'इजलास लाग्न नसक्ने अवस्था छ': न्यायपालिकामा पुगेको क्षतिबारे प्रधानन्यायाधीश राउत अरू के भन्छन्

भदौ २४ गते देशभरिका विभिन्न सार्वजनिक भवनहरूमा आगो लगाएर क्षति पुर्‍याउने क्रममा सर्वोच्च अदालतसहित देशैभरिका कैयौँ अदालतमा तोडफोड र आगजनी भयो।

खास गरी मुद्दाका लाखौँ वादी र प्रतिवादीको मुद्दाको विचाराधीन फाइलहरू नष्ट भएपछि अब सुनुवाइ के कसरी हुन्छ भन्ने अन्योल रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

कारागारहरूबाट ठूलो सङ्ख्यामा कैदीबन्दीहरू भागेका कारणले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूमा त्रास बढेको बताइएको छ।

यसै सेरोफेरोमा प्रस्तुत छ बीबीसी न्यूज नेपालीकी विनिता दाहालले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

प्रधानन्यायाधीशज्यू, सर्वोच्च अदालतलगायत थुप्रै अदालतहरूमा आगलागी भएको छ। अब यसबाट कसरी सम्हालिने भन्ने तपाईँहरूको योजना के छ?

अब हामी त सम्हालिनैपर्छ। एकैचोटि अहिले गर्न सकिने अवस्था छैन।

नागरिकको अधिकारको संरक्षणको लागि अहिले हामीले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गर्नेसम्मको लागि व्यवस्था गर्‍यौँ।

भदौ २६ गतेको अदालतका सबै न्यायाधीशको फुलकोर्टको निर्णयानुसार अहिले अदालतमा चार-पाँचवटा पाल टाँगेर मुद्दाहरू दर्ता गर्ने क्रम सुरु भएको छ।

न्यायपालिकामा कति क्षति पुगेको रहेछ भन्ने आकलन गरियो?

त्यो त धेरै नै छ। पूर्ण क्षति पुगेका उच्च अदालतको सङ्ख्यामात्रै ७/८ वटा रहेका छन्। जिल्ला अदालत पनि १३/१४ वटामा क्षति पुगेको छ।

इजलास नै लाग्न नसक्ने अवस्था छ। कति ठाउँमा भवन जलेको छ, आईटीको कुनै चिज नै छैन। सवारीसाधन जलेका छन्। मिसिलहरू सबै जलेका छन्। पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्।

अब विचाराधीन मुद्दाका मिसिलहरू पुन: कसरी स्थापित गर्ने योजना छ?

जुनजुन मिसिलहरू जलेका छन् ती कानुन व्यवसायीहरूबाट लिन्छौँ।

कतिपय फौजदारी मुद्दाका मिसिलहरू सरकारी वकिलको कार्यालयबाट लिने, कतिपय कम्प्युटरमा रहेका मुद्दाहरूलाई त्यहाँबाट लिने गर्छौँ।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको मुद्दाका मिसिलहरू उच्च र जिल्ला अदालतमा हुन सक्छन्, त्यहाँबाट झिकाउने गर्छौँ।

मिसिल झिकाउनमा कानुन व्यावसायीहरूले पनि हरसम्भव सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ।

कतिपय कागजात मुद्दाका पक्ष विपक्षसँग पनि हुन सक्छ।

यो मुद्दाको सम्बन्धमा भएका कागजपत्र उपलब्ध गराइदिनुपर्‍यो भनेर सूचना नै निकाल्छौँ। सम्बन्धित पक्षलाई पनि बोलाउँछौँ। कानुन व्यवसायीको सहयोग लिन्छौँ, अभिलेखहरूलाई पनि हेर्छौँ, आईटीले राखेको कुरा पनि हेर्छौँ।

नजलेका मिसिलहरू कति बाँकी होलान्?

अन्दाज अहिले गर्नै सकिएको छैन। मूल भवन जलेको छ। सबै कागजपत्र त्यहीँ नै हुने हो।

जलेर नष्ट भएको छ। तर जेजति कागज छ त्यसलाई पनि त जोगाउनुपर्‍यो।

नजलेका मिसिललाई हामी राखिहाल्छौँ। अरू नष्ट भएको अनुमान गरेर हामी मिसिलहरू बनाउन थाल्छौँ।

त्यसका लागि अन्दाजी कति समय लाग्छ होला?

