लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको ‘यकिन तथ्याङ्क’ निकाल्न विशिष्टीकृत सर्वेक्षण हुँदै

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ को तथ्याङ्कले झन्डै ३ करोड जनसङ्ख्यामध्ये करिब ३,००० जना अन्य लिङ्गीहरू भएको देखायो। सरकारले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई पनि समेट्न गरेको प्रयासमा जम्मा २,९२८ जनाले आफ्नो लैङ्गिक तथा यौनिक पहिचानबारे खुलेर बोलेको देखियो।

यद्यपि उक्त समुदायका लागि काम गर्ने संस्था तथा अभियानकर्मीहरूले उक्त सङ्ख्या निकै कम भएको बताउँदै पुनः गणनाको माग गरेका थिए।

अहिले सरकारले उनीहरूबारे यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न विशिष्टीकृत सर्वेक्षण गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्कशास्त्री हेमराज रेग्मीका अनुसार “भेट्न गाह्रो लुकेका समुदाय”को जनसाङ्ख्यिक विवरणसँगै सामाजिक तथा आर्थिक स्थितिबारे यकिन जानकारी सङ्कलन गर्न यो सर्वेक्षण गर्न लागिएको हो।

“जनगणनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, अपाङ्ग महासङ्घलगायत सँग सम्बोधन हुन नसकेका पाटोबारे छलफल गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले सम्बन्धित तथ्याङ्क पुनः सङ्कलन गर्न आवश्यक ठानेका थियौँ,” रेग्मीले बीबीसीसँग भने।

यद्यपि हाल उपलब्ध स्रोत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको मात्र सर्वेक्षण गर्न पर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ।

कसको सहयोगमा सर्वेक्षण?

अन्तर्राष्ट्रिय विकाससम्बन्धी अमेरिकी नियोग यूएसएड, एशियाली विकास ब्याङ्क र नेपाल सरकारको आर्थिक सहकार्यमा यो सर्वेक्षण हुन लागेको हो। उपप्रमुख रेग्मीले यस सर्वेक्षणले देशभर रहेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको “वास्तविकता”सम्म पुग्न मद्दत गर्न सक्ने बताए।

“जनगणनामा कम देखिनु चुनौती हो। त्यसैले हाम्रो तत्कालको उद्देश्य वास्तविक अङ्क निकाल्ने वा वास्तविकताको नजिक पुग्ने हो। फेरि पनि सम्बन्धित मानिसहरू यसबारे खुलेनन् भने समस्या हुन्छ,” उनले भने।

उक्त सर्वेक्षण समुदायभित्रका विशेषता केके हुन् र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको जीविकोपार्जनको अवस्था कस्तो छ पत्ता लगाउन केन्द्रित हुने उनको भनाई छ।

त्यस कार्यका लागि लागि नील हीरा समाज, मितिनी नेपाल, समावेशी मञ्चलगायत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि काम गर्ने अन्य संस्थाहरूसँग वृहत् छलफल गरिने र आवश्यक सहमति तथा सहयोग लिने बताइएको छ।

सर्वेक्षणमा के हुन्छ?

२०७८ को जनगणना अन्तर्गत घर तथा घर-परिवार सूचीकरण र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा ‘अन्य लिङ्गी’ समेटिएको चर्चा भयो। तर, मुख्य प्रश्नावलीमा भने लैङ्गिक विवरणको खण्डमा उत्तरको दुईवटा विकल्प - महिला र पुरुष मात्र समाविष्ट थिए। पहिलो चरणको गणनामा भरिएको 'अन्य' लैङ्गिक पहिचान खुलाउने व्यवस्था थिएन।

तत्कालीन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (हालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय)ले प्रश्नावलीको ढाँचा परिवर्तन गर्न र फारम पुनः प्रकाशन गर्न गाह्रो हुने साथै खर्च अभावको कारण त्यस्तो भएको जनाएको थियो।

रेग्मीले अब हुने सर्वेक्षणमा भने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय जनाउने अङ्ग्रेजी शब्द ‘एलजीबीटीआईक्यूए प्लस’मा उल्लिखित सबैलाई समेट्ने जानकारी दिए।

“विस्तृतमा खोज गर्दा सर्वेक्षणमा सहभागी हुन चाहनेहरू भेटिन सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि भिन्नाभिन्नै पहिचान भएकाहरूको फरक फरक गणना गर्ने। अन्यमा सीमित नरहने योजना बनाएका छौँ,” उनले प्रस्ट्याए।

कहिलेदेखि सुरु?

