झण्डै १० हजार कैदीबन्दी फर्किए, बाँकी साढे चार हजारलाई फर्काउन सरकारका उपाय यस्ता

सरकारले हालैको जेन जी आन्दोलनका क्रममा हुलदङ्गगा गरी फरार भएका कैदी बन्दीमाथि पाँच वर्षसम्मको अतिरिक्त कैद सजाय हुन सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको र उक्त निर्णयसँगै अझै फरार रहेकामध्ये कतिपय आफैँ फर्किन सक्ने ठानिएको कारागार व्यवस्थापन विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गृह मन्त्रालयले हालै कारागारमा तोडफोड, आगजनी, हुलदङ्गा तथा ध्वंसात्मक कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भई फरार भएका, कारागारमा आफैँ फर्केका वा सुरक्षाकर्मीबाट पक्राउ गरी कारागारमा बुझाइएका कैदी बन्दीहरूका सम्बन्धमा कारागार ऐन, २०७९ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

तथापि त्यसमा घटनाका क्रममा असुरक्षा महसुस गरी कारागारबाहिर गएकाहरूमाथि नरम हुने सङ्केत गरिएको छ।

"यो नयाँ व्यवस्था होइन, भएकै व्यवस्थालाई अघि बढाउन खोजेका हौँ," कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेले बीबीसीसँग भने।

"गृह मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयसहितका सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेका छौँ।"

कानुनी व्यवस्था

कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ मा "कारागारबाट भागेमा वा भाग्ने उद्योग गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय" हुने व्यवस्था छ।

"ऐनका अनुसार यस्ता मुद्दा सरकारवादी हुन्छ। घटनाका बारेमा कारागारको कुनै कर्मचारीले प्रतिवेदन दिन्छ र प्रहरीले त्यसबारे अनुसन्धान गर्छ। त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मुद्दा अघि बढ्ने हो," न्यौपानेले भने।

विभागले जनाएअनुसार असुरक्षा महसुस गरी कारागारबाहिर गएका तर पछि कारागारमा आफैँ उपस्थित भएका कैदीबन्दीका हकमा भने कारागार बाहिरको बसाई अवधिलाई ठेकिएको कैदमा थप गरी कुल कैद अवधि गणना गरिने छ।

आन्दोलनका क्रममा हराएका हतियार र फरार कैदीहरूलाई चुनावका सन्दर्भमा धेरैले गम्भीर सुरक्षा चुनौतीका रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन्।

"चुनाव भएको अवस्थामा मात्र होइन, नभएको अवस्थामा पनि ती दुवै समाजका लागि ठूलो सुरक्षा चुनौती हुन्," भूतपूर्व रक्षासचिव वामनप्रसाद न्यौपाने भन्छन्।

"चुनावअघि नै सरकारले आवश्यक 'अपरेसन'मार्फत ती कैदीबन्दी र हतियार कहाँ छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाएर त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ।"

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन कारबाही जारी रहेको र सँगसँगै फिर्ता हुने क्रम पनि चलिरहेको बताए।

"यस विषयमा सरकार संवेदनशील छ र यो सरकारको प्राथमिकतामा छ। सुरक्षा निकाय र समग्र गृह प्रशासन यसैमा केन्द्रित भएकाले यसलाई ठूलो चिन्ताको विषयका रूपमा लिनु नपर्ला," उनले भने। "हामी अहिले पनि 'अपरेसन'कै क्रममा छौँ।"

कति फर्किए, कति बाँकी

भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलनका क्रममा देशभरका २८ जिल्लाका कारागारमा तोडफोड र आगजनीका घटनाहरू भएका थिए। कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक न्यौपानेका अनुसार ती घटनाका क्रममा कुल १४,५५९ जना कैदी फरार भएका थिए।

"पौष ११ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ९,९६५ जना फर्किसकेका छन्," उनले भने।

फरार कैदीहरूमध्ये अब ४,५७५ जना फर्किन बाँकी छ। तीमध्ये ३,६९८ जना नेपाली, ५१६ जना भारतीय र ८९ जना अन्य विदेशी नागरिक रहेका छन्। त्यस्तै २०६ जना बालसुधारतर्फका छन्।

"फर्किन बाँकीमध्ये धेरैजसो जबरजस्ती करणी, लागुऔषध र कर्तव्य ज्यान मुद्दाका छन्," निर्देशक न्यौपानेले भने।

भदौ २४ गते भएको हुलदङ्गाका क्रममा बालसुधारतर्फका ६ सहित सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर १९ जना मारिएका थिए।

चुनावमा चुनौती

पूर्वसचिव न्यौपानेका अनुसार यसरी फरार भएका कैदीहरू "समाजमा पुनः केही आपराधिक घटनामा संलग्न भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेकाले" सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ।

