कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्न दृढ, माओवादी नेता भन्छन् 'नैतिक रूपमा मिल्दैन'

प्रतिनिधिसभामा ९९ प्रतिशत सांसदको समर्थनसहित विश्वासको मत पाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अब 'सर्वस्वीकार्य' वा 'साझा' प्रधानमन्त्री बनेको तर्क उनका पक्षधरहरूले गर्न थालेका छन्।

के उनी कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा सबैका साझा प्रधानमन्त्री हुन् त? अनि के संसद्‌मा उनको विपक्षमा मत दिने दुई सांसद मात्रै प्रतिपक्षमा बस्न लागेका हुन्? प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि माओवादी अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि यी प्रश्नहरू उठेका छन्।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी नभएको राप्रपाका नेताहरूले आफ्नो दललाई प्रतिपक्ष भनेका छैनन्।

कांग्रेसले आफ्नो दलको भूमिका प्रतिपक्षमा रहने दाबी गरिरहेको छ। तर कतिपयले सरकारलाई मत दिएको दल "नैतिक रूपमा" प्रतिपक्ष हुन नसक्ने तर्क गरेका छन्।

माओवादीका सचिव राम कार्की नेपाली कांग्रेस नैतिक रूपमा सरकारको समर्थक भइसकेको बताउँछन्।

“संसदीय व्यवस्थामा प्रकट हुने मत नै हो। औपचारिक मतमा उहाँ (प्रचण्ड) दुई जनाबाहेकको साझा बन्नुभयो नि त,” कार्की भन्छन्।

मतदानमा सहभागी दल र सांसदमध्ये प्रचण्डलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले मत दिएका थिएनन्।

“मत पनि दिने अनि प्रतिपक्षमा पनि बस्छु भन्ने कुरा त अब कांग्रेसका लागि नैतिक प्रश्न भयो," कार्कीले भने, "अनि मौका मिल्दा मत पनि दिने अनि प्रतिपक्षमा पनि बस्छु भन्न सुहाउने कुरा होइन।”

कांग्रेस अब संसद्‌मा पनि सत्ता पक्षकै बेन्चमा बस्नुपर्नेमा माओवादी नेता कार्कीले जोड दिए।

आफू नै प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको कांग्रेसको दाबी

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आफू नै प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको दाबी गर्दै त्यही भूमिकामा रहने बताउँदै आएका छन्।

मतदान हुनुअघि नेपाली कांग्रेसका सभापतिले कांग्रेस सरकारमा सहभागी नहुने र सङ्घीय संसद्‌मा प्रमुख विपक्षी दलको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए।

विश्वासको मत दिए पनि नेपाली कांग्रेस प्रचण्डलाई 'साझा' प्रधानमन्त्री मानिहाल्न तयार देखिँदैन।

“प्रचण्डजीलाई मत दिने निर्णय सुनाउँदै गर्दा सभापतिजी (शेरबहादुर देउवा)ले कांग्रेस प्रतिपक्षमै रहन्छ भन्ने कुरा पनि संसद्को अभिलेखमा रेकर्ड गराउनुभएको छ,” कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भने।

“सरकारमा पनि सहभागी छैन, त्यसकारण कांग्रेस प्रतिपक्ष नै हो। संसद्‌मा पनि प्रतिपक्षमै बस्छ र सरकारलाई कामका आधारमा ठिक वा बेठिक भन्छ।”

प्रचण्डको व्यवहारमा उनको स्वीकार्यता निर्भर रहने खड्काले बताए।

“साझा हो कि होइन भन्ने अब उहाँले गर्ने काम र व्यवहारले देखाउने कुरा हो,” उनले भने।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता कसरी पाइन्छ

संसदीय व्यवस्था र कानुनका जानकारहरूका अनुसार संविधानले विपक्षी दलको नेता हुन आवश्यक मापदण्डबारे केही बोलेको छैन।

सङ्घीय संसद्‌का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनले “मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक”का दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो दललाई विपक्षी दल भनेको छ।

कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन नगरेको र विश्वासको मत मात्रै दिएका कारण उसले प्रतिपक्षी दलको हैसियत पाउने कतिपयको बुझाइ छ।

तर केही कानुनविद्हरू कांग्रेसले सरकारलाई समर्थनको मत दिएका कारण अब नैतिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले विपक्षी दलको हैसियत गुमाएको दाबी गर्छन्।

कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने राष्ट्रिय जनमोर्चा वा नेपाल मजदुर किसान पार्टीमध्ये एकले यो स्थान पाउने देखिन्छ।

यद्यपि सङ्घीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा सरकारमा सहभागी नभएका कारण कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी दल मान्न सकिने बताउँछन्।

“सरकारमा सहभागी नभएको र सरकारले ल्याउने कार्यक्रमहरूमा गुण र दोषका आधारमा मात्रै समर्थन गर्ने घोषित नीति भएको दल प्रतिपक्ष नै हो,” थापा भन्छन्।

“कांग्रेसलाई संसद्‌ र संवैधानिक परिषद् दुवैमा प्रतिपक्षको हैसियत दिन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।”

संवैधानिक परिषद्‌मा कसले प्रतिनिधित्व गर्छ

प्रधानन्यायाधीशसहित महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्‌मा प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ।

कांग्रेस नेताहरूले आफ्नो दल सरकारमा नगएका कारण पार्टी नेता शेरबहादुर देउवा संवैधानिक परिषद्‌मा सदस्य हुने बताउँदै आएका छन्।

तर संसद्‌मा विपक्षी दलको नेताको औपचारिक टुङ्गो भने अझैसम्म लागिसकेको छैन।

संसद् सचिवालयले सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल हुने र त्यहीँबाट विपक्षी दलबारे निर्क्योल हुनसक्ने बताएका छन्।

विपक्षी दलको टुङ्गो लाग्न नसकेको अवस्थामा कानुनले सभामुखलाई यसको टुङ्गो लगाउने अधिकार दिएको छ।