अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीच परमाणु अस्त्र सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन र दक्षिण कोरियाली समकक्षी योन सुक-न्यलले अमेरिकी पारमाणविक क्षमतायुक्त पनडुब्बी दक्षिण कोरियामा तैनाथ गर्ने लगायतका सहमति गरेका छन्।

पछिल्लो सम्झौता उत्तर कोरियाली आक्रमणको सामना गर्न अमेरिकाले दक्षिण कोरियालाई गरिरहेको सहयोग मध्येकै एक हो।

अमेरिकी सहयोग पछि दक्षिण कोरियाले परमाणु अस्त्र कार्यक्रम अघि नबढाउने सहमति गरेको छ।

वासिङ्टन घोषणा नाम दिइएको उक्त सम्झौतापछि आफ्नो देश र दक्षिण कोरियाबीच जारी सहकार्य थप मजबुत भएको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनले बताए।

परमाणु शक्ति, साइबर सहकार्य, जलवायु परिवर्तन र युक्रेन युद्ध लगायतका विषयमा छलफल गर्न अमेरिकामै रहेका दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति योनलाई सँगै राखेर बाइडनले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए।

अमेरिकाको ‘अभूतपूर्व’ प्रतिबद्धता

साताव्यापी भ्रमणको केन्द्रमा रहेको वासिङ्टन घोषणाबारे उल्लेख गर्दै योनले अमेरिकी सहयोगीहरूलाई बाह्य आक्रमणको सामना गर्न र परमाणु अस्त्र सहित आफ्नो सैन्य शक्ति प्रयोग गर्न अमेरिकाले “अभूतपूर्व” प्रतिबद्धता जनाएको बताए।

उत्तर कोरियाले हालसम्मकै धेरै क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेसँगै बढ्दो पारमाणविक चुनौतीको चिन्तामाझ अमेरिका र दक्षिण कोरियाको यो घोषणा आएको हो।

“प्रतिकार्य क्षमता बढाउने यो कदम दक्षिण कोरियाले बढाएका गतिविधिको प्रतिक्रियामा आएको हो,” बाइडनले भने।

नयाँ सम्झौताका लागि कैयौँ महिनायता छलफलहरू चलिरहेको अमेरिकी प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीहरूले यसै साता संवाददाताहरूलाई बताएका थिए।

यो सहमति अनुसार अमेरिकाले “आफ्नो प्रतिकार्य गतिविधि थप देखिने गरी अघि बढाउने छ र सन् १९८०को दशकको सुरुदेखि नपठाएको अमेरिकी पारमाणविक बलिस्टिक अस्त्रयुक्त पनडुब्बी सहित रणनीतिक अस्त्रहरू नियमित रूपमा दक्षिण कोरिया पठाउने छ,” अमेरिकी अधिकारीहरूले यसै साता संवाददाताहरूसँग भनेका छन्।

दुवै पक्षले रणनीतिक योजनाबारे छलफलका लागि एउटा पारमाणविक परामर्श समूह पनि बनाउने भएका छन्।

दक्षिण कोरियाली चिन्ता

दक्षिण कोरियाका राजनीतिज्ञहरूले लामो समयदेखि उत्तर कोरिया विरुद्ध कहिले र कुन अवस्थामा परमाणु अस्त्र प्रयोग गर्ने भन्नेबारे अमेरिकी योजनामा आफूहरूलाई पनि सहभागी गराउन वासिङ्टनलाई दबाब दिइरहेका थिए।

उत्तर कोरियाले आफ्नो परमाणु अस्त्रको सङ्ख्या र क्षमता विस्तार गरिरहँदा दक्षिण कोरियामा भने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनले आफूलाई थाहै नदिई परमाणु अस्त्र चलाउने चिन्ता बढिरहेको थियो।

अमेरिकाले यो मामिलामा आफ्नो देशलाई बेवास्ता गर्ने चिन्तामाझ दक्षिण कोरियाले आफ्नै परमाणु अस्त्रहरू विकास गर्नुपर्ने माग भइरहेको थियो।

गत ज्यानुअरीमा राष्ट्रपति भएपछि योनले अमेरिकी नीति निर्माताहरूसँग यो विषय छलफलका लागि उठाएका थिए।

त्यस लगत्तै अमेरिकाले वाचाहरू दोहोर्‍याएर मात्रै काम नहुने महसुस गर्दै ठोस प्रस्ताव अघि बढाउने तय गर्‍यो।

कोरियाली राष्ट्रपति योनले पनि यो विषयमा “देखिने गरी” प्रगति अघि बढाएर मात्रै आफू स्वदेश फर्कन चाहेको प्रस्ट बताएका थिए।

अझै अस्पष्ट विषयहरू

यो पारमाणविक परामर्श समूहले दक्षिण कोरियाको सरकारले खोजिरहेको आफ्नो संलग्नताको माग सम्बोधन गर्ने देखिए पनि यसले सर्वसाधारणमा रहेको त्रास मत्थर गर्छ वा गर्दैन भन्ने अझै प्रस्ट छैन।

यदि उत्तर कोरियाले आक्रमण गरिहाल्यो भने त्यसको प्रतिरक्षामा परमाणु अस्त्र प्रयोग गर्ने वा नगर्नेबारे अमेरिकासँगको यो सहमतिमा केही उल्लेख छैन। तर चार दशकपछि परमाणु अस्त्र सहितको अमेरिकी पनडुब्बी दक्षिण कोरिया जानु भनेको अमेरिकाले त्यस्तो अवस्थाको जिम्मा लिन आफू तयार रहेको ऐक्यबद्धता जनाएको छ।

अमेरिकाले त्यसको बदलामा दक्षिण कोरियालाई परमाणु अस्त्र रहित र त्यस्तो अस्त्रको विकास गर्न नहुने पक्षमा पैरवी गर्ने राष्ट्रकै रूपमा कायम राख्न खोजेको छ। अमेरिकाले अरू देशहरूले पनि उसकै बाटो पछ्याउन सक्ने चिन्ताका कारण पनि दक्षिण कोरियालाई परमाणु शक्तियुक्त राष्ट्र बन्नबाट रोक्ने कोसिस गरिरहेको छ।

तर दक्षिण कोरिया आफैँ परमाणु शक्ति बन्नुपर्ने पक्षमा वकालत गरिरहेका दक्षिण कोरियाली प्राज्ञिक, वैज्ञानिक र सत्ताधारी दलका सदस्यहरूले यसलाई कसरी लिन्छन् भन्ने अझै प्रस्ट छैन।