नयाँ संविधानसँगै थालिएको स्मार्ट लाइसेन्सको लाइन १० वर्षसम्म किन अल्झियो, अब कसरी 'सुल्झिँदै'

नेपालमा गणतान्त्रिक संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भयो। स्मार्ट लाइसेन्सको रूपमा सवारी चालक अनुमति पत्र मङ्सिरबाट वितरण गर्न थालियो।

तर १० वर्ष बित्दा पनि लाइसेन्स नवीकरण गरेको वा परीक्षा पास गरेकाले पनि वर्षौँसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलका अनुसार अहिले २३ लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ।

यसबीचमा म्याद सकिएर नवीकरण गर्नुपर्ने थप सङ्ख्या जोड्दा त्यो २५ देखि ३० लाख पुगेको अधिकारीहरूको अनुमान छ।

यो सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको एउटा जल्दो बल्दो मुद्दा बन्न पुगेको छ।

हरेक जसो सरकारले विभिन्न समयमा जति सक्दो चाँडै लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने गरेको पाइन्छ।

तर मानिसहरूले सामान्य रसिदको भरमा वर्षौँ बिताउनु पर्ने बाध्यता १० वर्षदेखि रहँदै आएको छ।

अब भने छ महिनापछि नवीकरण वा नयाँ लाइसेन्स तुरुन्तै दिन सकिने महानिर्देशक पोखरेलले दाबी गरेका छन्।

जबकि दैनिक ५ हजार लाइसेन्स छाप्ने क्षमताको मास प्रिन्टर नै जेन जी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएको छ।

क्षति पुगेको अनलाइन प्रणाली पुनर्स्थापनाको काम भइरहेको छ।

तुरुन्तै लाइसेन्स दिने व्यवस्था कसरी गरिँदै छ?

यस्तो अवस्थामा पनि अब कसरी लाइसेन्स तुरुन्तै दिन सकिने दाबी अधिकारीहरूले गरिरहेका छन्?

उनीहरूका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग यसै महिना गरिएको सम्झौताले त्यो आशा जगाएको हो।

अहिले तुरुन्तै लाइसेन्स आवश्यक हुने वैदेशिक रोजगारीमा जाने लगायतकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको विभागले जनाएको छ। उसका अनुसार अहिले दैनिक ५०० वटा त्यस्तो लाइसेन्सको माग छ।

यसबीचमा विभागले छाप्न बाँकी लाइसेन्सको डेटालाई 'रिमोडिफाइ' गरेर मुद्रण केन्द्रलाई दिने छ। "ती महिनामा डेटा सबै पठाउँछौँ, छ महिनाभित्र १२ लाख छापेर दिने समझदारी भएको छ," महानिर्देशक पोखरेलले भने, "अब लाइसेन्सको समस्या सधैँको निम्ति समाधान हुन्छ।"

अधिकारीहरूका अनुसार केन्द्रको प्रेसले दैनिक २०-२५ हजार लाइसेन्स छाप्न सक्छ। त्यसैले यसबीचमा थप बजेटको व्यवस्था गरेर बाँकी पुराना लाइसेन्स पनि सकेसम्म यसै आर्थिक वर्षभित्र छाप्ने योजना अधिकारीहरूको छ।

महानिर्देशक पोखरेल भन्छन्, "पुरानो लाइसेन्स छापेर सकिएपछि अब प्रदेश तहबाटै अहिले रसिद दिने बेलामै लाइसेन्सनै दिने गरी मोडालिटी तयार गरिदिएका छौँ।"

लाइसेन्स लिनेहरूको चाप बढ्दो

अधिकारीहरूका अनुभवमा विगतमा कोभिड महामारी, प्राविधिक समस्या लगायतले गर्दा छपाइ अवरुद्ध हुँदा दिनहुँको मागअनुसार लाइसेन्स वितरण रोकिन पुग्यो, छाप्नु पर्ने लाइसेन्सको चाङ बढ्दै गयो।

पछिल्लो पटक जेन जी आन्दोलनमा भएको आगजनीका कारण त्यसमा अवरोध उत्पन्न हुन पुगेको हो।

यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र, एकान्तकुना ललितपुरका प्रमुख केशवकुमार जिएमका अनुसार अहिले लाइसेन्स लिन चाहनेहरूको चाप बढेको छ। त्यसमा पनि खासगरेर विदेश जान लागेकाहरूको चाप बढी छ।

