ओली र लेखकमाथि 'अनुसन्धान जारी' रहँदा 'प्रश्न उठेका' सुधन गुरुङ फेरि मन्त्री बन्ने चर्चा

प्रहरीले तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्धको अनुसन्धान टुङ्गो लगाउन बाँकी नै रहेको अवस्थामा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एकजना सहप्रवक्ताले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर चर्चा कमाएका पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ भने पुरानै जिम्मेवारीमा फर्कन सक्ने सङ्केत गरेका छन्।

सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि गुरुङले वालेन्द्र शाह 'बालेन' नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनेको २७औँ दिन "नैतिकताका आधारमा" पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ताका अनुसार भदौ २३ र २४ का घटनाका सन्दर्भमा ओली र लेखकमाथि प्रहरी अनुसन्धान जारी रहे पनि गुरुङका हकमा भने सम्पत्तिको स्रोतका सन्दर्भमा "कहिँकतै जाहेरी परेको जानकारी नभएकाले" कानुनी विषय बनेको छैन।

तथापि संसद्‌को आउँदो अधिवेशनमा गुरुङमाथि लागेको आरोपबारे छानबिन समिति बन्ने रास्वपा सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईले बीबीसीलाई जानकारी दिए। उनका अनुसार पार्टीका सांसदहरूसँगको हालै भएको एउटा अनौपचारिक छलफलमा सभापति रवि लामिछानेले "गुरुङका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति बनाइने" बताएका थिए।

"नेतृत्वको धारणाचाहिँ संसदीय छानबिन समिति बनाएर उहाँको सम्पत्तिको स्रोतको छानबिन गरेर उहाँलाई फर्काउन पर्छ भन्नेजस्तो छ," प्रसाईले भने।

गुरुङ गृहमन्त्री बन्नासाथ प्रहरीले ओली र लेखकसहितका उच्चपदस्थ नेताहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। यद्यपि सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा उनीहरू दुवै जना हिरासतमुक्त भइसकेका छन्।

गुरुङ फर्कने सम्भावना कति?

प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच कुराकानी भएरै पार्टीका सांसदहरूबीच सभापति लामिछानेले उक्त विषय राखेका हुन सक्ने आफूले बुझेको सहप्रवक्ता प्रसाई बताउँछन्।

"हामीलाई लागेको चाहिँ (सुधनलाई पुन: फर्काउनेबारे) 'कन्भिन्स' भएरै नेतृत्वले हामीलाई त्यस्तो 'ब्रीफ' गर्नुभएको होला भन्ने हो," उनले भने।

गुरुङले पद त्यागेयता प्रधानमन्त्री शाहले गृह मन्त्रालय आफूसँगै राखेका छन्।

"कुनै आधिकारिक निर्णय भएको छैन तर उहाँ (गुरुङ) गइसकेपछि नयाँ व्यक्ति गृहमन्त्रीमा नियुक्त नहुनु र पार्टी सभापतिले संसदीय छानबिन समिति बन्छ भनेर हामीलाई बताउनु भनेको सम्भवत: उहाँलाई 'कमब्याक' गराउने नै आशय हो," सहप्रवक्ता प्रसाईले भने।

"उहाँमाथि फौजदारी आरोप लागेको होइन। जाहेरी/उजुरी छैन, (त्यसले गर्दा) प्रहरीको क्षेत्राधिकार आकर्षित नै भएन नि! केवल नैतिक प्रश्न उठेको हो।"

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेले पनि गुरुङविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको विषय आफ्नो जानकारीमा नभएको बताए।

"मिडियाबाट धेरै कुराहरू आए र पछि उहाँको राजीनामाबारे सुनेका हौँ। कसैले उजुरी दिएको कुरा होइन।"

संसद् खुल्नासाथ छानबिन समिति

सांसद समेत रहेका रास्वपा सहप्रवक्ता प्रसाईका अनुसार संसद् चल्नेबित्तिकै पूर्वगृहमन्त्री गुरुङका हकमा समिति बन्ने छ।