सर्वेक्षणको तयारी प्रारम्भिक चरणमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ। हाल प्रश्नावली तयार गर्नका लागि आवश्यक छलफल तथा वार्ताहरू भइरहेको रेग्मीले बताए।

“नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश योजना। अब केही महिनामा सुरु गर्ने उद्देश्य छ। देशव्यापीरूपमा सञ्चालन हुने भएकाले सकिनचाहिँ करिब एकदेखि डेढ वर्ष लाग्छ,” उनले भने।

यो प्रक्रियागत विषय भएकाले समुदायसँग सम्बन्धित नयाँ अध्ययन र विश्लेषणहरूको निचोड आफूहरूका लागि उपयोगी हुने उनले बताए।

यद्यपि सर्वेक्षणको नतिजा जनगणनाको तथ्याङ्कमा समावेश नहुने जिकिर उनले गरे। उनी भन्छन्,”तर हामी तथ्याङ्कसम्बन्धी आधिकारिक निकाय भएकाले हामीले प्रकाशन गर्ने अङ्क नै आधिकारिक हुनेछ।“

कस्तो प्रभाव पार्ला?

जनगणना भए पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको यकिन तथ्याङ्क आउन नसकेको परिवेशमा यस सर्वेक्षण प्रभावकारी हुनसक्ने अधिकारकर्मीहरूको धारणा छ। त्यसबाट सही तथ्याङ्क आउन सके आधारभूत अधिकार माग गर्ने आधार बन्ने उनीहरूको भनाई छ।

कतिपयले भने सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक अड्चनहरूका कारण समुदायका सदस्यहरूलाई खुल्न गाह्रो हुनसक्ने मत राखेका छन्।

“अन्य लिङ्गीको सङ्ख्या निकै कम देखिएपछि हामीले पुनः गणना वा सर्वेक्षणको माग गरेका थियौँ। समुदायको अवस्था कस्तो छ र उनीहरू कहाँ छन् भन्ने थाहा पाउनु आवश्यक छ। सायद सर्वेक्षणले त्यसमा सहयोग पुर्‍याउला,” नील हीरा समाजकी अध्यक्ष पिङ्की शीतल गुरुङले बीबीसीसँग भनिन्।

विशेषगरी अशिक्षित, दूर दराजमा रहेका, आत्मबलमा मात्र बाँच्न बाध्य वा सामाजिक रूपमा अपहेलित वर्गका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई यस सर्वेक्षणले खुल्न मद्दत गर्ने उनले ठानेकी छन्।

“समुदायका धेरै मानिसलाई आफू तथ्याङ्कमा अट्नु पर्छ भन्ने थाहा छैन। त्यसैले घर परिवारले स्वीकारेका, आफ्नो यौनिक वा लैङ्गिक पहिचानबारे व्यापकरूपमा खुलेकाहरू मात्र बोलेका हुनुपर्छ त्यसैले तथ्याङ्क निकै कम देखिएको हुनुपर्छ,” उनले भनिन्।

जनगणना गर्दा सूचना सम्प्रेषणको पाटो नै सबल नठानेकी गुरुङले यस पटक भने त्यस पाटोमा ध्यान दिइनु पर्ने मत राखिन्। त्यस्तै सर्वेक्षणमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका लागि काम गर्ने संस्था सहभागी हुने भएकाले “नतिजा केही राम्रो आउने” उनको आशा छ।

के भन्छन् अन्य अधिकारकर्मी

मितिनी नेपाल नामक संस्थाकी कार्यक्रम अधिकृत विमला गुरुङले आफूहरूले गरेको आन्तरिक नक्शाङ्कनमा देशभर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सङ्ख्या नौदेखि दश लाखको हाराहारीमा भएको जानकारी दिइन्।

त्यसैले देशको कुल जनसङ्ख्याको ०.०१ प्रतिशतले मात्र आफू अन्य लिङ्गी भएको बताउनुमा प्राविधिक कठिनाइहरू भएको बताइन्।

“तथ्याङ्कमा देखिएको सङ्ख्या एकदमै न्यून हो। अन्य लिङ्गीका रूपमा नागरिकता लिनुभएकाहरूले मात्र सायद आफूलाई सूचिकृत गर्नुभयो। त्यसैले अब हुने सर्वेक्षणमा लैङ्गिक मात्र नभई हरेक यौनिक पहिचानलाई समेट्ने गरी काम हुनुपर्छ,“ विमला गुरुङले भनिन्।

सामाजिक तथा पारिवारिक अड्चनहरूका कारण खुल्न गाह्रो हुने भएकाले तथ्याङ्क कार्यालयले “गोपनीयता”को पनि ख्याल राख्नुपर्ने उनले बताइन्।

जनगणनामा यौनिक पहिचानबारे चर्चा नभए पनि २०६८ सालको जनगणना देखिनै सूचीकरणमा महिला र पुरुषसँगै अन्य लैङ्गिकता समावेश गरिएको छ।

कारणवश यसअघिको सङ्ख्या प्रकाशन हुन नसकेको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको थियो।