उनको कार्यालयबाट दैनिक ४-५ सय लाइसेन्स नवीकरण हुन्छ भने दुई र चार पाङ्ग्रे गरी ८ सय जना परीक्षणमा सहभागी हुन्छन्। तर अहिले नयाँ ट्रायलको निम्ति आवेदन सुरु भइसकेको छैन।

"अहिले लाइसेन्स नवीकरण र नयाँ लिन चाहनेको चाप निकै बढेको छ," कार्यालय प्रमुख जिएमले भने, "हामीले विभागसँग समन्वय गरिरहेका छौँ, यो चाप कम गर्ने गरी काम अघि बढाइने बताउनु भएको छ।"

संविधानअघिको प्रयास तर सरकारको सामर्थ्यमा किन प्रश्न?

'बायोमेट्रिक' र 'सेक्युरिटी चिप्स' सहितको मेसिनले पढ्न सक्ने सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न योजना संविधान आउनु अघि देखिको भएको जानकारहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार विभिन्न तहमा अभ्यासहरू भए। तर खर्च बढी लगायतका विषयहरू उठे। विवाद भयो। निर्णय हुन सकेन।

त्यसपछि पनि काठमाण्डू उपत्यकाबाट सुरु गरेर बिस्तारै राजधानी बाहिर बिस्तार गर्ने नीति अनुसार परीक्षणको रूपमा वितरण गरियो।

अधिकारीहरूका अनुसार लाइसेन्सबाट आउने रकम राजश्वमा जाने तर सरकारले छाप्न कम रकम दिनाले स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड पर्याप्त आइरहेको थिएन। पछि सरकारकै आग्रहमा एशियाली विकास ब्याङ्कले प्रेस खरिद गरिदियो र केही स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड पनि दियो।

तर त्यसपछि पनि सरकारले कहिल्यै समयमा लाइसेन्स दिन सकेको छैन।

व्यवस्था परिवर्तन भयो, संविधान आयो तर पनि लाइसेन्स कार्ड दिने सामर्थ्य सरकारको किन भएन?

"विभागको महानिर्देशकलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नु दियो भने त्यो ठूलो कुरा होइन," यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईको अनुभवमिश्रित प्रतिक्रिया छ, "तर कर्मचारीले अग्रसरता लियो भने मन्त्रीले हस्तक्षेप गरिदिन्छ, त्यसपछि कर्मचारी चुप लागेर बस्छ तर जनतालाई हस्तक्षेपबारे भन्न सक्दैन। मुख्य समस्या त्यो हो।"

उनको भनाइमा मन्त्रालयको नेतृत्वको नियतमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ। "सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री लोभ नपरीकन गुणस्तरीय काम खोज्ने र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्न प्रतिबद्ध हुने हो भने कम खर्चमा गुणस्तरीय काम समयमा पनि हुन्छ र परिणाम पनि आउँछ," भट्टराईको भनाइ छ।

लाइसेन्स प्रकरणमा कैयौँ कर्मचारीहरूले मुद्दा खेप्नु परेको छ। यातायात कार्यालयहरूमा विभिन्न खालका अनियमितता र भ्रष्टाचारको गुनासो पनि व्यापक मात्रामा आउने गर्छ।

अब प्रदेशले दिन्छन् गति

संविधान र कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन २०७५ ले सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणको काम प्रदेशको जिम्मेवारीमा राखेको छ।

अन्य काम थाले पनि लाइसेन्स वितरणको कामले गति लिन सकेको पाइँदैन।

प्रदेशहरूले बाँकी पुरानो लाइसेन्स छापिसकेपछि आफूहरूले त्यो जिम्मेवारी लिने बताएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"त्यही निर्णयअनुसार नै हामीले पुरानो बाँकी लाइसेन्स छापिसकेपछि प्रदेशले जिम्मेवारी लिने सहमति छ," विभागका महानिर्देशक पोखरेलले भने, "त्यसपछि प्रदेशले आफ्नो प्रेस भएकाले आफै वा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको प्रेस पनि उपयोग गर्न सक्छ।"

कतिपय प्रदेशहरूसँग लाइसेन्स छाप्ने आफ्नै प्रेस पनि छ। कतिपयले मुद्रण केन्द्रबाट सुरक्षा अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।