फेरि हातेमालो गर्दै मधेशकेन्द्रित दलहरू, आवश्यकता कि बाध्यता?

कहिले दलीय वा मोर्चागत कारणले नजिकिने वा टाढिने गरेका मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूले अहिले एक पटक फेरि हातेमालो गर्न लागेका छन्।

मोर्चाबन्दी गरिरहेका विभिन्न आठ दलका नेताहरूले त्यसलाई अझ विस्तार गर्ने आफ्नो विचार रहेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

ती दलहरूको पछिल्लो प्रयासबारे खास गरी दुई खालका टिप्पणी सुनिन थालेको छ। एकथरीले त्यसलाई आवश्यक कदम भनिरहेका छन् भने अर्कोथरीले अस्तित्व जोगाउने प्रयास भनी टिप्पणी गरिरहेका छन्।

मोर्चाबन्दीमा कोको छन्?

मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चामा जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सहितका दल संलग्न भएका छन्।

खास गरी "मधेश र थरूहट आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि" मोर्चा बनाएको ती दलका नेताहरूको दाबी छ।

जनमत पार्टीका नेता एवं भूतपूर्व खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री अब्दुल खानका अनुसार सत्तारूढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गर्ने भनेको संविधान संशोधनबारे मोर्चाको तर्फबाट सुझाव दिने उद्देश्यसहित एउटा कार्यदल पनि गठन भएको छ।

उक्त कार्यदलले समसामयिक विषयहरूमा समेत मोर्चाको तर्फबाट संयुक्त धारणा बनाउने कार्यदलमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेका केशव झा बताउँछन्।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनबारे आन्तरिक अध्ययन कार्यदल गठन गरिसकेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई संबोधन गर्दै एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेः "…त्यससँगै सरकारपक्षीय दलसँग छलफल गरिने छ। विभिन्न पक्षसँग सघन विमर्श गरी पहिले संविधान संशोधनका विषयको पहिचान गरिने छ।"

गठबन्धन गर्दा दुई दलले संविधान संशोधनको विषयलाई महत्त्वका साथ अघि सारेका थिए।

मोर्चाका नेताहरू के भन्छन्?

दुईदलीय अध्ययन कार्यदलले संविधान संशोधनबारे खाका दिइसकेपछि संयुक्त रूपमा मोर्चाले आफ्नो तर्फबाट चासोहरू राख्ने नेता खान बताउँछन्। प्रस्तावित 'थ्रेश्होल्ड'को व्यवस्थाले पनि आफूहरूलाई नजिक्याएको उनी स्वीकार्छन्।

"वास्तवमा थ्रेश्होल्ड बढाइयो भने मधेशी, दलित, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदाय बढी प्रभावित हुने छन्," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने। "२०७२ सालको संविधानले जुन वर्गलाई उकास्ने प्रयास गरेको छ त्यो उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा छ। त्यो भएर गोलबन्द हुनुको एउटा कारण त्यो पनि हो।"

विगतमा बहुदलीय व्यवस्थाका लागि लडेको भए पनि अहिले दुई पार्टी मात्र रहने गरी 'थ्रेश्होल्ड' बढाउन लागिएको उनको आरोप छ। "यो त पहिचान पक्षधर सबैलाई समाप्त पार्न खोजेको, धपाउन जस्तो देखियो नि।"

दुई ठूला दलमध्ये एउटाले सत्ताको नेतृत्व गर्ने र अर्कोले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा दुवै मिलेर सरकार चलाउन थालेदेखि लोकतन्त्रमाथि खतराको आभास भएको नेता केशव झा बताउँछन्।

"अर्को कुरा थ्रेश्होल्ड बढाइदिने हो भने हाम्रो जस्ता विविधतायुक्त समाजमा उत्पीडित जातजाति र समुदायको आवाज नै बन्द हुन जान्छ," उनी तर्क गर्छन्।

"त्यस कारण कसैको विरुद्धमा भन्दा पनि हाम्रो अधिकारको कुरा गर्नका लागि, आफूलाई बलियो बनाउनका निम्ति हामी एक भएका हौँ।"

मोर्चाको आवश्यकताको पक्षमा झाको भनाइ छ : "यतिले मात्रै नभई यसको आकार अझै बढाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौँ। सबै उत्पीडित समुदाय मिलेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो लाइन हो।"

संविधान संशोधनको सन्दर्भमा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, नागरिकतासम्बन्धी मुद्दालगायत विषयमा आफूहरूको चासो रहेको उनी बताउँछन्।

