महिनौँ जारी प्रदर्शनबीच कथित 'नैतिकता निगरानी गर्ने प्रहरी' खारेज गर्दै इरान

इरानमा देशको इस्लामिक ड्रेस कोड लागू गर्ने जिम्मेवारी दिइएको, आचार व्यवहार निगरानी गर्ने प्रहरीको विशेष एकाइ खारेज गर्न लागिएको त्यहाँका महान्यायाधिवक्ताले बताएका छन्।

मोहम्मद जाफर मोन्ताजेरीले आइतवार दिएको जानकारी अन्य निकायहरूबाट पुष्टि हुन भने बाँकी छ।

इरानमा प्रहरी हिरासतमा रहँदा एक युवतीको मृत्यु भएको घटनाबारे महिनौँदेखि प्रदर्शन भइरहेको छ।

महासा अमिनीलाई तथाकथित आचार तथा व्यवहार निगरानी गर्ने प्रहरीले शिर ढाक्ने नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो।

मोन्ताजेरीलाई एक धार्मिक सम्मेलनमा उक्त प्रहरीको खारेजीबारे प्रश्न सोधिएको थियो।

"आचार व्यवहार निगरानी गर्ने प्रहरीको न्यायपालिकासँग कुनै सरोकार छैन र उनीहरू जहाँ गठन भएका थिए त्यहीँ भङ्ग गरिएको छ," उनले भने।

त्यस्ता बलको नियन्त्रण न्यायपालिकाले नभई आन्तरिक मन्त्रालयले गर्छ।

मोन्ताजेरीले शनिवार पनि इरानी संसद्लाई सम्बोधन गर्दै महिलाहरूले हिजाब लगाउनु पर्ने कानुनको समीक्षा गरिने बताएका थिए।

यद्यपि, नैतिकता निगरानी गर्ने भनिएको उक्त प्रहरी खारेज भए पनि दशकौँ पुरानो कानुन परिवर्तन हुन्छ भन्ने होइन। तेहरानमा प्रहरीले गिरफ्तार गरेको तीन दिनपछि सेप्टेम्बर १६ मा २२ वर्षीया अमिनीको हिरासतमा मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि अधिकारीहरूले "दङ्गा" फैलाएको आरोपमा महिलाहरूले विभिन्न विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

उनको मृत्यु आन्दोलन प्रेरित गर्ने प्रमुख घटना थियो तर हाल गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, अन्याय र भ्रष्टाचारविरुद्ध समेत मानिसहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।

'हामीसँग क्रान्ति मात्रै छ'

महान्यायाधिवक्ता मोन्ताजेरीले दिएको जानकारी पुष्टि भएको खण्डमा, विशेष प्रहरी एकाइको खारेजी एक छुट बन्नेछ। तर, त्यति गर्दैमा महिलाहरूले आफ्नो शिर ढाक्ने कपडा समेत जलाउँदै गरिरहेको प्रदर्शनहरू साम्य हुन्छ भन्ने यकिन छैन।

"सरकारले त्यस प्रहरीलाई हटाउने निर्णय गर्नुको मतलब विरोधहरूको अन्त्य हुँदैछ भन्ने होइन," एक इरानी महिलाले बीबीसी विश्व सेवाको न्यूजआवर कार्यक्रममा भनिन्।

"सरकारले हिजाब व्यक्तिगत छनोट हो भनेर घोषणा गर्नु पनि पर्याप्त छैन। मानिसहरूलाई थाहा छ कि अहिलेको सरकार सत्तामा रहुन्जेल इरानको कुनै भविष्य छैन। हामीले इरानी समाजका विभिन्न समूह, चाहे मध्यम खालका हुन् या परम्परागत- ती सबै महिलाहरूलाई आफ्नो अधिकार फिर्ता लिनका निम्ति सघाउन बाहिर निस्किएको देख्नेछौँ।"

अर्की एक महिलाले भनिन्: "हामी, प्रदर्शनकारीहरूलाई अब हिजाबबारे हामीलाई चासो छैन। हामी विगत ७० दिनदेखि यो नलगाई बाहिर निस्किरहेका छौँ।“

"हामीसँग भएको भनेको क्रान्ति मात्रै हो। हिजाब त्यो क्रान्तिको सुरुवात थियो। हामी अरू केही चाहँदैनौँ। बस् तानासाहको अन्त्य होस् र शासन परिवर्तनको होस्।"

इरानमा सन् १९७९ मा भएको इस्लामिक क्रान्ति यता "आचार व्यवहार निगरानी गर्ने प्रहरी"को विभिन्न संस्करणहरू रहे। पछिल्लो समय औपचारिक रूपमा गश्त-ए इर्शाद भनेर चिनिने उनीहरू हाल इरानको इस्लामिक आचार संहिता लागू प्रमुख निकाय हो।

उनीहरूले सन् २००६ मा लुगा लगाउने तरिका सम्बन्धी कानुन लागू गर्न गस्ती सुरु गरे। जसअन्तर्गत महिलाहरूलाई लामो लुगा लगाउनु अत्यावश्यक छ र छोटा लुगा, चिरिएको जिन्स र अन्य लुगाहरू निषेधित मानिन्छ।