रमेश लेखकले दिए बयान, केपी ओलीलाई अझै 'गएको छैन' जाँचबुझ आयोगको पत्र

तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक

तस्बिर स्रोत, Nepal Photo Library

    • Author, अशोक दाहाल
    • Role, बीबीसी न्यूज नेपाली

गत भदौ २३ र २४ को जेन जी आन्दोलनमा सरकारले गरेको दमनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगलाई बयान दिँदै तात्कालिक गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफूले सुरक्षा निकायलाई बल प्रयोग गर्ने आदेश नदिएको दाबी गरेका छन्।

उनले "धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने" तत्त्वले जेन जीको भावनामाथि खेलेर "सुनियोजित रूपमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाएको" दाबी पनि गरेका छन्।

सोमवार मध्याह्न सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा पुगेका लेखकले छ पृष्ठ लामो लिखित बयान पेस गरे। त्यहाँबाट झन्डै तीन घण्टापछि बाहिरिएपछि उनले सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल बस्ने गरेको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरे।

यसअघि आयोगले सुरक्षा निकायका र विभिन्न सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू र आन्दोलनमा सहभागी पक्षसँग बयान लिइसकेको छ। आयोगले तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बयानका लागि बोलाउने बताउँदै आएको छ।

यद्यपि सोमवार अपराह्णसम्म ओलीलाई आयोगले बयान दिन आउन कुनै पत्र नपठाएको एमाले तथा ओलीका विश्वासपात्र महेश बस्नेतले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएका छन्।

"शान्ति सुरक्षाका सम्भावित चुनौतीका सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको हैसियतमा मन्त्री स्वयं अध्यक्ष भएको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमार्फत् मैले मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग जानकारी लिने, परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने र त्यसअनुरूप शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने एवं कुनै क्षति नहोस् भनी आवश्यक सतर्कता अपनाउने र समन्वय गर्ने विषयमा निर्देशन दिने हो," लिखित बयानमा लेखकले भनेका छन्।

"मसँग सूचनाको छुट्टै स्रोत थिएन। गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायबाट उपलब्ध हुने सूचनाको आधारमा नै मन्त्रीले निर्देशन दिने र समन्वय गर्ने हो। भाद्र २३ गतेको प्रदर्शनका बारेमा पनि मैले गृहमन्त्रीको हैसियतले त्यही गरेको हुँ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गर्ने कुनै निर्णय वा योजना भएको छैन। त्यसो गर्ने न कानुनी व्यवस्था छ, न त अभ्यास नै छ," बयानमा उनले भनेका छन्।

"मैले गोली प्रहार गर्ने, बल प्रयोग गर्ने लिखित मौखिक कुनै आदेश दिएको छैन। यति बल प्रयोग गर्ने भनेको छैन," लेखकले पत्रकार सम्मेलनमा पनि दोहोर्‍याए।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका माग राख्दै भदौ २३ गते नवयुवाहरूले काठमाण्डूमा आह्वान गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर कैयौँ व्यक्तिको मृत्यु भएपछि लेखकले सोही दिन साँझपख राजीनामा दिएका थिए। "मैले पदीय नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको हो," लेखकले भने।

भोलिपल्ट आन्दोलन चर्किएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि पदत्याग गर्न बाध्य भएका थिए।

भदौ २४ गते काठमाण्डू उपत्यका र देशका अन्य भागमा कैयौँ सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएको थियो।

भदौ २३ अघि के भएको थियो

तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक

तस्बिर स्रोत, RSS

जेन जी समूहले भदौ २३ मा प्रदर्शन गर्ने विषयमा आफूलाई सुरक्षा निकाय र मन्त्रालयले जानकारी दिएको र आफूले २२ गते साँझ ६ बजे सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएको लेखकले बताए।

उनका अनुसार गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने उक्त बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुख र सुरक्षा क्षेत्र हेर्ने सरकारी अधिकारीहरूसहित काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई पनि बोलाइएको थियो।

त्यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीसँग सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धबारे आफूले बुझेको उनले बताए।

सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले भदौ २२ गते नै २३ गतेको प्रदर्शनबारे सूचना दिएको र त्यसको विश्लेषण गरिएको लेखकले दाबी गरे।

"प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुन्छ भन्ने सबैतिरबाट सूचना आयो। सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरेर शान्ति सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्ने निष्कर्ष निकालियो," लेखकले भने।

"मैले त्यो बैठकमा [कोही] हताहत नहोस्, कोही पनि मान्छे मर्ने अवस्था नबनोस् भनेर त्यो बैठकमा भनेको छु।"

लेखकले उक्त बैठकमा बल प्रयोग गर्ने कुनै निर्णय नभएको पनि दाबी गरे। तर दल र सङ्गठित प्रदर्शन नभएका कारण अनियन्त्रित हुन सक्ने आकलन आफूले गरेर उचित प्रबन्ध मिलाउन भनिएको उनले बताए।

