन'।

सान्त्वनाका यी शब्दसँगै बिदा माग्दा उनले फेरि अन्तिममा आशा र याचना गरे, "मेरो व्यथा माओवादी नेतासँग राखिदिनु होला है। …तपाईँले मेरो कुरा उठाएपछि सरकारले केही गरी पो गरिदिन्थ्यो कि!"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।