कोशी प्रदेश: डेढ वर्षमा छ सरकार, झगडा मिलाउन केन्द्रदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म गुहार

कोशी प्रदेश सात वर्षको अभ्यासका क्रममा सरकार परिवर्तनमा मात्र नभई, प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने अनि संवैधानिक विवादमा बल्झिन पुगेको छ। त्यहाँ सत्ताको खेलमा देखिएको विवादको निरूपण सर्वोच्च अदालतले नै गर्नु पर्‍यो।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा नेकपा विभाजनले गर्दा तीन वटा सरकार बनेको कोशी प्रदेशमा दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षमै छवटा सरकार बनिसकेका छन्।

एकल बहुमत नहुँदा केन्द्रको सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै प्रदेश सरकार पनि त्यसको चेपुवामा पर्ने गरेको छ।

सात वर्ष पुग्दा नपुग्दै कोशी प्रदेशले नौ जना मुख्यमन्त्री र ६० भन्दा धेरै मन्त्री पाइसकेको छ।

दोस्रो कार्यकालमा हिक्मत कार्की तेस्रो पटक र उद्धव थापा दोस्रो पटक मुख्य मन्त्री बनिसकेका छन्।

सत्तामा टिक्न ‘तिकडम’: विवादमा सभामुख

२०७४ देखि प्रादेशिक अभ्यास सुरु भएपछि पहिलो मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका शेरधन राई बने। फागुन पहिलो साता पद बहाली गरेका उनी साढे तीन वर्षभन्दा बढी समय मुख्यमन्त्री रहे।

आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले संसद् विघटन गरेसँगै सिर्जित परिस्थितिपछि उनले मुख्यमन्त्री पद गुमाउनुपर्‍यो।

तत्कालीन नेकपाको विभाजनपछि पुन: अस्तित्वमा आएको एमालेभित्रको असन्तुष्टि रोक्न राईले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। माधव नेपाल समूहमा खुलेका भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बने।

तर विभाजन रोकिएन। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धन बन्दा एमालेमै रहेका आचार्य अल्पमतमा परे।

उनले दुई महिनामै राजीनामा दिनु पर्‍यो। नयाँ सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बने।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा चौथो मुख्यमन्त्री बने नेकपा एमालेका हिक्मत कार्की। तर केन्द्रमा फेरबदल भएको सत्ता समीकरण लगायतका कारणले सरकार लामो समय टिकेन।

त्यसपछि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको सहयोगमा काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा २०८० सालको असार तेस्रो साता मुख्यमन्त्री बने।

तर प्रदेशसभाका तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत सरकार गठनको समर्थनमा हस्ताक्षर गराएपछि थापाको नियुक्ति नै विवादमा पर्‍यो।

विपक्षी एमालेले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति खारेज गरिदियो।

त्यसपछि गठबन्धनले सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएर मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा बहुमत पुर्‍याउने प्रयास गर्‍यो।

सभामुखको गौतमको राजीनामापछि उपसभामुख सिर्जना दनुवार सहित सभाध्यक्ष मण्डलका अधिकांश सदस्य बिदामा बस्दा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा सभाध्यक्षको भूमिकामा रहेका कांग्रेसका सांसद इस्राइल मन्सुरीले थापालाई मत दिए।

त्यसको वैधानिकता विवाद फेरि सर्वोच्चमा पुग्यो। सर्वोच्चले दोस्रो पटक पनि मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति खारेज गरिदियो।

दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बहुमतको सरकार बनाउने दलहरूको पटक पटकको प्रयास असफल भएपछि सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा एमालेका हिक्मत कार्की पुन: दोस्रो पटक २०८० भदौ २२ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए।

तर विश्वासको मत नपाउने देखिएपछि उनले एक महिनामै राजीनामा दिए। माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने सत्ता गठबन्धनको निर्णयप्रति असन्तुष्टि कांग्रेसका आठ जना सांसद सहित एमालेको समर्थनमा कांग्रेस सांसद केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने।

केन्द्रमा फेरि सत्ता समीकरण फेरियो। कोशीमा सरकार परिवर्तनको खेल चल्यो। समर्थन गरेको एमाले र सरकारमा सहभागी माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश प्रमुखले कांग्रेस नेता कार्कीलाई पदमुक्त गर्दै एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।

डेढ वर्षभित्रै कार्की तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री

दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षभित्रै कोशी प्रदेशमा छ पटक सरकार परिवर्तन भइसकेका छन्। एमालेका हिक्मत कार्की तीन पटक, कांग्रेसका उद्धव थापा दुई पटक र कांग्रेसकै केदार कार्की एक पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन्।

अदालतको आदेशपछि दोस्रो पटक उनी सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बने। तर एक महिनामै सत्ता गुमाएका कार्की केन्द्रमा फेरि एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनेपछि तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।

तर केन्द्रमा एमाले र कांग्रेस मिले पनि कोशी एमालेकै भागमा परेको छ। माओवादीका मन्त्रीले सरकार छाडेपछि कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको छ।

