राजावादीको आन्दोलनको असर र भविष्यबारे सरकार, माओवादी र राजावादी : आफ्नै तर्क, आआफ्नै बुझाइ

काठमाण्डूमा गत चैत १५ गते प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि राजावादीहरूको आगामी आन्दोलन र उनीहरूप्रति सरकारले अवलम्बन गर्ने नीतिबारे कौतुहलतायुक्त आकलन हुन थालेका छन्।

उक्त घटना राजसंस्था पुनर्स्थापनाको निम्ति घोषणा गरिएको संयुक्त आन्दोलनको 'पहिलो गाँसमै ढुङ्गा' लाग्न पुगेको ठानिएको छ। त्यो घटनापछि आयोजक तथा 'जनकमाण्डर' तोकिएका दुर्गा प्रसाईँ फरार छन्।

त्यसयता विभिन्न संस्थाहरू सम्मिलित संस्कृतिविद् जगमान गुरुङ नेतृत्वको नेपाल प्राज्ञिक मञ्चद्वारा आयोजित शान्ति पदयात्रामा सहभागी हुनेहरूको उपस्थिति न्यून देखिएको थियो।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले काठमाण्डूमा मङ्गलवार विरोध सभा आयोजना गरेको छ।

अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाले समेत समर्थन घोषणा गरेको उक्त सभामा गुरुङका साथै नेताहरू कमल थापा र केशरबहादुर विष्टको सहभागिता देखिएन।

त्यसलाई उनीहरू बीचको उत्पन्न मतभेदको ताजा सङ्केत ठानिएको छ।

आन्दोलन घोषणा अघि नै धरमराएको 'जनआन्दोलन'

'राजावादी संस्था र पार्टीहरूले एक अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्न अप्ठेरो मान्ने गरेको' भन्ने पृष्ठभूमिमा पञ्चायतकालीन राजनीतिज्ञ नवराज सुवेदीलाई संयोजक बनाएर 'राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति' गठन गरिएको थियो।

चैत १५ गतेको घटनापछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अनुसार संयोजक सुवेदी 'विना पुर्जी घरमै प्रहरी निगरानीमा राखिएका' छन्। त्यसपछि उनले समितिको कार्यवाहक संयोजकको जिम्मेवारी जगमान गुरुङलाई सुम्पिएका थिए।

उक्त समितिका सदस्य सचिव रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र समिति अन्तर्गतको आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक तथा राप्रपा महामन्त्री धवल शमशेर राणा प्रहरी थुनामा छन्। प्रहरीले विभिन्न गम्भीर प्रकृतिको अभियोगमा उनीहरू विरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यससँगै उक्त समिति आफ्नो अगुवाइमा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न नपाउँदै धरमराउन पुगेको देखिन्छ। सानो आकारको 'शान्ति पदयात्रा' पछि समितिका कार्यवाहक संयोजक गुरुङले काठमाण्डूको एउटा 'ब्याङ्क्वेट' मा चैत २७ गते बुधवार 'प्रतिबद्धता सभा' आयोजना गरेका छन्।

सुवेदीको नेतृत्वमा समिति बन्दा थापा, विष्ट र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पनि सदस्य राखिएका थिए, तर उनीहरूले बस्न अस्वीकार गरेका छन्।

"समिति बनेकोमा म असन्तुष्ट होइन कि त्यस प्रकारको समितिमा बस्न मेरो बेमन्जुरी हो," लिङ्देनले बीबीसीसँग भने, "सल्लाह र परामर्शबिना निर्णय गरिएकाले बस्न उचित नठानेको मात्र हो।"

उनले 'सबैलाई मान्य हुने गरी राजसंस्था सहितको हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापनाको निम्ति शान्तिपूर्ण प्रयास गरिरहेको' बताए।

तर सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राजावादीहरूलाई सरकारले महत्त्व नदिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलाउने सम्भावनाबारे जिज्ञासा राख्दा उनको प्रतिप्रश्न थियो, "किन वार्ता गर्ने, सरकार त्यति कमजोर भइसक्यो र संविधान विरोधीहरूसँग वार्ता गर्ने?"

