कानुन नबन्दा मिटरब्याज साहुले 'टेरेनन्', आयोग अप्ठ्यारोमा

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको नियमित काममा अर्को जिम्मेवारी पनि थपिएको छ : मिटरब्याजी भनिने ऋणदाता र पीडित भनिएकाहरूबीचको छलफल।

त्यहाँ दैनिक १८-२० वटा छलफल हुने गरेका छन्। सरकारले गत वर्षको चैत २० गते गठन गरिएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् २४,००० जति उजुरी परेका छन्।

प्रशासन कार्यालयहरूले त्यस्ता उजुरीहरूमा मेलमिलापको निम्ति छलफल गराइरहेका छन्।

धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीका अनुसार हालसम्म त्यस जिल्लामा २०० भन्दा बढी उजुरी मिलापत्र गरेर किनारा लगाइएको छ।

“मिटरब्याजीको समस्या चर्को छ, दैनिक छलफल गराइरहेका छौँ,” उनले भने।

मधेशको ‘डरलाग्दो रोग’

सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीनसदस्यीय आयोग बनाएको छ। वैशाख तेस्रो सातादेखि धनुषामा कार्यालय स्थापना गरेको उक्त आयोगले दिएको समय सीमाभित्र परेका उजुरीबारे अध्ययन गरिरहेको छ।

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका छन्। त्यहाँका आठ जिल्लामा १८,३५६ वटा उजुरी परेको जानकारी उनले दिए।

सबैभन्दा धेरै बारा जिल्लामा ३,३२२ वटा निवेदन परेका छन्।

कुलमध्ये साउन ९ गतेसम्म २,४३२ वटा उजुरीमा मिलापत्र गराइएको आयोगको भनाइ छ।

उनले भने, “खास गरेर मधेश प्रदेशमा यो डरलाग्दो रोगको रूपमा देखिन्छ। प्रदेश सरकार र पालिकाहरूले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउँदै मिलापत्र गराइदिएको भए यो झन्झट हुने थिएन। उनीहरूले नसुनिदिएकाले पीडितहरू सङ्घीय सरकार गुहार्न पैदल काठमाण्डू पुगेका छन्।”

प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग प्रतिक्रियाको निम्ति बारम्बार गरेको सम्पर्कको प्रयास सफल हुन सकेन।

मधेस प्रदेश बाहिरको जिल्लामा सबैभन्दा धेरै पश्चिम नवलपरासीमा १,८८९ वटा उजुरी परेका छन्।

मिटरब्याजीले टेर्न छाडे: आयोग

काठमाण्डूमा पीडितहरूको धर्ना जारी छ।

सरकारले राष्ट्रिय सभापछि प्रतिनिधिसभाबाट त्यससम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। तर त्यसप्रति पीडितहरूको असन्तुष्टि कायम छ।

सरकारले सुरुमा मिटरब्याज सम्बन्धी समस्यालाई गैरकानुनी घोषणा गरिएको अध्यादेश जारी गरेको थियो।

तर त्यो निष्क्रिय र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई फेरि राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयकले कानुनको रूप नलिँदा आयोगको काममा बाधा पुगेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

आयोग अध्यक्ष कार्कीका अनुसार कानुनी रिक्तताले मिलापत्र गराउने काममा कतिपय जिल्लाहरूमा बाधा पुगेको छ।

यसअघि छलफलमा बोलाउँदा मिटरब्याजी भनिएकाहरू आउने गरेकोमा कानुनी रिक्ततापछि त्यसमा केहीले चुनौती दिने गरेको उनले सुनाए।

“आउनुभएन भने पीडितहरूलाई धम्क्याएको मुद्दा लाग्छ र सम्पत्तिको स्रोत पनि हेरिन्छ भनेपछि आउँथे, कानुन नभएका कारणले साहुहरू भाले बनेर नटेर्ने भएकाले समस्या भइरहेको छ,” उनले भने।

विचित्रका छन् उजुरीहरू

उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् बोलाउँदा हामीलाई पक्राउ गर्न लागियो भनेर उल्टै आयोग र प्रशासन कार्यालयविरुद्ध अदालत जाने गरेका छन्।

जानकारहरूका अनुसार घरव्यवहार चलाउन, बिहे, जन्म र मृत्युसंस्कारजस्ता सामाजिक व्यवहारको निम्ति, वैदेशिक रोजगारीमा जान, खेतीकिसानी गर्न र उपचारको निम्ति पनि अनौपचारिक रूपमा साहुसँग ऋण लिने गरेको पाइन्छ। त्यसको ब्याज निकै चर्को हुन्छ।

समयमा ऋण नतिर्दा ब्याज सावाँमा जोडेको पाइन्छ। त्यस्तै लिएको रकमभन्दा तीन गुनासम्म ऋण लिए दिएको भनेर कागज वा तमसुक बनाइएको हुन्छ।

ऋण तिरेपछि फिर्ता गर्नेगरी भनेर घर वा जग्गा समेत ऋणदाताको नाममा पास गरिदिएका उदाहरणहरू पनि फेला परेका छन्।

आयोगका अनुसार लिएको ऋण मिनाहा हुन्छ भन्ने हल्ला सुनेर, ऋण तिर्न समय माग गर्दै र ५१ वर्षअघि बिक्री गरिएको जग्गा पनि मिटरब्याजीले लियो, फिर्ता पाऊँ भनेर पनि उजुरीहरू परेका छन्।

के साहुले १.२५ अर्ब रुपैयाँ छोडेका हुन्?

अहिलेसम्म २,१८६ वटा उजुरीमा मेलमिलाप हुँदाको दृष्यले अवस्थाको चित्रण गर्छ।

आयोगको साउन ९ गतेको विवरण अनुसार साहुहरूले एक अर्ब ९७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ माग गरेका थिए। त्यसमा एक अर्ब ८ करोड ८८ लाख ऋणीले दिइसकेका थिए।

आयोगले छलफल गराएपछि ७२ करोड सात लाख रुपैयाँमै मिलापत्र भएको छ।

त्यस्तै साहुले ५५ बिगहा आठ कट्ठा नौ धुर जग्गा समेत फिर्ता गरेका छन्।

आयोगका अध्यक्ष कार्कीले भने, “हामीले बोलाएर ऋण दिएको कति, ऋणीले सावाँब्याज कति तिरे, कति जग्गा साहुले लिए सबै कुरा गर्दा साहुहरूले त्यत्रो ठूलो रकम छाडे। यसले मधेशमा अनुचित लेनदेन कति भयावह रहेछ भन्ने देखाउँछ।”

तर ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरू पहुँचमा नभएकाले गरिब निमुखाहरू मिटरब्याजमा ऋण लिन बाध्यतामा छन्।

उनी भन्छन्, “चारैतिरबाट गरिब अन्याय र शोषणमा परेका छन्। तर पनि नियामक निकायहरूले केही गरेको पाइन्न।”

उजुरी नपरेका र निवेदन किनारा लगाइएका जिल्लाहरूको सङ्ख्या २२ पुगेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।