सरकारी कम्पनीका 'सिटामोल' र 'जीवनजल' उत्पादन रोकिनुका कारण

हाल 'सिटामोल' र 'जीवनजल'को उत्पादन रोकेको नेपाल औषधि लिमिटेडका प्रमुखले 'स्टक' नसकुन्जेल पुनः उत्पादन नथालिने बीबीसीलाई बताएका छन्।

डेढ करोड रुपैयाँ बराबरका ती दुई उत्पादनहरू हाल 'स्टक' मा थन्किएको लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरूले बताए।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीले सरकारी निकायले त्यसका उत्पादनहरू खरिद गर्ने गरी बाध्यकारी व्यवस्था मिलाउनेतर्फ लागिपरेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

कतिपय अधिकारी तथा निजी उत्पादकले पछिल्लो अवस्था सिर्जना हुनुमा सरकारी नीतिसँगै स्वयं लिमिटेड जिम्मेवार रहेको औँल्याएका छन्।

कम्पनी के भन्छ?

नेपाल औषधि लिमिटेडले हाल विभिन्न १५ थरीका औषधिहरू उत्पादन गर्दै आएको छ।

आफ्ना ब्र्यान्ड उत्पादनका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको सरकारी स्वामित्वको उक्त कम्पनीले 'सिटामोल' र 'जीवनजल'को उत्पादन रोकेको करिब डेढ महिना पुगेको छ।

विगतमा 'स्टकिस्ट'मार्फत् बिक्री गर्ने गरेको कम्पनीले त्यो प्रभावकारी नभएपछि सरकारी निकायहरूसँगको सम्झौता (जीटूजी)मार्फत् र विक्रेताहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर बेच्न थालेको पनेरू बताउँछन्।

गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य सेवा विभागलाई डेढ करोड रुपैयाँ बरारबका 'सिटामोल' र 'जीवनजल' बेचेको लिमिटेडले यसपालि त्यसभन्दा बढी उत्पादन गरेको छ।

"दुई शिफ्टमा काम गर्न लगाएर यसपालि गत वर्षको भन्दा हामीले १० प्रतिशत बढी उत्पादन गर्‍यौँ। चाँडै बढी उत्पादन भएर औषधि थन्कियो र विभागले पनि किनिदिएन," महाप्रबन्धक पनेरूले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"विभागले यसपालि नलिँदा हामीसँग स्टक भएकाले अहिले जीवनजल र सिटामोलको उत्पादन हामीले बन्द गरेका हौँ," बन्द गर्नुका कारणबारे उनले भने।

फेरि कहिलेबाट उत्पादन?

'सिटामोल' र 'जीवनजल'को उत्पादन बन्द गरेको लिमिटेडले ठ्याक्कै कहिलेबाट फेरि उत्पादन थाल्ने भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ दिएको छैन।

पनेरूका अनुसार लिमिटेडसँग अहिले उत्पादन मात्र नभई कच्चा पदार्थसमेत स्टकमा रहेको छ।

दैनिक तीन लाख २० हजार 'सिटामोल' र ४८ हजार प्याकेट 'जीवनजल' उत्पादन गर्न सक्ने उसको क्षमता छ।

"हामी किन आत्तिएका हौँ भने 'फिनिश्ड प्रोडक्ट'को म्याद सकिने समय दुई वर्ष मात्र हुन्छ। अहिले बनाएको औषधि अर्को आर्थिक वर्षमा बेच्दा 'निअर एक्सपाइरी'को अवस्थामा हुन्छ, कसैले किन्दैनन्," महाप्रबन्धक पनेरूले अगाडि थपे।

"जुन आर्थिक वर्षमा उत्पादन भएको हो, सोही आर्थिक वर्षमा बिक्री भयो भने म्याद बढी हुन्छ। त्यो भएर अहिले हामीसँग मौज्दात रहेकाले उत्पादन बन्द गरेका हौँ।"

हाल स्टकमा रहेका औषधिहरू बेचेपछि मात्र नयाँ उत्पादन गर्ने सोचमा लिमिटेड रहेको छ।

"यो स्टक नसकुन्जेल हामीले नयाँ उत्पादन गर्‍यौँ भने अर्कोतर्फ बिक्री नभएका उत्पादनको म्याद सकिन्छ र हामीलाई ठूलो घाटा हुन्छ। यो 'स्टक क्लिअर' गर्ने अनि नयाँ उत्पादन गर्ने विचारमा हामी छौँ," उनले भने।

पनेरूका अनुसार कच्चा पदार्थको म्याद पाँच वर्ष र 'प्याकेजिङ' भइसकेका ती उत्पादनको म्याद दुई वर्ष हुन्छ।

लिमिटेडका प्रतिनिधिहरू हिजोआज विक्रेतासम्म पुगेर आफैँले पनि ती औषधिहरू बेचिरहेका महाप्रबन्धक पनेरू बताउँछन्।

विभागसँग चित्त दुखाइ किन?

