दिल्ली र मुम्बईस्थित बीबीसी कार्यालयमा भारतको कर विभागद्वारा खानतलासी

बीबीसीका भारतस्थित कार्यालयहरूमा एउटा अनुसन्धानका सिलसिलामा आयकर विभागका अधिकारीहरूले खानतलासी गरेका छन्।

उक्त प्रसारणसंस्थाले यूकेमा भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आलोचना गरिएको एउटा डक्यूमेन्ट्री प्रसारण गरेको केही सातापछि उसका नयाँदिल्ली र मुम्बईस्थित कार्यालयहरूमा खानतलासी गरिएको हो।

उक्त डक्यूमेन्ट्री सन् २००२ मा गुजरात राज्यमा भएका मुस्लिमविरोधी हिंसामा अहिलेका भारतीय प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा केन्द्रित थियो। त्यतिबेला उनी गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए।

बीबीसीले उसले अधिकारीहरूलाई “पूर्ण सहयोग गरिरहेको” जनाएको छ।

एउटा सङ्क्षिप्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "हामी यो अवस्थाको चाँडोभन्दा चाँडो समाधान निस्कियोस् भन्ने चाहन्छौँ।"

उक्त डक्यूमेन्ट्री यूकेको टेलिभिजनमा मात्र प्रसारण गरिएको भए पनि भारत सरकारले उक्त डक्यूमेन्ट्री अनलाइनमार्फत् मानिसहरूले शेअर गर्न नपाऊन् भनेर रोक्ने प्रयास गरेको थियो।

कसले के भने?

गत महिना दिल्लीमा उक्त डक्यूमेन्ट्री हेर्न जम्मा भएका विद्यार्थीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

विपक्षी दल कांग्रेसका महासचिव केसी वेणुगोपालले मङ्गलवारको कारबाहीमा ‘‘हताश मनस्थितिको गन्ध आएको र मोदी सरकार आलोचनाबाट डराएको देखिएको’’ बताएका छन्।

"हामी यी धम्की दिने रणनीतिको कडा शब्दमा निन्दा गछौँ। यो अलोकतान्त्रिक र तानाशाही मनोवृत्ति अब चल्न सक्दैन," ट्वीट गर्दै उनले भनेका छन्।

तर सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका प्रवक्ता गौरव भाटियाले बीबीसीलाई "संसारको सबैभन्दा भ्रष्ट सङ्गठन " को सङ्ज्ञा दिएका छन्।

उनले बीबीसीका कार्यालयहरूमा गरिएको खानतलासीको कार्य कानुनसम्मत रहेको तर्क गर्दै त्यस्तो कारबाहीको समयसँग सरकारको सम्बन्ध नरहेको दाबी गरे।

सम्पादकहरूको समूह 'एडिटर्स गिल्ड अफ इन्डिया'ले आफू खानतलासीको उक्त घटनाबाट " गम्भीर रूपमा चिन्तित भएको" बताएको छ।

"यो सरकारी निकायहरूको प्रयोग गरेर सरकारको नीतिहरू वा सत्तारूढ संस्थापनको आलोचना गर्ने प्रेस सङ्गठनहरूलाई दुःख दिने प्रचलनको नियमितता भएको" उक्त संस्थाले जनाएको छ।

डक्यूमेन्ट्रीमा के छ?

उक्त डक्यूमेन्ट्रीमा मोदीका प्रारम्भिक राजनीतिक कदमहरू पछ्याउँदै त्यसमा उनी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का विभिन्न महत्त्वपूर्ण पदमा अघि बढ्दै पश्चिम भारतीय राज्य गुजरातको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदाका घटनाहरूको पनि चर्चा गरिएको छ।

उक्त डक्यूमेन्ट्रीले यसअघि सार्वजनिक नभएको एउटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ।

ब्रिटिश विदेश मन्त्रालयबाट बीबीसीले प्राप्त गरेको उक्त प्रतिवेदनमा गुजरातको धार्मिक दङ्गामा मोदीको भूमिकाहरूबारे प्रश्न उठाइएको छ।

त्यस बेला गुजरातमा हिन्दू तीर्थयात्रीहरू रहेको एउटा रेलमा आगलागी हुँदा दर्जनौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू मारिएका थिए।

त्यस घटनाको भोलिपल्ट भड्किएको हिंसामा परेर धेरै मुस्लिमसहित १,००० जनाभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो।

विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनले दाबी गरेअनुसार "दण्डहीनताको वातावरणका लागि मोदी "प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार" थिए र त्यसबाट हिंसाले प्रोत्साहन पाएको थियो।

मोदीले भने आफूविरुद्धका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएका छन् र दङ्गाका लागि माफी मागेका छैनन्।

सन् २०१३ मा भारतको सर्वोच्च न्यायालयले पनि उनीमाथि मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नभएको बताएको थियो।

बीबीसीले गत महिना भारत सरकारलाई डक्यूमेन्ट्रीबारे जबाफ दिने अवसर दिइएको भए पनि उसले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको जनाएको थियो।

बीबीसीले उक्त डक्यूमेन्ट्री "व्यापक रूपमा अनुसन्धान गरिएको" र त्यसमा ‘‘धेरैथरीका भनाइ, साक्षी अनि विज्ञहरूलाई सम्पर्क गरिएको र हामीले भाजपाका नेताहरूको प्रतिक्रियासहित अन्य कैयौँका विचार समावेश गरेको’’ जनाएको छ।