राजसंस्थाको मुद्दा अब कसको हातमा?

नेपाल प्राज्ञिक मञ्चको नेतृत्वमा रहेका गुरुङलाई कार्यवाहक संयोजक पाएको जनआन्दोलन समितिले वृहत् प्रदर्शनको कुनै योजना सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

तर राप्रपाले चैत १५ गतेको कार्यक्रमअघि नै वैशाख ७ गतेबाट काठमाण्डू केन्द्रित आन्दोलन निरन्तर जारी राख्ने घोषणा गरिसकेको छ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन गणतन्त्र घोषणा लगत्तैदेखि तत्कालीन राप्रपा नेपालमा रहेर राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा राजनीति गर्दै आएका नेता हुन्।

राजसंस्था पुनर्स्थापनाको 'निर्णायक आन्दोलन' गर्न आफ्नो नेतृत्वमा सबै पक्ष आउन् भन्ने पक्षमा उनी रहेको बताइन्छ।

चैत १५ को घट्नामा पूर्व राजालाई समेत जोडेर 'उन्मुक्ति दिन नसकिने' प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चेतावनीलाई सरकार राजावादी आन्दोलनप्रति कठोर हुने सङ्केत ठानिएको छ।

"प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको हाम्रो आन्दोलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ," अध्यक्ष लिङ्देन भन्छन्, "अलोकप्रियताको शिखरमा पुगेको प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलहरूले राजालाई जति गाली गर्छन्, जति धम्की दिन्छन्, राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई त्यसले बल पुर्‍याएको छ।"

आफ्नो पार्टीका दुई जना नेतालाई गिरफ्तार गरिएको घटनाले नेताद्वयको व्यक्तित्व, पार्टी र अभियानलाई सहयोग पुगेको पनि उनले टिप्पणी गरेका छन्।

राप्रपाका एक प्रवक्ताले विगतका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरू दलकै नेतृत्वमा भएको आन्दोलनबाट सम्भव भएको उल्लेख गर्दै राजसंस्था पुनर्स्थापनाको अगुवाइ पनि आफ्नो दलले गर्ने बताएका छन्। राप्रपाका कतिपय नेताहरूले राजावादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने असली हकदार आफ्नै दल भएको बताउने गर्छन्।

आपसी तमाम मत भिन्नताको भेउ पाएका कार्यवाहक संयोजक जगमान गुरुङ भन्छन्, "वैशाख लागेपछि अहिलेका गणतन्त्रवादी भन्नेहरू आधा सर्लक्कै आउँछन्, तपाईँहरूले नै छक्क पर्नु हुनेछ।"

गणतन्त्रवादीबीच पनि एक-अर्कामाथि शङ्का

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले आफूहरूको आन्दोलन बढ्ने सङ्केत पाएपछि गणतन्त्रवादी सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरू एक भएको टिप्पणी गरेका छन्। तर गणतन्त्रवादीहरूबीच पनि तमाम आशङ्का रहेको पाइन्छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको बैठकमै गणतन्त्र स्थापनाको दशकौँसम्म राजसंस्थाको आवश्यकताबारे चर्चा भइरहन सक्ने बताउँदै त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा नलिएको जनाएका थिए।

त्यस क्रममा उनले दशकौँ अघि गणतन्त्र स्थापना भएका विभिन्न देशहरूमा राजसंस्थाको पक्षमा झिनो स्वर भए पनि सुनिने गरेको उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेका थिए।

अहिले प्रतिपक्षी वाम दल सम्बद्ध एक पूर्व मन्त्रीले प्रधानमन्त्री ओलीले राजसंस्था पुनर्स्थापनाका पक्षपातीलाई सहयोग पुर्‍याउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताउँदै भने, "राजनीति हो, ओलीले पूर्व राजालाई साथ दिने विन्दु पनि आउन सक्छ।"

त्यस्तो अविश्वास नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र छ?