जेन जी प्रदर्शनका क्रममा आगजनीमा परेको सिंहदरबार

तस्बिर स्रोत, EPA/SHUTTERSTOCK

तस्बिरको क्याप्शन, भदौ २४ गते सिंहरदरबारसहित कैयौँ सरकारी कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्तिमा आगजनी भएको थियो

उनले त्यसै दिन आफूले प्रधानमन्त्रीलाई पनि बैठकबारे जानकारी गराएको र प्रधानमन्त्री र आफूले हताहत हुन नहुनेमा जोड दिएको बताए।

"हामीलाई प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने विश्वास थियो तर शान्तिपूर्ण हुन सकेन," उनले भने। "प्रदर्शन आयोजना गरेका भाइबहिनीले नै 'हाम्रो आन्दोलन सफल भयो, अब हिंसात्मक हुन थाल्यो, घर फर्कौँ' भनेका पनि छन्।"

"आन्दोलन हिंसात्मक बनाइयो र उग्र बनाएको कारणले दुःखद घटना हुने अवस्था भयो। लगत्तै हताहत भयो, धेरै घाइते हुनुभयो," लेखकले त्यही कारण आफूले गृहमन्त्रीको हैसियतले राजीनामा दिएको दाबी गरे।

ओलीलाई 'गएको छैन' बयानको पत्र

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हात मिलाउँदै

तस्बिर स्रोत, RSS

विद्यार्थी तथा नवयुवाहरूमाथि भएको दमनमा गृहमन्त्रीका रूपमा लेखक पनि उत्तरदायी भएको औँल्याउँदै जाँचबुझ आयोगले उनलाई स्थानहद तोकेको छ।

उनले आयोगमा दिएको बयानमा आफूमाथि लगाइएको स्थानहद र राहदानी रोक्काको कानुनी हैसियतबारे पनि प्रश्न गरेका छन्।

नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले आफ्नो दलका अध्यक्ष समेत रहेका तात्कालिक प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयोगबाट कुनै पनि पत्र नआएको बताए। "अझैसम्म आयोगबाट कुनै पत्र आएको छैन। उहाँले बयानका लागि जाँदिनँ भनिसक्नुभएको छ," बस्नेतले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

ओलीले आयोगको वैधानिकतामा प्रश्न गर्दै बयानका लागि नजाने अडान लिँदै आएका छन्।

गत साता राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग प्रत्यक्ष भेटेका ओलीले त्यहाँ पनि आयोगमा बयानका लागि नजाने प्रसङ्ग दोहोर्‍याएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

‌ओलीसँग निकट मानिने एमाले सचिव बस्नेतले उक्त प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै भने, "उहाँले 'घरमा आए चिया खुवाएर पठाउने हाम्रो संस्कार नै हो, तर म बयान दिन्नँ' भनिसक्नुभएको छ।"

पत्रकार सम्मेलनमा लेखकले अरू के भने

उनले आयोगले आफूलाई २३ र २४ को घटनाबारे जानकारी दिन पत्र पठाएको र आयोगमा उपस्थित भएर आफ्ना धारणा र आयोगका प्रश्नहरूको उत्तर दिएको बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले "लोकतन्त्रमा जबाफदेहिता महत्त्वपूर्ण विषय" भएको बताए।

"शासकीय पदमा बसेका मानिसहरूले कुनै पनि प्रश्न उठ्यो भने त्यो प्रश्नको जबाफ दिनुपर्छ, त्यो लोकतन्त्रको एउटा आधार हो," उनले भने।

"लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आधार बनाएर प्रश्न उठ्यो भने उत्तर दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा मेरो विश्वास रहेको हुनाले मैले आयोगमा गएर आफ्ना धारणाहरू राखेको छु।"

भाद्र २३ र २४ गते नेपाल र नेपालीलाई मर्माहत गर्ने अकल्पनीय घटना भएको भन्दै जेन जीले राखेका माग जायज भएको उनले बताए।

संसद् भवनबाहिर भदौ २४ गते नेपालको झण्डा बोकेका प्रदर्शनकारीहरू, यो तस्बिरमा एक युवक छाती देखाएर मुट्ठी कस्दै आक्रोश पोख्दै छन्

तस्बिर स्रोत, Reuters

आन्दोलनकै कारण आमाको निधन भएको लेखकको बयान

लेखकले आफ्ना बुवाको आर्जनबाट कञ्चनपुरमा बनाइएका दुईवटा घर र पैतृक सम्पत्ति समेतबाट आफूले काठमाण्डूमा बनाएको दाबी गरेका घर भदौ २४ गते आगजनीमा परेकोमा दुःख व्यक्त गरे।

"प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट जोगाउन मेरो वृद्ध र अक्सिजन लिइरहनुपर्ने सिकिस्त बिरामी आमालाई लामो समय अक्सिजनबिना नै राखी अस्पताल पुर्‍याउनु परेको कारणले केही दिनपछि दिवङ्गत हुनुभयो," उनले बयानमा भनेका छन्।