नामको विवादले आन्दोलन

तीव्र विवादकाबीच विराटनगरलाई राजधानी तोकिए पनि पहिलो प्रदेशसभाले नाम राख्न सकेन। एमालेका कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि कोशी नाम राखियो।

तर पहिचान पक्षधर भनिने विभिन्न जातीय सङ्गठन र समूहले असहमति जनाउँदै आन्दोलन चर्काए। आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका एक जनाको मृत्यु भयो।

आन्दोलन चर्कँदै गएपछि कोशी प्रदेशको पक्षमा मतदान गरेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आफ्नो अडान परिवर्तन गर्दै नाममा पुनर्विचार गर्न माग गरेका थिए।

त्यसबीचमा सरकारले पहिचान पक्षरसंग वार्ता पनि गरेको थियो। तर अहिलेसम्म त्यो विवाद सुल्झिएको देखिँदैन।

एक तिहाइ सांसदलाई मन्त्री बन्ने मौका

कोशी प्रदेश सभा ९३ सदस्यीय छ। करिब एक तिहाइ सांसद मन्त्री बनिसकेका छन्।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा छैटौँ सरकार बन्दासम्म ३२ जना सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् भने केहीले तीन पटकसम्म मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्।

धेरै तीन पटक मन्त्री बनेकाहरूमा एमालेका रामबहादुर मगर, माओवादीका राजेन्द्रकुमार कार्की, कांग्रेसका प्रदीपकुमार सुनुवार र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का कमलप्रसाद जबेगू हुन्।

पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा भने ३० जना सांसद मन्त्री बनेका थिए।

प्रदेश प्रमुख आलङ्कारिक पद हो। सङ्घमा राष्ट्रपतिले जस्तै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले संविधान अनुसारका काम कारबाही गर्ने हो।

तर केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिएसँगै अनुकूलको प्रदेश प्रमुख बनाउने प्रचलन देखिन्छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ साल माघमा गोविन्दबहादुर तुम्वाहाङलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो।

तर आम चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तुम्वाहाङको ठाउँमा सोमनाथ अधिकारी प्यासीलाई ल्यायो।

देउवा नेतृत्वको सरकारले बनाएका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ हालसम्म कोशी प्रदेश प्रमुखमा बहाल छन्।

मन्त्री र सांसदको सेवा सुविधा

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ अनुसार प्रदेश सभा सदस्यका लागि मासिक ४५ हजार तलब सुविधा तोकिएको छ।

आवास भाडा, धारा, बिजुली, सञ्चार सहित बैठक र दैनिक भ्रमण भत्ता लगायतका सुविधा जोड्दा प्रत्येक सांसदले कम्तीमा पनि ७५ हजार रुपैयाँ पाउँछन्।

प्रदेशसभा सदस्यले एक स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ। उनीहरूले सुब्बासरह मासिक ३४ हजार तलब पाउँछन्।

प्रदेशसभामा सभामुख, उपसभामुख, संसदीय समितिका सभापति, विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकको सुविधा सांसदको भन्दा केही बढी छ।

'मन्त्री भएँ तर चाहेका काम गर्न सकिएन'

कांग्रेस र एमाले जस्ता ठूला दल मिलेर सरकार चलाउँदा पनि राजनीतिक स्थिरता हुनेमा कतिपयको आशङ्का पाइन्छ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “दुई ठूला दल मिल्दा अङ्क गणितका हिसाबले बलियो देखिए पनि ती दलबीचको आपसी अविश्वास कायमै रहँदासम्म सङ्घदेखि प्रदेशसम्म स्थिरता हुने देखिँदैन। नीतिमा स्थायित्व चाहिन्छ, अहिलेको गठबन्धन नीतिमा भन्दा पनि स्वार्थका लागि भएको जस्तो देखिन्छ।”

दलहरूमा आपसी विश्वास दरिलो नहुँदासम्म राजनीतिक स्थिरताको कुरा केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र हुने उनको भनाइ छ।

राजनीतिक अस्थिरताकै कारण आफूहरूले चुनावताका गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको कतिपय सांसदहरू स्वीकार गर्छन्।

कोशी प्रदेश सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी सांसद निर्मला लिम्बु पटक पटक सरकार फेरिँदा धेरै समस्याहरू आफूले भोग्नु परेको बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, “राजनीतिक अस्थिरताले कर्मचारीको खटन पटन देखि विकास योजना र नीतिगत सुधारका कामले कहिल्यै गति लिन सक्दैन। धेरै काम गरौँला भन्ने लागेको थियो, मन्त्री पनि भएँ तर विभिन्न कारणले चाहेका काम गर्न सकिएको छैन।”

(यो शृङ्खलामा हामीले राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा फस्दै गएको देखिएका सात वटै प्रदेश सरकार र त्यहाँ भएका राजनीतिक आरोह-अवरोहको समीक्षा समेटेका छौँ)

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।