अधिकारका निम्ति सँगसँगै लडाइँ गरेको भए पनि एकअर्कासँग टाढिनु गल्ती भएको झा स्वीकार्छन्।

"सङ्घर्ष त हामीले मिलेरै गरेका हौँ। तर फल खाने बेला हामी एकअर्कासँग रिसाएर टाढियौँ। त्यो हाम्रो मूर्खता थियो, त्यसमा हामी चुकेकै हौँ," उनले थपे।

"त्यसप्रति अब सचेत रहने उनी बताउँछन्। त्यो भन्दै गर्दा आमजनताको अधिकार स्थापित गराउने सन्दर्भमा हामी हिजो पनि सँगै थियौँ, आज पनि सँगै छौँ। अब चाहिँ चुनावमा जाँदा सकभर सँगै जाने हाम्रो कोसस रहने छ।"

राजनीतिक विश्लेषक के भन्छन्?

मधेशकेन्द्रित दलहरू एकबद्ध हुनु परिस्थितिजन्य परिणाम भएको कतिपय विश्लेषक ठान्छन्।

"भुइँ तहमा देखिएको अवस्था, संविधान संशोधनको मुद्दाले दिएको अवसर र दलहरूको सामुन्ने देखा परेका अप्ठ्याराहरू। मिलेर जाने कुरा यी तीवटैको साझा परिणति हो," राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोरले बीबीसी न्यूजसँग भने।

सत्ता राजनीतिले मधेशी दलहरूको साख समाप्त भएको र सत्ताको राजनीतिमा लडिबुडी गर्दा उनीहरूको मैदानमाथि अरूले कब्जा गरेको उनको ठम्याइ छ। "यतिखेर पनि सचेत भएनन् भने खेल्ने मैदान पनि उनीहरूको हातबाट गुम्छ। त्यो भनेको उनीहरूको अस्तित्व समाप्त हुनु हो," चन्द्र किशोरले भने।

मधेशकेन्द्रित दलहरू गोलबद्ध हुनुलाई अस्तित्व रक्षाको प्रयास मात्रै भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

"भुइँ तहमा जसरी दाजुवाद हावी भएर गएको छ र जसरी मधेशका आकाङ्क्षाहरूलाई चुकुल लगाउने काम भइरहेको छ त्यसले गर्दा एउटा चाहना छ कि यस्तो शक्ति आओस् जसले बेलगाम हुँदै गएकाहरूलाई नियन्त्रण गरोस्।"

कतिपयले प्रस्तावित थ्रेश्होल्डको विषयले नै मधेशी दलहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएको तर्क गरिरहेका छन्।

तर चन्द्र किशोर त्यसलाई चल्तीको एउटा तर्कको सङ्ज्ञा दिन्छन्। "संविधान आफैँ विरोधाभासमा टिकेको छ। सङ्घीयता छ भने क्षेत्रीय पार्टीको अवधारणालाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ।" संविधानले सङ्घीयतालाई स्वीकार्नु तर क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई अस्वीकार गर्नु विरोधाभासपूर्ण भएको उनो तर्क छ।

यो मोर्चाबन्दीले अन्य सीमान्तकृत र वञ्चित समुदायलाई एकबद्ध हुन प्रेरित गर्ने पनि उनी दाबी गर्छन्।

मधेशकेन्द्रित दलहरूमा नजिकिने र फुट्ने प्रवृत्ति धेरै देखिएको कतिपयको आरोप रहिआएको छ। तर फुट्नु र जुट्नु राजनीतिक प्रक्रिया भएको चन्द्र किशोर ठान्छन्।

यद्यपि मधेशकेन्द्रित दलहरूले मोर्चा बनाउँदैमा सर्वसाधारण मानिसमा आशा पलाउने उनी देख्दैनन्।

"मधेशमा टुसाउँदै गएको मनोविज्ञानलाई समेटेर जान सक्ने नीति नअँगालेसम्म मोर्चा बनाएर सत्तासँग मोलमोलाइ त गर्न सकिएला तर हस्तक्षेप गर्न सकिँदैन।"

"मोर्चाले कति चिमोट्न सक्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिँदैन। तर यो मोर्चाले एउटा अलार्म दिएको छ। मोर्चा बन्दैमा निभ्दै गरेको आशाको दियो पूरै जागृत हुन्छ भन्ने छैन। तर एउटा मधुरो दियो चाहिँ बलेको छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।