लेखकले आफ्नो परिवारिक परम्पराअनुसार आमाको आशौच बारेका छन्। उनी आमाको मृत्यु भएपछि सेतो कपडा लगाएरै सार्वजनिक रूपमा देखा पर्दै आएका छन्।

लेखकले आफूले सङ्कलन गरेका कतिपय ऐतिहासिक दस्ताबेजसहित करिब ५,००० वटा पुस्तक आगजनीमा जलेर नष्ट भएको बयानमा उल्लेख गरेका छन्।

आयोगको कार्यादेश

छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की

तस्बिर स्रोत, Nepal Photo Library

जेन जी प्रतिनिधिहरूसँग गत महिना भएको १० बुँदे सहमतिअनुसार सरकारले आयोगको क्षेत्राधिकार थप गरेको छ।

उक्त सहमति अनुसार "अत्यधिक बल प्रयोग" का कारण जेन जी आन्दोलनमा भएको "गैरन्यायिक हत्यालगायत मानवाधिकार उल्लङ्घन"सम्बन्धी आरोपमा सत्यतथ्य खोज गरी फौजदारी जबाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि थप भएको छ।

आयोगका पदाधिकारीहरूले लेखकपछि तात्कालिक प्रधानमन्त्रीओलीसँग पनि बयान लिने बताउँदै आएका छन्।

तीन महिनाको म्याद दिएर असोज पहिलो साता विशेष अदालतका भूतपूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले निर्धारित समयमा काम नसकेपछि सरकारले एक महिना म्याद थप गरेको हो।

ओलीलाई पनि आयोगले स्थानहद तोकेको छ। तर यसअघि स्थानहद तोकिएका सबै अधिकारीहरूलाई बयानपछि आयोगले यात्रामा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो।

आयोगले यसअघि नेपाली सेनाका प्रमुख, नेपाल प्रहरीका तात्कालिक प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख लगायत सुरक्षा निकायका तात्कालिक र वर्तमान प्रमुखसँग बयान लिइसकेको छ।

आयोगले प्रदर्शनका क्रममा खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग पनि बयान लिएको विवरण आएको छ।

प्रदर्शनमा दमन गरेको आरोपमा जेन जी अगुवाहरूले केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डूमा किटानी जाहेरी दिएका थिए।

ओली, लेखक, काठमाण्डू महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह 'बालेन', 'हामी नेपाल'का अगुवा सुधन गुरुङविरुद्ध परिसरमा आएका उजुरी प्रहरीले जाँचबुझ आयोगमा पठाइदिएको थियो। तर आयोगले ती उजुरी फिर्ता पठाइदिएको थियो। प्रहरीले ती उजुरीहरू तामेलीमा राखिएको जनाएको छ।

आदेश नदिएको दाबी

तात्कालिक गृहमन्त्री लेखकले नवयुवाहरूको मागलाई जायज भन्दै प्रदर्शनमा "घुसपैठ" भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

उनले आयोगमा दिएको बयानमा पनि उक्त दाबी दोहोर्‍याएका छन्। "प्रदर्शनमा व्यापक घुसपैठ भयो। जेन जीको प्रदर्शनलाई लोकतन्त्रविरोधी तत्त्वहरुले हाइज्याक गरे। संसद् भवन, नयाँबानेश्वर परिसरमा हिंसात्मक घटना भएपछि जेन जी अगुवाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश पठाए- 'हाम्रो आन्दोलन सफल भएको छ। यसलाई हाइज्याक गरेर हिसात्मक बनाइँदै छ। साथीहरू आआफनो घर फर्किनूस्'।"

उनले "धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने" तत्त्वले जेन जीको भावनामाथि खेलेर "सुनियोजित रूपमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाएको" दाबी गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका नेता लेखकले यसअघि पनि उक्त घटनाको एक महिनापछि पार्टी कार्यालयमा घटनाबारे बोलेका थिए।

लेखकले आफूले भदौ २३ गते नै राजीनामा दिएको र २४ गते भएका घटनाबारे आफू जिम्मेवार नहुने तर्क गर्ने गरेका छन्। "मैले २३ गतेकै दिनमा दुःखद घटना भइसकेपछि त्यसै दिन तत्काल नै गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा गरिसकेको थिएँ। त्यसपछि २४ गतेको दिनमा पनि दुःखद र दुःखदायी घटनाहरू भए," उनले यसअघि भनेका थिए।

लेखकले जेन जी प्रदर्शनका क्रममा बल प्रयोग गर्न तात्कालिक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आदेश नदिएको दाबी गर्दै आएका छन्। "प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले आदेश गर्ने भन्ने विषय पनि होइन। बल प्रयोग गर्ने आदेश प्रधानमन्त्रीको र मेरो तर्फबाट गरिएको, भनिएको छैन," उनले भनेका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।