उक्त समितिले उनको सम्पत्तिको स्रोत वैध भए नभएको विषयमा छानबिन गर्ने छ।

सदनको आउँदो अधिवेशन वैशाख २८ गतेका निम्ति आह्वान भइसकेको छ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार कुनै विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्दा त्यस्ता विशेष समिति बनाउने अभ्यास पुरानै हो।

सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, "विषयगत समितिहरू छँदै छन्, तिनले नियमित काम गर्ने भइहाले। तर कुनै घटनाबारे अध्ययन वा छानबिन गर्नुपर्‍यो भने सभाले विशेष समिति गठन गर्न सक्छ।"

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि त्यसमा गुरुङका कतिपय विवरण नसमेटिएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानमा परेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग उनको संलग्नता रहेको आरोप लागेको थियो।

राजीनामालगत्तै उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, "...नागरिक स्तरबाट मेरो शेअरलगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु। मेरो लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो र जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन।"

त्यसको केही दिनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग रास्वपा सभापति लामिछानेले गुरुङबारे चाँडै छानबिन हुने बताएका थिए।

"छानबिनको प्रक्रिया चाँडै सुरु हुन्छ। कस्तो छानबिन हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरू (सञ्चारकर्मीहरू) लाई जानकारीमा आइ नै हाल्छ। मलाई पनि अरुलाई जस्तै छानबिन गरियोस् र ममाथि उठेका प्रश्नहरूको निराकरण गरियोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ," लामिछानेको भनाइ थियो।

ओली र लेखकमाथिको अनुसन्धान

लामो समय बितिसक्दा पनि ओली र लेखकमाथिको अनुसन्धानबारे निष्कर्षमा नपुगेको बताएको प्रहरीले "गम्भीर विषय भएकाले" उक्त विषयमा समय लागेको जनाएको छ।

"अनुसन्धान भन्ने कुरा समय लाग्ने विषय हो। त्यसले गर्दा उक्त विषय अनुसन्धानको प्रक्रियामै छ। त्यो समाप्त हुनासाथ उक्त प्रतिवेदन सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने निकायमा अवश्य पेस हुन्छ," प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले भने।

उक्त विषयमा काठमाण्डू प्रहरी परिसरले अनुसन्धान गरिरहेको हो।

उक्त कार्यालयका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग बताएअनुसार ओली र लेखक जोडिएको अनुसन्धानमा "सीसीटीभी फुटेजहरूको अध्ययन भइरहेको" र "घटनास्थलहरूको विवेचना गर्ने काम बाँकी नै रहेको" बीबीसीसँग बताएका छन्।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाका सन्दर्भमा गठित "कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा" प्रहरीले उनीहरूलाई प्रकाउ समेत गरेको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरू हिरासतमुक्त भएका थिए।

"उहाँहरू हाजिरीजमानीमा हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म हामीले (थप कुरा बुझ्न) बोलाएका छैनौँ। त्यो अवस्था आयो भने हामीले थप तथ्यका लागि (डाक्ने काम) गर्छौँ," भट्टराईले भने।

तर मुद्दा जाने सम्भावित समयका सन्दर्भमा भने अहिल्लै भन्न नसकिने उनले बताए।

"हामीले उहाँहरूको बयान सकिसकेका छौँ। अन्य प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई पुष्टि गर्ने काम गरिराखेका छौँ। मानिसहरूको माध्यमबाट र वैज्ञानिक परीक्षणबाट सङ्कलित प्रमाणहरूलाई रुजु गर्ने काम गरिराखेका छौँ।"

"त्यो सकिसकेपश्चात् अदालतमा पेस हुनेतर्फ जान्छ। चारवटा जाहेरीमाथि एकैसाथ अनुसन्धान भइरहेको छ," प्रवक्ता भट्टराईले भने।

एमालेका कतिपय नेताहरूले ओलीविरुद्धको कारबाहीलाई 'प्रतिशोधपूर्ण' भन्दै आएका छन् भने कांग्रेसका नेताहरूले 'अपूरो' भन्दै कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।