मधेशकेन्द्रित दलको नयाँ मोर्चाका उद्देश्यसँग त्यसको सामर्थ्यको लेखाजोखा

कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएदेखि नै प्रतिपक्ष कमजोर भएको भन्दै मोर्चाको तयारी थालेका तराई-मधेशमा पकड भएका सात दलहरूले राजावादी सक्रिय भएसँगै त्यसलाई मूर्त रूप दिइएको बताएका छन्।

बिहीवार सङ्घीय सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने र नगर्ने विभिन्न सात दलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरेका हुन्।

उनीहरूले सत्तादेखि राजावादीसम्मका गतिविधिबाट 'जनतामा उच्च निराशा' देखिएको भन्दै सामूहिक शक्तिसाथ खबरदारी गर्न उक्त मोर्चाबन्दी गरिएको बीबीसीलाई बताए।

उद्देश्य

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रवक्ता मनीषकुमार सुमनले एकता भएर एउटा शक्तिका रूपमा रहँदा सरकारलाई सचेत गराउन र स्वयंमा दृढ हुन सक्ने बताउँछन्।

"आउँदा दिनमा संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणालीदेखि परिगए सरकार निर्माणकै विषयमा बलियो पक्ष भएर उभिन सकिने हाम्रो सोच छ," उपेन्द्र यादव नेतृत्वको उक्त दलका नेता सुमन भन्छन्।

"समानुपातिक समावेशिता नै सिद्ध्याउने गरी संविधान संशोधन गर्छौँ भनिँदै छ, अन्य कुनै पार्टी दल बनेर रहनै नसक्ने गरी निर्वाचन ऐन बनाइँदै छ। यी सबैको पृष्ठभूमिमा सतर्क रहनका लागि यो मोर्चाबन्दी गरेका हौँ।"

एक विश्लेषक यो मोर्चा तराई-मधेशमा पकड रहेका दलका लागि 'दबाव र बाध्यता' दुवै रहेको टिप्पणी गर्छन्।

"मुखर रूपमा मधेश गणतन्त्र पक्षधर रहिआएको छ। यसले राज्य पुनर्संरचनामा प्रादेशिक अधिकार खोजेको छ। तर संविधानभित्र र बाहिरबाट यी दुवै पक्षमा आक्रमण हुँदै छन्," चन्द्रकिशोर भन्छन्।

"त्यसैले बेर्ना जोगाउने बेलामा किसानले तेरो वा मेरो आली जोगाउने भन्ने सोच्दैनन्।"

सामर्थ्य

मोर्चामा रहेका दलका हिसाबले सङ्घीय संसद्‍मा उनीहरूको १९ सीट रहेको देखिन्छ भने उनीहरूको कोशी, मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाहरूमा समेत प्रतिनिधित्व छ।

तीमध्ये प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग छ सीट छ।

त्यसपछि यादव नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालसँग पाँच सीट छ। महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको चार सीट छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग पनि चार सीट छ।

मोर्चामा सहभागी राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी तथा वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीसँग सङ्घीय सदनमा कुनै सीट छैन।

यद्यपि सात सीट भएको अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी भने मोर्चामा सहभागी छैन।

त्यस भेगबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने आम जनता पार्टी एवं स्वतन्त्र सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डल समेत मोर्चामा जोडिएका छैनन्।

विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, "भिन्नताहरू छन्, उनीहरूमा विभाजनहरू पनि छन्। एकअर्काप्रति शुद्धता र श्रेष्ठताको भाव पनि छ। तर अहिले उनीहरूलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउने बाध्यता छ।"

"अहिले थ्रेश्होल्डका कुरा ल्याइएका छन्। संविधानमा क्षेत्रीय दलहरूको अवधारणा भएन। त्यसैले मधेशका शक्तिहरू एकजुट भएर आउँदा कहीँ न कहीँ जोखिम कम हुन्छ।"

अशोक राई नेतृत्वको दल किन बाहिर?

सरकारका गतिविधिलाई लिएर आलोचनात्मक दृष्टि राख्ने गरी मोर्चा बनेकै कारण अशोक राई नेतृत्वमा रहेको जसपा समेटिन नसकेको मोर्चा पक्षधर दलहरू बताउँछन्।

अशोक राई समेत मोर्चा गठनसम्बन्धी सुरुवाती बैठकमा आफूहरू सहभागी भए पनि सत्ता पक्षधर भएकाले यतिखेर त्यसमा सहभागी हुने कुरा 'सैद्धान्तिक रूपमै नमिल्ने' बताउँछन्।

"सरकारमा भएका पार्टी र नभएका पार्टीबीच मोर्चाबन्दी गरेर जाने कुरा व्यवहारिक रूपमा कति दिगो र उपयुक्त हुन्छ भन्ने अझै छलफलकै विषय छ," राई भन्छन्। "मोर्चा केका लागि भन्ने पनि मलाई अझै स्पष्ट भएको छैन।"

तर जसपा नेपालका मनीष सुमन भने सत्तामै रहेका कारण अशोक राईलाई 'सरकारको विरोध गर्न डर लागेको' आरोप लगाउँछन्।

राजसंस्था तथा हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापनाको मागसहितका गतिविधि र पूर्वराजाले पछिल्ला दिनमा देखाएको सक्रियतापछि सत्ताधारी र विपक्षी दलहरूले गणतान्त्रिक मोर्चा बनाउने पहल गरिरहेका छन्।

उता विपक्षी माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी, विप्लव नेतृत्वको दल सहितले समाजवादी मोर्चा गठन गरेर गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

के यो सरकारविरोधी मोर्चा हो?

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका नेता केशव झा कांग्रेस-एमालेबीच सातबुँदे समझदारी भएदेखि नै आफूहरू सरकारप्रति सशङ्कित बनेको बताउँछन्।

"संविधान अपूर्ण छ, त्रुटिपूर्ण छ, विभेदकारी छ भन्ने कुरा सुरुदेखि हामीले उठाएको विषय हो। तर हामीसँग परामर्श नै नगरी [संविधान संशोधन] गर्न आँटेपछि तत्काल सहकार्य गर्नुपर्छ भन्दै यो विषय उठान गरिएको हो," झा भन्छन्।

"हामी छलफलकै क्रममा रहँदा रहँदै राजावादीको गतिविधि हुन थाल्यो र त्यसले गणतन्त्र-लोकतन्त्रलाई नै सङ्कटमा पार्न थालेपछि हामीले शीघ्रातिशीघ्र मूर्त रूप दिन खोजेको हो।"

सरकारको विरोधी भन्दा पनि सरकारप्रति असन्तुष्ट मोर्चाको रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्ने झा बताउँछन्।

नयाँ सरकारका सम्भावनालाई लिएर समेत कतिपयले यस मोर्चालाई हेरेको पाइन्छ। तर झा उक्त विषय अहिले अजेन्डा नरहे तापनि आवश्यक पर्दा मोर्चाकै हैसियतमा निर्णय लिइने बताउँछन्।

"राजनीतिमा कस्तो परिस्थिति आउँछ, त्यहीअनुसार मोर्चाले छलफल र निर्णय गर्छ। त्यहीअनुसार कामहरू हुन्छन्।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।