‘बालेन शाहलाई हेरेर मर्यादाक्रम प्रस्ताव गरिएको होइन’

राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सोमवार ‘केही हेरफेर’सहित पारित गरेसँगै त्यसबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ।

काठमाण्डू महानगरपालिकाका प्रमुखको मर्यादाक्रम घटुवा गर्ने लगायत कतिपय विषयलाई लिएर मानिसहरूमा मतभेद देखिएको छ।

तर विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले प्रस्तावित व्यवस्थाको प्रतिरक्षा गरेका छन्।

राष्ट्रिय सभाको बैठकले मङ्गलवार उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री वेदुराम भुसालसहित आठ सांसदले गत चैत ५ गते राष्ट्रिय सभामा उक्त गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका थिए।

काठमाण्डू महानगर प्रमुख 'घटुवा' मा किन?

समितिले काठमाण्डू महानगर प्रमुखको मर्यादाक्रम घटुवा गर्ने सहमति गरेको छ।

प्रचलित अभ्यासअनुसार काठमाण्डू महानगरपालिका प्रमुखको मर्यादाक्रम १०औँ स्थानमा रहेकोमा अहिले १७औँ स्थानमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक संसद्‌का दुवै सदनबाट अक्षरशः पारित भएमा काठमाण्डूसहित देशका सबै महानगर प्रमुखको मर्यादाक्रम समान हुने छ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा कतिपयले काठमाण्डू महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह 'बालेन'को “लोकप्रियता देखेर” मर्यादाक्रम घटाइएको आरोप लगाइरहेका छन्।

तर राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले त्यस्तो आरोपको खण्डन गरेका छन्।

“सबै महानगरपालिका एउटै हुन् भन्ने हिसाबले गरिएको हो। स्थानीय तह भनेपछि स्थानीय तह नै हो,” विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति जयन्ती देवी राईले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।

राष्ट्रिय सभामा उनी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्छिन्।

“भोलि गएर बालेन शाह सङ्घका मन्त्री हुन सक्दैनन् र? एक व्यक्तिलाई हेरेर बनाउने नीति नै होइन नि,” उनले थपिन्।

मर्यादाक्रमसम्बन्धी विषय निकै जटिल रहिआएको भन्दै सबैलाई हेरेर त्यो बनाइएको राईले बताइन्।

'सबै महानगर समान'

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने देवेन्द्र दाहाल पनि सभापति राईसँग सहमत छन्।

“महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका भइसकेपछि तिनीहरूको एउटा समान हैसियत होओस् भन्ने नै हो,” दाहालले भने।

“भोलि गएर सातवटा प्रदेशमध्ये कुनलाई ठूलो मान्ने भन्ने बहस सुरु हुन सक्छ।”

बाहिर भनिए जस्तो शाहको लोकप्रियताबाट तर्सेर काठमाण्डू महानगरका प्रमुखको मर्यादाक्रम घटुवा गरिएको त होइन?

“हामीले कोही व्यक्ति [बालेन] लाई हेरेका छैनौँ। सबै पालिका उस्तै हुन्। सबैलाई समान हैसियतमा सम्मान गर्न खोजिएको हो,” जबाफमा उनले भने।

“व्यक्तिगत अनुहार हेरेर घटाउने बढाउने त्यस्तो कुनै काम भएको छैन,” दाहालले थपे।

सुरुमा काठमाण्डू मात्र महानगर भए पनि पछि अरू थपिएकाले सबैलाई समान व्यवहार गरिनुपर्ने विधेयक दर्ता गराउने सदस्यमध्ये एक सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका प्रकाश पन्थको तर्क छ।

“अरूभन्दा काठमाण्डू महानगरको विशेष हैसियत हुनुपर्छ भन्ने छैन। बालेन शाहको लोकप्रियताका कारण त्यसो गरिएको होइन। केही समयका लागि जो पनि लोकप्रिय हुन सक्छ। तर स्टाटस भनेको बेग्लै कुरा हो,” उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

विधेयकमा अरू के छ?

