सरकार र शिक्षकबीच भएको नौबूँदे सहमतिलाई 'मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदन', आन्दोलन स्थगन

ऐन आउने मितिसहित सुनिश्चितता लगायत शिक्षा मन्त्रालयमा भएका छलफलका नौ बूँदे सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकारेसँगै आम शैक्षिक हडतालजस्ता कार्यक्रम फिर्ता गर्न शिक्षकहरू सहमत भएको शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले जनाएका छन्।

शिक्षक महासङ्घका एकजना पदाधिकारी विष्णु भण्डारीले आफ्ना सबै आन्दोलन स्थगन भएको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने: "अब असार १५ मा ऐन नआए मात्रै आन्दोलनका गतिविधि पुनः अगाडि बढाइनेछ, नत्र हाललाई सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइएको छ।"

बिहीवारबाटै पठनपाठन हुने उनले बताए।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकहरूकासाथ पत्रकार सम्मेलन भइरहँदा दुई पक्षबीचको सहमतिलाई साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई सुनाइएको र उनले स्वीकारेको जानकारी गराएका थिए।

सहमति अनुसार असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याइसकिने बताइएको छ। त्यसका लागि सत्ताधारी दलका प्रमुख सचेतकले प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ।

त्यसैगरी शिक्षक एवं स्कुलका कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालमा सहुलियतमा उपचार, राहत तथा अस्थायी शिक्षकलाई बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने जस्ता विषयमा सहमति भएको बताइएको छ।

बाल विकास शिक्षकहरूका विषयमा समेत सहमति भएको बताइएको छ।

माग पूरा गर्दा सरकारलाई झण्डै आठ अर्ब रुपैयाँको दायित्व पर्ने भएकाले त्यसको सुनिश्चितताका लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समेत वार्तामा सहभागी भएको मन्त्री पन्तले बताए।

झण्डै एक महिनादेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग बुधवार दिनभरि सरकार र विभिन्न दलका नेताहरूले शृङ्खलाबद्ध वार्ता गरेका थिए।

अपरान्हदेखि शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा मन्त्रीहरूका साथै सत्ताधारी दलका तर्फबाट संसदमा प्रभावशाली नेताहरूको पनि उपस्थिति थियो र उनीहरूले दिउसोबाटै वार्ता सकारात्मक बनिरहेको छनक आउनेगरी अभिव्यक्ति दिएका थिए।

आन्दोलन फिर्ता

ऐन जारीको सुनिश्चितता गर्न शिक्षा समितिका सभापति र विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरू समेत शिक्षकहरूसँगका वार्तामा जोडिएका थिए।

सहमति भएसँगै आगामी सातादेखि हुन लागेको कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षामा शिक्षकहरू सामेल हुने पनि बताइएको छ।

बिहीवारबाटै नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यालय भर्ना अभियान सुरु हुने मन्त्री पन्तले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन्।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्र शिक्षक आन्दोलनबारे निर्णय गरिने आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले बताएकी थिइन्।

बुधवार नै शिक्षकहरूका मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताधारी दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।

उक्त बैठकमा सहभागी भएका सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेका नेता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै बुधवार दिनभरिमा निकास निस्कने अपेक्षा गरिएको बताएका थिए।

शिक्षकहरूको आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा एसईईको उत्तर पुस्तिका परीक्षण र नयाँ भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ।

त्यस्तै अझै आन्दोलन जारी रहे एक पटक सारिएको कक्षा १२ को परीक्षाको मिति पुनः सार्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेका थिए।

शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा अब वैशाख २१ गतेदेखि हुने गरी नयाँ रुटिन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।