महासचिव देव गुरुङले सरकार र सत्ताधारी दलको भूमिका र चरित्रमा प्रश्न उठाए। "आधिकारिक रूपमा उहाँहरू गणतन्त्रवादी भए पनि व्यवहार त्यस्तो देखिएको छैन," उनले भने, "अब उहाँहरूले कित्ता प्रस्ट गर्नुपर्छ।"

अध्यादेश, राजनीतिक व्यवहार र सुशासनका सन्दर्भलाई लिएर उनले सरकार र सत्ताधारी दलप्रति त्यस्तो प्रश्न उठाएका हुन्।

अहिले नै माओवादीले सत्ता छाड्न नभनेको उल्लेख गर्ने महासचिव गुरुङ सत्तापक्षबाट 'गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको कुरा व्यवहारबाट पुष्टि हुनुपर्ने तर त्यसो हुन नसकिरहेको' बताउँछन्।

राजावादीका गतिविधिहरूको सामना गर्न के प्रमुख दलहरू एक ठाउँमा उभिनु पर्ने अवस्था बनिरहेको महसुस उनीहरूले गरेका छन्?

नेकपा एमालेका कतिपय नेताहरू त्यस्तो आवश्यकता नरहेको बताउँछन् र राजावादी आन्दोलनको त्रास देखाएर माओवादीले सत्तामा भित्रिने मौका खोजिरहेको बुझाइ सुनाउने गरेको पाइन्छ।

"यो राजाको गतिविधि देखाएर सत्तामा आउने दाउ कसैले नगर्दा हुन्छ," सरकारका प्रवक्ता तथा एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता र औचित्य अस्वीकार गरिदिए।

राष्ट्रिय मेलमिलापको सम्भावना र द्वन्द्वको जोखिम

राप्रपाले घोषणा गरेको र अन्य संस्थाले गर्ने औपचारिक प्रदर्शन र विरोध कार्यक्रमहरूले आगामी दिनमा राजावादी र गणतन्त्रवादीबीचको ध्रुवीकरणको सङ्केत दिने ठानिएको छ।

सत्तापक्षकै कतिपय नेताहरू जनतामा असन्तोष रहेको स्वीकार गर्छन् तर त्यसलाई राजसंस्थाको पक्षमा उपयोग गर्ने प्रयास भइरहेको उनीहरूको तर्क पाइन्छ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्व मन्त्री तथा भारतका निम्ति नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायका भनाइमा एउटा नेता असफल भएपछि, पार्टी असफल भएपछि उ आफै हट्नु पर्ने तर यहाँ न उ आफै हट्छ न पार्टीले हटाउन सक्छ। त्यसैले जनतामा निराशा र कुण्ठा बढाएको बुझाइ उनको छ।

"दल र नेता असान्दर्भिक भए त केही थिएन, कसैको प्रतिष्ठा वा ईखले गर्दा देश टकरावमा नपुगोस्," नेता उपाध्याय भन्छन्, "हृदय ठूलो बनाएर बृहत्तर मेलमिलापको बेला आएको छ, अन्यथा देश ठूलो दुर्भाग्यतर्फ उन्मुख हुने जोखिम देखेको छु।"

राप्रपा नेताहरूले नवीन समझदारी भन्दै राजसंस्थालाई स्थान दिन दलहरूलाई आग्रह गर्दै आएका छन्।

"हामीले राम्रो काम गर्न र जनतामा आशा जगाउन सकेको भए राजा त इतिहासको एउटा पात्र भइसकेका थिए। अहिलेका प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूको अहङ्कारलाई कसले तह लगाउन सक्छ भनेर जनताले कहिले दुर्गा प्रसाईँ हेर्छ, कहिले स्वतन्त्र पार्टीलाई हेर्छ, अहिले राजालाई," नेता उपाध्यायको पनि चेतावनी छ, "असन्तुष्टिले निकासको वैधानिक बाटो पाएन भने त्यसले अवैधानिक बाटो लिन्छ, लिन्छ, लिन्छ।"

तर झन् झन् द्वन्द्वमा जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई खेल्ने सजिलो वातावरण बन्ने उनले बताए। त्यसलाई ठूलो दुर्भाग्यको अवस्था भन्दै उनले भने, "चिन्ता त्यहाँसम्म नपुगौँ भन्ने नै हो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।