विशिष्ट व्यक्तिहरूको मर्यादाक्रमबारे बढी टीकाटिप्पणी भइरहे पनि विधेयकले राष्ट्रिय झन्डा तथा राष्ट्रिय गानको प्रयोग एवं तिनको सम्मान लगायतका विषयलाई पनि समेटेको छ।

विधेयक ल्याउने बेला सांसदहरूले सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षपछि प्रधानन्यायाधीशलाई मर्यादाक्रममा राखेका भए पनि समितिले संवैधानिक परिषद्‌को व्यवस्थाअनुरूप प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम माथि नै राखेको छ।

त्यसबारे पन्थ भन्छन्, “संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रधानन्यायाधीश उहाँहरूभन्दा माथि भएकाले पनि हामीले हेरफेर गरेनौँ। संविधानमै त्यो गल्ती भइसकेको रहेछ।”

“जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले फेरि सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई निर्वाचित गर्छन्। ती पद प्रधानन्यायाधीशको भन्दा मुनि हुने भन्ने कुरा हुँदैन।”

“अहिलेको अभ्यासलाई हामीले जारी राखे पनि हाम्रो अवधारणा चाहिँ यथावत्‌ नै छ।”

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको मर्यादाक्रम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशपछि एउटै लहरमा राखिएको छ।

त्यसपछि पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायधीशको मर्यादाक्रम तोकिएको छ।

त्यसपश्चात्‌ पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षको मर्यादाक्रम राखिएको छ।

त्यसपछि प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेताको मर्यादाक्रम निर्धारण गरिएको छ।

समितिले सरकारका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीभन्दा माथि प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेताको मर्यादाक्रम तोकेको छ।

सुरुमा उपप्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री (आफ्नो) प्रदेशमा क्रमश: रहने गरी मर्यादाक्रम प्रस्तावित गरिएकोमा अहिले उपप्रधानमन्त्री र प्रदेश प्रमुखभन्दा एक तहमुनि मुख्यमन्त्रीको मर्यादाक्रम तोकिएको छ।

सङ्घीय सरकारका मन्त्रीपछि मुख्यमन्त्रीको मर्यादाक्रम निर्धारण गरिएको छ।

त्यसको पनि कतिपयले आलोचना गरिरहेका छन्। तर सांसदहरूले तीन तहअनुसार मर्यादाक्रम तोकिएको बताएका छन्।

“सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह छुट्टिनुपर्छ भन्ने कुरा हो,” राईले तर्क गरिन्।

त्यसमा सहमति जनाउँदै कांग्रेसका पन्थले भने, “पहिले चाहिँ आफ्नो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई माथि राखिएकोमा हामीले सङ्घीय मन्त्रीलाई भन्दा मुनि राख्यौँ। स्वाभाविक रूपमा सङ्घ माथि नै हुन्छ नि।”

आफैँले मान खोजेको हो?

विशिष्ट व्यक्ति, पदाधिकारी लगायतले कानुनकै तर्जुमा गरी आफूहरूलाई गर्नुपर्ने सम्बोधन लगायतका मानसम्मान खोजेको भन्दै कतिपयले चर्को आलोचना गरिरहेका छन्।

तर सांसदहरूले त्यसो नभई प्रयोगमा भएका कुरालाई एकीकृत रूपमा लिपिबद्ध गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन्।

“अहिले पनि हामीकहाँ सम्मानीय, माननीय भनेर सम्बोधन गर्ने कुरा भइरहेकै छ,” दाहालले भने।

“हामीले त्यो नभन्ने भए छुट्टै कुरा। मुखले, व्यवहारले गर्ने तर दस्तावेजीकरण किन नगर्ने भन्ने कुरा पनि हो।”

“सम्माननीय र माननीय हुन खोजेको अनि आफैँले मानपदवी खोजेको होइन। भइरहेको व्यवहारलाई दस्तावेजीकरण गरौँ भन्ने मात्र हो,” उनले थपे।

मर्यादाक्रमसम्बन्धी हालसम्म हुँदै आएको अभ्यास त्यति व्यवस्थित नभएको पन्थको दाबी छ।

“गृह मन्त्रालयले कहिले सांसदलाई महान्यायाधिवक्ताभन्दा तल राख्ने, कहिले के गर्ने गर्दो रहेछ। त्यसलाई मिलाउन हामीले यो ल्याएका हौँ,” विधेयकको आवश्यकताबारे उनले भने।

“माननीय, सम्माननीय सम्बोधन गर्दै आएकै कुरा हो। त्यसलाई हामीले कानुनी रूपमा लिपिबद्ध गर्न खोज्दा के फरक पर्छ र? कि त भन्नै छोड्नुपर्‍यो,” पन्थले थपे।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।