फेरि आन्दोलन गर्ने शिक्षकहरूको चेतावनी, विधेयक अड्किनुको कारणबारे शिक्षामन्त्री यसो भन्छन्

"हामीले सरकारसँग गरेको सहमतिबमोजिम विधेयक पारित हुन विलम्ब हुँदा हरेक दिन १०-१५ जना शिक्षक बिनासेवासुविधा आँखाभरि आँसु लिएर निवृत्त भइरहेका छन्," नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शुक्रवार दिउँसो बीबीसीसँग भने।

त्यसको केही मिनेटअघि मात्र शिक्षा विधेयक छिटो पारित गराउन दबाव दिन भन्दै महासङ्घले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो। त्यसबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन पनि गरिएको थियो।

गत चैत-वैशाखमा भएको एक महिना लामो काठमान्डूकेन्द्रित सडक आन्दोलनपश्चात् विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ भित्र पारित गर्ने सरकारसँग सहमति भए पनि हालसम्म त्यसको छाँटकाँट नदेखिएको शिक्षकहरूको चिन्ता छ।

"अब उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरी साउन २१ गतेअघि पारित गराइसक्न हामीले आह्वान गरेका छौँ।"

"नत्र हामी विगतमा भन्दा कडा र सशक्त आन्दोलन गर्ने छौँ," सुवेदीले चेतावनी दिएका छन्।

केमा अल्झियो विधेयक?

शिक्षकहरूले केही महिनाअगाडि आन्दोलन थाल्दा उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको थियो।

वैशाख १७ मा महासङ्घ, सरकार अनि प्रतिनिधिसभामा दुई मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरू समेतको उपस्थितिमा असार १५ सम्म विधेयक पारित गर्ने सहमति भएको थियो।

अहिले साउन लागिसक्दा पनि सो विधेयक उक्त समितिमै छलफलमा रहेको छ।

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा यसको दोष समितिलाई दिन नमिल्ने बताउँछन्।

"हामी त विधेयकको मस्यौदा ठिक पारेर बसिरहेका छौँ। महासङ्घकै कारण रोकिएको छ। दरबन्दी खाली भए पनि, नभए पनि निश्चित समय पुगेका शिक्षकको बढुवा हुनैपर्ने उनीहरूको माग छ," थापाले बताए।

तर महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीको यसमा विमति छ। "बढुवासम्बन्धी पहिले नै सहमति भइसकेको विषय हो। हामीले विधेयक अगाडि बढ्न रोकेका छैनौँ," सुवेदीले भने।

अघिल्लो वर्ष नै भएको सहमतिमा हरेक १०-१० वर्षमा शिक्षकको सावधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने सहमति परेको बताइन्छ। तर त्यसको कानुनी व्यवस्थाको अभावमा २० वर्ष काम गरेका शिक्षकहरूले पनि बढुवा नपाइरहेको शिक्षक महासङ्घको दाबी छ।

यो वर्षको वैशाखको सहमतिपश्चात् संसदीय समितिले बनाएको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन आफूहरूको भावनाको प्रतिकूल हुन गएको महासङ्घले बताएको छ।

"उपसमितिको प्रतिवेदनपछि सम्बन्धित विषय समितिमा चलिरहेको छलफल एवं उठेका विषयवस्तु हेर्दा/सुन्दा सम्बन्धित पक्षले चैत-वैशाखमा भएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो शिक्षक-कर्मचारी आन्दोलन बिर्सिएको प्रतीत हुन्छ," शुक्रवार महासङ्घले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

"अहिले पनि सरकार र महासङ्घबीच भएका सहमतिका विषय छुटाउने, बङ्ग्याउने र तोडमरोड गर्ने प्रयत्न भइरहेका छन्।"

महासङ्घका अनुसार अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, स्थायी शिक्षकको बढुवा, ट्रेड यूनियन अधिकार, शिक्षकको सरुवा, बालकक्षा शिक्षकको व्यवस्थापनजस्ता विषयमा विगतमा सहमति पालना गर्नेतर्फ गम्भीरता देखिएको छैन।

के भन्छ सरकार?

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले चाँडै नै विधेयक पारित भइसक्ने आफ्नो आशा व्यक्त गरे।

"(कानुन बनाउने) विषयमा संसद्लाई समयसीमा दिनुहुँदैन भनेर मैले पहिले पनि भनेको हो। अहिले पनि समयसीमा भनेर तोक्न हुँदैन। शिक्षकहरूले भनेको जस्तो साउन २१ गतेभित्र नै वा केही पछि विधेयक पारित भइसक्छ," उनले बीबीसीसँग भने।

मन्त्री पन्तका अनुसार अझै एकदुई वटा विषयमा कुरा मिल्न बाँकी छ। तर अहिले ती विवादित विषय खुलाउन उपयुक्त नहुने उनले बताए।

"कानुनको रूप दिन सरकार प्रतिबद्ध छ। तर कतिपय विषयहरूमा समिति पनि अलिकति लचिलो भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता छ भने शिक्षकहरू पनि लचिलो हुनुपर्छ," उनले भने।

"कुनै पक्षलाई च्यापेर सहमति हुन सक्दैन।"

के हो शिक्षा विधेयक?

नयाँ संविधानअनुकूल हुने गरी बनाइएको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न अनुचित ढिलाइ भइरहेको भन्दै शिक्षकहरूको छाता सङ्गठन नेपाल शिक्षक महासङ्घले आन्दोलन गर्दै आएको छ।

वर्षौँको ढिलाइपश्चात् २०८० सालको भदौ २७ गते बल्ल विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो।

त्यसको लगभग एक महिनापछि असोज २५ गते विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका निम्ति पठाइएको थियो।

तर अहिलेसम्म छलफलको टुङ्गो लागिसकेको छैन। नयाँ कानुनबाट शिक्षकहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषको नयाँ प्याकेज, ग्रेड समायोजन, मर्यादा क्रम कायम, शिक्षकको उपचारमा छुटको व्यवस्थालगायतका निर्णय हुनुपर्ने शिक्षकहरूले बताउँदै आएका छन्।

वैशाखमा सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार शिक्षकहरूको माग पूरा गर्दा सरकारलाई झन्डै आठ अर्ब रुपैयाँको दायित्व पर्ने बताइएको थियो।

अहिले देशभरि साढे २७ हजार सार्वजनिकसहित करिब ३५ हजार विद्यालय सञ्चालनमा छन्।

सार्वजनिक विद्यालयहरूमा अढाई लाख र निजी विद्यालयहरूमा डेढ लाख गरेर तिनमा चार लाख शिक्षक-कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको बताइन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।