लाखौँ फाइलहरू हुन्छन्। अभिलेख हो त्यो। यो गाह्रो छ। भदौ २६ गते बिहान जाँदा पनि आगो लागिरहेको थियो अनि हामीले ललितपुरको मेयरलाई भनेर दमकल मगायौँ।

तर आगो निभाउन खोज्दा आगोले पनि मिसिल सकिने पानीले पनि मिसिल नै सकिने रहेछ।

यस्तो अवस्थामा जोगाउनुपरेको छ। तर हाम्रो अठोट र सङ्कल्प चाहिँ के छ भने जसरी पनि मुद्दालाई एउटा प्रक्रियामा लगेर सुनुवाइ गर्छौँ भन्ने छ।

फौजदारी मुद्दाका मिसिलहरू जलेपछि अब कतै ती मुद्दाका पक्षले सुनुवाइबाट उन्मुक्ति पाउँछन् कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त भएका छन्। त्यस्तो हुँदैन भनेर आश्वस्त हुन सकिन्छ?

हामीले मुद्दा सुनुवाइ गरेर नै दोषी वा निर्दोष ठहर गर्ने हो। मिसिल नभईकन हाम्रो तर्फबाट उन्मुक्ति हुने भन्ने त हुँदैन। तर कुन मिसिल थियो, कुन मिसिल थिएन भन्ने कुरा छुट्ट्याउनै गाह्रो भएको छ। १५/२० दिनपछि यसको अवस्था अलि स्पष्ट हुन्छ।

घटना कसरी भएको छ भने कैदीहरूले पहिला जेल फोडे अनि अदालत जाने अनि आफ्नो मिसिल जलाउन अदालत पनि आगो लगाइदिने भएको छ।

अनि न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गर्ने। यतिबेला न्यायाधीहरू सबै डराउनुभएको छ।

बाहिर आएको जानकारीअनुसार १४,००० कैदीहरू बाहिर निस्किएका र केही सीमित समातिए भन्ने छ। त्यसैले न्यायाधीश र कर्मचारीको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

न्यायपालिकामा चाहिँ किन आगजनी भयो होला?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले फैसला गरेपछि मानिसहरू कारागारमा जाने हुन्।

जिल्ला अदालत, उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट थुनामा जाने हो।

यत्रो २८,००० कैदी अदालतकै फैसलाबाट छन्।

उनीहरूले कारागार फोडे अनि जजसको मिसिलको प्रमाण छ तिनीहरूले सीधै आएर मिसिल नष्ट गर्न, प्रमाण नष्ट गर्न अदालतमा आएको भन्ने कुरा आएको छ।

तर यो कुरा त मैले यसै भन्न सक्दिनँ। किनभने जहाँ जहाँ कारागार फोड्न भ्याएका छन्, त्यहाँका अदालतहरूमा हमला भएको छ। यो त अनुसन्धानबाट देखिन्छ, पछि अनुसन्धान होला।

अहिले जस्तो परिवेशमा सरकार बन्यो र संसद् विघटन भयो, त्यसविरुद्ध पर्ने रिट सुनुवाई हुने सम्भावना छ कि छैन?

त्यो पनि ढिला चाँडो गर्नैपर्छ। अदालतमा आइसकेपछि त पहिला मुद्दा दर्ता हुन्छ।

अब त्यस्ता प्रकृतिका कति मुद्दा आउँछन् त्यो मुद्दा आइसकेपछि अदालतले त हेर्नुपर्छ।

अहिले त बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमात्रै दर्ता भएका छन् नि होइन?

हो। अब रिट आएपछि यसको पनि अध्ययन गरेर यसको पनि दर्ता गर्छन्।

गम्भीर संवैधानिक प्रश्न, समसामयिक र अत्यावश्यक विषयहरूमा अदालत छ भन्ने आभास हुनुपर्छ।

अदालत नै छैन भन्ने खालको राम्रो पनि हुँदैन नि। न्यायको कुरा भनेको शाश्वत कुराहरू हो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।