महाप्रबन्धक पनेरूका अनुसार लिमिटेडले उसका उत्पादनको बिक्रीका विषयमा उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पटकपटक छलफल गरिसकेको छ।

"नीतिगत रूपमा अगाडि बढ्नेबित्तिकै हामी किन्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूको छ। तर प्रक्रिया खासै अगाडि बढ्न सकेको छैन," पनेरूले गुनासो गरे।

सरकारले हाल विभिन्न ९८ थरीका ‍औषधिहरू निःशुल्क रूपमा बिरामीहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

"कतै न कतैबाट औषधि किनेरै त्यो काम चलिरहेको छ। अहिले तीन तहकै सरकारमा औषधि किन्ने संरचना छ," उनले भने।

लिमिटेडका ती औषधिहरूको मूल्य सरकार आफैँले तोकेर फेरि सस्तोमा अन्यत्रबाट किन्ने गरेकामा लिमिटेडको चित्त दुखाइ रहेको छ।

"टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद गर्नुपर्ने भएर सस्तो औषधि किन्छन्। हाम्रो चाहिँ अलि महँगो हुन आउँछ। हामीले बोनस र छुट दिन नसक्ने भएर पनि अहिले निजी कम्पनीहरूबाट बढी किनेको देखिन्छ," महाप्रबन्धक पनेरूले भने।

"प्यारसीटामोल प्रतिट्याब्लेट १० पैसामा पनि टेन्डर हालेको मैले देखेको छु। हामीले त्यसरी दिन सक्दैनौँ। मूल्य उहाँहरूले नै तोकिदिने र फेरि सस्तोमा खोज्ने नीति हुनुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ।"

उनका अनुसार लिमिटेडले सरकारी निकायहरूलाई 'सिटामोल' प्रतिट्याब्लेट ९८ पैसामा र 'जीवनजल' प्रतिप्याकेट ८ रुपैयाँ ७३ पैसामा बिक्री गर्दै आएको छ।

अरू नेपाली उत्पादकले समेत भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर 'प्यारसीटामोल' बनाउने गरेको भन्दै प्रतिट्याब्लेट १० पैसामा बिक्री गर्ने गणित आफूले बुझ्न नसकेको महाप्रबन्धक पनेरू बताउँछन्।

उनका अनुसार गत वर्ष नेपाली बजारमा करिब आठ करोड ट्याब्लेट 'प्यारसीटामोल' खपत भएको पाइएकोमा तीन करोड लिमिटेडले नै बेचेको थियो। बीबीसीले यो विवरणको स्वतन्त्र पुष्टि गर्न सकेको छैन।

खरिद गर्ने प्रत्याभूति दिलाइएमा लिमिटेडले वार्षिक आठ करोड ट्याब्लेट 'सिटामोल' उत्पादन गर्न सक्ने पनेरूको दाबी छ।

"जीटूजीमार्फत् उत्पादनहरू किन्दिने र आफूमातहतका निकायलाई निर्देशन दिने हो भने सम्बोधन हुन्छ," उनी उपाय सुझाउँछन्।

स्वास्थ्यमन्त्री के भन्छन्?

नेपाल औषधि लिमिटेडले दुई प्रमुख उत्पादन बन्द गरेकोबारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अवगत छ।

मन्त्री प्रदीप पौडेल आफूहरू सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्ने पक्षमै रहेको बताउँछन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागले लिमिटेडबाट औषधि नकिन्नुका कैयौँ कारण हुन सक्ने उनको तर्क छ।

प्रदेश र स्थानीय तह आफैँले औषधि खरिद गर्ने अधिकार पाएकाले विभागको खरिद सूचीमा ती औषधि नपरेको हुन सक्ने मन्त्री पौडेल बताउँछन्।

"सङ्घबाट जाने अवस्था नभएको र खरिद गर्न पनि आवश्यक नभएको कारण त्यस्तो भएको हुन सक्छ," उनले अगाडि थपे।

तर लिमिटेडलाई प्रोत्साहित गर्ने र उसका उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा आफूहरू सहयोग पुर्‍याउनै चाहेको मन्त्री पौडेल बताउँछन्।

मन्त्रालय के गर्दै छ?

नेपाल औषधि लिमिटेडले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डबमोजिम औषधि व्यवस्था विभागको तर्फबाट 'गुड म्यानुफ्याचरिङ प्र्याक्टिस' (जीएमपी) प्रमाणपत्र हालै पाएको छ।

यसअघि त्यो प्रमाणपत्र नहुनु पनि लिमिटेडसँग खरिदबारे समझदारी गर्नमा ढिलाइ हुनुको एउटा कारण रहेको मन्त्री पौडेल बताउँछन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको सङ्घीय तहबाट सीधै खरिद गर्न नसक्ने भए पनि विषयगत समितिको बैठक राखेर पालिका र प्रदेश तहबाट खरिद गर्ने स्थिति कसरी हुन सक्छ भन्नेबारे छलफल चलाइएको उनले बताए।