"अहिले पनि फरार अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या ठूलो छ। त्यसकारण उनीहरूलाई कसैले प्रयोग गर्दैन भन्ने अवस्था छैन," उनले भने, "उनीहरू प्रयोग हुनसक्ने जोखिम कायम छ।"

सरकारले चरणबद्ध तरिकाले भए पनि त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने न्यौपाने बताउँछन्।

"चुनावमा भाग लिनेहरूलाई त यी मानिसहरू यसरी रहेछन् भन्ने थाहा हुनुपर्‍यो नि। जनसाधारणले पनि थाहा पाउनु पर्‍यो," उनले भने।

तर गृहप्रवक्ता काफ्ले भने चुनावमा प्रभाव परिहाल्ने स्थिति नरहेको दाबी गर्छन्।

"धेरै हतियारहरू फिर्ता ल्याइसकेका छौँ। बाँकी चाँडोभन्दा चाँडो 'रिकभर' गर्ने क्रममा छौँ। त्यसतर्फ सुरक्षा निकायहरूले संवेदनशील भएर कार्यसम्पादन गरिरहेका छन्।"

यद्यपि उनले हराएका हतियारको सङ्ख्यात्मक स्थिति भने खुलाउन चाहेनन्। जेन जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीका एक हजारभन्दा धेरै हतियारहरू हराएका विवरणहरू आएका थिए।

कैदीबन्दी फर्काउन अपनाइएका उपाय

गृहप्रवक्ता काफ्ले फरार कैदीबन्दीलाई फर्काउन "विशेष कारबाही जारी रहेको" बताउँछन्।

"अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले प्रदेश सुरक्षा गोष्ठीहरू गरिराखेका छौँ। चारवटा प्रदेशमा सम्पन्न भयो। त्यसमा पनि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता यही फरार कैदी बन्दीहरूकै विषय छ। जिल्लाहरूमा पनि त्यही भनिराखेका छौँ र फिर्ता हुने क्रम पनि जारी छ," उनले भने।

"जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार काम गरिरहेका छन् र त्यसमार्फत पनि फिर्ता भइरहेका छन्।"

कारागार व्यवस्थापन विभागका न्यौपानेका अनुसार अतिरिक्त पाँच वर्षको सजायको प्रक्रियाले बन्दीहरूलाई आफैँ पुनः कारागार फर्किने सम्भावना बढाएको छ।

"कतिपय कैदी खुला सिमानाको फाइदा लिएर बाहिर गएका हुन सक्छन् तर राज्यले पछि पनि खोज्ने रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि उनीहरू फर्कने सम्भावना बढ्छ। त्यसले गर्दा नआउनेलाई थप मुद्दा चल्ने गरी परिपत्र भएपछि उनीहरू आफैँ आउने सम्भावना प्रबल हुने भयो।"

सरकारले कैदी बन्दीहरूलाई आफैँ कारागार फर्किन बारम्बार सूचना जारी गर्दै आएको छ। त्यसबाहेक उनीहरूको नाम ठेगानासहितका विवरण सार्वजनिक गर्ने समेतका उपायहरू अपनाइएका छन्।

"कतिपयको सामान्य कैद भुक्तानी भएकाले आफैँ फर्किए भने कतिपय सही सुझाव पाएर पनि फर्किए होलान्," निर्देशक न्यौपानेले भने, "हामीले फरार कैदी बन्दीहरूको नामावली पनि सार्वजनिक गर्‍यौँ। अध्यागमन, प्रहरी तथा मालपोत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयजस्ता सेवा प्रदायक निकायहरूमा ती विवरणहरू दियौँ। त्यस्तै पालिकाहरूलाई पनि दियौँ र वेबसाइटहरूमा पनि निकाल्यौँ, कतिपय त्यसबाट पनि फर्किए।"

"फरार कैदीबन्दी पक्राउको विषयलाई प्रहरीको कार्यसम्पादनमा पनि समेट्ने निर्णय भयो, त्यसले पनि खोजबिनलाई तीव्र बनायो। कतिपय सूचना समुदायबाट पनि पायौँ। हामीले धेरै माध्यमबाट कारबाही अघि बढाएका छौँ। अहिले अपनाइएका उपायहरू प्रभावकारी भएकैले ठूलो सङ्ख्यामा कैदी बन्दीहरू फर्किए हुन्। अहिलेको नयाँ सूचनाले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने ठानेका छौँ।"

पूर्वसचिव न्यौपानेमा भने "यस्ता सूचना"ले मात्रै बाँकी कैदीबन्दीलाई फर्काउन नसक्ने टिप्पणी गर्छन्।

"त्यो सामान्य सूचना मात्रै हो। त्यस्तो सूचनाले आउनेहरू त आइहाले नि। त्यसको डर नमान्ने मात्रै बाहिर बाँकी छन्। त्यसले गर्दा सरकारले जुनसुकै उपायले पक्रिनु पर्ने अवस्था छ, बाँकी रहेकाहरू स्वेच्छाले आउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।