दुग्ध किसानको भुक्तानीमा महिनौँदेखि समस्या, के दुग्ध पदार्थको बिक्री घटेको हो

नेपालका अधिकांश संस्थागत दुग्ध किसानले कम्तीमा असोज महिनायता भुक्तानी पाउन नसकेको बताएका छन्। भुक्तानी बापतको त्यस्तो रकम देशभर छ अर्बभन्दा बढी पुगेको बताइएको छ।

कतैकतै साउन देखिकै भुक्तानी हुन नसकेको बुझिएको छ।

व्यवसायीहरू सोचेजस्तो खपत नहुँदा दुग्ध उत्पादनको मौज्दात धेरै हुनुले त्यस्तो समस्या देखा परेको बताउँछन्।

किसानहरूले दूधको मूल्य केही समय सबैतिर घटाएर भए पनि यो सङ्कट टार्नुपर्ने बताइरहँदा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले त्यसो गर्न नसकिने जनाएको छ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद यादव भन्छन्: "बरु हामीले व्यवसायीहरूलाई उपभोक्ता मूल्य घटाउने सुझाव दिएका छौँ जुन कुरा सरकारले निर्धारण गरेको होइन।"

दुग्ध किसानहरूको एक सङ्गठनका अध्यक्षले लामो समयदेखि भुक्तानी रोकिएको अवस्थालाई 'भयावह' बताउँदै किसानहरू 'थप थेग्न नसक्ने' अवस्थामा पुगेको सुनाए।

आइतवार चितवनका किसानले यही समस्यालाई लिएर सडकमा दूध पोख्दै विरोध जनाएका थिए।

गत वर्ष फागुनमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत दूधमा प्रतिलिटर न्यूनतम १० रुपैयाँ मूल्य बढाइएको थियो।

बढ्यो मौज्दात

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार हाल धूलो दूध पाँच हजार म्याट्रिक टन मौज्दात छ भने बटर आठ हजार म्याट्रिक टन छ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक यादव भन्छन्: "सामान्य अवस्थामा भन्दा धुलो दूध १,५०० म्याट्रिक टन जति धेरै छ। बटर २ हजार जति मात्र बढ्ता छ।"

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अमर कुँवरका भनाइमा पछिल्लो समय व्यवसायीहरूले विक्री घटेको भन्दै 'मिल्क होलिडे' गर्ने बताइरहेका छन्।

"सङ्कलन गर्ने दूधको मात्रा पनि घटाउने, कम मूल्यमा दूध लिन खोज्नेजस्ता प्रयासहरू गरिएका छन्," कुँवर भन्छन्।

"यतिखेर किसानलाई दिने मूल्य घटाउने कुरा मात्र भइरहेको छ तर सङ्कट समाधान नै गर्ने भए एक-दुई महिना किसान र उपभोक्ता दुवैको मूल्य घटाउनुपर्छ।"

अधिकारीहरू वार्षिक झन्डै सात हजार मेट्रिक टन धुलो दूधको माग नेपालमै रहेको बताउँछन्।

यादव भन्छन्: "फागुनपछि सुख्खा याममा दूध कम हुन्छ। आउँदो महिनामा अब खपत बढ्दै जान्छ।"

किसानको सकस

दुग्ध उत्पादन निर्यात गर्ने गरी व्यवस्था नहुँदा आन्तरिक बजारमा थोरै मात्र असन्तुलन हुँदा पनि दूध उत्पादनको चक्र बिथोलिने गरेको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अमर कुँवरको भनाइ छ।

हाल नेपालको औपचारिक बजारको झन्डै ३० प्रतिशत दूध सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान डिडिसीले किन्छ भने बाँकी ७० प्रतिशत जति सहकारी- कम्पनीहरूले किन्छन्।

संस्थानका निमित्त उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीले फागुन लागिसक्दा विगतमा दूध सङ्कलन घट्ने प्रवृत्ति रहे तापनि हाल त्यसो नदेखिएको बरु बजारको माग १५ प्रतिशतसम्मले घटेको पाइएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्: "साँच्चिकै दूध उत्पादन नै बढिरहेको हो कि अरू कम्पनीहरूले कम दूध सङ्कलन गर्न थालेपछि डिडिसीमा बढ्ता सङ्कलन हुन थालेको हो भन्नेमा चाहिँ हामी प्रस्ट छैनौँ।"

मूल्य बढेका कारण खपत नभइरहेको भनेर समेत कतिपयले तर्क गरे पनि त्यो पूर्ण सत्य नभएको डिडिसीका अधिकारी बताउँछन्।

"गत वर्ष आन्तरिक बजारमा स्वदेशी दूधको बजारीकरण गर्न धुलो दूध र मखनको पर्याप्त मौज्दात नहुने र बाहिरबाट दूध ल्याउने सहज अवस्था नरहेको भन्दै किसानहरूको हौसला बढाउन भन्दै वैज्ञानिक मूल्याङ्कनका आधारमा मूल्य बढाइएको हो," उनी भन्छन्।

"तर हाम्रोमा दूधको मूल्य एक पटक वृद्धि गरेपछि माग र आपूर्तिमा हुने फेरबदलका आधारमा परिवर्तन गरिरहन सक्दैनौँ।"

सरकारले किसानलाई चार फ्याट आठ एनएनफ (सलिड नट फ्याट) भएको दूधको गुणस्तरलाई प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ तोकेको छ।

नेपालको दूध बजार

अधिकारीहरू खास गरी तराई भेगमा खुल्ला रूपमा प्रशोधन र प्याकेजिङ नगरिएका दूध सस्तोमै विक्री हुन थालेको पाइनुले समेत त्यहाँको बजार सन्तुलन बिग्रिएको ठान्छन्।

त्यसबाहेक मूल्य बढेपछि नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रबाट भारत निर्यात गर्ने दूध समेत नेपालमै बेच्न थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

दुग्ध विकास बोर्डको विवरण अनुसार नेपालमा २० प्रतिशतभन्दा कम परिमाणको दूध मात्र औपचारिक माध्यमबाट विक्री हुने गर्छ।

धेरैजसो डेरी उद्योगहरूले आफूखुसी मूल्यका आधारमा आफ्नै सञ्जालका किसानहरूबाट दूध किनबेच गर्ने गर्छन्।

विदेशबाट पनि दूध र चीजहरू आउने भए तापनि ती चार-पाँच गुणासम्म महँगो हुने भएकाले आन्तरिक बजारमा असर नगर्ने बताइन्छ।

जसले दूधको मूल्य समेत आफूखुसी तलमाथि पार्न सक्ने भएकाले औपचारिक दुग्ध बजारको माग-आपूर्तिको संरचना बिथोलिने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वर्षमा २५ लाख ७० हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुन्छ।

दैनिक रूपमा ६५/७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने र त्यसको १७ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा, ३३ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र र बाँकी ५० प्रतिशत घरेलु प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गरेको सरकारी विवरण छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।