पौडेलका अनुसार नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गर्ने औषधिहरू खरिद गर्ने बाध्यकारी प्रबन्ध मिलाउन मन्त्रालय प्रयासरत छ।

"सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थासँग नबाझिने गरी अथवा बाझियो भने खारेज गरेर भए पनि हामीले औषधि कम्पनी लिमिटेडका उत्पादनलाई सरकारी तवरबाट किन्ने कानुनी प्रबन्ध गर्न खोजिरहेका छौँ,"जारी प्रयासबारे उनले भने।

"ती कानुनी प्रबन्ध गर्नका लागि सरकारका विभिन्न निकायसँग सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ, स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। सहमति र स्वीकृति लिने प्रक्रियामै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।"

सार्वजनिक खरिद ऐन यथावत् राखेर औषधि लिमिटेडसँग सम्झौता गर्नुको कुनै अर्थ नहुने मन्त्री पौडेलको तर्क छ।

"त्यसैले लिमिटेडका उत्पादन खरिद एवं वितरण गर्ने हकमा सुविधा हुने स्थिति निर्माण गर्न जरुरी छ। कानुनी प्रक्रिया मिलाउने भनेको यही हो," उनले भने। "कानुनी प्रक्रिया मिलाउन, मन्त्रिपरिषद्‌मा निर्णय गराउन, अर्थ मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालयको सहमति लिन पत्राचार गरिरहेको स्थिति छ।"

सबै प्रबन्ध मिलिसकेपछि लिमिटेडका औषधिहरू उत्पादन मूल्य जति पनि तिर्न नपर्ने गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने अनि क्षतिपूर्ति राज्यले दिने स्थिति समेत आफूहरूले निर्माण गर्न खोजिरहेको पनि उनले उल्लेख गरे।

पालिका के भन्छन्?

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुरूप आफूहरूले आवश्यक औषधिहरू खरिद गर्दै आएको पालिकाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, पर्सास्थित वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिनारायण साहले यो वर्षका लागि जिल्लामा औषधिहरू खरिद हुन बाँकी रहेको बताए।

"निःशुल्क बाँड्नका लागि पहिला खरिख गरिएकै औषधिहरू छन्। तर त्यसमा औषधि लिमिटेडका उत्पादनहरू न्यून मात्रामा छन्," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

सङ्घले औषधि लिमिटेडका उत्पादनहरू सरकारी निकायहरूले अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिए यो समस्या समाधान हुन सक्ने साह बताउँछन्।

जनकपुर उपमहानगरपालिको स्वास्थ्य विभागका प्रमुख विजयकुमार साह पनि सहमत देखिन्छन्।

"हामीले ईबिडिङमार्फत् खरिद गर्ने हो। नियमानुसार जुन कम्पनीले कम मूल्यमा सकार्छन् त्यसैका उत्पादन खरिद गर्ने हो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"सङ्घले यीयी औषधिहरू लिमिटेडका मात्रै खरिद गर्ने गरी व्यवस्था गरिदियो भने त्यसैबाट खरिद हुन्छ।"

निजी उत्पादक के भन्छन्?

प्यारसीटामोलको उपलब्धता र मूल्यबारे पटकपटक चर्चा हुँदै आएको छ। कतिपय निजी उत्पादकले त्यसमा खासै फाइदा नभएको बताउने गरेका छन्।

एउटा निजी कम्पनीका प्रतिनिधिले आफूहरूले थोकमा प्यारसीटामोलको प्रतिट्याब्लेट ७८ पैसामा बिक्री गर्ने गरेको बताए।

"खुद्रा व्यापारीहरूले प्रतिट्याब्लेट एक रुपैयाँमा उपभोक्ताहरूलाई बेच्ने गरेका छन्," नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती प्रतिनिधिले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"सरकारले मूल्यको पुनरवलोकन गरिदिएको भए बजारमा राम्रो हुन्थ्यो होला। अनुमति लिएर पनि धेरै कम्पनीले प्यारसीटामोल उत्पादन नगर्नुको एउटा कारण मूल्य पनि हो," उनले अगाडि थपे।

नेपाल औषधि लिमिटेडले आफ्ना कतिपय उत्पादनहरू बेच्न नसक्नुमा उसको पनि कमजोरी रहेको उनको दाबी छ।

"मार्केटिङका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा वितरकहरूको सञ्जाल हो। मलाई लाग्छ औषधि लिमिटेडको पर्याप्त र प्रतिस्पर्धी सञ्जाल छैन," उनले भने।

उपभोक्ता के भन्छन्

नेपालमा अन्त्य वस्तुको मूल्य जस्तै औषधिको हकमा पनि राज्यले पर्याप्त नियमन गर्न नसकेको उपभोक्ता अधिकारवादीहरूको आरोप रहिआएको छ।

बेलाबखत प्यारासीटामोलको मूल्यलाई लिएर देखिने गरेको समस्या त्यसैको उपज भएको अधिकारवादी ज्योति बानियाँको तर्क छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।