युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने चीनको योजनाबारे छलफल गर्न पुटिन 'तयार'

पुटिन र सी

तस्बिर स्रोत, Getty Images

    • Author, फेलन चटर्जी
    • Role, बीबीसी न्यूज

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चिनियाँ राष्ट्रपतिको मस्को भ्रमणको क्रममा युक्रेनमा जारी गम्भीर सङ्कट समाधान गर्न सी जिन्पिङको १२ बुँदे योजनाबारे छलफल गर्ने बताएका छन्।

यी दुई नेताहरूले एक अर्कालाई मिल्ने साथीको रूपमा सम्बोधन गर्ने क्रममा पुटिनले भने, "हामी वार्ता प्रक्रियाका लागि सधैँ तयार छौँ।"

चीनले गत महिना युद्ध अन्त्य गर्ने योजनाहरू सार्वजनिक गरेको थियो।

जसअन्तर्गत 'दुस्मनी बन्द गर्ने' र शान्ति वार्ता पुनः सुरु गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।

तर शुक्रवार अमेरिकाले चीनका योजनाहरूलाई इङ्गित गर्दै ती शान्ति योजना ‘अवरोधको रणनीति’ हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले भने: "युद्धलाई आफ्नै स्वार्थको लागि स्थिर पार्न चीन वा अन्य कुनै पनि देशको सहयोगमा रुसले चालेको रणनीतिक कदमबाट विश्व झुक्किनु हुँदैन।"

"युक्रेनी भूभागबाट रुसी सेनालाई हटाउनेबारे केही उल्लेख नगरी युद्ध विराम आह्वान गर्नुले रुसको जितलाई अनुमोदन गर्न बल पुर्‍याउने छ,“ उनले भने।

युक्रेनले वार्ताका लागि रुसी सेनाले आफ्नो भूभागबाट सेना हटाउनुलाई मुख्य सर्तको रूपमा जोड दिएको छ। यद्यपि, चीनको योजनामा त्यसबारे केही पनि जनाइएको छैन।

त्यसको साटो चीनले 'सबै देशहरूको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने' जनाएको छ। साथै 'सबै पक्षहरू तर्कसङ्गत रहन र संयम अपनाउन' र 'बिस्तारै स्थितिलाई स्थिर बनाउँदै लग्नुपर्ने' जनाएको छ।

redline
redline

योजनाले रुसविरुद्धको 'एकपक्षीय प्रतिबन्धहरू'को निन्दा गरेको छ। जसलाई युक्रेनका पश्चिममा सहयोगीहरूको अस्पष्ट आलोचनाको रूपमा पनि हेरिएको छ।

सोमवार एक सैन्य समूहले राष्ट्रपति सीलाई मस्कोमा स्वागत गर्‍यो। पुटिनले 'न्यायका सिद्धान्तहरू पालन गरेको' र 'हरेक देशको सुरक्षा'बारे ध्यान दिएको भन्दै चीनको प्रशंसा गरे।

जवाफमा राष्ट्रपति सीले पुटिनलाई भने: "तपाईँको बलियो नेतृत्वमा रुसले आफ्नो समृद्धि र विकासमा ठूलो प्रगति गरेको छ। रुसी जनताले निरन्तर तपाईँको समर्थन गर्ने मेरो विश्वास छ।"

सीको भ्रमणअघि पुटिनले चीनको पिपल्स डेली पत्रिकामा अमेरिकाको 'आक्रामक' नीतिबाट दुई राष्ट्रहरू कमजोर नहुने लेखेका थिए।

युक्रेनी नेताहरूले भने सार्वजनिक रूपमा सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै चीनसँगको समानताबारे जोड दिइरहेका छन्।

तर उनीहरूले गोप्य रूपमा राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र चिनियाँ समकक्षी सीबीच बैठक वा टेलिफोन सम्पर्कको प्रयास गरिरहेको बताइन्छ।

हाल रुसप्रति चीनको प्रविधि र व्यापार केन्द्रित समर्थन सैन्य वा तोपलगायत अस्त्र केन्द्रित बन्न सक्नेमा किएभ चिन्तित छ।

"यदि चीनले रुसलाई खुल्ला रूपमा हतियार आपूर्ति गर्न थाल्यो भने उ आक्रमणकारीको पक्षबाट द्वन्द्वमा सहभागी हुनेछ," युक्रेनको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा रक्षा परिषद्का सचिव ओलेक्सी दानिलोभले भने।

पुटिन र सी

तस्बिर स्रोत, Getty Images

त्रिचालिस हजार किलोमिटर सीमा जोडिएको रुससँगको सम्बन्धलाई स्थिर बनाउनु बेइजिङको हितमा भएको लन्डनस्थित थिङ्क ट्याङ् चाथम हाउसका चीनका अनुसन्धाता यु जीको भनाइ छ।

रुस बेइजिङको व्यापक अर्थतन्त्रको लागि तेलको स्रोत हो। यी दुई देशहरूलाई अमेरिकाविरुद्ध सँगै उभिने साझेदारको रूपमा हेरिन्छ।

हालसालै इरान र साउदी अरबबीचको मध्यस्थतामा सीले सफलता हासिल गरेको र अब ती दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः सुरु भएकोबारे पनि उनले चर्चा गरिन्। त्यसैले चीनले रुस र युक्रेनबीच मध्यस्थता गर्ने अवसर खोजेको हुनसक्ने उनको ठम्याइ छ।

सोमबार साँझ सीलाई उत्तरी रुसको पेचोरा नदीको नेल्मा माछा, रुसी रक्सी, परम्परागत रुसी समुद्री खानाको सुपलगायत विभिन्न परिकारसहित सत्कार गरिएको थियो।

राष्ट्रपतिका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रातिको खानाको समयमा युक्रेनमा मस्कोको कारबाहीबारे "विस्तृत व्याख्या" हुने सङ्केत गरेका छन्। रुसी र चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले भ्रमणको मुख्य दिन अर्थात् मङ्गलवार छलफल गर्नेछन्।

द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आईसीसीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध युद्ध अपराधको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको केही दिनमा यो भेटघाट भएको हो।

अर्थात् प्राविधिक रूपमा पुटिन १२३ देशहरूमा पक्राउ पर्न सक्छन्। यद्यपि, चीन र रुस भने ती देशहरूको सूचीमा छैनन्।

आईसीसीको घोषणाको लगत्तै सी जिन्पिङको मस्को भ्रमणले, चीनले आफू युक्रेनमा भएको अत्याचारका लागि "क्रेमलिनलाई जबाफदेही बनाउन जिम्मेवारी नरहेको" महसुस गर्ने सङ्केत गरेको ब्लिङ्कनले बताए।

पश्चिमी नेताहरूले गत फेब्रुअरीमा युक्रेनविरुद्ध पूर्ण आक्रमण सुरु गरेपछि रुसलाई एक्लो पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर चीन, भारत र केही अफ्रिकी राष्ट्रहरूले पुटिनको विरोध नगर्दा उनीहरूले विश्वव्यापी सहमति स्थापित गर्न सकेका छैनन्।